रुद्र खड्का

घटना १

चितवनकी ३७ वर्षीमा माया (परिवर्तित नाम) रोजगारीका लागि दुबई जानुको उद्देश्य दुई छोरीलाई पढाउने रकमको जोहो गर्नु थियो। सोही उद्देश्य पूरा गर्न दुई छोरीलाई शारीरिक रूपमा अशक्त पतिको जिम्मा लगाउँदै उनी एक वर्षअघि संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई उडिन्।

विदेश गएर उनले छोरीहरूको शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने रकमको जोहो गर्न त सकिन्न नै। उल्टै जीवनभर बल्झिरहने पीडाको भारी बोक्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ। दुबई पुगेको केही दिनमै साहुबाट बलात्कृत उनी स्वदेश फर्केपछि पनि विदेशकै समस्याबाट मुक्ति पाएकी छैनन्।  

दुबईको साहुले गरेको बलात्कारबाट जन्मेको शिशुबारे कम्तीमा पति र दुई छोरीहरूले थाहा नपाऊन् भन्ने प्रयास गर्दा उनी यतिखेर थप समस्यामा परेकी छन्। कोरोना महामारीपछि विदेशमा समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले एक महिनाअघि उनको उद्धार गरेको थियो।  

उद्धार गरेर ल्याएपछि मायाले काठमाडौंको सेल्टरमा दुई साताअघि छोरी जन्माइन्। बलात्कारबाट जन्मेकी छोरीलाई घर लैजानुको साटो बालगृहको जिम्मा लगाउँदा सहज हुने उनलाई लाग्यो। किनकि एकातिर उनको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर छ भने अर्कोतिर पहिले नै दुई छोरी छन्।

समस्यामा परेकालाई राख्न खोलिएको सेल्टर चलाउने÷काम गर्नेले पनि मायालाई शिशु अर्कैको जिम्मा लगाउँदा सहज हुने सल्लाह दिए। अनि माया नौ महिना पेटमा बोकेको शिशु बालगृहलाई दिन मञ्जुर भइन्। मायाले शिशु जन्माएकै दिन केयर बालगृहकी सञ्चालिका पुष्पा अधिकारीले सोही शिशुलाई कपनमा बेवारिसे भेटेको भनेर प्रचार गराइन्। अधिकारीले सोही शिशुलाई देखाएर कमाउन खोजेको प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा फेला पा¥यो। यतिखेर बौद्ध प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।  

घटना २

एउटा व्यक्तिले हातमा लाठी लिएको छ। सुरक्षा गार्डको ड्रेसमा रहेका नेपाली उसको अगाडि ठूलै अपराध गरेजस्तो गरी उभिएका छन्। हातमा लाठी बोकेको व्यक्तिले निरन्तर कुटिरहन्छ। दर्जनौंपटक लाठी र लात्तीले कुटपिट गर्दा पनि त्यो व्यक्तिको रिस साम्य हुँदैन। गालीगलौजको पनि सीमा छैन। केही दिनअघि मलेसियामा काम गर्ने एक नेपाली सुरक्षा गार्डमाथि भएको कुटपिटको दृश्य हो यो।  

स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि घर खर्च चलाउनका लागि विदेश गएका ती युवकले आफूमाथि भइरहेको ज्यादतीको प्रतिवादसमेत गर्न सकेका छैनन्। बरु छेउमा बसेका उनका साथीले कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई त्यसो नगर्न आग्रह गर्छन्। तर कुट्ने व्यक्तिलाई न त्यस्तो आग्रहको वास्ता छ, न त अमानवीय कार्य गरेकोमा पश्चात्ताप नै।  

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले भोग्ने पीडा यी माथिका दुई उदाहरणबाट प्रस्ट हुन्छ। कुनै गल्तीबिना विदेशमा अत्याचार सहनुपरेका यस्ता उदाहरण तमाम छन्। तर पनि उनीहरू जुन सम्झौता र हैसियतमा विदेश गएका हुन्, त्यसरी बाँच्न पाउन सकेका छैनन्।  

