होम कार्की

काठमाडौँ — कोभिडपछि दुखीराम चौधरीको जागिर छैन । साउदी अरबको जागिरबाट निकालिएदेखि उनी आफ्नै गाउँ कैलालीको कैलारी गाँउपालिका–४ आएर बसेका छन् । कृषिकर्म गर्ने समय खेतमा पुग्छन् । अरु बेला दिन काट्नै मुस्किल छ । 

‘साउदीमा बिहानदेखि बेलुकासम्म व्यस्त हुन्थेँ, नचाहिने कुरा गर्न–सुन्न पर्दैन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले दिनभर सुतेरै जान्छ, बचेखुचेको साउदी रियाल पनि सिद्धियो ।’ साउदीमा ५ वर्षसम्म नियमित तालिकामा चलेको दैनिकी स्वदेश फर्किएपछि खलबलिएको छ । ‘खेतबारी छ, सधैं काम हुँदैन । गाउँ छाडेर बाहिर जान सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘घरमै थापेको सानो पसल पनि चलेको छैन, मनमा बैचन छ ।’ चुनाव लागिसकेकाले भोट माग्दै नेताहरू घरमा आउँदा उनलाई साह्रै रिस उठ्छ । ‘कसलाई जिताएर के हुन्छ र ? हाम्रो माग भनेको रोजगारी हो । दुःखबिमार परेका बेला राज्यले हेरिदिओस् भन्ने हो,’ उनले गुनासो गरे, ‘काम दिने ग्यारेन्टी कसैले गर्दैन, वृद्ध भत्ता बढाइदिने गफ गर्नेहरू भने थुप्रै भेटिन्छन् ।’

कैलारीमा मात्रै कामविहीन भएर बस्नेको संख्या १२ सय ५७ जना छ । यो रोजगारी पाऊ भन्दै गाउँपालिकामा निवेदन दिनेको संख्या हो । अहिले हरेक पालिकामा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगार नागरिक सूचीकृत गर्छ । ७ सय ५३ वटा केन्द्रले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाएको विवरणअनुसार मंगलबारसम्म देशभर ८ लाख ४१ हजार ५ सय ४१ जना बेरोजगार छन् । जो आफ्नै गाउँघरतिर रुमलिएर बसिरहेका छन् 

। ‘सरकारले तुरुन्तै यति धेरैलाई रोजगार दिन सक्ने अवस्था छैन । नियमित आम्दानी गर्न उनीहरूको विकल्प भनेको वैदेशिक रोजगार नै हो,’ आप्रवासनविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य गणेश गुरुङले भने, ‘सानोतिनो योजनाले यतिका युवालाई रोजगार उपलब्ध हुने देखिन्न ।’ देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना नहुँदा गत आर्थिक वर्षमा ६ लाख जना वैदेशिक रोजगारीमा गए ।

श्रम शक्ति सर्वेक्षण, २०१८ का अनुसार नेपालमा ७० लाख ८६ हजार जना श्रमशक्ति छन्, जसमा सरकारी क्षेत्र तथा राज्यको स्वामित्व भएका निकायमा ६ लाख ६६ हजार ५९५ रोजगारीमा छन् । सरकारी निकायमा अभिलेख भएर वैधानिक हैसियतमा रहेका क्षेत्र (औपचारिक क्षेत्र) मा २६ लाख ७५ हजार जना कार्यरत छन् । वैधानिक हैसियतबिना सञ्चालन भएका वा कतै अभिलेख नभई श्रम कानुनको दायरा बाहिर पर्ने (अनौपचारिक क्षेत्र) मा ४४ लाख ४१ हजार जना श्रमशक्ति कार्यरत छन् । सबैभन्दा बढी रोजगारी उपलब्ध हुने क्षेत्र कृषि हो । कृषिले मात्रै कुल रोजगारीको २१.५ प्रतिशत ओगटेको छ । दोस्रोमा उत्पादन १५.१ प्रतिशत, तेस्रोमा होलसेल–रिटेल ट्रेड–मर्मत सम्भारमा १७.५ प्रतिशत र चौथोमा निर्माण क्षेत्रमा १३.८ प्रतिशत आबद्ध छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ मा नेपालमा बेरोजगारी दर ६.१ प्रतिशत पुगेको थियो ।

आईएलओले बेरोजगारी बढ्नुमा कोभिडलाई प्रमुख कारकका रूपमा औंल्याएको थियो । पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार अर्धबेरोजगारी दर ३० प्रतिशत र युवा अर्धबेरोजगारी दर ३५.८ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । कोभिडपछि झन् कामविहीनको संख्या बढेर गएको छ । रोजगारी गुमाएर भारतसहित प्रमुख गन्तव्य मुलुकबाट १० लाख नेपाली स्वदेश फिरेका छन् ।

