सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा एजेण्टको व्यवस्था खारेज गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि अझै ठूलो संख्या एजेण्टमार्फत नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

एक हजार पाँच सय ९३ जनालाई लिएर डा. जीवन बानियाँ नेतृत्वको समूहले गरेको अध्ययनले ४० प्रतिशत व्यक्तिहरु एजेण्टमा नै निर्भर रहेको देखाएको छ । जिफन्टले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघसँगको साझेदारी र रिक्रुटमेन्ट एडभाइजरसँगको सहकार्यमा गरेको यस अध्ययनले ३२ प्रतिशत व्यक्तिहरु भने प्रत्यक्ष रुपमा म्यानपावर कम्पनीहरुमा नै रोजगारीको प्रकृयाका लागि पुगेको देखाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिहरुलाई ईजाजतपत्रवाला संस्था (म्यानपावर कम्पनी) सम्म सम्पर्क गराईदिने माध्यमको रुपमा कार्यरत एजेण्टहरुको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन, २०७५ मार्फत खारेज गरेको हो । 

यस्तै, अध्ययनमा संलग्न १ हजार ५ सय ९३ जना मध्ये ९८ प्रतिशत भन्दा बढी व्यक्तिले आफूले भर्ना शुल्क तिरेको बताएका छन् । त्यसरी भर्ना शुल्क तिर्नेहरुले सरदरमा १ लाख रुपैंयाँ शुल्क तिर्नुपरेको देखिएको छ । अध्ययनमा संलग्न २ प्रतिशत भन्दा केही कम व्यक्तिले भने आफूले कुनै पनि शुल्क तथा खर्चहरु व्यहोर्नु नपरेको बताएका छन् । अध्ययनमा संलग्न मध्ये अधिकाँशले आफूले रोजगार करार सम्झौता प्राप्त गरेको र त्यसमध्ये ९५ प्रतिशत सहभागीहरुले आफूले त्यसमा लेखिएको भाषा बुझेको बताएका छन् । कतिपयले भनें आफूले त्यो पढ्न नसकेको तर मेनपावर कम्पनीका प्रतिनिधिले पढेर सुनाएको जानकारी दिएका छन् । 
एक तिहाई व्यक्तिले आफूलाई नेपालमा भनिए अनुसारको रोजगारी गन्तव्य देशमा नदिइएको र आधा उत्तरदाताले आफूलाई भनिए अनुसारको तलब नदिइएको बताएका छन् । 

यस्तै, उत्तरदाताहरु मध्ये ९६ प्रतिशतले रोजगारीको दौरानमा रहँदा आफ्नो व्यक्तिगत कागजात (राहदानी लगायत) आफूले राख्न नपाएको बताएका छन् । यसैगरी ४ प्रतिशतले मात्र गन्तव्य देशमा रहँदा ट्रेड यूनियनमा आबद्ध हुने अधिकार रहेको जानकारी आफूले पाएको तथा ८३ प्रतिशतले आफूले चाहेको समयमा स्वदेश फर्किने अधिकार नभएको बताएका छन् । 

उत्तरदाताहरु मध्ये ७८ प्रतिशतले आफूले सेवा लिएको मेनपावर कम्पनीलाई एक देखि तीन स्टार मूल्याङ्कन गरेका छन् । ७० प्रतिशले पुनः आफू सो मेनपावर कम्पनीको सेवा लिन ईच्छुक नरहेको बताएका छन् भनें २६ प्रतिशतले मात्र आफू पुनः पहिलेकै रोजगारदाताकोमा रोजगारीका लागि जान ईच्छुक रहेको बताएका छन् । 

Published on: 1 May 2022 | Ujyaalo Online