कोरोना भाइरस सुरु भएपछि केही दिनअघि सरकारले उद्धार गरी काठमाडौं ल्याएका पाँच गर्भवती महिला अब कहाँ जाने भन्ने दोधारमा छन्। ती महिला यतिखेर राजधानीकै एक सेल्टरमा छन्। उद्धार गरिएका अन्य आफ्नो घरतर्फ लागे पनि उनीहरूलाई गर्भमा रहेका शिशु नै यतिखेर घर जान रोक्ने बाधक भइरहेका छन्। घर जाऔं, पेटको गर्भको कसको हो भनेर उत्तर दिनुपर्ने, नजाऔं कहिलेसम्म सेल्टरमा बस्ने।

तीन साताअघि कुबेतबाट उद्धार गरिएकी सर्लाहीकी मञ्जु (नाम परिवर्तन) ले साहुले बलात्कार गर्दा गर्भ रहन पुगेको बताइन्। उनले गर्भवती अवस्थामा घर जानसक्ने अवस्था नभएको दुःखेसो पोखिन्। उनीहरूले घर जान नसक्नुमा परिवार र समाजले लगाउने लाञ्छनालाई समस्याको रूपमा लिएका छन्।  

कुबेतमा रोजगारदाताको अनिच्छित गर्भ बोकेर घर फर्कंदा पाँच महिनाको पारिश्रमिकसमेत नपाएको उनको भनाइ छ। ‘एकातिर शारीरिक र अर्कोतिर आर्थिक शोषणमा पर्दा पनि सरकारी निकायले सहयोग गरेका छैनन्,’ उनले भनिन्।

विदेशबाट फर्किएका महिलालाई सेल्टर दिएकी आम्कास नेपालकी अध्यक्ष विजया राई श्रेष्ठले लकडाउनका बेला उद्धार गरिएका महिलामध्ये अधिकांश आर्थिक र शारीरिक रूपमा शोषित भएको बताइन्। ‘लकडाउनको अवधिमा सेल्टर लिएका एक सय ४७ महिलामध्ये १९ जना विदेशबाटै गर्भवती भएर फर्किएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्तै अधिकांशले काम गरेको चारपाँच महिनाको पारिश्रमिक पाएका छैनन्।’

उनका अनुसार सोही सेल्टरमा आश्रय लिएका १९ मध्ये पाँच महिला रोजगारीको क्रममा साहुबाट बलात्कृत हुन् भने बाँकी नेपालीसँगको यौन सम्पर्कले गर्भवती भएका हुन्। विदेशी नागरिकबाट बलात्कृत भएकालाई संरक्षण गर्न जटिल रहेको श्रेष्ठको अनुभव छ। उनले आफ्नो सेल्टरको क्षमता एक सय ४७ जना राख्न सक्ने भएका कारण १९ गर्भवती महिलालाई सहयोग गर्न सकेको भए पनि जबरजस्ती करणी गरिएका कैयन महिला आफ्नै तरिकाले लुकीछिपी बसेको बताइन्।  

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू यतिखेर मात्र समस्यामा परेका होइनन्। वर्षौंदेखि यस्तो क्रम जारी छ। तर अधिकांश घटनामा श्रमिकमाथि ज्यादती गर्नेलाई कारबाही हुन सकेको छैन। श्रमिकमाथि ज्यादती गर्नेलाई कारबाही हुन नसक्दा यस्तो शृंखला जारी रहेको भुक्तभोगी बताउँछन्।  

यसपटक मलेसियामा नेपाली सुरक्षा गार्डलाई कुटपिट गर्नेलाई पनि अहिलेसम्म कारबाही गरिएको छैन। अत्याचार गर्नेलाई कारबाही गर्न मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावास सक्रिय हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। पूर्वश्रमसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई रोजगारीमा रहेको कुनै पनि श्रमिकले गल्ती गर्छ भने त्यसलाई कानुनअनुसार नै कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले मलेसियामा नेपाली सुरक्षा गार्डलाई कुटपिट गर्नु मानवीय र कानुनको दृष्टिकोणले निन्दनीय भएको बताए। ‘श्रमिकमाथि कुटपिट तथा दुव्र्यवहार गर्ने कम्पनीमा कामदार पठाउन रोक लगाउने निर्णयसम्म गर्न आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने।

मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै सुरक्षा गार्डलाई कुट्ने व्यक्ति नेपाली भएको दाबी गरेको छ। ‘पीडित नवलपरासीका इस्लाम हुसैन र कुट्ने कपिलवस्तुका रामगोपाल मुराऊ भएको खुलेको छ,’ दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। हुसैन सुरक्षा गार्ड र मुराउ सुपरभाइजर रहेको दूतावासले जनाएको छ