नेपालमा कार्यरत ७ लाख भारतीय कामदार भारत फर्केको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनले देखाउँछ । तर, भारतीय कामदारका ठाउँमा नेपालीले रोजगार पाएका छैनन् । ‘हामीसँग सीपयुक्त जनशक्तिको ठूलो अभाव छ । श्रम बजारलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति नै उत्पादन हुन सकेको छैन,’ श्रमविज्ञ केशव बस्याल भन्छन्, ‘आन्तरिक रोजगार सिर्जना गर्न राज्य चुकेको देखिन्छ । स्रोत परिचालन गरी लाभदायक क्षेत्रमा उचित कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।’

अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको रोजगारीको दिगोपन र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित छैन । उनीहरूलाई मर्यादित रोजगारको अभ्यास पनि छैन । सबैभन्दा बढी जोखिम यही क्षेत्रमा आबद्ध हुनेहरू हुन् । उनीहरूको आम्दानी नियमित हुँदैन । ‘दलहरूले हामीजस्ता मजदुरलाई हेर्नुपर्ने हो । हाम्रो दिगो आर्यआर्जन, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो, हामीले बुझ्ने घोषणा पत्र नै छैन,’ काठमाडौंमा घर बनाउने काममा संलग्न लमजुङकी रिना तामाङले भनिन्, ‘नेता आए, भोट मागे, गए । उनीहरूको काम यत्ति हो । राम्रो जीवन सुरक्षामाथि बोल्दैनन् ।’

विगतमा जस्तै आसन्न निर्वाचनका लागि दलहरूको घोषणापत्र हेर्दा आन्तरिक रूपमा रोजगारी दिन सकिने संख्या त सार्वजनिक गरेका छन् तर उनीहरूलाई कुन क्षेत्रमा कसरी रोजगार सिर्जना गर्ने भनेर भरपर्दो आधार पेस गरेका छैनन् । नेकपा एमालेले सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्ने भन्दै वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने घोषणा गरेको छ ।

कांग्रेसले वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने संकल्पसहित न्यूनतम ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । माओवादीले भने पाँच वर्षभित्र २० लाख युवालाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकाय एवम् प्रतिष्ठानहरूसँग समन्वय गरी एकीकृत कार्यक्रममार्फत ठूलो संख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना र व्यवस्थापन गर्ने माओवादीको नीति छ ।

नेपालको श्रम बजारमा वार्षिक नयाँ श्रमशक्ति ५ लाख जना भित्रिने गरेको छ । यही संख्या बराबर रोजगारी सृजना गर्ने वाचा दलहरूको छ तर उत्पादनशील रोजगारीका लागि कुनै सुनिश्चितता छैन । नियमित खाना, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न २४० दिनको नियमित रोजगारी चाहिन्छ । विगतमा चालिएका कार्यक्रमहरूले उत्पादनशील रोजगारी दिएको छैन । रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा चिनाइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न रोजगार लक्षित कार्यक्रमबाट हालसम्म ८ लाख ५६ हजार ५ सय ५३ जनाले आंशिक रोजगारी र ८३ हजार ७ सय ७३ जनाले पूर्ण रोजगारी प्राप्त गरेको दाबी गरिएको छ ।

१२ वर्षमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले १० अर्ब लगानी गरी ७९ हजार ४ सय ४ जना स्वरोजगार बनाएको छ । गरिब तथा बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले प्रतिव्यक्ति अधिकतम २ लाखसम्म बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने नीति ल्याइएको थियो । तत्कालीन नेकपा सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सय दिनको रोजगारी मात्रै ग्यारेन्टी गर्छ ।

‘अहिलेको परिस्थितिमा हरेक वर्ष ५ लाख जनाले उत्पादनशील रोजगारी पाउने अवस्था छैन । दलहरूको घोषणापत्र हेर्दा निकै महत्त्वाकांक्षी देख्छु,’ रोजगारविज्ञ युवराज बस्नेतले भने, ‘रोजगारी सृजना गर्ने कुरा देशभित्रको अवस्थाले मात्रै हुँदैन, बाह्य बातावरणले ठूलो अर्थ राख्छ ।’

सेन्टर फर स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटीका उपनिर्देशक जीवन बानियाँका अनुसार निजी क्षेत्रले पनि मागअनुसार रोजगारी सृजना गर्न सकेका छैनन् । ‘निजी क्षेत्रले वार्षिक रूपमा २४ हजार मात्रै रोजगारी सृजना गर्ने दाबी गरिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा भने १० हजार छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा श्रम बजारमा जति जना प्रवेश गर्ने हो, त्यति सबैले कसरी रोजगार पाउन सक्छन् र ? आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न दलहरूको स्पष्ट मार्गदर्शन नै छैन ।’

