जिपी भण्डारी

सरकारले शिक्षित युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले लागू गरेको शिक्षित युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा अहिलेसम्म ३८ जनाले मात्र कर्जा पाएका छन्।

सरकारले १४ महिनाअघि युवालाई स्वरोजगारमा लगाउन सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। तर अहिलेसम्म यस्तो कर्जा पाउने शिक्षित युवा जम्मा ३८ जना पुगेका छन्। यो तथ्यांकले लोकप्रियताका लागि मात्र सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको त होइन भन्ने शंका उब्जाएको छ। देशभित्र रोजगारी नपाएको र लगानीको अभाव भएका कारण दैनिक एक हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। यही बाध्यता हटाउने भन्दै सरकारले कार्यक्रम ल्याएको बताउँदै आएको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले सरकारले युवा पिढीलाई व्यापार, व्यवसाय गर्न आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सहुलियत कर्जा कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिए। उनले सरकारी कार्यक्रममा कर्जा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था इच्छुक नदेखिएका कारण यसले गति लिन नसकेको बताए।

सहुलियत कर्जा विभिन्न सात शीर्षकमा उपलब्ध हुन्छ। त्यसमध्येको एक शिक्षित युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा अहिलेसम्म ३८ जनाले मात्र कर्जा पाएका हुन्।

निरौलाका अनुसार सहुलियत कर्जा शीर्षक अन्र्तगत व्यावसायिक कृषि तथा पुशपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा छन्।

यस्तो कर्जा कम्तीमा तीन लाख रूपैयाँदेखि बढीमा पाँच करोडसम्म पाउने व्यवस्था छ। शिक्षित युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा सात लाख रूपैयाँ कर्जा पाउने भनिएको थियो। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार सहुलियत कर्जामध्येका सात शीर्षक कर्जामा कुनैमा पर्याप्त लगानी गरिएको छ भने केहीको अवस्था नाजुक छ।

‘कुनै एक क्षेत्रमा मात्र नभई सहुलियत कर्जा अन्तर्गतका सबै शीर्षकमा समान रूपमा लगानी गर्न नयाँ निर्देशन जारी गरी वाणिज्य, विकास, वित्त कम्पनीलाई कर्जाको संख्या तोकिसकेका छौंं,’ उनले भने, ‘नयाँ निर्देशन अनुसार अब वाणिज्य बैंकले वार्षिक पाँच सय, विकास बैंकले दुई सय र वित्त कम्पनीले कम्तीमा सयवटा कर्जा लगानी गर्नुपर्नेछ।’

बैंकहरूको क्षमता अभिवृद्धि, कर्जा विविधीकरण र नेपाल सरकारको योजना सफल पार्न तथा सहुलियत कर्जा कार्यक्रम आक्रामक ढंगले अघि बढाउन नयाँ निर्देशिकाले ठूलो भूमिका खेल्ने प्रवक्ता निरौलाले बताए।

उनका अनुसार चालु आव ०६७/७७ को कात्तिक मसान्तसम्म सबैभन्दा कम ३८ जनाले शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा लिएका छन्। उक्त शीर्षकमा दुई करोड १५ लाख रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।

त्यसैगरी, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा शीर्षकमा ७० जनाले दुई करोड १७ लाख रूपैयाँ लिएको उनले बताए। विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा पनि ८७ जनाले ६ करोड ७० लाख, दलित समुदाय विकास कर्जा एक सय १७ जनाले ६ करोड ९८ लाख रूपैयाँ लिएका छन्।

महिला उद्यमशील कर्जा शीर्षकमा एक हजार ६ सय ७५ जनाले करिब एक अर्ब १५ करोड ७७ लाख रूपैयाँ लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा शीर्षक अन्तर्गत एक सय ३९ जनाले चार करोड नौ लाख रूपैयाँ लिएका छन्। चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन शीर्षकमा कर्जा प्रवाह भएको छ। यो शीर्षकमा १८ हजार सात सय ४३ जनाले ४५ अर्ब ९३ करोड ५१ लाख रूपैयाँ कर्जा लिएका छन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सो अवधिमम्म वाणिज्य बैंकले २० हजार एक सय ३७, विकास बैंकले सात सय १६ र वित्तीय संस्थाले १६ जनालाई सहुलियत कर्जा दिएका छन्। हालसम्म यी शीर्षकमा ४७ अर्ब ३१ करोड ४१ लाख रूपैयाँ कर्जा लगानी भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

सरकारले ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिलाई दोस्रोपटक संशोधन गरेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता निरौलाले भने, ‘नयाँ एकीकृत कार्यविधि अनुसार कपडा उद्योगका लागि बढीमा पाँच करोड र तालिमका लागि दुई लाख रूपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ।’

यी शीर्षकका कर्जा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशत ब्याजदर थप गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। बढीमा पाँच वर्ष अवधिका यी शीर्षकमा कर्जा लिँदा नेपाल सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था रहेको प्रवक्ता निरौलाले बताए।

त्यसैगरी, यी शीर्षकमा कर्जा लिएका ऋणले समयमै कर्जा भुक्तानी नगरे ऋणकोे चलअचल सम्पत्ति रोक्का हुने, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राखिने, ऋणीको पासपोर्ट रोक्का लगायत बैंक खाता समेत रोक्का हुने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए।

Published on: 18 December 2019 | Nagarik