जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — खाडीलगायतका श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमण तीव्र बन्दै जाँदा ती देशमा कार्यरत लाखौं नेपाली कामदारको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिले विश्वका १ सय २६ श्रम गन्तव्य देशमा औपचारिक रूपमा ४१ लाख कामदार कार्यरत छन् ।

विभागका अनुसार अवैध रूपमा गएका र अनौपचारिक बाटोबाट पुगेका कामदारको संख्यासमेत जोड्दा करिब ६५ लाख नेपाली विश्व श्रम बजारमा आश्रित छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीमध्ये ८६.४२ प्रतिशत कामदार रहेको मलेसिया र खाडीका आठवटा देशमा कोरोना संक्रमण फैलिइसकेको अवस्थामा नेपालीको श्रम बजार र त्यसमा आश्रितको भविष्य के हुन्छ भन्ने सवाल खडा भएको छ।

नयाँ र पुन: श्रमस्वीकृति बन्द गरेको ठ्याक्कै एक महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जान ठिक्क परेका करिब ५१ हजार कामदार नेपालमै अड्किएका छन्। कोरोना संक्रमण सुरु भएसँगै गत फागुन २६ गते वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमस्वीकृति र पुन: स्वीकृतिको काम बन्द गरेको थियो। पुसयताको तीन महिनामा १ लाख ५५ हजार ४ सय ११ जना अर्थात् औसत दिनहुँ १ हजार ७ सय २६ नेपाली नयाँ श्रमस्वीकृति र पुन: श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। श्रमस्वीकृति बन्द हुनुअघिको फागुन महिनामा मात्रै ५२ हजार ९ सय ६ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमस्वीकृति लिएका थिए।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार लकडाउनअघिको पछिल्लो तीन महिनामा करिब एक लाख ६० हजारले श्रमस्वीकृति लिएका थिए। उनको अनुमानमा जसमध्ये आधा श्रम गन्तव्य देशमा उडे पनि करिब ३० हजार यतै अड्किएका छन्। उनले सामान्य अवस्थाको हिसाब गर्दा त पछिल्लो एक महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जान ठिक्क परेका करिब ५० हजार कामदार यतै अड्किएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा रोकिएसँगै स्वदेशभित्रै श्रमशक्ति त थपिएको छ नै, यस्तै अवस्था निरन्तर रहे वैदेशिक रोजगारीमा केन्द्रित हाम्रो श्रम बजारको भविष्य के होला भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। पछिल्लो तीन महिनाको तथ्यांक केलाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ५५ प्रतिशत कामदार सीपबिनाका र करिब दस प्रतिशत अर्धसीप भएका देखिन्छन्।

ठूलो संख्यामा श्रमशक्ति नेपालमै अड्किँदा र श्रम गन्तव्य देशहरूमा कामदारहरू श्रम जोखिममा पर्दै जाँदा रेमिट्यान्समा आधारित नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ र त्यसको सामाजिक प्रभाव के हुन्छन् भन्ने बहसको खाँचो देखिएको छ। नेपाल भित्रिने मासिक औसत ७३ अर्ब रेमिट्यान्सको मुहानमा कोरोना प्रभाव सुरु भइसकेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २५.४ प्रतिशत छ। यसको सोझो अर्थ हो, कोरोना संकट लम्बियो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा सोझो प्रभाव पर्छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो श्रम गन्तव्यको भविष्य के हुन्छ?

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले यसको ठ्याक्कै उत्तर दिन नसकिने बताउँछन्। कोरोना संक्रमणको असर तीन/चार महिनामात्रै सीमित रहन्छ कि संक्रमणसँगको संघर्ष महिनौंसम्म जारी रहन्छ भन्नेमा यसको उत्तर निर्भर रहने उनको बुझाइ छ। उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आएसँगै तेल बजारमा अर्थतन्त्र निर्भर रहेको साउदी अरब आर्थिक समस्यामा जान थालिसकेको बताए। विभागका महानिर्देशक दाहालका अनुसार नेपालीहरूको मुख्य श्रम गन्तव्य देशमध्येको साउदीमा ६ लाखभन्दा धेरै कामदार छन्। जहाँ शुक्रबारसम्म ३ हजार २ सय ८७ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ।

