बेदानन्द जोशी

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत ई–९ भिसा लिएर नेपाली कामदार सन् २००९ देखि सरकारमार्फत दक्षिण कोरिया गइरहेका छन्। ई–९ भिसामा जाने श्रमिक कोरियाको मापदण्डअनुसार अदक्ष मानिन्छन्। तर पछिल्लो समय दक्षिण कोरियाले ई–७ भिसामार्फत दक्ष श्रमिक भित्र्याउने योजना अघि सारेको छ। नेपालका म्यानपावर व्यवसायीहरूले यस्ता श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि नेपाल सरकारसँग ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन्।

यस्तै, इजरायलमा पनि त्यहाँको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा ‘केयर गिभर’का लागि नेपालले सरकारी प्रक्रियाबाटै श्रमिक पठाउँदै आएको छ। गाजा युद्धपछि इजरायलले कृषि, निर्माणलगायत क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा श्रमिकको अभाव बेहोरिरहेको छ। श्रमिक अभाव पूर्ति गर्न नेपाललगायत देशबाट इजरायलले श्रमिक लैजान चाहेको छ। इजरायलमा नेपाली श्रमिक पठाउनुपर्ने र त्यसको जिम्मेवारी आफूहरूलाई दिइनुपर्ने म्यानपावर व्यवसायीहरूको माग छ।

म्यानपावर व्यवसायीहरूले गएको माघ ७ गते व्यापारिक मोडल (बीटूबी) मार्फत इजरायलमा र ई–७ भिसा अन्तर्गत कोरियामा श्रमिक पठाउन पाउनु पर्नेलगायत १९ बुँदे माग श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पेश गरेका थिए। मन्त्रालयले व्यवसायीको मागअनुसार नेपाली श्रमिकको आकर्षक गन्तव्य मानिएका यी दुई देशमा श्रमिक पठाउन अनुमति दियो। तर मन्त्रालयको अनुमति कार्यान्वयन हुन नपाउँदै उक्त निर्णय अहिले सरकारले रोकेर राखेको छ।

इजरायलः व्यवसायी–सरकार जुहारी
लामो समयसम्म इजरायलमा श्रमिक पठाउनबाट वञ्चित म्यानपावर व्यवसायी सरकारको पछिल्लो अनुमतिपछि खुशी भएका थिए। ‘श्रम मन्त्रालयसँग छलफल गरी निजी क्षेत्रले पनि इजरायलको केयर गिभरबाहेकका क्षेत्रमा श्रमिक पठाउन पाउने निर्णय भएकाले व्यवसायीहरूलाई सोहीबमोजिम गर्न’ भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले फागुन १६ गते सूचना नै जारी गरेको थियो।

तर महिना दिन नबित्दै सरकारले ‘पुनरावलोकन गर्न’ निर्णय कार्यान्वयन स्थगित गर्‍यो। “नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच सम्पन्न श्रम सम्झौता बमोजिम इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा नेपालबाट सहायक कामदारहरू सरकारले पठाउँदै आएको छ, हाल बीटूबीको माध्यमबाट इजरायलको कृषि क्षेत्रमा कामदार लैजाने विषयमा मन्त्रालयबाट पुनरावलोकनका लागि समिति गठन भई अध्ययन भइरहेको सन्दर्भमा हाल इजाजतपत्रवाला संस्थाहरूबाट इजरायलका लागि कामदार भर्ना प्रक्रिया स्थगित गरिएको छ,” वैदेशिक रोजगार विभागले चैत १४ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

इजरायलमा श्रमिक पठाउने अवसर पाउँदा प्रक्रिया थालिसकेका म्यानपावर व्यवसायी सरकारको निर्देशनपछि निराश बनेका छन्। २०६६ सालसम्म इजरायलमा श्रमिक पठाउने जिम्मा म्यानपावर व्यवसायीकै थियो। तर व्यवसायीले धेरै रकम असुल्ने गरेको भन्दै इजरायलले श्रमिक लिनै बन्द गर्‍यो। त्यसपछि श्रमिक पठाउन नेपाल सरकारले इजरायल पक्षलाई विश्वस्त तुल्याउन निकै कसरत गर्नुपरेको थियो।

