रामेश्वर बोहरा

पुस पहिलो साता तीन छोरी र छोराको स्कूल छुटाएर ६ जनाको परिवार सहित भक्तपुरको ईंटाभट्टामा काम गर्न आएका दाङको हापुर–७ नयाँबस्तीका टोपबहादुर गन्धर्व ईंटाभट्टाको सिजन सकिएकाले जेठ दोस्रो साता केही रकम बचाएर गाउँ फर्के। ऐलानी जग्गामा बनाएको घर बाहेक केही नभएका उनी बिरामी परेर ऋण लागेपछि घरमा ताल्चा लगाई आएका थिए। तर, ईंटाभट्टामा बचाएको रकमले नसा बिग्रिएको उनको हातको अप्रेशन गर्न पुग्ने छैन।

नयाँबस्तीका २५ परिवार टोपबहादुर जसरी नै परिवारसहित यो वर्ष ईंटाभट्टामा काम गर्न आएका थिए। पाँच महीनापछि उनीहरू गाउँ फर्कंदा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भइसकेको छ। पढाइ बिग्रेकाले ती बालबालिकालाई स्कूलमा फर्कन गाह्रो हुनेछ तथा अर्को मंसीर–पुसमा सम्भवतः फेरि उनीहरू भक्तपुरकै ईंटाभट्टामा आइपुग्नेछन्। दाङसँगै राप्ती अञ्चलका रोल्पा, रुकुम र सल्यानबाट वर्षेनि हजारौं बालबालिका कोही बाबुआमासँग त कोही एक्लै भक्तपुरका ईंटाभट्टामा आइपुग्छन्। बालबालिका यता आएपछि उताका कैयौं विद्यालय सुनसान हुन्छन् भने कैयौं बन्द नै हुन्छन्।

जिल्ला बालकल्याण समिति भक्तपुरको ‘जिल्लालाई बालश्रम शोषणमुक्त बनाउन तयार पारिएको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना २०७०/७१–२०७४/७५’ मा उल्लेख भए अनुसार भक्तपुरका ६४ ईंटाभट्टामा करीब ४ हजार ६०० बालश्रमिक कार्यरत छन्। विश्व शिक्षा र प्लान नेपालले २०१२ मा गरेको सर्वेक्षणले भक्तपुरमा यातायात क्षेत्रमा २ हजार ३५ जना र चियापसल तथा रेस्टुरेन्टमा ३ हजार ३ जना बालश्रमिक रहेको देखाएको छ। त्यसैगरी नेपाल बाल मजदूर सरोकार केन्द्र (सिविन) को सोही वर्षको अध्ययनमा भक्तपुर नगरपालिका तथा मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका ठूला होटल र रेस्टुरेन्टमा ९९९ जना बालश्रमिक कार्यरत रहेको देखाएको छ।

भक्तपुरमा घरेलु बालश्रमिक, गलैंचा, जरी उद्योग, अटोमोबाइलमा पनि धेरै बालश्रमिक छन्। पछिल्लो समय त्यहाँ सिरहा, सप्तरीका मधेशी समुदायका बालश्रमिक समेत उल्लेख्य रूपले देखिन थालेको जिल्ला बाल कल्याण समिति भक्तपुरका बाल अधिकार अधिकृत सन्तोष थापा बताउँछन्। समितिले देशभरमै पहिलोपटक जिल्लालाई पाँच वर्षभित्र बालश्रम मुक्त बनाउने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पनि शुरू गर्दैछ।