वाग्लेको बुझाइमा तेलको मूल्य निरन्तर ओरालो लाग्दा यसको असर साउदीलगायतका खाडी देशहरूमै पर्ने देखिन्छ। ‘हाम्रा मुख्य श्रम गन्तव्य देशहरू संकटमा फसे भने त्यसको असर नेपाली कामदारमा पर्ने निश्चित छ,’ उनले भने। उनले कोरोना संकटपछि भारतमा मात्रै ४० करोड अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर संकटमा परेको अनुमान गरिसकिएको बताए। ‘हाम्रो श्रम बजारको भविष्यको आकार कस्तो हुने भनेर अहिल्यै ठ्याक्कै भन्न नसकिए पनि कोरोना संक्रमणपछि यो पृथक् स्वरूपमा देखिनेछ।’

पाँच लाखभन्दा धेरै नेपाली श्रमिक रहेको मलेसियामा शुक्रबारसम्म ४ हजार २ सय २८ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। संक्रमणको बढ्दो दरले त्यहाँका हजारौं उद्योग, कलकारखाना बन्द छन्। त्यहाँ कार्यरत लाखौं नेपाली कामदार कामविहीन भइसकेका छन्।

चार लाखभन्दा धेरै नेपाली कामदार रहेको कतारमा शुक्रबारसम्म २ हजार ३ सय ७६ मा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यसरी मुख्य श्रम गन्तव्यहरूमा संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा त्यसको सोझो असर हाम्रो रेमिट्यान्समा पर्ने देखिन्छ।

विभागका महानिर्देशक जारी संक्रमणको महामारी श्रम गन्तव्य देशमा कसरी फैलिन्छ र त्यसको असर कस्तो होला भन्न अझै कुर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले प्रत्येक दिन श्रमस्वीकृति लिएर टिकट काटिसकेका चार/पाँच कामदारले आफ्नो टिकटको लगानी के हुन्छ भन्दै सोध्ने गरेको बताए। यसको तत्काल असर भनेको टिकट काटिसकेका कामदार उड्न पाएनन्, बिदामा आएकाहरू फर्किन पाएनन् भन्नेमात्रै रहेको उनको भनाइ छ। मुख्य श्रम गन्तव्यमा जारी लकडाउनका कारण कैयन् कामदारलाई छाक टार्न समस्या पर्न थालिसकेको उनले बताए। ‘दीर्घकालसम्म यस्तै भए असर कस्तो पर्छ भन्ने कुरा अब अध्ययनकै विषय हो,’ उनले भने।

सेन्टर फर दि स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटीका सहायक निर्देशक जीवन बानियाँ नेपालको मुख्य श्रम गन्तव्यमा संक्रमणको दर फैलिँदो रहेकाले हामी गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन्। उनले खाडी र मलेसियाका देशमा संक्रमण कसरी फैलिन्छ भन्नेमा हाम्रा श्रमिकहरूको भविष्य निर्भर रहने बताए। ‘आजसम्मको अवस्था हेर्दा हाम्रो मुख्य श्रम गन्तव्यमा संक्रमणको दर तीव्र देखिन्छ। तर त्यसको असरबाट हामीले कसरी पार पाउँछौं भन्ने गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ,’ उनले भने। श्रम गन्तव्य देशहरूमा लकडाउनको अवधि लम्बिँदै गयो भने कम्पनीहरूले कामबिना तलब दिन नसक्ने र त्यसबाट नेपाली कामदार प्रभावित हुने उनको बुझाइ छ। उनले साउदी र दुबईजस्ता देशका कैयन् कम्पनीले अनपेड छुट्टी दिन थालिसकेको बताए। ‘लकडाउन बढ्दै गए कम्पनीहरूले कामदारलाई आवास र खानाको सुविधा पनि कटौती गर्न सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले काम नपाउने वा पाए पनि सुविधा कम हुने अवस्था सिर्जना भयो भने देशभित्रै बेरोजगारको संख्या चर्को हुने देखिन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको आर्थिक वर्ष २०७४–०७६ को चौधौं योजनाअनुसार देशभित्रै वार्षिक औसत ३.२ प्रतिशतका दरले रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा २.९ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हासिल गरेको तथ्यांक छ। वार्षिक करिब ४ लाख ५० हजार व्यक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेको हालको अवस्थामा मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीका लागि उल्लेख्य संख्यामा युवाशक्ति बिदेसिन बाध्य छन्।

