अशोक घिमिरे/रासस

काठमाडौं : सरकारले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने अठोट लिए पनि स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रम नहुँदा वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । पुनःएकीकरणसम्बन्धी नीति तथा सम्बन्धित ऐन, कानून तथा निर्देशिकालगायत नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्थाको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले पुनः एकीकरणमा चुनौती थपेको हो । विदेशबाट फर्केका श्रमिकको सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरी प्राप्त ज्ञान, सीप तथा अनुभवको भरपुर सदुपयोग हुने गरी काम र सेवा सुविधा उपलब्ध नहुँदा तथा स्वदेश फर्केका सीपयुक्त जनशक्तिको एकीकृत तथ्यांक राज्यसँग नहुँदा पुनःएकीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमामा अन्योल देखिएको छ । 

आप्रवासी श्रमिकसँग सरोकार राख्ने संघसंस्थाले भारतलगायत विदेशबाट फर्केका श्रमिकको खण्डीकृत तथ्यांक राख्न, पुनःएकीकरणका विषयलाई गन्तव्य मुलुकसँग गरिने द्विपक्षीय सम्झौता र समझदारीपत्रमा समावेश गर्न, पुनःएकीकरणसँग सम्बन्धित वा पुनःएकीकरणमा सघाउ पुग्ने गरी सञ्चालित सेवा सुविधा तथा कार्यक्रमका विषयमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आए पनि त्यसले मूर्तरुप लिनसकेको छैन । 

लामो समयसम्म विदेशी भूमिमा आफ्नो पसिना खर्चेर सीप र पूँजी लिएर नेपालमै समृद्धिको ढोका उघार्ने मनोकाक्षासहित स्वदेश फर्केका ‘रिटर्नी’ले आशातित सफलता हासिल गर्न सकेका छैनन् । विदेशको रोजगारी छाडेर बर्सेनि स्वदेश फर्कने नागरिकको संख्या ८० हजार हाराहारी रहेको अनौपचारिक तथ्यांकङ्क छ । विप्रेषणको माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै आएका आप्रवासी श्रमिकप्रति राज्यको ध्यान नपुगेको सरोकारवालाको भनाइ छ । मुलुकको ५६ प्रतिशत घरधुरीमा विप्रेषणको हिस्सा पुगेको छ ।  सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यमशील बनाउन परियोजना धितोमा आधारित रहेर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा सरकारको निर्देशन कागजमा सीमित रह्यो । 

केही वर्षअघि वैदेशिक रोजगार बोर्डले स्वदेश फर्केका युवालाई उद्यमशील बनाउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । बोर्डको उक्त आह्वानअनुसार १८ हजार बढी स्वदेश फर्केका युवाले परियोजना प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर त्यसरी प्रस्ताव गर्नेमध्ये अत्यन्त सानो सङ्ख्याका युवाले मात्र कर्जा प्राप्त गरेका थिए । करिब ४ सय युवाले मात्र सहुलियत कर्जा प्राप्त गरेको रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालले जनाएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस २०२१ को अवसरमा सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले बिहीबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकलाई मानसिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा पुनःस्थापित गराउन नसक्दा स्वदेशमै श्रम र पसिना बगाउने उनीहरुको सोचले ठोस् आकार लिन नसक्दा फेरि निराशा बोकेर विदेशिन बाध्य भएको यथार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।  सीप र पूँजीसहित स्वदेश फर्केका युवालाई परिचालन गरेर मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा अथाहा सम्भावना भए पनि उनीहरुको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा मुलुकले ठूलो नोक्सानी व्यहोरिरहेको उनीहरुको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर सहज रुपमा पारिवारिक पुनःमिलनमा जान नसकेकाको सामाजिक, आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्दै आत्मबल विकासमा सहयोग गर्न, अङ्गभङ्ग भई स्वदेश फर्केकाको जीवनयापनमा निरन्तर सहयोग गर्न तथा वैदेशिक रोजगारबाट आर्जित सीप, अनुभव र पूँजीको उपयोगका लागि प्रोत्साहन गर्न पुनःएकीकरणको कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए ।

उनले पुनः एकीकरणको स्पष्ट परिभाषासहितको नियमावली÷निर्देशिका तत्काल जारी गर्न, सीप पहिचानको व्यवस्था गरी सोहीअनुरुपको रोजगारी व्यवस्थापनका कार्य सञ्चालन गर्न, स्वदेश फर्किएकाको लगत राखी राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।     

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले विश्व श्रम बजारमा भइरहेको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै वैदेशिक रोजगार नीतिपरिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नीति परिमार्जन गरेर मात्र वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन तर्जुमा गर्न सुझाव दिए ।     

आप्रवासी श्रमिकको पक्षमा पैरवी गर्दै आउनुभएकी सरु जोशी श्रेष्ठले विप्रेषण पठाएर मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै आएका, गैरकानुनी तबरबाट विदेश पुगेका अलेखबद्ध (अनडकुमेन्टेड) श्रमिक र भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई पुनः एकीकरण कार्यक्रममा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
स्वदेश फिर्ती श्रमिकको पुनः एकीकरणमा प्रदेश र स्थानीय तहको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले पुनःएकीकरण निर्देशिकामाथि घनिभूत छलफल गर्नुपर्न उनको  सुझाव छ । 

आप्रवासन शोधकर्ता डा जीवन बानियाँले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने, स्थानीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा पुनःएकीकरण निर्देशिका ल्याउन, सीप तालिमलाई प्रविधिसँग जोड्न, स्वदेश फर्किएका श्रमिकलाई दिइने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, रिटर्नीले शुरु गरेको व्यवसायलाई दीर्घकालसम्म निरन्तरता दिन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

वैदेशिक रोजगार नीति पुनरावलोकन गरिने

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले श्रम आप्रवासनको अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यलाई सम्बोधन गर्ने गरी वैदेशिक रोजगार नीति पुनरावलोकन गरिने बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउँदै त्यसबाट हुने आर्थिक तथा अन्य लाभबाट गरिबी निवारण तथा दीगो आर्थिक र सामाजिक विकासमा योगदार पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ २०६८ सालमा नीति ल्याइएको थियो । नीति प्रत्येक पाँच÷पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनि एतापनि हालसम्म परिमार्जन भएको छैन ।     

सचिव अर्यालले स्वदेश फिर्ता भएका श्रमिकको तथ्यांक राख्ने, फिर्ती श्रमिकलाई स्वरोजगार तथा उद्यमी बनाउन सरकारले सहयोग गर्ने बताए । रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारका विभिन्न कार्यक्रममा स्वदेश फर्केका श्रमिकलाई जोड्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । 

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले स्वदेश फर्केका श्रमिकको चाहनाअनुसार पुनः एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । उनले पुनः एकीकरण निर्देशिकाको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए ।

 Published on: 16 December 2021 | Madhyanha Daily