इजरायल र नेपाल सरकारबीच २०७२ साउनमा केयर गिभरमा नेपाली श्रमिक आपूर्ति गर्ने सम्झौता (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौता प्रभावकारी नभएपछि २०७७ असोज १४ गते ‘इजरायलको विशिष्ट श्रम बजारमा नेपाली कामदारको अस्थायी रोजगारीसम्बन्धी’ अर्को सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।

त्यही सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न २०७७ माघमा दुई देशबीच ‘इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल’मा हस्ताक्षर भयो। यसरी, झन्डै १२ वर्षसम्म रोकिएको इजरायलको रोजगारी सरकारी तवरमा श्रमिक पठाउने सम्झौतापछि पुनः खुलेको थियो।

यति लम्बेतान प्रक्रिया पार गरेर हात लागेको रोजगारी फेरि म्यानपावरको चक्करमा परेर गुम्छ भन्ने डर र युद्धरत अवस्थामा पठाउँदाका जोखिममाथि पनि गहन अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले आन्तरिक पुनरावलोकन भइरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।

दक्षिण कोरियाः वेबसाइटबाटै हट्यो कार्यविधि
दक्षिण कोरियाको हकमा पनि ई–७ भिसाअन्तर्गत उच्च सीपयुक्त कामदार कोरिया पठाउने जिम्मा म्यानपावर व्यवसायीलाई दिने निर्णय गरेर सरकार पछि हटेको छ। मन्त्रालयले फागुन १६ गने ‘कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ बनाएर म्यानपावर व्यवसायीको माग सम्बोधन गरेको थियो। “दक्षिण कोरियामा निश्चित सीपयुक्त नेपाली श्रमिक पठाउन ई–७ भिसा प्रणाली सञ्चालन मापदण्ड पूरा गरेका वैदेशिक रोजगारीको कार्य गर्न अनुमति प्राप्त नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले नेपाली श्रमिक पठाउन सक्नेछन्,” कार्यविधिमा उल्लेख थियो।

त्यसपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कोरियामा कामदार पठाउन अनुमति दिएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई धन्यवाद दिएको थियो भने व्यवसायीहरूलाई सोहीबमोजिम गर्न सूचना जारी गरेको थियो। तर अहिले यस्तो निर्णय नै नभएको श्रममन्त्री डीपी अर्यालको जिकिर छ। चैत ६ गते सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अर्यालले ई–७ भिसामा कोरिया र इजरायलमा बीटूबी मोडलबाट नेपाली कामदार पठाउने कुनै निर्णय नभएको दाबी गरेका थिए।

मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटबाटै अहिले उक्त कार्यविधि हटाएको छ। अहिले यसबारे अध्ययन भइरहेकाले बजारमा आएका हल्ला निराधार भएका अर्यालको जिकिर छ। उनले ई–७ भिसाका विषयमा अध्ययनका लागि कार्यदल गठन भएको बताएका थिए। “कार्यदलले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनपछि श्रमिकको हितमा हुने गरी निर्णय गरिनेछ। बजारमा हल्ला भएजस्तै मन्त्रालयले यसमा कुनै पनि निर्णय गरेको छैन,” उनको भनाइ थियो।

जापानका लागि अझै अलमल
जापानमा पनि विशेष सीपयुक्त श्रमिक (स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर– एसएसडब्लू) पठाउने विषयमा पनि सरकार र म्यानपावर व्यवसायीबीच रस्साकस्सी नै छ। २०१९ मार्चमा दुई देशका प्रतिनिधिबीच एमओसी (मेमोरेन्डम अफ कोअपरेसन) भएको थियो। तर त्यसमा निजी क्षेत्र (म्यानपावर व्यवसायी) र सरकारको भूमिका प्रष्ट नभएको भन्दै कामदार पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएन।