आयोगको यो रिपोर्टमा १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका काम गर्न चाहने कुल श्रमशक्तिमध्ये करिब २.३ प्रतिशत (वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूबाहेक) बेरोजगार र ३० प्रतिशत अर्धबेरोजगार रहेको उल्लेख छ। जबकि आयोगको आर्थिक वर्ष २०७४–२०७५ को वार्षिक प्रतिवेदनले विगत १७ वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत रहेको र उत्पादन क्षेत्रको योगदान ९ प्रतिशतबाट ५.४ प्रतिशतमा घटेको हुँदा कृषिमा आश्रित जनशक्ति औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुन नसकेको देखाएको छ। रिपोर्टमा युवा जनसंख्याको बाहुल्य भए तापनि ३० प्रतिशतभन्दा बढी अर्धबेरोजगार रहेको र ४० लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको उल्लेख छ। स्वदेशभित्र रोजगारीको आकार खुम्चिँदै गएका बेला मुख्य श्रम गन्तव्यहरू प्रभावित बन्ने र जान ठिक्क परेका कामदार जानै नसक्ने अवस्था निर्माण हुँदा त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने देखिन्छ।

देशभित्रै सीमित रहेको रोजगारीको अवसर कोरोना संकटपछि झनै बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं श्रमिक कामविहीन भएर नेपाल फर्किए भने फरक परिस्थिति निर्माण हुन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ। वाग्लेको अनुमानमा श्रमिकहरू देशभित्रै थुप्रिए भने त्यसको असर अर्थतन्त्रका अलावा सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पनि पर्न सक्छ। उनले भने, ‘पछिल्लो डेढ दशकमा यति धेरै कुशासन हुँदा पनि जनस्तरबाट आक्रोश वा सडकमा उर्लेर विरोध नहुने अवस्था निर्माण भयो किनकि विरोध गर्न सक्ने ठूलो जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा थियो। नेताहरूलाई हाइसन्चो थियो। विद्रोहको तहमा केही थिएन।’

उनको अनुमानमा संक्रमणको दर खाडी देशमा बढ्दै गयो भने र लाखौंको संख्यामा श्रमिकहरू स्वदेश फर्किए भने फरक परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ। उनले थपे, ‘त्यतिबेला सरकारमा रहेकामा अब कि काम गरेर देखाऊ नत्र विद्रोह हुन्छ भन्ने खालको मनोविज्ञान निर्माण हुन सक्छ। यो चर्किंदै गयो भने आर्थिक मात्रै नभएर सामाजिक राजनीतिक संकटको घन्टी पनि बज्न सक्छ।’

वाग्लेको मतभन्दा पर छैनन् बानियाँ पनि। उनी पनि समयमै संकटको सम्बोधन गर्ने राज्यस्तरको तयारी नहुँदा परिस्थिति जटिल बन्न सक्ने आंकलन गर्छन्। उनले भने, ‘हामी खतराको डिलमा उभिएका छौं तर त्यससँग जुध्ने तयारी भने देखिन्न।’ यस्तो अवस्थामा के हुन सक्छ? उनले भने, ‘श्रम गन्तव्यहरूमा संकट गहिरियो भने नेपालमा बहुआयामिक रूपमा त्यसको असर देखिनेछ।’ त्यस्तो असर राजनीतिसँग पनि जोडिएला? उनले प्रस्ट पार्दै भने, ‘सामाजिक समस्या बढ्ने, अपराधमा वृद्धि हुने मात्रै नभएर राजनीतिक शक्तिसँग अविश्वास बढेर जाने खतरा पनि हुन्छ।’

Published on: 11 April 2020 | Kantipur