होम कार्की

काठमाडौँ — लेबनानमा गैरकानुनी हैसियतमा बसेका झन्डै ३० जना नेपाली महिलाले आफूहरूलाई स्वदेश पठाइदिन भन्दै इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासलाई गुहारिरहेका छन् । पाँच महिनादेखि हारगुहार गर्दा पनि स्वदेश फर्किने दिनको टुंगो नलागेको उनीहरू बताउँछन् ।

‘हामीजस्तो गैरकानुनी हैसियतमा बस्नेलाई कसैले हेरेको छैन । यो समयमा सबैभन्दा बढी जोखिममा त हामी नै छौं । आम्दानी छैन । खाना र बस्ने ठेगान छैन । जिम्मेवारी लिने रोजगारदाता छैनन्,’ एक दशकदेखि लेबनानमा रहेकी इन्द्र गुरुङले भनिन्, ‘हाम्रो पीडामाथि सबै मिलेर मादल बजाउने काम भयो । त्यो धुनमा हामीलाई नचाइयो । नेपाल जाने विषय पनि दन्त्य कथाजस्तो हुन लाग्यो ।’ उनका अनुसार स्वदेश फर्किन चाहेका अन्य महिला पनि उद्धारको पर्खाइमा छन् । ‘हामीसँग त टिकटको पैसा पनि छैन,’ इटहरीकी कुमारी लिम्बूले भनिन्, ‘हाम्रो जिम्मा लिइदिने कोही भएन ।’

रोजगारी नपाएपछि उनीहरू स्वदेश फिर्न चाहेका हुन् । इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार विमान चार्टर गर्न पुग्ने यात्रु लेबनानमा छैनन् । ‘हामीलाई प्राप्त निवेदन हेर्ने हो भने विमानको क्षमताअनुसारको यात्रु संख्या पुग्दैन । त्यही भएर नेपाल जान चाहनेलाई उडानको प्रबन्ध मिलाउन कठिन छ,’ दूतावासका प्रवक्ता सुजन बिडारीले भने । लेबनानमा रहेका घरेलु कामदारहरूले भने टिकटको जोहो गर्न नसक्दा दूतावासमा निवेदन दिन नसकिएको गुनासो गरेका छन् । ‘सरकारले हामीलाई टिकटको व्यवस्था गरिदिए घर जान तयार धेरै दिदीबहिनी छन्,’ गुरुङले भनिन् ।

लेबनानसहित खाडीमा रहेका घरेलु कामदार जोखिममा पर्दा पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट उद्धारका लागि पहल भएको छैन । खाडीमा मात्रै झन्डै १ लाख ५० हजार घरेलु कामदार छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति नदिँदा उनीहरू ‘तेस्रो बाटो’ प्रयोग गरेर खाडी पुगेका थिए । बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएका कामदारका लागि मात्रै टिकट खर्चको व्यवस्था गर्छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले बोर्डमा भएको कल्याणकारी कोषले श्रम स्वीकृतिबिनै वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको दायित्व नबोक्ने बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले नै श्रम स्वीकृति लिएकालाई मात्रै कोषबाट खर्च बेहोर्न आदेश भएको छ,’ उनले भने ।

सर्वोच्चले ‘श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करारको अवधि नपुगी फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये पनि रोजगारीको प्रकृति, आयस्रोतसमेतका कारण आफ्नो खर्चमा घर फर्कन नसक्ने अवस्था भई अलपत्र परेका, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरूको हकमा कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भनी प्रमाणित भएका कामदारहरूलाई नेपाल ल्याई गन्तव्य स्थानसम्म पुर्‍याउनुपर्ने राज्यको दायित्व’ रहेको उल्लेख गरेको छ । साथै, कोषका योगदानकर्ता आप्रवासी श्रमिकहरूको वैधानिक अपेक्षा र कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी कार्यविधि बनाई तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्न नेपाल सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यही आदेशमा टेकेर सरकारले कामदारलाई हवाई टिकट उपलब्ध गराउन थालेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारका तर्फबाट झन्डै २५ सय जनालाई टिकट खर्च बेहोर्नुपर्ने व्यहोरासहितको नामावली दूतावासहरूबाट प्राप्त भएको जनाएको छ ।

श्रमिक अधिकारकर्मीहरूले भने विदेशमा रहेका नेपाली कामदारलाई कानुनी र गैरकानुनी भनेर विभेदपूर्ण नीति अख्तियार गरिएको जनाएका छन् । ‘कानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगारीको अवसर लिनका लागि लैंगिक विभेद गरिएको छैन । तर व्यवहारमा अनेक बहानामा विभेद गरिँदै आएको छ,’ महिला कामदारको पक्षमा वकालत गर्दै आएकी पौरखी नेपालकी अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले भनिन्, ‘यसको नतिजास्वरूप महिला कामदारलाई राज्यका हरेक तहबाट सेवा लिन वञ्चित गराइएको छ ।’

