गोपाल संग्रौला

वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको रेमिटेन्सको हिसाब चुस्त राख्ने सरकारले रोजगारीमा गएका युवा ठगिँदा प्रभावकारी न्याय दिन सकेको छैन । प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसिसी) ले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ८ वर्षयताका घटनालाई समावेश गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका लागि कानुन बने पनि कार्यान्वयन फितलो देखाएको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अनुसान्धानकर्ता जीवन बानियाँले नेपाल सरकारले अनैतिक र अन्यायपूर्ण भर्ना अभ्यासहरूको नियन्त्रणका लागि नीतिगत तथा कानुनी प्रतिबन्धलगायत विविध उपाय अपनाए पनि तिनको प्रभावकारिता सीमित पाइएको बताए । अध्ययनले आप्रवासनका लागि श्रमिकहरुले अझै पनि अत्यधिक भर्ना शुल्क तिर्दै आइरहेको देखाएको छ ।

पिएनसिसीमा सन् २०१८ देखि २०२२ को बीचमा मुद्दा दर्ता गर्ने नेपाली आप्रवासी कामदारले औसतमा १ लाख ४६ हजार शुल्क तिरेको बताएका छन् । यसमा पुरुषको लागि औसत शुल्क १ लाख ४६ हजार र महिलाको लागि १ लाख ६ हजार छ । यसबाट श्रमिक तथा तिनका परिवारलाई वैदेशिक रोजगारीबाट लाभ लिन नकारात्मक प्रभाव परेको अध्ययनले देखाएको छ ।

ग्लोबल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसनको नैतिक तथा न्यायोचित भर्नासम्बन्धी लक्ष्य ६ को च्याम्पियन बन्ने नेपालको प्रतिवद्धतामा समेत प्रश्न खडा भएको देखिन्छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रमको छलफलका वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक कविराज उप्रेतीले वैदेशिक रोजगारका क्रममा देखिएका विकृतिलाई सुधार गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको भए पनि धेरै चुनौती रहेको बताए ।

गन्तव्य देशमा अदक्ष श्रमिक धेरै
वैदेशिक रोजगारीमा जाने लगभग २० प्रतिशत नेपाली श्रमिक अदक्ष रहेको देखिएको छ । गन्तव्य मुलुकमा धेरैजसो नेपाली कम सीप भएका काममा संलग्न रहेको तथ्यलाई थप पुष्टि गरेको अध्ययनले देखाएको छ । करिब ४० प्रतिशत श्रमिकले करारपत्रमा निर्धारित समयभन्दा बढी घण्टा काम गर्ने गरेको भए पनि सेवासुविधा भने ८ घण्टाको मात्र पाउने गरेका छन् ।
नेपाली आप्रवासी श्रमिकले औसतमा मासिक ४० हजार ३ सय ३३४ रुपैयाँ कमाउँदै आएको देखिन्छ ।

यो कमाइ पेशा र गन्तव्य देशअनुसार फरक–फरक रहने गरेको पाइएको छ । आप्रवासी श्रमिकको गुनासो दर्ताको क्रममा धेरैजसो श्रमिक क्रमशः ३० प्रतिशतसँग गन्तव्य देशमा काम गर्ने कार्य अनुमतिपत्र र ९७ प्रतिशतसँग नेपालको श्रमस्वीकृति अथवा र भिसाजस्ता वैध कागजात नरहेको पाइएको छ । यसले आप्रवासी श्रमिकप्रति श्रम र मानव अधिकार उल्लंघनको जोखिम थप बढेको देखाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गन्तव्य देशहरूमा नेपाली आप्रवासी श्रमिकले विभिन्न प्रकारका समस्या जस्तै– करारपत्रसँग सम्बन्धित मुद्दा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कारावास, बेपत्ता भएका तथा हराएकासँग सम्बन्धित मुद्दा धेरै छन् । नेपालमा प्रस्थानपूर्वका घटना र मानव बेचबिखन तथा तस्करीसँग सम्बन्धित मुद्दा धेरै रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
पिएनसीसीमा दर्ता भएका मुद्दा (जम्मा संख्या १५ हजार ३४०) मध्ये झण्डै आधा मुद्दा (४९ प्रतिशत) श्रमिकको रोजगार करारसँग सम्बन्धित, २५ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिकको व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित र १२ प्रतिशत गन्तव्य मुलुकका जेलमा रहेका आप्रवासी कामदारसँग सम्बन्धित थिए ।

उनीहरूले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीको विश्लेषण गर्दा गन्तव्य देशमा अवैध बसोबास र ठगी, बाध्यकारी श्रम, शोषण र मानव तस्करीबीच बलियो सम्बन्ध देखिन्छ । त्यस्तै, पिएनसीसीमा दर्ता भएका मृत्युका २ हजार २३६ घटनामध्ये ५४ प्रतिशतको प्राकृतिक कारणले र ९ प्रतिशत आत्महत्या भएको देखिएको छ । महिला आप्रवासी कामदारको मृत्युसम्बन्धी ५९ मुद्दामध्ये आत्महत्याका कारण मृत्यु हुने महिला आप्रवासी कामदारको अनुपात २४ प्रतिशत छ । नेपाली आप्रवासी श्रमिक विशेषगरी महिलामा आत्महत्याको उच्च देखिएको छ ।

Published on: 24 September 2023 |Karobar