तर मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले उपलब्ध गराएको राहदानी नम्बरका आधारमा अध्यागमन विभागले खोजी गर्दा मुराऊको नेपालमा कतै पनि रेकर्ड देखिँदैन। दूतावासले हुसैनको ठेगाना कपिलवस्तु रहेको जानकारी दिए पनि उनले रुपन्देहीबाट राहदानी लिएको पाइएको छ। ‘हुसैनले रुपन्देहीबाट राहदानी लिएको देखिए पनि मुराऊको रेकर्ड देखिएन,’ अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीले भने। उनले सन् २०१४ देखिको विवरण विभागसँग रहेको प्रस्ट पारे।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरे विदेशमा नेपालीमाथि हुने दुव्र्यवहार घटाउन गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगको भूमिका बढी हुने बताउँछन्। ‘कुनै घटना भएपछि हामीले पनि गन्तव्य मुलुकमै रहेका दूतावासलाई आग्रह गर्ने हो,’ उनले भने।  

नेपालीमाथि किन हुन्छ ज्यादती ?

रोजगारीका लागि नेपालीमात्र विदेश जाँदैनन्। संसारभरि नै रोजगारीका लागि एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा जाने प्रचलन छ। दक्षिण एसियाकै कुरा गर्ने हो भने माल्दिभ्स र भुटानबाहेकका ६ मुलुकको प्रमुख आम्दानी वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स हो।  

अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित पियु रिसर्च सेन्टरको एक अध्ययनअनुसार नेपालबाट सन् २०१७ मा तीन खर्ब ६४ अर्ब ५३ करोड ८० लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स बाहिरिएको थियो। भारतलगायत मुलुकबाट आउने कामदारले नेपालबाट यो रकम लगेका थिए। यसको अर्थ आर्थिक अवस्था कमजोर भएको नेपालजस्तो देशमा त रोजगारीका लागि कैयन व्यक्ति आउने गर्छन् भने आर्थिक अवस्था राम्रो भएका मुलुकमा कामको खोजीमा जान खोज्नु मानवीय गुण नै भइहाल्यो।  

सन् १९८० पछि तीव्रता पाएको विश्वव्यापीकरणसँगै संसारभरि नै आप्रवासनको क्रम पनि बढेको हो। हाल सार्क मुलुकबाट बर्सेनि तीन करोड ६० लाख कामदार रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्यमा जाने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको तथ्यांक छ।  

त्यस्तै केही समयअघि संयुक्त राष्ट्रसंघले बर्सेनि करिब २६ करोड व्यक्ति रोजगारी र अन्य कामका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। संसारभरिकै रेकर्ड केलाउने हो भने अन्य मुलुकको आप्रवासीको तुलनामा नेपाली बढी जोखिममा पर्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। ‘नेपालीहरू अलि बढी नै जोखिममा परेको पाइएपछि सुरक्षित राख्न अनेक कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छौं,’ वैदेशिक रोजगार बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदी भन्छन्, ‘तर विदेशमा जसरी सुरक्षित हुनुपर्ने हो, त्यस्तो नतिजा देख्न पाइएको छैन।’

असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका कारण सयौंले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। हजारौं आर्थिक, शारीरिक शोषणमा परेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन गरिनुअघि गएको फागुन मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीको क्रममा शोेषणमा परेको भन्दै सात सय पीडितले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएका छन्। पाँच महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गरिएका कारण थुप्रैले उजुरी दिन नपाएको विभागका कर्मचारी बताउँछन्।  

आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीमा परेका दुई हजारले विभागमा न्यायका लागि उजुरी दिएका थिए। श्रमिक समस्यामा पर्ने क्रम कुनै पनि वर्ष घटेको छैन। आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा यस्तो संख्या दुई हजार एक सयभन्दा बढी थियो। विभागमा उजुरी गर्ने भनेका ठूलै समस्या परेपछिका मात्र हुन्। योबाहेक विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतावासमा पनि पीडितले सहयोगका लागि याचना गर्ने गर्छन्।  