एसएसडब्लू पठाउन निजी क्षेत्रलाई समेट्ने हो भने जापान सरकारबाट विशेष लाइसेन्स प्राप्त गर्नुपर्ने र उक्त प्रक्रिया झन्झटिलो हुने मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन्। यहीबीच, नेपालका केही म्यानपावर कम्पनीहरूले जापानी भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी तालिमको शंकास्पद प्रमाणपत्र पेश गरी श्रमिक पठाएको भन्दै गत असोजमा १४ म्यानपावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार विभागले निलम्बन नै गरेको थियो। पछि तत्कालीन श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीको निर्देशनमा उक्त निलम्बन फुकुवा भयो। निलम्बन फुकुवा भए पनि ती कम्पनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको विभागले जनाएको छ।

यसरी लामो समयसम्म कार्यविधि नै नबन्दा एसएसडब्लुको नाममा जापान पठाउने भन्दै ठगी हुने गरेको थियो। तर पाँच वर्षपछि बल्ल कार्यविधि बनेर म्यानपावर व्यवसायीलाई जिम्मा दिइएपछि श्रमिक पठाउने प्रक्रिया शुरू भएको थियो। तर अहिले फेरि उक्त कार्यविधिमाथि पनि विचार गर्नुपर्ने भन्दै पुनः छलफल भइरहेको छ।

युरोपका लागि सकस
युरोपेली देशमा श्रमिक पठाउन पनि सरकार आफैँ अग्रसर भएपछि व्यवसायी असन्तुष्ट छन्। अहिलेसम्म आकर्षक मानिएको बेलायतमा जीटुजी अर्थात् सरकारी तवरमै नेपालबाट नर्स पठाउने निर्णय भएर प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।

नेपाललगायत देशबाट धेरै मात्रामा श्रमिक खोजिरहेको जर्मनीमा पनि जीटुजी प्रक्रिया नै हुने लगभग तय छ। तर यसमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने कि नगराउने भनेर अझै अन्तिम निर्णय हुन सकेको छैन। बेलायत र जर्मनीबाहेक अरू युरोपेली देशमा भने व्यक्तिगत र म्यानपावरमार्फत नै श्रमिक गइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।

कमाइ धेरै हुने र खाडीको भन्दा सेवासुविधा पनि राम्रो हुने भएपछि पछिल्लो समय रोजगारीका लागि युरोप जाने क्रम बढिरहेको छ। तर युरोपमा सीमित संख्यामा मात्र नेपाली कूटनीतिक नियोग/दूतावास भएका कारण त्यहाँबाट श्रमिकको माग ल्याउन व्यवसायीहरूलाई गाह्रो भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल बताउँछन्। 

युरोपेली मुलुकहरूको मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसक्दा हजारौँ संख्यामा रोजगारीको अवसर गुमेको भन्दै श्रम मन्त्रालयले गत मंसिर १४ गते ‘वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि, २०८०’ नै ल्याएको थियो। संस्थागत (म्यानपावर कम्पनीको) मागपत्र पेश भएको १५ दिनसम्म पनि दूतावासले प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा सिधै श्रम मन्त्रालयले हेरेर प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। 

मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि बनेको समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिवसमेत सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर परराष्ट्रको रायका लागि पठाइएको उक्त कार्यविधि त्यतै थन्किएर बसेको छ। रायसहित पेश नगर्दा थप प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। 

घरेलु कामदारको समस्या
वैदेशिक रोजगारीमा नेपालबाट घरेलु महिला कामदार पठाउने विषयमा पनि व्यवसायी र सरकारबीच द्वन्द्व चल्दै आएको छ। म्यानपावरले घरेलु महिला श्रमिक पठाउँदा गन्तव्य देशमा उनीहरू समस्यामा पर्ने गरेको भन्दै सरकारले २०७० सालमा ‘वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७०’ ल्याएको थियो। त्यही निर्देशिकाको आधारमा २०७२ कात्तिकमा मापदण्ड पूरा गरेका ४९ म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै घरेलु कामदार पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागले अनुमति दियो। साथै व्यवसायीले धरौटी रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरियो।

