सुवास याेञ्जन

कोरोना भाइरस(कोभिड १९)को प्रभावले रोजीरोटी गुमेर अरुको सहारामा बस्दै आएका नेपाली श्रमिकहरुलाई उद्धार गर्दा लाग्ने खर्च स्वंयम श्रमिकले नै व्यहोर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

तीन महिना देखी बेरोजगार बेखर्ची भएर स्वदेश फर्कन पाउने आशामा बसेका हजारौं श्रमिकहरु सरकारले निर्धारण गरेको हवाई भाडादरले झन् पिडित बनेका छन् । चार गुणासम्म बढी हवाई भाडादर तोकिदा उनीहरुलाई नेपाल फर्कनु भनेको नखाउ दिनभरीको सिकार खाँउ कान्छा बाबुको अनुहार भनेको जस्तै भएको छ ।  

महिनौंपछि घर फर्कन पाउने पाइयो भनेर खुसी हुनुपर्ने सरकारकेै कारण उनीहरु आफूलाई अन्यायमा परेको महशुष गर्न थालेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जादा प्रत्येक श्रमिकले कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेर गएका हुन्छन् । श्रमिकबाट उठाएको रकम नै अहिले कल्याणकारी कोषमा ६ अर्ब पुगिसकेको छ । त्यो रकम विदेशमा कुनै महामारी वा युद्ध भएमा त्यस्तो बेलामा उनीहरुलाई उद्धारका लागि प्रयोग गर्न सकिने भन्ने उल्लेख छ ।

प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्की भन्छन् "समस्यामा परेकाहरुले पैसा तिरेर आउनु पर्ने अवस्था भएमा नेपाल सरकार देशको संविधान र वैदेशिक रोजगार ऐनको विरुद्धमा गएर काम गरिरहेको छ भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।" वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को धारा ७५ अनुसार कुनैपनि देशमा महामारी र युद्ध भएमा त्यस्तो अवस्थामा सरकारले ती देशमा रहेका श्रमिकहरुलाई उद्धार गनुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तो बेलामा खर्चको व्यवस्थाको लागि दफा ३३ को (ख) मा धारा ७५ को कारणले जतिपनि समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गरिने भन्ने उल्लेख छ । कानूनमै स्पष्ट रुपमा कामदारले कुनैपनि हालतमा पैसा तिनुपर्ने लेखिएको उनको भनाई छ ।

श्रम, आप्रशन विज्ञ रामेश्वर नेपालले चार्टड उडानका लागि मंहगोमा टिकट विक्रि गरेको भन्दै छानविनका लागि मन्त्रालयले समिति बनाइरहेको बेला सरकार आफैले निर्धारण गरेको भाडा चारगुणा बढी लिनु गम्भिर विषय भएको बताउछन् ।

सरकारले कल्याणकारी कोषमा भएको रकमले उद्धार गर्नुपर्नेमा चार्टड उडान गरेर समस्या माथी समस्या थपेको उनको भनाई छ । यदी चार्टड नै गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि सामान्य अवस्थाको भाडा श्रमिकबाट लिने र बाकी रकम सरकारले कल्याणकारी कोषबाट दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । "त्यहि श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सले देश चलाउने अनि अहिले त्यहि श्रमिकलाई उद्धारमा महंगो शुल्क लिनु गलत हो" श्रम विज्ञ नेपालले भने "अहिलेको अवस्था हेर्दा सरकारले तोकेको भाडा तिर्न नस्कने भएकै कारण धेरै नेपालीहरु नफर्कनने अवस्था आउने देखिन्छ ।" 

श्रम विज्ञ डा. जीवन वानिया पनि श्रमिकको अवस्थालाई सरकारले बुझ्न नसकेको बताउछन् । गन्तव्य मुलुकमा लामो समयदेखी रोजगारी गुमेका र समस्यामा परेकाहरु अहिले नेपाल फर्कन खोजिरहेका छन् । उनीहरुको अवस्था दयनिय रहदारहदै सरकारले उद्धारको नाममा चर्को शुल्क तोक्नु अमानविय भएको उनको भनाई छ ।

"अहिले दैनिक १५ सय भन्दा बढी श्रमिकहरुको भिषा सकिएको छ" श्रम विज्ञ वानियाले भने, "व्यवसायीक उडान खुला नगर्ने हो भने उनीहरुलाई कम्पनीले दिने रिर्टन टिकट समेत नपाउने अवस्था आउन सक्छ ।” कतिपय गन्तव्य देशहरुले आफैले टिकट दिएर फर्काउने भनेका पनि छन् । तर, यो विषयमा चासो नदिई उल्टै कामदारबाट पैसा उठाउने काम भइरहेको उनले बताए ।

खाडी मुलुक र मलेसियामा मात्र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तथ्यांक अनुसार बिहीबारसम्म १ लाख २१ हजार ५ सय जनाको भिषा अवधि सकिएको छ । उनीहरु तत्कालै नेपाल फर्कन चाहिरहेका छन् ।  

Published on: 13 June 2020 | Capital Nepal