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई लामो समयदेखि निःशुल्क कानुनी सहायता दिइरहेको मानवअधिकारका लागि जनमञ्चका सल्लाहकार तथा अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल विदेशमा श्रमिकमाथि हुने ज्यादतीका घटनाबारे सरकार गम्भीर नहुँदा समस्या बल्झिरहेको बताउँछन्। उनले रोजगारीमा गएका नेपालीले विदेशमा किन ज्यादती भोगिरहेका छन् भन्नेबारे सूक्ष्म अध्ययन गरी रोकथाममा ध्यान दिने हो सुरक्षित राख्न सकिने उनको भनाइ छ।  

केही दिनअघि मलेसियामा नेपाली सुरक्षा गार्डले कुटाइ खाएको घटनालाई जोड्दै उनले मलेसियाको कानुनमा समेत श्रमिकलाई शारीरिक दण्ड दिने प्रावधान नभएको बताए। ‘यस्ता घटनामा कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कानुनअनुसारको कारबाही गराउन सकियो भने पनि अत्याचारका थप घटना हुन पाउँदैनन्,’ उनले भने।  

पूर्वश्रमसचिव भट्टराई विदेशमा नेपालीमाथि अत्याचार हुनुको मुख्य कारण अदक्ष कामदार पठाइनुलाई ठान्छन्। ‘यीबाहेक विदेश जानेलाई जीवनोपयोगी ज्ञान दिनुको साथै गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगको कूटनीटिक क्षमता वृद्धि गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ,’ उनले भने। सीप र ज्ञान नभएका व्यक्ति बढी जोखिममा पर्ने भएकाले सरकारले विदेश जाने नेपालीलाई आवश्यकताअनुसारको सीप सिकाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।  

अदक्ष कामदारको वर्चस्व

यतिखेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये अधिकांश अदक्ष कामदारको वर्चस्व रहने गरेको पाइएको छ। सरकारले हरेक वर्षको बजेट भाषणमा श्रमिकलाई सीप सिकाउने कुरा गर्ने गरे पनि व्यवहारमा त्यो अझै पूरा हुन सकेको छैन।  

वैदेशिक रोजगार बोर्डले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा १५ हजारलाई सीप सिकाउने लक्ष्य राखे पनि पूरा हुन नसकेको बोर्डका सूचना अधिकारी सुवेदी बताउँछन्। ‘आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा १५ हजारलाई सीप सिकाउने लक्ष्य राखिए पनि पहिलो चरणमा सुरु गरिएको तीन हजार चार सयको सीप तालिम पनि आंशिक रूपमा मात्र गर्न सक्यौं,’ उनले भने, ‘अहिलेको अनुभवले बोर्डले विदेश जानेलाई सीप सिकाउन सकिन्छ जस्तो लाग्दैन।’  

चालु आर्थिक वर्ष बोर्डले पाँच हजारलाई सीप सिकाउने लक्ष्य राखेको छ। सुवेदीले भने बोर्डसँग वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सीप सिकाउने जनशक्ति नभएको बताए। सीप नसिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा एकातिर श्रमिक असुरक्षित हुन्छन् भने अर्कोतर्फ पारिश्रमिक पनि न्यून हुन्छ।  

सीप नसिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा एउटै काम गरे पनि नेपालीको तुलनामा अन्य मुलुकका आप्रवासीले बढी पारिश्रमिक पाउने गरेको भुक्तभोगी बताउँछन्। सीप नसिकेका नेपालीहरू विदेशमा ‘अंग्रेजीमा थ्री डि’ (फोहरी, जोखिम र कडा ) भनिने काम गर्न बाध्य हुने गरेका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागकाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ७४ प्रतिशतसँग कुनै पनि सीप हुँदैन। त्यस्तै २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र दुई प्रतिशत मात्र दक्ष कामदार हुने गरेको विभागले जनाएको छ।  

आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा श्रम स्वीकृति लिएर नयाँ र पुराना गरी पाँच लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा आठ महिनासम्म नयाँ र पुराना गरी करिब साढे दुई लाख वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए।  

