संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा नेपाली घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा एउटा छुट्टै सम्झौता गर्न दुवै देशले प्रस्ताव आदानप्रदान गरी "छलफल अघि बढाएको" नेपाली अधिकारीले बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार "सुरुमा परीक्षणका रूपमा" घरेलु कामदार पठाउनेगरी सम्झौताको खाका तयार पारिएको छ।

एउटा संसदीय समितिको निर्देशनपछि झन्डै आठ वर्षदेखि खाडीका देशहरू र मलेशियामा नेपालबाट घरेलु कामदार पठाउन बन्द गरिएको छ।

घरेलु कामदारका रूपमा गएका नेपाली महिलामाथि हिंसा र शोषण भएको भन्दै संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको थियो।

उसले "सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर मात्र कामदार पठाउन" निर्देशन दिएकाले सुरक्षाको सुनिश्चितता गरेर सम्झौता गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको अधिकारीहरूले बताएका हुन्।

यद्यपि कतिपय श्रम आप्रवासनविज्ञहरू सरकारले "कानुनी वा कागजी रूपमा त्यस्तो सुनिश्चितता गरे पनि व्यवहारमा लागु हुने सम्भावना न्यून देखिएको" बताउँछन्।

सम्झौताको तयारी कुन चरणमा?

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कविराज उप्रेतीका अनुसार यूएई घरेलु कामदारका विषयमा छुट्टै सम्झौता गर्न तयार देखिएको छ।

द्विपक्षीय श्रम सम्झौतासम्बन्धी छलफलहरूमा सहभागी भइरहेका उनले भने, "हामीले यूएईमा परीक्षणका रूपमा घरेलु कामदारहरू पठाउनका लागि सम्झौताको खाका कोरेका छौँ।"

"दुई देशबीच सम्झौताको मस्यौदा आदानप्रदान पनि भइसकेको छ र बैठकहरू भएका छन्। आउँदो सोमवार पनि हामी भर्चुअल रूपमा प्राविधिक समितिको बैठक गर्दैछौँ।"

घरेलु कामदारको सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त भएर सरकारले नै प्रतिबन्ध लगाएकाले सुरुमा परीक्षणका लागि कामदार पठाउने सम्झौता गर्ने प्रक्रिया थालिएको हो।

"यो सफल भएमा हामी पूर्ण रूपमा यूएईका हकमा प्रतिबन्ध खुला गर्न सक्छौँ र अन्यत्र पनि विस्तार गर्दै लैजान सकिन्छ," उनले भने।

संसदीय समितिको निर्देशनपछि २०७३ चैत २० गतेदेखि सरकारले घरेलु कामदारमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

त्यसपछि कानुनी र औपचारिक रूपमा नेपाली महिलालाई जोर्डन र साइप्रसबाहेक अन्य देशमा जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

सरकारी तथा गैरसरकारी विवरणअनुसार नेपालबाट खाडी क्षेत्रमा घरेलु कामदारका रूपमा जानेहरूमा महिलाको सङ्ख्या अधिक छ।

घरेलु कामदारहरू रहेका देशहरूबाट नेपाली नियोगहरूले पठाएका विवरणमा आधारित भन्दै कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूले खाडी क्षेत्रमा मात्र ६० हजारभन्दा बढी महिला घरेलु कामदार रहेको जनाउने गरेका छन्। अधिकारीहरूले भने यकिन सङ्ख्या खुलाउन सकेका छैनन्।

नेपालको प्रस्ताव के छ?

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उप्रेतीका अनुसार नेपालले प्रस्ताव गरेको सम्झौतामा घरेलु कामदारहरूलाई राख्ने 'होस्टल' वा सामूहिक आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

"त्यस्ता होस्टलमा नेपाली दूतावासको सहज पहुँच हुनुपर्ने र त्यसका सुविधाहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ," उनले भने।

घरेलु कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ४०० अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५४ हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रस्ताव उक्त मस्यौदामा गरिएको छ।

"घरेलु कामदारले पनि काम गर्ने समयमा मात्र घरमा जानुपर्ने र आठ घण्टाभन्दा बढी काम गर्दा अतिरिक्त समयको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने प्रस्ताव छ," उनले भने।

ती प्रस्तावहरूमा सहमति जुटे नेपालबाट चाँडै नै घरेलु कामदारहरू यूएई जान पाउने उनको भनाइ छ।

यूएई के चाहन्छ?