सामाजिक सुरक्षाको प्रश्न

नेपालमा बालश्रमको अवस्था देखाउने भक्तपुर एउटा उदाहरण हो। हरेक वर्ष १२ जूनमा मनाइने ‘बालश्रम विरुद्ध विश्व दिवस’ मा यसपालि ‘बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षा’ लाई मुख्य नारा बनाइएको छ। नेपालले सन् २०१६ भित्र सबैखाले निकृष्ट बालश्रम उन्मूलन गर्ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य लिएको छ। २०२० भित्र सबैखाले बालश्रम अन्त्य गर्ने सरकारको अर्काे लक्ष्य छ। यी लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले २०११ देखि दशवर्षे राष्ट्रिय गुरुयोजना लागू गरेको छ। सरकारले यसअघि पनि सन् २००९ भित्र सबैखाले निकृष्ट बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २००८ मा गरेको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २००८ अनुसार नेपालमा ५–१७ वर्ष उमेर समूहका १५ लाख ९९ हजार बालबालिका ८० वटा श्रम क्षेत्रमा कार्यरत छन्। तीमध्ये घरेलु बालश्रमिक, खानी तथा गिटी उद्योग लगायत १९ वटा क्षेत्रलाई सरकारले निकृष्ट बालश्रम हुने क्षेत्रमा सूचीकृत गरेको छ। सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट करीब एक दशकमा २६ लाख बालश्रमिक घटेर १६ लाख पुगेका छन्।

तर, राष्ट्रसंघीय निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँगको सहकार्यमा सरकारले चलाएका कार्यक्रम ‘फेज आउट’ भएपछि यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न छाडेको छ। “बालश्रम रोकथाम र न्यूनीकरणका निम्ति शिक्षा सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बनेको बालश्रमिकको संख्या २६ लाखबाट १६ लाखमा झनुले पनि देखाउँछ” नेपाल बालमजदूर सरोकार केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष गौरी प्रधान भन्छन्, “तर, बाहय सहयोगका कार्यक्रम फेजआउट भएपछि राज्यले ती कार्यक्रम अपनाउन नसक्दा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बालश्रमिकको संख्या पहिलेभन्दा बढेको छ।”

१४ वर्षमुनिका बालश्रमिकलाई विद्यालयमा प्रवेश गराइए पनि १५–१७ वर्षका किशोर–किशोरी श्रमिकको संख्या निकृष्ट मानिने क्षेत्रमा बढेको देखिन्छ। घरेलु श्रमिक, बेचबिखन हुनसक्ने र यौनसँग जोडिएका जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बालश्रमिक बढ्नुमा प्रधान बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षालाई ध्यान नदिइनुको परिणाम ठान्छन्। “हामीले बालश्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र पार्ने विषयमा केही गरेनौं” प्रधान भन्छन्, “जुन बालबालिकालाई आमाबाबुले लालनपालन गर्न र पढाउन सक्दैनन् वा जसका आमाबाबु छैनन्, तिनलाई राष्ट्रले हेर्नुपर्ने गरी कार्ययोजना–कार्यक्रम बनाउने र लागू गर्ने प्रयास भएन।”

अभिभावक/आफन्तले हेर्न नसक्ने, नहेरेका वा कोही नभएका बालबालिकालाई राज्यले हेर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्टिय मान्यता र सिद्धान्त छ। विभिन्न सन्धि–महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर नेपालले पनि त्यो प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धिताल यो पटकको बालश्रम विरुद्ध विश्व दिवसको नारा त्यसमै केन्द्रित रहेको बताउँछन्। बालबालिकालाई विद्यालय बाहिर रहन नदिने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। “हामीले बालश्रम अन्त्य गर्ने १० वर्षे गुरुयोजना बनायौं, त्यसमा परिमार्जन पनि गर्‍यौं, तर निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने गरी टुंगोमा पुर्‍याउन सकेका छैनौं” धिताल भन्छन्, “राजनीतिक अस्थिरताले बालश्रमको विषयले महत्व र प्राथमिकता नपाएको र प्रमुख मुद्दा अरू नै हुन् भन्ने सोच हावी भएकाले बालश्रम अन्त्यका लागि भएका कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने संरचनागत व्यवस्था गर्न सकेनौं।”

