रवीन्द्र घिमिरे

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विदेश जाने युवाको संख्याले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार नौ वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्याले बनाएको रेकर्ड यसवर्ष तोडिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा श्रमिक नयाँ श्रम स्वीकृति र पुरानाको नवीकरण गरेर ६ लाख ९३ हजार ३२ जना श्रमिक विदेश उडेका थिए । तर, चालू आर्थिक वर्ष सकिन १५ दिन बाँकी हुँदै १७ असारसम्ममा ७ लाख ४० हजार ८३९ जना वैदेशिक रोजगारी गइसकेको विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिए ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा २ लाख ४ हजार श्रमिक नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका थिए । त्यसपछि लगातार बढिरहेको विदेशिने युवाको संख्या आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको थियो । नयाँ श्रम स्वीकति लिएर जानेको संख्यामा भने आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा रेकर्ड कायम भएको थियो । सो वर्ष ५ लाख २७ हजार ८१४ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

तर, महाभूकम्प गएको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ५ लाख १२ हजार ८८७ जना नयाँ नयाँ श्रम स्वीकति लिए पनि पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या उच्च हुँदा कुल संख्यामा रेकर्ड बनेको थियो । सो वर्ष पुनः श्रम स्वीकति लिएर १ लाख ८० हजार १४५ जना विदेश जाँदा कुल ६ लाख ९३ हजार जना विदेश गएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

निराशा र बेरोजगारी

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ पछि लगातार घटिरहेको वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कोभिड–१९ महामारीपछि भने फेरि उकालो लागेको छ । वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. जीवन बानियाँका अनुसार संविधान बन्ने आशा रहेको समयसम्म विदेश जानेको संख्या सुस्त गतिमा मात्र बढेको थियो । तर, पहिलो संविधानसभाको संविधान नबनाई भएको विघटनले ल्याएको निराशाले विदेशिने युवाको संख्यामा ठूलो वृद्धि ल्याएको थियो । त्यसैकारण झण्डै ७ लाख युवा विदेशिएर आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा नयाँ रेकर्ड कायम हुन पुगेको थियो ।

भूकम्पपछिको केही महिना विदेशिने क्रम उच्च दरमा बढेको थियो । ‘पुनर्निर्माणका काममा संलग्न हुने क्रमले विदेशिने क्रम पुनः घटायो’ विज्ञ बानियाँ भन्छन्, ‘जब संविधान जारी भयो, संघीयता लागू भएपछि त स्थानीय तह र प्रदेशले रोजगारी सिर्जना गर्लान् भन्ने थियो, त्यसले धेरैलाई विदेशिनबाट रोकेको थियो ।’

त्यसकै कारण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म लगातारजसो विदेशिने युवाको संख्या घटिरह्यो । बानियाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मलेसियाको रोजगारी रोकिनु पनि कारणका रूपमा रह्यो भने त्यसपछि महामारीले सतायो ।

अहिले महामारी साम्य भएको छ । पुनर्निर्माणले सिर्जना गरेको रोजगारी गुमेको छ । फेरि मलेसियाको रोजगारी खुलेको छ । यस्तो अवस्थामा युवाहरु विदेशमा श्रम गर्न जानुको विकल्प भेटिरहेका छन् ।

वैदेशिक रोेजगार मामिलाका जानकार मधुविलाश पण्डित देशभित्र १२ महिनामध्ये २ महिना पनि नियमित तबरको काम भेटन मुस्किल पर्नुले नै युवालाई विदेशमा धकेलेको बताउँछन् । ‘नेताहरुबीच सत्ताको लडाइँ छ, अर्थतन्त्र मन्दीमा छ, काम गरिखाने पनि चरम निराशा छन्’, उनी भन्छन्, ‘यस्तो बेलामा श्रमशक्ति पलायन हुनु स्वभाविक हो ।’

उनको भनाइमा महाभूकम्प र नाकाबन्दीको पीडा झेलेका युवामा २०७२ मा संविधान जारी भएपछि राजनीतिक अस्थिरता कायम भएर देशले आर्थिक समृद्धिको बाटो लिने अपेक्षा थियो । उद्यम तथा लगानीको वातावरण बनेर देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने र दैनिक गुजारा धान्ने कमाइका लागि पनि विदेशिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने धेरैको आशा थियो ।

