विष्णु पोखरेल

झन्डै दुई दशकअघि भएको द्विपक्षीय श्रमसम्बन्धी सम्झौता प्रतिस्थापन नहुने गरी नेपाल र कतारबीच एउटा नयाँ "समझदारी" गर्न एउटा मस्यौदामा दुवै पक्ष सहमत भएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यद्यपि लामो समयदेखि पुनरवलोकनको माग हुँदै आएको सन् २००५ को श्रम सम्झौता संशोधनको प्रक्रिया जारी रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको एउटा प्रमुख गन्तव्य भए पनि कतारसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा कामदारहरूले कैयौँ अधिकार नपाएको गुनासो आउने गरेको छ।
 
श्रम तथा वैदेशिक रोजगार मामिलाका जानकारहरू "द्विपक्षीय श्रम समझदारी"भन्दा पनि "श्रम सम्झौता"कै संशोधन हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँछन्।
भएका सम्झौताहरूलाई उपयुक्त ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र त्यसको अर्थ हुने उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल र कतारबीच हुने समझदारी के हो?

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलले नेपाल र कतारबीचको नयाँ "श्रम समझदारीपत्र"मा दुवै पक्ष सहमत रहेको बताए।
उनले भने, "हामीले सन् २००५ मा भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतापत्रमा सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेर कतारलाई पठाएका थियौँ। त्यसमा कतारले घरेलु कामदारका लागि छुट्टै प्रोटोकल बनाउने प्रस्ताव गर्‍यो।"
"हामीले त्यस्तो प्रोटोकल पनि बनाएर पठाएका थियौँ। तर अहिले कतारका अमिरको नेपाल भ्रमण हुने भएपछि कतारले नयाँ समझदारीको प्रस्ताव गरेको छ।"
उनका अनुसार कतारले पठाएको उक्त समझदारीपत्रको मस्यौदामा नेपाल पनि सहमत बनेपछि आगामी महिना हुने भनिएको कतारका अमिरको भ्रमणका बेलामा हस्ताक्षर हुन सक्छ।

उक्त समझदारीपत्रबारे केही साताअघि अबुधाबीमा भएको भेटमा नेपालका श्रममन्त्री र कतारी मन्त्रीबीच पनि कुराकानी भएको थियो।
सोही छलफलअनुसार नयाँ समझदारी गर्न नेपाल र कतार तयार भएका हुन्।
अमिरको भ्रमणमा हस्ताक्षर हुने
 
नेपाली श्रम अधिकारीहरूका अनुसार कतारी 'अमिर'को निकट भविष्यमा हुने नेपाल भ्रणमको मौकामा उक्त समझदारीमा हस्ताक्षर हुने छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्‌सिंह भण्डारीले पनि गत साता बीबीसीसँग कुरा गर्दै कतारी अमिरको भ्रमणका बेलामा दुई देशबीच "श्रम मामिलासम्बन्धी" केही महत्त्वपूर्ण समझदारी हुने बताएका थिए।
आगामी मार्च तेस्रो सातादेखि एप्रिल पहिलो साताभित्र कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल-थानीले नेपालको भ्रमण गर्ने "निश्चित भएको" बताइएको छ।
"त्यस क्रममा द्विपक्षीय श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने योजना छ," मन्त्री भण्डारीले बीबीसीसँग भनेका थिए।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार उक्त सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार भइसकेकाले अमिरको नेपाल भ्रमणकै बेलामा हस्ताक्षर हुने छ।
उनी भन्छन्, "यसले सन् २००५ को श्रम सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्दैन। यसले त्यसलाई सहयोग गर्ने हो।"
उनका अनुसार श्रम सम्झौताको संशोधनका लागि भने दुई देशबीच बनेको एउटा द्विपक्षीय संयन्त्रले अमिरको भ्रमणपछि काम गर्ने छ।
"यस वर्षको संयन्त्रको बैठक कतारमा हुँदै छ। त्यस क्रममा हामीले परराष्ट्रमार्फत् अघि बढाएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको संशोधनमा पनि सहमति जुट्ने ठानिएको छ।"
नेपाल र कतारबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको खासै कार्यान्वयन हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन्।

सन् २०२१ को डिसेम्बरमा दुई देशको सहसचिवस्तरीय समितिको बैठकले उक्त सम्झौतालाई पुनरवलोकन गरेर पुन: श्रम सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यस बेला नेपाल र कतारका अधिकारीहरू नेपालीलाई घरेलु तथा कृषि कामदारका रूपमा कतारमा रोजगारीका लागि जाने बाटो खोल्न सहमत पनि भएका थिए।
त्यसै गरी कतारमा काम गरेर फर्किएका कामदारहरूलाई नेपालमा पुन: एकीकरणमा कतारले सहायता गर्ने समेत दुई देशबीच सहमति बनेको थियो।
कतारमा कामदार सुरक्षाको प्रश्न
 