‘गैरकानुनी कामदार बढी जोखिममा’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पछिल्लो अध्ययनले कोभिड–१९ महामारीले सरकारी अभिलेखमा नसमेटिएका श्रमिकहरू अझ बढी जोखिममा रहेको देखाएको छ । ‘खुला सिमानाको प्रयोग गरेर, भिजिट भिसा वा पर्यटक भिसा प्रयोग गरी विदेशमा रोजगारी गर्ने उद्देश्यले गएका/लगिएका अधिकांश नेपालीलाई सम्बन्धित गन्तव्य देशको कानुनले ‘अनियमित’ मानी सजायको व्यवस्था गरेको हुनाले उनीहरू भयको अवस्थामा रहेका हुन्छन्,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ का कारण कतिपयले काम र आम्दानी गुमाउनुपर्दा खाना तथा आवासको समेत समस्यामा परेका छन् भने पर्यटक तथा पारिवारिक भिसामा गएकाहरूमा लामो समयसम्म गन्तव्य देशमा रोकिनुपर्दा आर्थिक भार थपिँदै गएको छ । यसैगरी आफू ‘अनियमित’ भएको हुँदा स्वास्थ्य सेवालगायत अन्य सहयोग लिन जाँदा थप अप्ठ्यारोमा परिन्छ कि भन्ने डरका कारण उनीहरूमा त्यस्तो सेवा लिन जान हिचकिचाहट रहेको पाइयो ।’

कोभिड–१९ का कारण उनीहरू जबर्जस्ती श्रम गर्नुपर्ने अवस्थामा पर्ने जोखिम बढाएको उल्लेख गर्दै केही अवस्थामा त्यस्ता श्रमिकहरूलाई बिनाविश्राम, खाना र बिदा तोकिएको भन्दा बढी घण्टा काम गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ महामारी फैलिएका देशहरूमा रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको नेपाली नियोग वा श्रम सहचारीमार्फत स्वास्थ्य स्थितिबारे तत्काल अध्ययन गर्न, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डबमोजिम स्वास्थ्य सेवा/उपचार भेदभावरहित तरिकाले प्राप्त गर्न, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक सञ्चार र समन्वय गर्न तथा अत्यन्त जोखिमको अवस्थामा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित, बिनाभेदभाव, बिनास्वेच्छाचारी र विवेकपूर्ण तवरले स्वदेश फिर्ता ल्याउने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

तर उक्त आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने भएको छैन । खाडीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार श्रम स्वीकृति नलिई काममा आएर अलपत्र परेका नेपालीलाई कोषको टिकटमा पठाउने अवस्था छैन । ‘यूएईमा हामीले अनुमान गरेको भन्दा धेरै भिजिट भिसामा आएका नेपाली महिलाहरू छन् । टिकट बेहोर्न नसक्नेलाई कसरी स्वदेश पठाउने भन्ने अहिले ठूलो चुनौती छ,’ यूएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले भने ।

कामदार के–कस्तो अवस्थामा छन् भनी सरकारी निकायका तर्फबाट खोजी गरी तथ्यपरक विवरण तयार गर्नेतर्फ ठोस प्रयास नभएको बताउँछन् आप्रवासी कामदारको मामिलामा अनुसन्धान गर्ने इक्युडियम अनुसन्धान केन्द्रका दक्षिण एसिया निर्देशक रामेश्वर नेपाल । ‘गन्तव्य देशमा रहेका नेपाली नियोगहरूसँग आफैं सम्पर्कमा आएका कामदारबाहेक यथार्थमा नेपाल फर्कनुपर्ने, अभिलेखमा नभएका कामदारहरू के–कति संख्यामा छन् र उनीहरूको समस्या के–कस्तो छ भन्ने यकिन विवरणसमेत छैन,’ उनले भने ।

‘श्रम सम्झौता नै अपूर्ण’

श्रम तथा चलायमनका लागि अनुसन्धान केन्द्र (सेस्लाम) का सहायक निर्देशक जीवन बानियाँले नेपालले विभिन्न गन्तव्य देशहरूसँग गरेका श्रम सम्झौताबमोजिम गन्तव्य देशका सरकार र रोजगारदातालाई जवाफदेही बनाउन खासै प्रयास नगरेको आरोप लगाए । ‘अहिलेको जस्तो जीवन नै जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था आइपरेमा श्रमिकहरूले सामान्य अवस्थामा झैं निरन्तर रूपमा काम गर्नु नपर्ने व्यवस्था ती श्रम सम्झौताहरूमा उल्लेख नभएको पाइयो,’ बानियाँले भने, ‘श्रम सम्झौताहरूमा हालको महामारीजस्तै अवस्थामा श्रमिकहरूको अधिकार, सम्मान, संरक्षण र परिपालना गर्ने सम्बन्धमा गन्तव्य देशका दायित्वहरू स्पष्ट रूपमा लेखिएको देखिएन ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका आयुक्त सुदीप पाठक बेखर्ची, गन्तव्य देश वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट उपलब्ध नभएका र सरकारी अभिलेखमा नभएका आप्रवासी कामदारलाई हवाई भाडा, यातायात तथा खाना खर्च र यात्राका क्रममा आवश्यक खानेपानी, खाना, आवासको व्यवस्था गर्ने सरकारको दायित्व रहेको बताउँछन् ।

‘अनौपचारिक तवरले विदेश गएका/लगिएका, गर्भवती, सुत्केरी, घरेलु श्रमिकलगायतका विशेष अवस्थाका महिला कामदारलाई उनीहरूको संवेदनशीलताका आधारमा विशेष संरक्षण सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारी अभिलेखमा नभएका, अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, विशेष स्वास्थ्य समस्या भएका जस्ता कामदार र तिनका परिवारहरूको पहिचान गरी उनीहरूको जोखिमता र आवश्यकताहरूका आधारमा विशेष संरक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

Published on: 21 August 2020 | Kantipur