२०७४ को आम निर्वाचनपछि बनेको सरकारले पाँच वर्षभित्र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने प्रण पनि गरेको थियो । तर, त्यो घोषणा कार्यान्वयन गर्न सिन्को भाँचिएन । बजेटमा हुने रोजगारी सिर्जनाका घोषणा कागजमा मात्रै रहे । निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेका रोजगारीमा पनि राम्रो श्रम मूल्य र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएन ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. बनियाँ पनि पर्याप्त र जीवनमुखी रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुनु र राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमण नटुंगिनुले देशको अवस्था बदलिने र सर्वसाधारण नागरिकको जीवनस्तर सुध्रने विश्वास हराएको बताउँछन् ।

‘संविधान बनेपछि संघीयताले जे नतिजा देला भन्ने आशा युवामा थियो, त्यो नै मरेपछि देशमा बसेर केही हुन्न भन्नेको संख्या ठूलो भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘यसले नै धेरैलाई विदेशमै अवसर खोज्नतिर लगायो ।’ पछिल्ला वर्षमा युरोपका नयाँ गन्तव्यमा जान पाउनुले पनि केही संख्या थपेको उनको मत छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता सुवेदी पनि देशभित्र रोजगारीको अवसर नै नहुनुलाई नै युवा श्रम शक्ति पलायनको प्रमुख कारण मान्छन् । ‘महामारीमा रोकिएका युवाहरु पनि विदेश गइरहेका छन्’, प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, ‘यहाँभन्दा राम्रो अवसर पाएकाले पनि धेरैले विदेश जाने निर्णय लिएका हुनसक्छन् ।’

यसअघि स्वदेश फर्किएकाहरू उतै फर्किन थाल्नु पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको विभागको निष्कर्ष छ । यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा फर्किन पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या उच्च हुनुले पनि विभागको तर्क पुष्टि हुन्छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार २०५०/५१ देखि २०६९/७० सम्म २९ लाख १९ हजार २४२ युवा विदेशिएका थिए । २०६२/६३ को जनआन्दोलन यता साढे ५७ लाखभन्दा बढी युवा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको सरकारको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

यी तथ्यांकमा विदेशमा पुरानै कम्पनी र काममा फर्किन श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर विदेशिनेको संख्या सामेल छैन । दलालहरूले भिजिट भिसामा लैजाने र भारतको बाटो भएर श्रम स्वीकृति नलिई जानेहरूको संख्या जोड्ने हो भने दश वर्षमा विदेशिने नेपाली युवाको संख्या ४० लाख नाघ्न सक्छ ।

विदेशमा घरेलु कामदार पठाउन लागेको रोक नखुल्दा धेरै महिला अवैध बाटो भएर विदेश गइरहेका छन्, यसका कारण महिला श्रमिक अवैध भएर झन् असुरक्षित तवरले विदेशमा काम गर्न बाध्य छन् । सरकारले भारत जानेलाई श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नगरेकाले रोजगारीका लागि परदेश पुग्ने सबै तथ्यांकमा समेटिएका छैनन् ।

अहिले मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, कुवेत, ओमान, बहराइन, दक्षिण कोरिया नेपालीका प्रमुख श्रम गन्तव्य बनेका छन् । युरोपको विकसित देशमा छिर्ने बाटो खोजिरहेका युवाहरू क्रोएसिया, पोल्यान्ड, रोमानियाजस्ता देशमा जान थालेका छन् । यसले नेपालीको श्रम गन्तव्य फेरिन सक्ने भए पनि विदेशिनै पर्ने आम नियति नफेरिने संकेत गरिरहेको छ ।

विकासका चरणमा रहेको खाडी मुलुकले नेपाली अदक्ष र सस्तो जनशक्तिको लाभ उठाइरहँदा नेपालको लागि यो दशकको अन्तिम आर्थिक वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै युवा श्रमशक्ति निर्यात गरेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार मामिलाका जानकार पण्डित राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने दूरगामी सोच नदेखिएकाले वैदेशिक रोजगारी बाध्यात्मक बनेको बताउँछन् ।