कतारमा आप्रवासी कामदारहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रश्न बारम्बार उठ्दै आएको छ।
श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको 'नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन-२०२२'मा पनि त्यसबारे उल्लेख छ।
त्यसमा भनिएको छ, "आप्रवासी कामदारहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षा निरन्तर प्रमुख विषय बन्ने क्रम जारी छ। सन् २०२१/२२ मा ३९ जना महिलासहित एक हजार ३ सय ९५ जना नेपाली आप्रवासी कामदारहरूले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएको विवरण आएको थियो। अधिकांश मृत्यु 'प्राकृतिक कारण'ले भएका थिए भनेर गन्तव्य मुलुकहरूले प्रमाणित गरेका छन्।"

"मलेशिया, साउदी अरेबिया, कतार र यूएईमा सन् २०१९/२० र २०२०/२१ मा वार्षिक रूपमा १५० भन्दा बढी नेपाली आप्रवासी कामदारहरूको मृत्यु भएका घटनाका विवरणहरू आएका छन्।"
प्रतिवेदनमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा नेपाली आप्रवासी कामदारहरू मध्यम तथा कडा खालका चोटपटक र रोग लिएर घर फर्किएको पाइएको पनि उल्लेख छ।
त्यस्ता स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरू उनीहरूको कामसम्बन्धी सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
'सकारात्मक कुरा तर गर्नुपर्ने काम धेरै'
लामो समयपछि नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय श्रम समझदारी हुन लाग्नु सकारात्मक कुरा भएको तर त्यसमा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने कतिपय आप्रवासन तथा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी विज्ञहरूको भनाइ छ।
सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटीका उपनिर्देशक तथा श्रम आप्रवासनसम्बन्धी अध्ययनकर्ता जीवन बानियाँ भन्छन्, "पहिलेको सम्झौतापछि श्रमबजार र वैदेशिक रोजगारीमा धेरै कुरा परिवर्तन भएको छ। ती सबैलाई समेट्नका लागि पनि नवीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नयाँ श्रम समझदारीले त्यसलाई पूरा गर्ला जस्तो लाग्दैन।"
"तर अहिले पनि कतिपय प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्। मुख्य कुरा भनेको भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयमा हामीले जोड दिनुपर्छ।"
 
उनी पहिलेको सम्झौताका कतिपय प्रावधान कार्यान्वयन नहुनुमा कर्मचारी तहबाट मात्र कुराकानी गरेर हुने नदेखिएको ठान्छन्।
बानियाँका भनाइमा गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनका लागि कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वबीच कुराकानी हुनुपर्ने र भएका सम्झौताअनुसार काम गर्न दुवै देशका अधिकारी सम्मिलित संयन्त्रहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ।
उनले यसपालिको समझदारीका क्रममा मुख्यत: कामदारको पारिश्रमिक, सहजै स्वदेश फर्किन पाउने व्यवस्था, बीमा र औषधोपचार, सामाजिक सुरक्षा अनि मृतकका परिवार, घाइते र बिरामीका लागि राहत र पुनर्स्थापनाजस्ता कुरामा रोजगारदाताहरूलाई उत्तरदायी बनाउने खालका व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
उनी भन्छन्, "कतिपय कुराहरू पूरा गर्ने मामिलामा कतारी अधिकारीहरू तत्पर नभएको देखिएको छ।"
"तर नेपालीहरूले कतारको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानलाई स्मरण गराउँदै नेपाल सरकारले कामदारको सुरक्षा गर्ने खालको व्यवस्था राख्न पहल गर्नुपर्छ।"
कतारमा नेपाली कामदार
कतार नेपाली कामदारहरूको एउटा मुख्य गन्तव्य रहँदै आएको छ।
त्यहाँ अहिले पनि लाखौँ नेपाली कामदारहरू कार्यरत रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
प्रत्येक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदारले कतार जानका लागि श्रमस्वीकृति लिने गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष विसं २०७९/८० मा कतार जानका लागि पुन: श्रम स्वीकृतिसहित कुल एक लाख ३३,२६२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए।
तीमध्ये एल लाख २६,००० जना पुरुष र ६,६०० जना रहेका थिए।
गत साउनयता पनि करिब ८०,००० नेपालीरूले कतार जानका लागि पहिलो पटक वा पुन: श्रम स्वीकृति लिइसकेको विभागले जनाएको छ।

Published on: 27 February 2024 |BBC News Nepali