निर्मला घिमिरे

'वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई मानसिक, सामाजिक र आर्थिक पुनः एकीकरण आवश्यक'

सन् २००६ मा इजरायल गएकी काठमाडौंकी गोमा खनालले केयरगिभर काम गरेर आठ वर्ष बिताइन्। उनले हेरचाह गरिरहेका व्यक्तिको मृत्युपछि सन् २०१४ मा स्वदेश फर्किइन्। 

स्वदेश फर्किएपछि उनलाई अब आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। 

'म नेपालसँग आठ वर्षदेखि टाढिएकी थिएँ। फर्किएपछि मेरा लागि यहाँको सबै कुरा नौलो जस्तै भयो,' उनी भन्छिन्, 'अब के गर्ने त भन्ने नै अलमल भयो।'

लगानी गर्ने पुँजी उनीसँग थियो। तर केमा लगानी गर्ने उपाय फुरेन। इजरायल बस्दा साथीहरू मिलेर राम्रो व्यवसाय गरेको अनुभव उनीसँग थियो।

'यहाँ पनि साथीहरूसँग मिलेर काम गर्दा राम्रो होला भन्ने लागेर केही गर्ने सोच बनाएँ,' उनले सुनाइन्। 

उनले साथीहरूसँग मिलेर हस्तकलाको काम सुरू गरिन्। तर उनको २५ लाख रूपैयाँ डुब्यो। के गर्ने भनेर अलमल परेकी उनले आफूसँग ज्ञान नहुँदा मेहनतको कमाइ गुमाइन्। त्यसैले विदेशबाट फर्केर अलमल परेकालाई अगाडि बढ्न सरकारको सहयोग खाँचो रहेको उनी बताउँछिन्।

'केही गर्छु भन्ने जोस र आफूसँग पुँजी भएर पनि युवाहरूले सकिरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकारको सहयोगको खाँचो पर्छ,' उनले भनिन्। 

हाल उनी स्यानिटरी प्याडमा लगानी सुरू गर्दै छिन्। यो काममा चालीस लाखभन्दा बढी लगानी परिसकेको उनले बताइन्। अहिले भने अध्ययन र सल्लाह-सुझावपछि लगानी गरेकाले आम्दानी राम्रो हुन विश्वास उनले राखेकी छन्।

गोमाजस्तै लामो समय विदेशमा काम गरेर आफ्नै देशमा केही गर्ने भन्दै फर्केका अर्का युवा हुन् झापाका जेपी सापकोटा। उनले संयुक्त अरब इमिरेट्समा दस वर्ष बिताए। लामो समय परदेशमा पसिना पोखेपछि फर्केर आफ्नै देशमा केही गरौं भनेर फर्केको उनी बताउँछ्।

'फर्किहालियो, तर यहाँ के गर्ने भन्ने ज्ञान नहुँदा झन्डै फेरि पलायन हुनुपर्ने अवस्था आयो,' उनले भने।

आफ्नै देशमा केही गर्छु भन्ने सोचसहित विदेशबाट फर्केकालाई सरकारले संयन्त्र नै बनाएर पुनः एकीकरण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। 

'वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि केही संयन्त्र छन्। तर फर्केकालाई पुनः एकीकरणका लागि संयन्त्र छैन। पैसा लिएर फर्केका पनि केमा लगानी गर्ने भन्ने ज्ञान नहुँदा डुब्ने जोखिम छ,' उनले भने। 

सीप सिकेर फर्केकालाई सोहीअनुसार काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने र समस्यामा परेर फर्केकालाई मनोपरामर्शसँगै सरकारले पुँजी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जेपीले औंल्याए। 

फर्केकाको तथ्यांक सरकारले राख्न नसकेको भन्दै उनले थपे, 'आवश्यक सूचना प्रवाहका लागि एकीकृत सूचना केन्द्र पनि चाहिन्छ।'

वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्नुपर्ने पनि उनले उल्लेख गरे।

कतार र युएईमा सात वर्ष काम गरेर नेपाल फर्किएका मकवानपुरका हरिराम गौतम पनि विदेशबाट फर्केकालाई सरकारले पुनः एकीकरण गर्न नसक्दा आफूहरू भौंतारिएर हिँड्नुपरेको बताउँछन्। 

'लामो समय बाहिर बसेर फर्केपछि हामीलाई यहाँ के गर्ने भन्ने ज्ञान हुँदैन। विदेशको देखेर त्यस्तै केही यहाँ गरौं भन्ने हो भने पनि डुबिन्छ,' उनले सुनाए। 

कतिपय देशमा केही गर्छु भन्ने सोच बोकेर फर्केका युवा लगानी डुबेपछि विदेश फर्कन बाध्य रहेको उनले बताए। सरकारले पुनः एकीकरणका कार्यक्रम गर्ने भने पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। 

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस-२०२१ लाई विभिन्न गैरसरकारी निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँगको सहकार्यमा सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउँदैछ। सोही अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित स्वदेश फिर्ती तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकको पुनः एकीकरण विषयक कार्यक्रममा बोल्दै विदेशबाट फर्केकाले आफूहरूलाई सरकारको सहयोगको खाँचो रहेको औंल्याएका हुन्। 

कार्यक्रममा बोल्दै रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले नफर्किने गरी वैदेशिक रोजगारीबाट वार्षिक ८० हजार हाराहारीमा नेपाली फर्किने गरेको बताए। तर उनीहरू फर्किएर बेरोजगार बन्नुपर्ने दुखद अवस्था रहेको समेत उनले बताए।