सरकारले पछिल्लो समय ‘सीमान्तकृत’ र ‘पिछडिएका समुदाय’ का रूपमा दलित, अपाङ्ग र कर्णाली अञ्चलका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा पार्ने गरी सीमित छात्रवृत्ति दिन शुरू गरेको छ। तर, यसलाई बालश्रमसँग जोडिएको देखिंदैन। सरकारले बालश्रम अन्त्यका लागि निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिल गर्न पनि यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र कार्ययोजना र कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य प्रधान बताउँछन्।

एक लाख हाराहारीमा रहेका निकृष्ट प्रकारको श्रम क्षेत्रमा संलग्न बालबालिकालाई मुक्त नगर्दा उनीहरू थप जोखिममा पर्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ। त्यसो हुन नदिन दुई वर्षमा लक्ष्य हासिल गर्ने समयसीमा निर्धारण गरी स्पष्ट ‘प्याकेज कार्यक्रम’ ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ। प्रधान भन्छन्, “बालबालिका र बालश्रमिकलाई प्राथमिकतासाथ सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र पार्दा मात्र हामीले ६ वर्षभित्र सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य भेट्टाउन सक्छौं।”

सरकारले २०६६/६७ को बजेट मार्फत सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र पार्ने गरी ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। संगठित क्षेत्रका कर्मचारी र व्यवसायीहरूबाट करयोग्य बाहेकको आम्दानीमा एक प्रतिशत रकम कट्टी गरेर कोषमा दाखिला गर्ने र त्यसलाई असंगठित क्षेत्रमा पनि पुर्‍याएर हरेक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी कोषमा रकम दाखिला गर्ने काम पनि हुन थालेको छ।

अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा ऐन नबन्दा लक्ष्य अनुसारका काम अघि बढ्न नसके पनि यो अवधारणाले ‘सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा’ को मान्यतालाई मूर्त बनाउन सक्छ। कोषकी निर्देशक विजया प्रसाईं त्यसले बालश्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने बताउँछिन्। सिविनका संस्थापक अध्यक्ष प्रधान चाहिं बालश्रमको विषयलाई समग्र सामाजिक सुरक्षासँग जोडेर सामान्यीकरण गर्न नमिल्ने बताउँछन्। प्रधान भन्छन्, “राज्यसँग स्रोतको कमी छ भने पनि दातृसंस्थाबाट सहयोग जुटाउन सकिन्छ।”

बालश्रम अन्त्यका लागि अहिलेसम्म थुप्रै प्रयास भए पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुनसकेको छैन। केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धिताल अब बालश्रम गर्नुहुन्न भन्नुभन्दा रोक्ने वैकल्पिक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “श्रम क्षेत्रमा रहेका बालबालिकालाई परिवार–समाजमा कसरी पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने कार्यक्रम हुनुपर्छ।”

बालअधिकारकर्मी मिलन धरेल हरेक बालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकता राज्यबाट निःशुल्क पाउने व्यवस्था र वातावरण तथा पोषण लगायतका अन्य आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने हो भने अभिभावकलाई पनि जिम्मेवार बनाउन सकिने र बालबालिकाले राज्यसँगको आफ्नो सम्बन्ध पनि बुझने बताउँछन्। राज्यले सामाजिक सुरक्षालाई लगानी नभएर खर्च मान्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ।

बालश्रम अन्त्यका लागि बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई सम्बोधन गर्दै अहिलेसम्मको अभ्यासलाई बदल्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। श्रम तथा रोजगार र महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा सीमित यो जिम्मेवारीलाई स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत गाउँसम्म विस्तार गर्नुपर्ने, शिक्षा नै बालश्रम अन्त्य गर्ने प्रमुख अस्त्र भएकाले शिक्षा मन्त्रालय लगायतका निकायहरू समेतको संयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्ने अधिकारकर्मीको भनाइ छ। धिताल भन्छन्, “त्यसले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई बलियो पार्छ र प्रभावकारी अनुगमन गर्ने हो भने बालश्रम न्यूनीकरण गर्नेछ।”

Published on: 12 June 2014 | Himal Khabarpatrika