‘खान–लाउन समेत यहाँको कमाइले नधान्ने भएपछि युवाले देशभित्र कुन भावनाले काम गरेर बस्छ र ?’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ महँगी बढेको छ, समाजमा टन्न सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा उच्च हुने भ्रम बनाइएको छ, यसको दबाबले पनि युवालाई यहाँ टिक्न दिइरहेको छैन ।’

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता झारा टार्ने कार्यक्रमले युवा शक्तिको पलायनलाई रोक्न सकेन । युवालाई सीप, बीउपुँजी र कर्जा सुरक्षण दिने गरी काम नगर्दा वैदेशिक रोजगारी निर्विकल्प बन्न पुगेको छ ।

बाध्यात्मक बनेको वैदेशिक रोजगारीमा पनि अनेक विकृति र व्यवधान छन् । देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मा लिएर बसेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सीमित संख्याका युवालाई सामान्य सीप सिकाउनेबाहेक केही गर्न सकेको छैन ।

विकल्पमा रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्न समेत सरकार असफल छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई सीप अनिवार्य गरेर आम्दानी बढाउने बाटो खोल्नेदेखि युरोपका आकर्षक श्रम गन्तव्यहरूमा पठाउने पहल लिन सरकार अघि सरेको छैन ।

अहिले पनि अधिकतम् अदक्ष र अर्धदक्ष नेपाली कामदर विदेश गइरहेका छन् । सीपयुक्त जनशक्तिको तुलनामा उनीहरूको आय कम छ । जनशक्ति बाहिरिने युवाको औसत कमाइ मासिक करिब २० हजार रुपैयाँ मात्र छ । यसैबाट नेपाली युवाको श्रमको कसरी अवमूल्यन भएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । ठूलो संख्यामा अदक्ष कामदारलाई विदेश पठाउँदा गुमेको जनसांख्यिक लाभको विश्लेषणसम्म भएको छैन ।

२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा काम गर्न सक्ने उमेर समूह (१५–५९) को संख्या यसै दशकमा सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । जनगणना २०७८ अनुसार यतिबेला ६२ प्रतिशत मानिस यो समूहमा पर्छन् । यो संख्या १ करोड ८० लाख ७१ हजार माथि छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसंख्या विभागका विभागीय प्रमुख प्रा.डा.योगेन्द्रबहादुर गुरुङ नेपालले अझै ३० देखि ४० वर्षसम्म जनसांख्यिक लाभ लिन सक्ने अवस्था रहेको विश्लेषण गर्छन् । जसमा सबैभन्दा सहज अवस्था आउने दशक नै हुने उनको मत छ ।

‘यो सबैभन्दा ठूलो अवसर हो, यसलाई उपयोग गर्न सकेनौं भने हामी खेर जान्छौं’, जनसांख्यिक लाभ लिन सक्ने ठूलो जनसंख्या सक्रिय रहेको अवस्थालाई उपयोग गरेर मुलुक निर्माणमा लाग्ने हो भने नेपालको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ, नत्र हाम्रो मूल शक्ति नै खेर जान्छ ।’

वैदेशिक रोजगारीमा हितमा जाने श्रमिकको हितमा पैरवी गर्ने संस्था पैरवी गर्ने संस्था प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी)का अध्यक्ष कुलप्रसाद केसी देशभित्र काम दिने, केही गर्न खोज्नेलाई सीप, पूँजी र प्रोत्साहन दिने र देशभित्रै बसेर गरिखाने वातावरण बनाउने सरकारको सबैभन्दा ठूलो कर्तव्य भएको बताउँछन् ।

‘यहाँ कमाइ गर्नेहरुको बचत छैन, मूल्यवृद्धि उच्च छ, देशभित्र समस्यामात्रै देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा युवाले देख्ने विकल्प विदेश मात्रै हो, अब उल्टिनुपर्छ, वैदेशिक रोजगारीमा जाने दर जति बढेको छ, उति नै ठगी र समस्या वृद्धि भएकोमा पनि सरकारले तुरुन्तै ध्यान दिनुपर्छ ।’

Published on: 3 July 2023 | Onlinekhabar