वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुले तिर्ने भर्ना शुल्क लगायतको खर्च ऋणबाट तिर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसरी ऋण लिएकाहरु मध्ये ५० प्रतिशतको अध्ययनका लागि तथ्याङक संकलनको समयमा ऋण बाँकी नै रहेको थियो ।

प्रवासी नेपाली समन्वय समितिको सन् २०१४ देखि सन् २०२२ सम्म दर्ता भएका केसहरु मध्ये १०९ जनासँग सेण्टर फर द स्टडी अफ लेवर एण्ड मोविलिटी (सेस्सलम) ले गरेको अन्तर्वार्तामा आधारित अध्ययनले यस्तो अवस्था देखाएको हो । ति दुई संस्थाले काठमाडौंमा एक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरी अध्ययनको निश्कर्ष सार्वजनिक गरेका हुन् । यसले यसले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएका आप्रवासी श्रमिकहरु थप आर्थिक जोखिममा रहेको देखाएको ति संस्थाहरुले जनाएका छन् । त्यसरी ऋण लिएका मध्ये ८८ प्रतिशतले विदेशबाट कमाएको पैसाबाटै ऋण तिर्ने गरेको देखिएको छ । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली आप्रवासी श्रमिकले आर्जन गरेको पुँजी नेपालमै उद्यममा लगाउने नीति लिएतापनि, यो तथ्यले उनीहरुको आर्थिक पहुँचको कमीलाई उजागर गर्दै फर्किएका आप्रवासीलाई उद्यमी बनाउन चुनौती देखिएको सेस्लमका अध्येता सदीक्षा भट्टराईले बताइन् ।

अध्ययनका लागि अन्तर्वार्ता लिइएका वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका आप्रवासी श्रमिक मध्ये ४४ प्रतिशतले आफू फेरि वैदेशिक रोजगारीमा जाने योजनामा रहेको बताएका थिए । विभिन्न अन्तरसम्बन्धित कारकहरूले नेपाल फर्किएका अप्रवासी श्रमिकहरुलाई फेरी वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य गरेको देखिन्छ । स्थानीय श्रम बजारमा एकीकरण हुन नसकेर (५४ प्रतिशत), घरायसी खर्च धान्न अपर्याप्त घरायसी आम्दानी (८० प्रतिशत) र व्यवसायिक असफलताले (२० प्रतिशत) आप्रवासी कामदारहरूले फेरि वैदेशिक रोजगारीमा जाने योजना गरेको रिपोर्टमा उलेख छ । यसले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका आप्रवासी श्रमिकहरुको पुन:एकीकरणमा हुने चुनौतीहरुलाई उजागर गरेको छ ।

पुन:वैदेशिक रोजगारीमा जाने योजनामा रहेको आप्रवासी श्रमिकहरु मध्ये ५४ प्रतिशतले पुन:ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने योजना गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी, पुन:वैदेशिक रोजगारीमा जाने योजनामा रहेको आप्रवासी श्रमिकहरु मध्ये ४६ प्रतिशतले आफुले पहिले वैदेशिक रोजगारीमा जनाको लागि लिएको ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । आप्रवासनमा ऋणको महत्त्वपूर्ण भूमिका र आप्रवासी श्रमिकको ऋणको चक्रमा फस्ने बढ्दो जोखिमका बारेमा यस अध्ययनले देखाएको छ ।

यसैगरी अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका ७२ प्रतिशत श्रमिक वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बचत गर्न सक्षम नभएको देखाएको छ । गन्तव्य मुलुकहरुमा करारपत्रसँग सम्बन्धित मुद्दा, कारावास र बेपत्ता भएका/हराएकासँग सम्बन्धित मुद्दाहरुको कारण उनीहरुले बचत गर्न नसकेको अध्ययनको निश्कर्ष छ । परिणामस्वरूप, नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूले श्रम आप्रवासनबाट प्राप्त गर्नसक्ने लाभ पूर्ण रूपमा हासिल गर्ने सम्भावना कम भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

अध्ययनले वैदेशिक रोज्गारिबाट फर्किएका नेपाली आप्रवासी श्रमिकमा केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका रोजगार, उद्यम तथा वित्तीय योजना तथा कार्यक्रम बारे पनि जानकारी नभएको देखाएको छ । अध्ययनमा संलग्न १०९ जना मध्ये झन्डै ५९ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिकले सरकारद्वारा सञ्चालित वित्तीय योजनाहरूको जानकारी नभएको बताएका थिए । बेरोजगार नागरिकहरूका लागि सरकारद्वारा सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका बारेमा २५ दशमलव ७ प्रतिशतलाई जानकारी थियो । २२ प्रतिशतलाई सीप र व्यावसायिक तालिम तथा १७.४ प्रतिशतलाई सहुलियतपूर्ण ऋण योजनाबारे जानकारी रहेको पाइएको छ । तर, विभिन्न योजनाका बारेमा सुनेका १३.३ प्रतिशतले मात्रै योजनाबाट लाभ प्राप्त गरेका बताएका थिए ।

यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्किएका आप्रवासी कामदारमध्ये ३७.६ प्रतिशत निर्वाहमुखी कृषिमा संलग्न भएको देखिएको छ । १६.५ प्रतिशत बेरोजगार रहेको देखिएको छ । यसले नेपाल फिर्ता आएपछि अप्रवासी श्रमिकले उच्च लाभ हुने काम पाउन नसक्ने, नेपालको श्रम बजारमा उनीहरुको सीप र ज्ञानको मेल नहुने र उचित कामका अवसरहरूको सम्भावित अभावलाई देखाएको छ ।
यसैगरी विदेशमा सिकेको सीप बहुसंख्यकले नेपालमा प्रयोग नभएको बताएका थिए । जम्मा ९.२ प्रतिशत श्रमिकले आफुले आर्जन गरेको सीप नेपालमा प्रयोग गर्न सकिएको बताएका थिए । लगभग ३३ प्रतिशतले विदेशमा सिकेको सीप नेपालको श्रम बजारसँग सान्दर्भिक नभएको, २० प्रतिशतले नेपाली श्रम बजार अथवा स्थानीय श्रम बजारमा समान काम उपलब्ध नभएको र ११ प्रतिशतले प्राविधिक भिन्नताहरूका कारण आफुले सिकेको सीप नेपालमा उपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ ।

Published on: 22 December 2023 |Desh Pradesh