होम कार्की

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कोरोना संक्रमित नेपाली कामदारले उचित स्वास्थ्य सेवा, कोरोना परीक्षण र उपचारबाट वञ्चित भएको जनाएको छ । लकडाउन सुरु भएको झन्डै तीन महिनाको अवस्थाको अध्ययन गरी आयोगले बिहीबार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विदेशमा रहेका नेपाली कामदार समस्यामा रहेको उल्लेख गरेको हो ।

संक्रमित, परीक्षण हुन नसकेका, उपचार नपाएका नेपाली कामदारको अविलम्ब विवरण संकलन गरी निःशुल्क आवश्यकताअनुसार उच्चतस्तरको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरकारसमक्ष सिफारिससमेत गरेको छ । ‘यसका लागि गन्तव्य देशका सरकार र रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउन प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न, नेपाल फर्किने नेपाली श्रमिकको पीसीआर जाँच गरेर मात्र स्वदेश फर्कने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, श्रमिकहरूको उचित हेरचाह, परीक्षण र उपचारलगायत स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सिफारिस छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आयोगका लागि इक्विडियम अनुसन्धान नेपाल तथा श्रम र चलायमानका लागि अध्ययन केन्द्र (सेल्सलाम) ले अनुसन्धान गरेको हो ।

आयोगले विदेशमा संक्रमित र संक्रमणबाट मृत्यु हुने नेपालीको यकिन तथ्या‌ंक राज्यसँग नहुनु निकै दुःखद रहेको जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले गत असार २२ गतेसम्म विदेशमा ४ हजार ४ सय ३६ जना नेपाली कोरोना संक्रमित भएको र त्यसबाट १ सय ३४ जनाको मृत्यु भएको सूचना आयोगलाई दिएको छ । ‘गन्तव्य देशमा यथार्थमा कति नेपाली सं‌‌क्रमित भए र कतिको मृत्यु भयो भन्नेसमेत सरकारसँग आधिकारिक र अद्यावधिक विवरण नहुँदा नेपाली कामदारको संरक्षणमा बेवास्ता र तिनका परिवारले आफन्तको स्वास्थ्य र जीवनको बारेमा जानकारी पाउने अधिकार हनन भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले संक्रमणको फैलावटसँगै काम र कम्पनी बन्द भएको, रोजगारदाताले एकतर्फी रूपमा निष्कासन गरेको वा करार भंग गरेका कारण नेपाली कामदारको पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोजगारी र पारिश्रमिक गुमेको जनाएको छ । ‘कतिपय रोजगारदाताले कामदारलाई पारिश्रमिक नदिने वा दिइएमा पनि पूरै नदिने गरिएको पाइएको छ भने ठूलो संख्याका कामदारलाई खाना र आवास भत्तासमेत भुक्तानी दिइएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कोरोना संकटले अभिलेखबद्ध, घरेलु श्रमिक, गर्भवती, रोजगारी र आम्दानी गुमाएका, सूचनामा पहुँच नभएका, अपांगता भएका र विशेष स्वास्थ्य श्रमिकहरू थप जोखिममा परेको आयोगको ठहर छ ।

हवाई उडान बन्द भएयता श्रम स्वीकृतिको म्याद समाप्त भएका र अन्य समस्यामा परी नेपाल आउन टिकट किनिसकेका धेरै कामदार विदेशमै रोकिएर बस्न बाध्य छन् । प्रमुख पाँच वटा गन्तव्य देशमा रहेका नेपाली दूतावासमा ८० हजार नेपाली कामदारले स्वदेश फिर्नका लागि नाम दर्ता गराएका छन् । जसमध्ये ५० हजार मात्रै स्वदेश फर्केका छन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र नेपाल फर्किएका कैयौं महिलाले आर्थिक, सामाजिक, मनोसामाजिक, स्वास्थ्य, विभेद, दुर्व्यवहार तथा लाञ्छनाजस्ता चुनौती सामना गर्नुपरेको छ भने केहीलाई परिवार र समुदायमा पुनर्मिलनमा समेत चुनौती देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको स्वदेश फिर्तीका लागि बन्दाबन्दीको महिनौंसम्म पनि आवश्यक तयारी पूरा नगरिएका कारण उनीहरूको उद्धार र स्वदेश फिर्ती अनिश्चित हुन पुग्यो ।’

स्वदेश फर्किनुपर्नेहरूको संख्या सरकारले योजना गरेको भन्दा ज्यादै धेरै रहेको हुँदा ठूलो संख्याका नेपाली विदेशमै अलपत्र रहेका आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले बताए । ‘नेपाल फर्कने हवाई टिकटदेखि क्वारेन्टाइन र घरसम्म जान लाग्ने खर्च श्रमिक आफैंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिँदा त्यस्तो खर्च व्यवस्था गर्न नसक्नेहरू अझै विदेशमै अलपत्र रहेका छन्,’ उनले भने । आयोगले गन्तव्य देशमा तलब तथा पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएका, रोजगारीबाट निष्कासन गरिएका, बेतलबी बिदामा पठाइएका र स्वदेश फिर्तीको हवाई टिकट नदिइएका नेपालीको न्यायमा पहुँच तथा क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न गन्तव्य देशका सरकार, रोजगारदाता र नेपालस्थित कामदार भर्ना गर्ने निजी संस्थाहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने जनाएको छ । ‘यसका लागि आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ,’ पाठकले भने, ‘क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएका वा त्यस्तो क्षतिपूर्ति नपाउने नेपालीको हकमा निश्चित मापदण्ड बनाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्वदेश फिर्तीका लागि हवाई टिकटलगायत खर्च आफैंले व्यहोर्नुपरेका नेपाली श्रमिकहरूको सो खर्च शोधभर्ना दिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सरकारका प्रयास र विद्यमान नीतिहरूमा केही खाडल देखिएको अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले बताए । इक्विडियम अनुसन्धान केन्द्रका दक्षिण एसिया संयोजक नेपालले भने, ‘नेपाली श्रमिकहरूको संरक्षणका लागि नेपालको कूटनीतिक भूमिका पनि त्यति प्रभावकारी देखिएन ।’

Published on: 16 August 2020 | Kantipur