प्रमुख तीन दलले अघिल्लो चुनावमा पनि यस्तै प्रकृतिका घोषणा गरेका थिए । नेकपा (एमाले र माओवादी) को ४१ महिना र कांग्रेसले १६ महिना सरकार चलाउँदा आन्तरिक रोजगारीमा युवाहरूलाई अपेक्षाकृत रूपमा आबद्ध गर्न सकेनन् । एमाले निकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपाध्यक्ष रमेश बडालका अनुसार उच्च रोजगारी सृजना निर्माण क्षेत्रबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । ‘सदरमुकामसँग सबै पालिकाको केन्द्र जोड्ने र प्रदेशबीच लिंक रोड जोड्ने गरी १४ सय किलोमिटर बनाउने

कार्यक्रम ल्याइएको थियो, यो भनेको प्रत्येक पालिकामा रोजगारी सिर्जना हो । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँथ्यो,’ उनले भने, ‘यस्तै खालको कार्यक्रम ५ वर्षसम्म निरन्तर लिएर गइदिएको भए समग्र अर्थतन्त्रको साइकलमा योगदान हुन्थ्यो ।’

दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय ट्रेड युनियन परिषद्का महासचिव लक्ष्मण बस्नेतका अनुसार ५ वर्षमा ठूलो संख्यामा रोजगारी दिन सक्ने कुनै उद्योग खुलेका छैनन् । ‘सानातिना व्यवसायीले कामदार पाएका छैनन् । हाम्रो श्रम बजारको आयाम नै बिथोलियो,’ उनले भने, ‘अहिले आममान्छेलाई स्वदेशमा खान लाउन पुग्ने रोजगार पाइन्छ भन्ने आशा नै छैन । शैक्षिक बेरोजगार बढेका छन्, यता अल्झिनुको साटो खाडी वा मलेसियातिर दौडिएका छन् ।’ सरकारले न्यूनतम तलब १४ हजार ५ सय तोके पनि यस्तो महँगीमा चिया पिउन पनि नपुग्ने उनको भनाइ छ । ‘अबको मुद्दा रोजगारी मात्रै होइन, पैसा आउने रोजगारी चाहिएको छ,’ उनले भने ।

२०७८ फागुनसम्म उद्योग विभागमा ५ हजार ३ सय ८४ उद्योगमा ३ खर्ब ९६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृति भएको छ । यी उद्योग सञ्चालनमा आए २ लाख ७८ हजार ९ सय ७५ रोजगारी सृजना हुने अनुमान छ । तर, विदेशी लगानी स्वीकृतिको तुलनामा निकै कम लगानी भित्रिने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।

गत आर्थिक वर्षमा ४२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएकामा १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मात्र भित्रिएको थियो । २०७८ फागुनसम्म ठूला, मझौला र साना उद्योगमा २५ खर्ब १२ अर्ब लगानी छ । यी उद्योगमा करिब ६ लाख ४८ हजार ३५ जनाले रोजगारी पाएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रतिउद्योग औसत रोजगारी ७५ हुने अनुमान छ ।

‘२०५१ मा उदार आर्थिक नीति लिइएपछि रोजगार सृजनाको मुख्य जिम्मेवारी निजी क्षेत्रमा गयो । ९० प्रतिशत रोजगारी सृजना गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको हो । सरकारले लगानीयुक्त वाताबरणका लागि सहजीकरण गरिदिने हो,’ रोजगारविज्ञ युवराज बस्नेतले भने, ‘रोजगारी सृजना गर्ने भनेर उदार आर्थिक नीति ल्याइदियो । तर काम भने नियन्त्रणमुखी भयो । गडबड यहीँबाट सुरु भयो ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य गणेश गुरुङका अनुसार कृषि क्षेत्रमा भएको अनुत्पादक अधिक श्रमशक्तिलाई उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न दबाब छ । ‘पन्ध्रौं योजनाले सबै नागरिकलाई मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन सोच बनाएको छ,’ उनले भने, ‘यो उद्देश्यअनुसार काम हुँदै भएन । न मर्यादित रोजगारीका अवसर खुले न त वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको सुरक्षामा काम गर्न नै सके ।’

श्रमविज्ञ केशव बस्यालका अनुसार सरकार र निजी क्षेत्र दुवै तत्काल नाफा आउनेमा मात्रै केन्द्रित हुन थालेकाले पनि पर्याप्त रोजगारी सृजना हुन नसकेको हो । ‘निजी क्षेत्र पनि धेरै रोजगारी दिने गरी उत्पादनभन्दा बढी व्यापारतर्फ उन्मुख भयो । राज्यले सजिलै पाउने राजस्व असुल्नेतर्फ ध्यान दिन थाल्यो,’ उनले भने, ‘आन्तरिक रोजगारले पनि देश समृद्ध बन्न सक्छ भन्ने विश्वास नै नभएको देखिन्छ ।’

 Published on: 10 November 2022 | Kantipur