नेपाल र यूएईबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ र यी देशहरूले श्रम मामिलाबारे छलफल गर्ने संयुक्त संयन्त्रहरू बनाएका छन्।

पाँच वर्षअघि नै नेपाल र यूएईले घरेलु कामदारसम्बन्धी एउटा छुट्टै मापदण्ड बनाउने सहमति गरेका थिए।

त्यस्तै गत वर्षको एउटा द्विपक्षीय बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिकबारे सहमति पनि गरेको थियो।

द्विपक्षीय वार्ताहरूमा सहभागी नेपाली अधिकारीका अनुसार यूएईले नेपालबाट औपचारिक रूपमा घरेलु कामदार लिनका लागि जोडबल गरिरहेको छ।

उसले वार्ताहरूमा "आफूहरूले सन् २०२२ मा घरेलु कामदारसम्बन्धी कानुन बनाएको" भन्दै त्यसले त्यस्ता कामदारहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने बताउँदै आएको छ।

यद्यपि नेपालमा त्यसलाई द्विपक्षीय सम्झौताका माध्यमबाट पनि प्रत्याभूत गर्नुपर्ने र हाल उक्त देशमा कार्यरत नेपाली घरेलु कामदारबारे विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने कतिपयको मत छ।

कामदारको सुरक्षा प्रत्याभूति हुनेमा संशय

नेपाली श्रम आप्रवासन मामिलाका विज्ञ जीवन बानियाँ सरकारले यूएईसँग घरेलु कामदारसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु सकारात्मक भए पनि कामदारको सुरक्षा प्रत्याभूति हुनेमा संशय व्यक्त गर्छन्।

उनले भने, "संसदीय समितिले जुन कुरा उठाएर निर्देशन दिएको थियो र त्यसैका आधारमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो, त्यो अवस्थामा अहिले पनि परिवर्तन भएको जस्तो देखिएको छैन।"

"त्यस्तो अवस्थामा घरेलु कामदारका लागि खुला गर्ने भन्ने कुरामा हामीले पक्कै पनि विचार गर्नुपर्छ र अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ।"

उनी सरकारले कामदारको सुरक्षा प्रत्याभूतिका निम्ति आवश्यक पूर्वतयारी गरेको जस्तो नदेखिएकाले अहिले नै हतार नगर्न सुझाव दिन्छन्।

प्रतिबन्धले 'मानव बेचबिखन बढ्दो'

खाडी तथा मलेशियामा नेपाली महिलाहरूलाई घरेलु कामदारका रूपमा जान रोक लगाउने नीतिका कारण विभिन्न देशमा नेपाली महिलाको बेचबिखन बढेको कतिपय जानकारहरूले बताउने गरेका छन्।

मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गर्ने अधिकारकर्मी सुनित दनुवारले केहीअघि बीबीसीसँग भनेकी थिइन्, "न उताबाट घरेलु कामदारको माग कम भएको छ, न त नेपालबाट महिलाहरू जाने क्रम नै रोकिएको छ। उल्टै 'भिजिट भिसा'मा लगेर उनीहरूलाई बेचबिखन गर्ने र बन्धक बनाउने क्रम बढेको छ।"

"यसको साटो सरकार-सरकारबीच सम्झौता गरेर घरेलु कामदार पठाउने प्रबन्ध गरेको भए आफ्ना नागरिकको अवस्था खोजी गर्न र शोषणमा पर्दा कानुनी उपचार गर्न पनि सहज हुने थियो।"

नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा घरेलु कामदारका रूपमा विशेष गरी नेपाली महिलाहरूको बेचबिखन भएका घटनाहरू देखा परेको जनाउँदै आएको छ।

नेपालबाट घरेलु कामदारका रूपमा जान नमिल्ने भएपछि भारतको बाटो हुँदै 'भिजिट भिसा'मा खाडी जाने नेपाली महिलाहरू भारतकै कतिपय सहरहरूबाट पनि फर्काइएका घटनाहरू प्रशस्तै छन्।

कतिपय अवस्थामा दलालहरूले तेस्रो मुलुकमा पुर्‍याएर पनि नेपाली महिलालाई अलपत्र पारेका विवरण आउने गर्छन्।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उप्रेती चाहिँ 'मानव बेचबिखन'लगायतका घटनालाई निरुत्सहित गर्नका लागि पनि द्विपक्षीय सम्झौताका माध्यमबाट घरेलु कामदारको अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कदमका रूपमा यूएईसँग छलफल सुरु गरिएको बताउँछन्।

अन्य देशसँग श्रम सम्झौताको अवस्था

यसैबीच मन्त्रालयले अन्य केही देशहरूसँग श्रम सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको सहप्रवक्ता उप्रेतीले जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार ओामनसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका लागि मस्यौदा आदानप्रदान र छलफल सकिएर अहिले ओमानमा कानुनी प्रक्रिया मात्र पूरा गर्न बाँकी छ।

त्यस्तै मलेशियासँग भएको श्रम सम्झौताको म्याद सन् २०२३ मा सकिएकाले त्यसको नवीकरणका लागि पनि सबै काम सकिएर उक्त देशको श्रम मन्त्रालयले अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी छ।

त्यस्तै कतारसँगको श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि पनि त्यहाँको श्रम मन्त्रालयले अन्तिम निर्णय गर्न मात्र बाँकी रहेको उनले बताए। पहिलो पटक सन् २००५ मा भएको कतारसँगको सम्झौता पछिल्लो पटक सन् २०१९ मा नवीकरण भएको थियो।

उनका अनुसार साउदी अरब, स्पेन र टर्कीलगायतका देशहरूसँग पनि श्रम सम्झौताका लागि मस्यौदा आदानप्रदान भएका छन् भने छलफल पनि जारी छ।

Published on: 18 October 2024 |BBC News Nepali