कोरोना महामारीका कारण गएको फागुन अन्त्यदेखि विभागले श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो। कोभिड–१९ ले नेपाली आप्रवासी कामदारलाई पारेको प्रभावबारे अध्ययन गरी केही दिनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको सोसल साइन्स बहाका सहायक निर्देशक डा. जीवन बानियाँले पछिल्लो दुई वर्षमा करिब ६१ प्रतिशत अदक्ष महिला वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताए। पछिल्लो दुई वर्षमा ६१ हजार ६ सय एक महिला श्रम स्वीकृति वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। कैयन महिला श्रम स्वीकृति नलिएर भारतको बाटो हुँदै विदेश जाने चलन पनि छ। अझै पनि सीप नसिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको बारेमा संघीय सरकार मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तह पनि गम्भीर हुनुपर्ने बानियाँको भनाइ छ।  

वर्षमा ६ सय २४ को मृत्यु

वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ६ सय २४ को निधन भएको छ। तीमध्ये २३ जना कोरोनाका कारण निधन भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनु पर्ने आवाज उठ्दै आए पनि युवावस्थामै निधन हुने क्रम नरोकिएपछि चुनौती कायमै रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। बोर्डका सूचना अधिकारी सुवेदीले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा सबभन्दा बढी साउदी अरेबियामा एक सय ७१ को निधन भएको जानकारी दिए।  

अघिल्लो वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएकामध्ये ७३ को शव अझै घरसम्म पु¥याउन नसकिएको उनले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गरिएका कारण विदेशबाट शव ल्याउन समस्या भएपछि दुई महिनाअघि बोर्डले विदेशमा शव सदगत गर्न सहमति दिने परिवारलाई नियमितबाहेक थप ५० हजार रूपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।  

सोही निर्णयपछि दुई सय ३६ शव गन्तव्य मुलुकमै दाहसंस्कार गरिएको सुवेदीले बताए। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन हुनेका परिवारलाई बोर्डले सात लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता दिने गर्छ। त्योबाहेक मृतकका परिवारलाई जीवन बिमा कम्पनीहरूले १५ लाख रूपैयाँसम्म दिने गर्छन्।  

श्रम स्वीकृति १७२ देशलाई, सम्झौता नौ देशसँग

सरकारले संस्थागत (म्यानपावरमार्फत) एक सय आठ र व्यक्तिगत रूपमा विश्वका एक सय ७२ मुलुकका श्रम स्वीकृति दिने गरे पनि अहिलेसम्म नौ मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता र समझदारी गर्न सकेको छ।  

श्रमिक र उनीहरूको पक्षमा काम गर्नेहरूले श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार पठाउनु पर्ने माग गर्दै आए पनि सरकार श्रम सम्झौता गर्न उदासिन रहँदै आएको छ। नौ देशसँग गरिएको सम्झौतामध्ये पनि सात देशसँग समझदारी मात्र गरिएका छन्। श्रम सम्झौता कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुन्छ भने समझदारी बाध्यकारी नहुने बताइन्छ।  

हालसम्म सरकारले दुई पक्षीय श्रम सम्झौता गरेका गन्तव्य मुलुकमा कतार र जोर्डन मात्र हुन्। इजरायल, जापान, कोरिया, मरिसस, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र बहराइनसँग सरकारले श्रम समझदारी गरेको छ। श्रम समझदारी गरिएकामध्ये इजरायल, जापान र मरिससबाट केही वर्षदेखि कामदारको माग नै आएको छैन।  

धेरै नेपाली कामदार जाने मुलुक मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स जस्ता गन्तव्य मुलुकसँग पनि श्रम समझदारी मात्र गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये ९०–९५ प्रतिशत रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गर्छन्। हालसम्म विभागले करिब ५० लाखलाई श्रम स्वीकृति दिएको छ। कतिपय व्यक्ति नेपाली श्रमिकमाथि अत्याचार भइरहनुमा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा पर्याप्त जनशक्ति र श्रम सहचारी नहुनुलाई पनि लिन्छन्।

हाल विश्वका २९ मुलुकमा रहेका नेपाली नियोग र राजदूतावासमा १२ जना मात्र श्रम सहचारीको दरबन्दी रहेकाले श्रमिकका समस्याबारे ध्यान दिन नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ।  

श्रम सम्झौता नगरी कामदार पठाउँदा रोजगारदाता र स्थानीय बासिन्दाबाट ज्यादत्तिका घटना हुने गरेको धेरैको भनाइ छ। श्रम सम्झौता नगरिएको मुलुकमा गएका श्रमिक समस्यामा पर्दा ती मुलुकको कानुनले चिन्दैन।  

