सुरेन्द्र पौडेल

काम गर्न नेपाल आउने विदेशी कर्मचारीले स्वयं उपस्थित भएर अन्तर्वार्ता दिएपछि मात्र श्रम स्वीकृति पाउने भएका छन्। केही विदेशी गैरकुटनीतिक कर्मचारीले राष्ट्रहित विपरीत काम गरेको पाइएपछि सरकारले श्रम ऐनअर्न्तगत श्रम विभागको अर्न्तवार्ता अनिवार्य पास गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको हो।

अन्तर्वार्ता नदिने र श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्ने विदेशी कामदारलाई श्रम, अध्यागमन र राजस्वसम्बन्धी तीनथरी कानुन अनुसार कारबाही हुनेछ। जसमा जरिवाना, कैद र देश निकालासम्मको सजाय हुन सक्छ।

श्रम स्वीकृति नलिई अब कुनै पनि विदेशी गैरकुटनीतिक कर्मचारीले नेपालमा काम गर्न पाउने छैनन्। श्रम स्वीकृति नलिई काम गरेका र काम गर्न आउने विदेशी गैरकुटनीतिक कर्मचारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ।

नेपालमा रहेका विभिन्न गैरसरकारी संस्था (एनजिओ), अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्था (आइएनजिओ), विकासे कार्यक्रम तथा परियोजना, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौताका आधारमा सञ्चालित परियोजना, दातृसंस्थालगायत संघसंस्थामा अनुमगनसमेत गर्ने विभागको तयारी छ।

'केही विदेशी गैरकुटनीतिक कर्मचारीले फर्जी कागजात पेस गरी भिसा लिएको, कर नतिरेको, अनुचित कार्यमा संलग्न भएको पाइयो। यो हाम्रै कमजोरीले पनि भएको हो,' श्रम विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करले नागरिकसँग भने, 'विदेशी कामदारलाई व्यवस्थित गर्न र विगतका गल्ती तथा कमजोरी सच्याउन अनिवार्य अन्तर्वार्ता र श्रम स्वीकृतिको नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।'

पुष्करका अनुसार अब नेपालमा काम गर्न आउन चाहने विदेशी गैरकुटनीतिक कर्मचारीले सुरुमा आवश्यक कागजात श्रम विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि विभागले अर्न्तवार्ताको समय तोक्नेछ। अर्न्तवार्ता लिनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिबारे विभागले आवश्यक अनुसन्धान गर्नेछ। आवश्यक परे अर्न्तवार्तामा सम्बन्धित क्षेत्रको विशेषज्ञसमेत राखिने महानिर्देशक पुष्करले जनाए।

अन्तर्वार्ताको लागि विशेष प्याकेज तयार पारिएको छ। सो परिधिमा रहेर सम्बन्धित व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता हुने र राष्ट्रहित अनुकूल नदेखिए श्रम स्वीकृति नदिइने उनले जनाए। अन्तर्वार्ता साताको दुई दिन शुक्रबार र शनिबार हुनेछ।

महानिर्देशक पुष्करका अनुसार अहिले विदेशी जोसुकै बिना श्रम स्वीकृति नेपालमा काम गरेर बसेका छन्। विदेशी कामदार अनुगमन गर्ने व्यवस्थित संयन्त्र नहुँदा सरकारसँग यस्ता कति व्यक्ति नेपालमा छन् भन्ने तथ्यांकसमेत छैन। 'हाल ५० हजार विदेशी गैरकुटनीतिक कर्मचारी श्रम स्वीकृतिबिना नेपालमा काम गरिरहेको अनुमान हाम्रो छ,' उनले भने।

यसअघि विदेशी गैरकुटनीतिक व्यक्ति नेपालमा काम गर्न आउँदा सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित नभए पनि श्रम स्वीकृति दिइन्थ्यो। विदेशी काम गर्ने संस्थाका व्यक्ति तथा एजेन्टले कागजात पेस गर्थे। गृहले कार्य सहमति (सेक्युरिटी क्लियरेन्स) दिएपछि अध्यागमनले भिसा दिने वा थप्ने गर्दै आएको थियो।

'गृहले दिएको कार्य सहमतिलाई श्रम स्वीकृति भन्ठानेर अध्यागमनले भिसा नवीकरण गर्ने गरेको रहेछ। नक्कली कागजात पेस गरेर भिसा लिने गरेका रहेछन्। एउटाको श्रम स्वीकृति लिएर अर्कै संस्थामा काम गरेकोसमेत पाइयो,' महानिर्देशक पुष्करले भने, 'अहिले यो सबै भ्रम हटेको छ। कमजोरी कहाँ भयो बुझिसकेका छौं। अब श्रम स्वीकृतिका लागि अन्तर्वार्ता दिन सम्बन्धित व्यक्ति आफैं उपस्थित हुनु पर्नेछ।'

कर छल्न नेपालमा कार्यरत विदेशी गैरकुटनीतिक कामदारमध्ये धेरैले विदेशमै खाता खोलेर तलब बु‰ने गरेको प्रमाण विभागले भेटाएको छ। केहीले गैरकानुनी तरिकाले विदेशी मुद्रा सटही गरेकोसमेत उनले बताए। केहीले अफिसियल भिसामा समेत काम गरेर बसेका छन्। विदेशी गैरकुटनीतिक कर्मचारीको यस्तो हर्कतबाट राष्ट्रले वार्षिक तीन–चार अर्ब रुपैयाँ गुमाउनु परेको महानिर्देशक पुष्करले जनाए।

'नेपालमा सहजै पाइने जनशक्ति (सवारी चालक, कम्प्युटर अप्रेटर, पिउन आदि) पनि विदेशबाटै ल्याएको पाइयो। अब यस्ता नचाहिँदा कामदार ल्याउन नियन्त्रण हुनेछ,' उनले भने, 'विदेशी गैरकुटनीतिक व्यक्ति राष्ट्रहित प्रतिकूल देखिए अन्तर्वार्ताबाटै फ्याँकिनेछ।' श्रम स्वीकृति लिएपछि आर्थिक कारोबार नेपालभित्रै हुने र राष्ट्रले कर पाउने उनले बताए।

विभागका अनुसार अन्तर्वार्ता नदिने र श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्ने विदेशी कामदारलाई श्रम, अध्यागमन र राजस्वसम्बन्धी तीनथरी कानुन अनुसार कारबाही हुनेछ। जसमा जरिवाना, कैद र देश निकालासम्मको सजाय हुन सक्छ।

नेपालमा काम गर्न आउने विदेशी कर्मचारीमा सबैभन्दा बढी अमेरिकी, चिनियाँ, जर्मनी, इटलेली, कोरियाली र बेलायती छन्। दुई साताअघिबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको नयाँ व्यवस्था अनुसार हालसम्म विभागले दुई दर्जनसँग अन्तर्वार्ता लिइसकेको छ।

'अब विदेशी कामदार कार्यरत देशभरका सबै संस्थाको अनुगमन हुन्छ। श्रम स्वीकृति नलिई काम गरेको भेटिए कारबाही अघि बढाउँछौं,' महानिर्देशक पुष्करले भने।

Published on: 7 May 2013 | Nagarik