तुलसी सुवेदी 

काठमाडौं : श्रमबजारमा आउने ५ लाखमध्ये तीन चौथाइभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। स्वदेशमा रोजगारी नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेसँगै नेपालमा विदेशी श्रमिकको संख्या पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कोभिड—१९ अघि ४ लाखभन्दा बढी श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका थिए। कोभिडयता मुस्किलले एक लाख श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका छन्। स्वदेशमा रोजगारी नपाएका कारण बाध्यात्मक अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको जमात बढी छ। तर नेपालका उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा श्रमिक पाइरहेका छैनन्।

दक्ष र सीपयुक्त श्रमिक नहुँदा समस्या हुने गरेको उद्योगीहरू बताउँछन्। नेपालका सेवामूलक, ठूल्ठूला प्रोजेक्ट, विदेशी लगानीका परियोजनाहरू, निर्माण क्षेत्र, फर्निचर, सैलुन व्यवसाय, सूचना प्रविधि, साइकल तथा मोटरसाइकल मर्मतका साथै पाइलट, इन्जिनियरलगायतका क्षेत्रमा विदेशी नागरिक कार्यरत छन्। नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा भारतीय श्रमिकको दबदबा भए पनि सरकारले विदेशी नागरिकको यकिन तथ्यांक राख्न सकेको छैन।

श्रम तथा व्यवसायजन्य विभागका अनुसार चैत्र पहिलो हप्तासम्म ५९ देशका १ हजार ४ सय ३७ जना विदेशी नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। विभागका अनुसार एक वर्षभित्र दुई हजारभन्दा बढी विदेशी नागरिकले श्रम स्वीकृति लिई काम गर्ने गरेका छन्। श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५ मा विदेशी श्रमिक स्वीकृतिमा कडा मापदण्ड राखिएको छ। कम्पनीले जथाभावी विदेशी श्रमिक लिन नपाइने व्यवस्था छ। कुल श्रमिकको ५ प्रतिशत मात्रै विदेशी श्रमिक लिन पाइने व्यवस्था छ।

विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपका अनुसार पछिल्लो समयमा नयाँ तथा नवीकरण गर्ने विदेशी श्रमिकको संख्या घटेको बताए। ‘कतिपय विदेशी लगानीका प्रोजेक्ट स्वीकृति गर्दा श्रमिक पनि त्यतैबाट लिने सहमति गरिएको हुन्छ’, उनले भने, ‘उनीहरू श्रम स्वीकृतिका लागि यहाँ आउँदैनन्।’

विभागका अनुसार चीनका १ हजार २८, बेलायतका ६२, जापानका ४६, भारतका ४५, अमेरिकाका ३८, कोरियाका २९, स्पेनका २४, फिलिपिन्सका १६, फ्रान्सका १४, अस्ट्रेलियाका १३, जर्मनका ११ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालमा करिब ८ लाख भारतीय नागरिक काम गरिरहेको बताउँछन्।

‘अहिले ७/८ लाख भारतीय कामदारहरू नेपालमा काम गरिरहेको पाइन्छ, किन यसो भइरहेको छ, यसको कारण खोज्न जरुरी छ, अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘धेरैजसो उद्योग क्षेत्रले नेपाली श्रमिकहरूलाई रोजगारी दिन चाहन्छन् तर त्यस्ता उद्योगहरूमा स्वदेशी श्रमिकहरू पाइएको छैन्न, यसको कारण के हो ?’

लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको चर्चा हुने गरे पनि त्यसो हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ। अध्यक्ष गोल्छाले श्रम सम्बन्ध सुधारको दिशातिर बढिरहेको भए पनि श्रम सम्बन्ध दिगो र भरपर्दो बनाउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउँछन्। श्रम सम्बन्धलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास, श्रम सम्बन्ध सुधारजस्ता विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर जानुपर्नेमा उनले जोड दिन्छन्। 

श्रमविज्ञ डा.गणेश गुरुङले विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण भारतीय नागरिकको ठाउँमा नेपाली नागरिकलाई अवसर दिने मौका आएको बताउँछन्। ‘कोभिडपछि भारतीय नागरिक काममा फर्किएका छैनन्’ उनले भने, ‘उनीहरूको ठाउँमा विदेशबाट फर्केका नेपालीलाई रोजगारी दिनुपर्छ।’ भारतसहित विदेशबाट १० लाख बढी नेपाली रोजगारी गुमाएर फर्केका बेला भारतीय करिब ७ लाख श्रमिक नेपाल नफर्केकाले विदेशबाट फर्केका नेपालीलाई रोजगारी दिने नीति ल्याउनुपर्ने डा. गुरुङ बताउँछन् ।

तर रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार चुकेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ७ लाख बढीलाई रोजगारी दिने बजेटमा उल्लेख गरिए पनि रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत २ लाखलाई सयदिने रोजगारी दिने घोषणा गरिए पनि ८८ हजार ३ सय ३६ जनाले मुस्किलले १३ दिनका लागि काम पाएका छन्। यसबाहेक रोजगारीसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम कोभिडका कारण कार्यान्वयन  हुन सकेका छैनन्।

कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा वैदेशिक रोजगारीको हिस्सा २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ। ८ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिरहेको अवस्थामा कोभिडपछि नेपाली विदेश जाने घट्नुका साथै रेमिट्यान्समा गिरावट आएको छ।  कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएर ४ लाख ६१ हजार ४ सय ५५ जना स्वदेश फर्किएका छन्। विदेश जान चाहने लाखौं युवा विदेश जान नपाएर बेरोजगार भएर बसेका छन्।

अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन्। अन द स्पटमै काम दिएर श्रमिकलाई दक्ष बनाउन सके विदेशी नागरिक विस्थापित गर्न सकिने उनको भनाइ छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रसँग  साझेदारी गरी श्रमिकलाई अन द स्पट काम दिएर दक्ष बनाई रोजगारी दिने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

बर्सेनि ८ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिए पनि दक्ष श्रमिक उत्पादन हुन नसक्दा त्यसको कयौं गुणा रेमिट्यान्स नेपालबाट विभिन्न देशमा गइरहेको छ।

Published on: 11 May 2021 | Annapurna Post