परिवारको हेरचाहकै लागि ललितपुर, इमाडोलकी एक महिलाले नर्सिङ पेसा छाडिन् । रोजगारी त्यागेर घरेलु काममा लागेकी उनी घरमा सम्मान नपाउँदा दु:खी छन् । ‘परिवारकै रेखदेखमा व्यस्त भइरहँदा आफ्ना लागि गर्नुपर्ने आधारभूत काम पनि गर्न पाएको छैन, घरको काम यस्तै रैछ,’ उनले गुनासो पोखिन्, ‘जति घोटिँदा पनि जस पाइँदैन ।’

 

श्रमलाई नेपालमा दुई तरिकाले अथ्र्याइएको छ— पारिश्रमिकसहितको काम र पारिश्रमिकबिनाको काम । घरेलु कामकाजलाई पारिश्रमिकबिनाको कामका रूपमा लिइन्छ, जसलाई सेवामूलक भनिएको छ । यो कामकाजअन्तर्गत खाना पकाउने, लुगा धुने, सफाइ, घाँसदाउरा गर्ने, पानीको जोहो गर्ने, बालबच्चा–वृद्धवृद्धा र बिरामीको हेरचाहजस्ता काम पर्छन् । दक्षिणकालीकी एक महिला बिहान ३ देखि राति १० बजेसम्म वस्तुभाउदेखि छोराछोरी र सासूससुराको सेवामै रहन्छिन् । ‘बाहिर कसैले के गर्नुहुन्छ भनेर सोधिदिँदा श्रीमानले केही गर्दिनन्, घरमै बस्छिन् मात्रै भनिदिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो सुन्दा आत्मसम्मानमा चोट लाग्छ ।’

 

समाजलाई क्रियाशील बनाउन पारिश्रमिकबिनाको कामले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ, यस्ताको मूल्यांकन भने छायामा परिरहेको छ । परिवार, समाज र राज्यले यसलाई उत्पादनशील कामको दर्जा दिएको छैन । घरको काम मात्र गरेकै कारण आफूहरू दोस्रो दर्जाको नागरिकमा गनिनुपरेको गृहिणीहरू सुनाउँछन् । यही कारण उनीहरू विभिन्न खाले भेदभाव र अन्यायमा छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगमा घरेलु कामसँग सम्बन्धित हिंसाको उजुरीका चाङ लागेका छन् । आयोग सचिव तुलसीराम सेढाईं भन्छन्, ‘धेरै महिला यसैका कारण हेपिएका छन्, घरमै व्यस्त हुँदा उनीहरू धेरै अवसरबाट वञ्चित छन्, सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारबाट टाढिनुपरेको छ ।’ अधिकारकर्मी लिली थापा भन्छिन्, ‘घरमै बस्ने एकल महिला अझ बढी हेँलाको पात्र बनेका छन् ।’

 

यस्ता अभ्यास नीतिनियमले मात्रै परिवर्तन नहुने र ‘नियत’ को पनि उत्तिकै भूमिका हुने सचिव सेढाईंको भनाइ छ । ‘पुरुषले मात्रै आर्थिकोपार्जन गर्न सक्छन् भन्ने सामाजिक सोच हटेको छैन,’ उनले भने, ‘महिलालाई पनि आर्थिक सशक्तीकरणसँग जोड्न सके मात्रै घरेलु कामको सम्मान हुन्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रावधानअनुसार विश्वको कुल पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक काम ७५ प्रतिशत महिला र बालिकाले नै गरिरहेका छन् ।

 

औसतमा महिला दिनको ११ घण्टा काममा व्यस्त हुने संगठनको तथ्यांक छ । दिगो विकास लक्ष्य २०३० ले सार्वजनिक सेवा पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा नीतिअनुसार परिवारभित्रको साझा जिम्मेवारीमा पुरुषको सहभागिता बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । महिलाको घरेलु कामको योगदानलाई बेवास्ता गर्दा महिला मात्रै नभई समग्र समाज पछि पर्ने महिला अधिकार शोधकर्ता डा. मीरा आचार्यले बताइन् । ०६८ को जनगणनाले घरायसी कामलाई श्रमको मूल्यांकन गरेर महिलाको आयआर्जनमा समेट्ने भनेको थियो । यसले तथ्यांकमा महिलाको आय वृद्धि बढेको देखिए तापनि समाजमा भने उनीहरूको क्षमतागत वृद्धि भएको छैन ।