कुबेतबाट फर्कनेसँग २० प्रतिशत बढी असुली

कोरोना भाइरसका कारण कुबेतमा रोजगारी गुमाएर फर्कनेसँग ट्राभल एजेन्टहरूले सरकारले तोकेको भन्दा २० प्रतिशत बढी हवाई भाडा लिने गरेको पाइएको छ। उद्धारको नाममा सरकारले निर्धारण गरेको हवाई भाडा महँगो भइरहेको गुनासो आइरहेको बेला एजेन्टहरूले थप रकम असुलेपछि झनै समस्या परेको पीडितहरूको भनाइ छ।  

घर फर्कनका लागि कुबेतस्थित नेपाली राजदूतावासले नै टिकट खरिद गर्न पठाएको ट्राभलमा पुग्दा पनि सरकारले तोकेको भन्दा २० प्रतिशत बढी भाडा तिर्नुपरेको पीडितले बताए। ‘राजदूतावासले भनेको ट्राभल एजेन्सीमा जाँदा सरकारले तोकेको भाडामा टिकट नै छैन भन्ने जवाफ पाइयो,’ ती व्यक्तिले नागरिकसँग भने, ‘पछि एक सय ५० कुबेती दिनार (करिब २० प्रतिशत बढी रकम) बुझाएपछि टिकट पाइयो।’  

सरकारले कुबेत–काठमाडौं उडानका लागि चार सय १० अमेरिकी डलर (एक सय २६ कुबेती दिनार) हवाई भाडा तोकेकोमा स्थानीय एजेन्टले एक सय ५० कुबेती दिनार लिने गरेको पीडितको गुनासो छ। राजदूतासवाससँग गुनासो गर्दा पनि कुनै वास्ता नभएको पीडितहरू बताउँछन्।  

कुबेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले सरकारले तोकेको भाडाभन्दा बढी तिर्न आवश्यक नरहेको बताए। ‘आफ्नो अधिकारका लागि नागरिक पनि सचेत हुनुप¥यो,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेको भन्दा बढी हवाई भाडा तिर्नुपरेको सूचना सुन्नमा आएपछि बढी हवाई भाडा नतिर्न आग्रह गरिसकेका छौं।’  

कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि कुबेतबाट करिब सात हजार नेपाली घर फर्किएका छन्। तीमध्ये तीन हजार कुबेतमा आममाफी पाएका हुन्। लामो समयदेखि कुबेतमा अलेखबद्ध रूपमा रहँदै आएका नेपालीलाई त्यहाँको सरकारले कोरोनाको बेला आममाफी दिने निर्णय गरेको थियो। आममाफी पाएकाको सम्पूर्ण हवाई खर्च कुबेत सरकारले बेहोरेको थियो भने अन्यको हवाई खर्च फर्कनेले गरेका थिए। राजदूत भण्डारीले रोजगारी गुमाएकामध्ये अझै दुई हजार जति फर्कन अझै बाँकी रहेको बताए।  

‘सीप सिके र कानुन कार्यान्वयन भए सहज’

सोमप्रसाद लुइँटेल

श्रमविज्ञ

विदेश जानेलाई सीप सिकाउने र विद्यमान कानुन कार्यान्वयन गर्ने र गराउन सक्ने हो भने धेरै हदसम्म नेपाली श्रमिक सुरक्षित हुन्छन्। हातमा सीप नभएका कारण विदेश पुग्नेबित्तिकै श्रमिकको आत्मबल कमजोर हुन्छ। एउटा श्रमिकमाथि अत्याचार भयो भने तुरुन्तातुरुन्तै कारबाही गर्न सकियो भने त्यो खबर सबैतिर जान्छ। कारबाहीमा पर्ने डरले गर्दा अन्य श्रमिकमाथि हुने अत्याचार रोकिन्छ। त्यसैले श्रमिकलाई सुरक्षित राख्न गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगहरू सक्रिय हुनुपर्छ। नियोगहरूमा जनशक्तिको कमी छ भने थप गर्नुपर्छ। यति पनि नगर्ने हो भने नेपाली श्रमिकमाथि हुने ज्यादत्ति रोक्न कठिन हुन्छ।

Published on: 8 August 2020 | Nagarik