'लामो समयसम्म विदेश बसेर फर्केपछि उनीहरूलाई यहाँ सबै कुरा नौलो हुन्छ। जोखिम मोलेरै लगानी गर्छन् र डुबेपछि निराश भएर फेरि पलायन हुन बाध्य हुन्छन्,' अधिकारीले भने। 

विदेशबाट फर्केकालाई मानसिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा पुनः एकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए। विदेशबाट फर्केकाले सञ्चालन गरेका उद्योग-व्यवसाय रुग्ण बन्दै गएकाले उनीहरूलाई सीपयुक्त बनाउनुपर्ने उनले बताए।

अरु मुलुकमा कस्तो छ विदेशबाट फर्केकालाई पुनः एकीकरण सम्बन्धी प्रावधान? 

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका कार्यसमिति सदस्य चिरन्जिवी बरालले अरू मुलुकमा विदेशबाट फर्केकालाई पुनः एकीकरणका लागि भएका व्यवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। 

बंगलादेश, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका लगायत मुलुकमा पुनः एकीकरण सम्बन्धी प्रावधान छन्। फिलिपिन्सले विदेशबाट फर्केकालाई निःशुल्क स्टार्टअप तालिम तथा आवश्यक सामग्रीसमेत उपलब्ध गराउँछ। विशेष गरी प्राविधिक तालिममा जोड दिइएको छ। 

त्यस्तै दक्षिण कोरियाले विदेशबाट फर्केकालाई विभिन्न तालिम र आर्थिक सहयोग दिने जस्ता काम गर्छ। श्रीलंकाले आर्थिक सामाजिक र मनोसामाजिक कार्यक्रम गर्दै आएको छ। यी बाहेक अरू धेरै मुलुकले विदेशबाट फर्केकालाई एकीकरण तथा पुनः एकीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम अघि सारेको अधिकारीले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सामाजिक, आर्थिक तथा मनोसामाजिक पुनःएकीकरण आवश्यक रहेको औंल्याए। यसका लागि सरकार निजी क्षेत्र र सम्बन्धित सरोकारवालाको समन्वय खाँचो रहेको उनीहरूले बताए।

श्रम विज्ञ सरू जोशी श्रेष्ठले सरकारले वैदेशिक रोजगार नीति नै संशोधन गरी सबै श्रमिकलाई समेट्नु पर्ने बताइन्, 'रेमिट्यान्स पैसा मात्रै होइन। सीपसमेत हो। विदेशबाट फर्केका के चाहन्छन्, सोहीअनुसार काम गर्ने वातावारण मिलाउनुपर्छ।'

श्रम विज्ञ जीवन बानियाँ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पुनः एकीकरण गर्ने कार्यक्रम स्पष्ट नीति बनाएर मात्रै लागू गर्नुपर्ने बताउँछन्।

'निजी क्षेत्रलाई कस्तो खालको जनशक्ति आवश्यक परिरहेको छ। त्यो बुझेर आवश्यक परेका जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ,' उनले भने। 

पूर्व सचिव एवं श्रम विज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराई व्यक्ति गन्तव्य मुलुकमा हुँदादेखि नेपाल फर्किएर के गर्ने, नेपालमा काम गर्दाका चुनौती के–के छन् भन्ने विषयमा जानकारी दिन आवश्यक रहेको बताउँछन्। त्यस्तै वैदेशिक रोजगार नीतिलाई नै पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको उनले औंल्याए। 

केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकार सम्बन्धित सरोकारवाला तथा निजी क्षेत्रसँग समेत समन्वय गरी यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सके यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विज्ञ भट्टराईले बताए। 

श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले भने सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाको तथ्यांक राखिरहेको बताए। तथ्यांक भएपछि उनीहरूको पुनः एकीकरणमा सहज हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।  श्रमिकहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा समेत काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरे। 

'उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि समेट्न सकिन्छ,' सचिव अर्यालले भने, 'प्रत्यक्ष रोजगारीका काममा कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर हामी काम गरिरहेका छौं।' 

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले भने पुनः एकीकरणको निर्देशिका छिट्टै आउने विश्वास व्यक्त गरे। बोर्ड र मन्त्रालयको पहलबाट मात्रै पुनः एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्भव नभएको भन्दै उनले यसमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, विज्ञ तथा सरोकारवालाको समन्वय खाँचो रहेको बताए।

सरकारले विदेशबाट फर्केकाको अवस्था हेरेर छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गर्ने समेत उनले बताए।

'हामीले पुँजी तथा सीप लिएर आएका, र यी दुवै नभइ आएकालाई कसरी पुनः एकीकरण गर्ने भन्ने योजना बनाएका छौं,' उनले भने, 'कसैलाई मनोपरामर्श मात्रै आवश्यक पर्ला, कसैलाई पुँजी मात्रै आवश्यक पर्ला, कसैलाई यी दुवैको आवश्यक पर्ला।'

कार्यक्रममा श्रम मन्त्रालयका उपसचिव डा. थानेश्वर भुसालले पनि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। उनले पुनः एकीकरण सम्बन्धी निर्देशिकाले पूर्णता पाउन बाँकी रहेको बताए। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई एकीकरण गर्ने वा पुनः एकीकरण गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको औंल्याए। र यो कार्यक्रम स्वेच्छिक हुने समेत डा भुसालले उल्लेख गरे। 

 Published on: 17 December 2021 | Setopati