वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिक कोभिड १९ का कारण ठूलो संख्यामा प्रभावित भएको देखिएको छ । हालै गरिएको एक अध्ययनले महामारीको समयमा ७१ प्रतिशत नेपाली श्रमिकले तलव नपाएको वा ढिलो पाएको देखिएको छ भनें ६७ प्रतिशतले आफ्नो ज्याला कटौति भएको बताएका छन् ।

प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसीसी) ले गरेको अध्ययन अनुसार अध्ययनमा सहभागि मध्ये ४० प्रतिशत श्रमिकले कोभिड १९ का कारण आफ्नो रोजगारी गुमेको बताएका थिए । यसैगरी १३ प्रतिशतले आफू बाध्यकारी श्रममा परेको बताए । सहभागि मध्ये एक तिहाई व्यक्तिले आफू असुरक्षित कार्यस्थलमा काम गर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

अध्ययनमा खाडीका मुलुकहरु कतार, साउदी अरव, संयुक्त अरव ईमिरेट्स तथा मलेसियाबाट फर्केकाहरु सहभागि थिए । सहभागिहरुले आफूहरुले वैदेशिक रोजगारका लागि सरदर १ लाख ५० हजारसम्म खर्च भएको बताएका छन् । त्यसमध्ये सरदरमा १ लाख रुपैंया मेनपावर कम्पनीलाई बुझाएको पाइएको छ ।

अनुसन्धान गर्ने संस्था सेस्लमका सदिक्षा भट्टराई, डा. जीवन बानियाँ र डोगेन्द्र तुम्साले पिएनसीसीका लागि गरेको सो अध्ययनले अन्यायमा परेका श्रमिकहरुलाई न्यायको खोजिमा पनि विभिन्न बाधा अड्चन रहेको देखाएको छ । अध्ययनमा सहभागि मध्ये ४० प्रतिशतले आफू ठगिमा वा अन्य अन्यायमा परेको उजुरी गन्तव्य मुलुकमा दर्ता गरेका थिए । यद्यपी ४० प्रतिशत व्यक्तिले भनें आफूले गन्तव्य मुलुकमा न्यायका लागि कुनै पहल नगरेको बताएका छन् ।

गन्तव्य मुलुकमा समस्या परेर पनि उजुरी नगरेकाहरुले आफूहरुलाई उजुरी कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने जानकारी नभएको पाइएको छ ।

कतिपयले भनें झण्झटिलो कानुनी प्रकृयामा आफू पर्न नचाहेको, रोजगारदाताको त्रासमा परेको, जतिसक्दो छिटो स्वदेश फर्किन चाहेको बताएका थिए । केहि व्यक्तिले भनें नेपाल फर्केपछि वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दर्ता गराएको बताएका थिए । सो अध्ययनले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुमा आफ्नो अधिकारका बारेमा पर्याप्त जानकारी नभएको देखाएको छ । अध्ययनमा सहभागी मध्ये २५ प्रतिशत व्यक्तिलाई आफ्नो अधिकारका बारेमा कुनै जानकारी नै नभएको वा न्यून जानकारी रहेको पाइएको छ ।

सो अध्ययनले महामारीको समयमा ज्याला ठगिमा परेकाहरुको तथ्याङ्क व्यवस्थित रुपमा राख्न र उनीहरुको अधिकारका लागि पैरवी गर्न सुझाव दिएको छ । यसका लागि गन्तव्यमुलुकस्थित नेपाली कुटनितिक नियोग मार्फत संक्रमणकालिन न्यायको पहल गर्नुपर्ने सुझाव छ । यसका लागि गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले पनि प्रमाण जुटाउने लगायतका काममा सरकारी निकायलाई सहयोग गर्नुपर्ने अध्ययनको निश्कर्ष छ ।

अध्ययनमा ९० जना नेपाली प्रवासी श्रमिक सहभागि थिए । तिनिहरु मध्ये ७२ जना महामारी पश्चात स्वदेश फर्किसकेकाहरु रहेका थिए भनें १८ जना गन्तव्यमुलुकमा नै रहेकाहरु थिए ।

 Published on: 20 July 2022 | Desh Pradesh