त्यति गर्दा पनि उच्च श्रम शोषण तथा विभिन्न हिंसामा पर्ने गरेको भन्दै संसद्को श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २०७३ चैत २० मा नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा मलेसिया र खाडीका देशमा नपठाउन निर्देशन दिएको थियो। सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा अवैधानिक तवरबाट जाने क्रम बढेको भन्दै त्यसलाई खुलाउनुपर्ने माग बढिरहेको छ। महिला अधिकारकर्मी पनि सुरक्षित तवरले पठाउने गरी प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। म्यानपावर व्यवसायीले मन्त्रालयमा पेश गरेको १९ बुँदे मागमा ‘महिला कामदारलाई सहज ढंगबाट व्यवसायीमार्फत पठाउने व्यवस्था गरियोस्’ भन्ने उल्लेख छ।

तर यसरी श्रमिक पठाउने व्यवसायी बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा विगतमा त्यस्तो नदेखिएको आप्रवासी महिला कामदार समूह (आमकास)की अध्यक्ष विजया राई श्रेष्ठ बताउँछिन्। “सबैभन्दा पहिले त सरकारले नियमन गरेर विश्वस्त भएपछि मात्र पठाउनुपर्ने हो, त्यसैमा पठाउँछु भनेर अनुमति लिएका संस्थाहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्‍यो। आफूले पठाएका श्रमिकको करार अवधिसम्म जिम्मा लिन सक्नुपर्‍यो। उता लगेर छोडिदिने हुँदा सरकारले नपत्याएको हुनसक्छ,” उनले भनिन्, “सकेसम्म जीटुजीमार्फत पठाउन सके राम्रो, नभए गन्तव्य देशसँग सम्झौता गरेर बाइल्याटरल एग्रिमेन्ट गरेर मात्र पठाउनुपर्छ। त्यसैका लागि हामी लागिरहेका छौँ।”

सरकारले व्यापार गर्न थाल्योः व्यवसायी
नीति निर्माण गर्नुपर्ने सरकार आफैँले व्यापार गर्न थालेको म्यानपावर व्यवसायीहरूको आरोप छ। निजी क्षेत्रलाई नियमन गरेर चलाउनुपर्नेमा सरकारले बन्देज नै लगाउने र राम्रो देशमा श्रमिक आफैँले पठाउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

“जतिसक्दो कडाइ तथा नियमन गरे पनि गरोस् तर काम गर्न चाहिँ व्यवसायीलाई दिनुपर्छ। सरकार आफैँले श्रमिक पठाउन पनि नसक्ने र हामीहरूलाई हाम्रो अधिकार दिनुस् भन्दा त्यो पनि दिन नमान्ने,”  वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव भुर्तेल भन्छन्, “एउटा सरकारले कार्यविधि बनाउने र अर्कोले खारेज गर्दै जाने हो भने सरकारको औचित्य के हुन्छ? सरकारले व्यवसायीलाई सहज बनाउने हो, नीतिगत व्यवस्था गर्ने हो, आफैँले व्यवसाय गर्ने होइन।”

इजरायल र दक्षिण कोरियामा श्रमिक पठाउन म्यानपावर व्यवसायीलाई दिइएको अधिकार स्थगन गरिएको विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। जापान जर्मनीलगायत देशमा पनि यस्तै अवस्था भएको उनको भनाइ छ। म्यानपावर व्यवसायीलाई श्रमिक पठाउन दिएको भए हजारौँ पठाइसक्ने अवस्थामा सरकार प्रक्रियामै अल्झेको उनी बताउँछन्। 

“हरेक सरकारमा आउनेहरूको आफ्नो आफ्नो धारणा होला। नयाँ मन्त्रीले जाँच गर्न मात्र खोजेको हो, अध्ययन गरेपछि छलफल गर्ने भन्नुभएको छ,” उनी भन्छन्, “जर्मनी, जापानमा हजारौँ मागहरू छन्, हामीलाई जिम्मा दिएको भए उहिल्यै पठाइसक्थ्यौँ।”

कानूअनुसार चल्छौँः मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दीपक ढकाल सबै देशमा सरकारले नै श्रमिक पठाउन सम्भव नभएको र व्यवहारिक पनि नहुने बताउँछन्। 

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा व्यक्तिगत, संस्थागत (म्यानपावरमार्फत) र सरकारी तवरमा श्रमिक पठाउने व्यवस्था छ। मन्त्रालयले आवश्यकता हेरी त्यहीअनुसार गरेको उनको भनाइ छ।

“व्यावसायिक क्षेत्र सबै सरकारले लिएर सम्भव हुँदैन, सरकारले त अनुगमन गर्ने हो भन्ने हिसाबले नै ई–७ भिसामा दक्षिण कोरिया र इजरायलमा बीटूबीमार्फत श्रमिक पठाउन सकिने व्यवस्था गरेका हौँ,” उनले भने।

अहिले किन रोकेर राखियो भन्नेबारे भने उनले जवाफ दिन चाहेनन्। 

के भन्छन् विज्ञ?
श्रमविद् जीवन बानियाँ विश्वव्यापी रूपमा पनि जीटुजी मोडेल बढी विश्वसनीय भएको बताउँछन्। उनका अनुुसार श्रीलंकामा श्रीलंका ब्युरो अफ फरेन इम्प्लोइमेन्ट (एसएलबीएफई) भन्ने सरकारी निकायले विदेशको लागि भर्ती गर्ने मात्र नभई विदेशबाट कामदारको माग लिएर आउने पनि गर्छ। देशभर त्यसका शाखा छन्। 

तर सरकारले मात्रै सबैतिर भ्याउन नसक्दा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने अभ्यास हुनु स्वभाविक भएको उनको भनाइ छ। “त्यो अवसर ल्याउन सके त जीटुजीबाटै राम्रो हो नि। तर अहिलेसम्म कसले धेरै माग ल्यायो भन्ने कुरा हो। म्यानपावरले पठायो भने धेरै नेपालीले अवसर पाउने भए, त्यो राम्रो कुरा हो। तर बढी रकम असुल्दा श्रमिकमाथि आर्थिक भार पर्ने हो कि भन्ने डर हुन्छ,” बानियाँ भन्छन्। 

अधिवक्ता तथा आप्रवासनविद् सोमप्रसाद लुइँटेल वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई राम्रोसँग नियमन गर्न नसकेको हुँदा सकेसम्म सरकारी तवरमै श्रमिक पठाउन उपयुक्त हुने बताउँछन्। “वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीलाई हेर्दा जीटुजीमार्फत ठगिने एकदमै न्यून छन्, समस्या पनि कम छ। म्यानपावरबाट जानेहरू ठगिने संख्या धेरै छ,” उनी भन्छन्, “त्यसैले अहिलेको अवस्था हेर्दा दुईपक्षीय सम्झौता गरेर सरकारकै मातहतमा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।”

अघिल्लो मन्त्रीले एउटा निर्णय गर्ने र अर्को मन्त्री आएर अर्कै गर्न खोज्नु श्रमिक या व्यवसायी कसैको लागि पनि उचित नहुने र यसले नीतिगत एकरूपता कायम नगर्ने उनी बताउँछन्। मन्त्रीको हस्तक्षेपले नीति निर्माणमा हुने स्वार्थको द्वन्द्वको शिकार श्रमिकलाई बनाउन नहुने उनको भनाइ छ। “अघिल्लो श्रम मन्त्री (शरत्सिंह भण्डारी)को पालामा भएका इजरायल, कोरिया, जापानमा श्रमिक पठाउन व्यवसायीलाई दिइएको जिम्मा एकदमै गलत थियो, त्यसले ठगीको पुरानै शृंखलालाई दोहोर्‍याउन सक्थ्यो,” लुइँटेल भन्छन्, “अहिलेको मन्त्रीले त्यसमाथि अध्ययन गरिरहेका छन्, फेरि पनि ठगीलाई नै प्रशय पुग्ने गरी व्यसायीलाई स्वीकृति दिनुहुँदैन, दिने नै हो भने पनि नीतिगत रूपमा कस्नुपर्छ।”

Published on: 7 April 2024 |Ukaalo