प्रताप विष्ट

महिला र पुरुषमा भेदभाव हुँदा पनि स्थानीय तहले ज्यालाबारे केही निर्णय गर्न सकेको छैन

राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता बढदै गए पनि कृषि क्षेक्रमा सत्रिय श्रमिक महिलाहरूले समान कामको समान ज्याला अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् । गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तीमा उपमेयरसहित २ जना वडासदस्य महिला छन् । समान ज्यालाका लागि कुनै पनि स्थानीय तहले निर्णय गरेका छैनन् ।

‘एउटै काम उति नै समय तर पुरुषलाई भने बढी ज्याला महिलालाई भने कम यस्तो विभेद छ । विशेषगरी ग्रामीा भेगमा झन समस्या छ,’ जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका उपाध्यक्ष भगवती पुडासैनीले भनिन्, ‘यो विभेदलाई हटाउन प्रयत्न भइरहेको छ तर परिणाम भने देखा परेको छैन ।’

न्यायिक समितिको अध्यक्ष पनि स्थानीय तहको उपाध्यक्ष/उपमेयर नै छन तर विभेदकारी ज्यालाका बारेमा न्यायिक इजलासमा अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन । मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने अर्थात् चेपाङ बाहुल्य रहेका ग्रामीण भेगमा ज्याला अत्यन्त सस्तो छ । त्यसमा पनि समान कामको समान ज्याला छैन विभेद छ । राक्सिराङ गाउँपालिकाको काँकडामा दिनभर महिलाले काम गरेको २ सय ज्याला पाउँछन् भने त्यही काम त्यति नै समय सँगसँगै काम गरेको पुरुषलाई साढे ३ सय रुपैयाँ ज्याला दिने चलन छ ।

‘पहिलादेखि नै यस्तै चलन चलेको छ,’ वडाध्यक्ष सिंहबहादुर चेपाङले भने, ‘यहाँ महिलाहरूको श्रमलाई अहिले पनि सम्मान गरिएको छैन ।’ काँकडामा मात्र होइन, थाहा नपाको दामन, पालुङमा होस् वा चित्लाङमा महिला र पुरुषको ज्यालामा भिन्नता छ । घर बनाउने काममा ढुंगा माटो बोक्दा महिलालाई दैनिक ६ सय र पुरुषलाई ८ सय रुपैयाँ दिने गरेको छ । श्रम एउटै काम उति नै हो तर ज्याला फरक छ । चित्लाङमा पनि त्यतिकै फरक छ ।

‘विशेषगरी ग्रामीण भेगका कृषि क्षेत्रका महिलाहरू युगौंदेखि विविधखाले विभेद व्यहोर्दै आएका छन्,’ महिला अधिकारकर्मी आरती पाठकले भनिन्, ‘ज्यालाको विभेद अहिलेसम्म अन्त्य भएको छैन, स्थानीय तह स्थानीय सरकार हो भन्ने कुरा महिलाले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।’

स्थानीय सरकारले समान कामको समान ज्याला उपलब्ध गराउने कानुन निर्माण गर्न सक्छ । तर त्यतातर्फ स्थानीय सरकारको ध्याननै पुग्न सकेको छैन । ‘स्थानीय सरकारले समान कामको समान ज्याला दिनुपर्ने निर्णयसमेत गर्न सक्छ तर अहिलेसम्म त्यस्तो निर्णय भएको थाहा नभएको अधिकारकर्मी पाठकले भनिन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले आव ०७५/०७६ का लागि दक्ष र अदक्ष मजदुरहरूको जिल्ला दररेट तोकेको छ ।

अदक्ष मजदुरको दैनिक ६ सय २५ र दक्षको ८ सय ७० रुपैयाँ तोकेको छ । कृषि क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने महिला वा पुरुष अदक्ष मजदुर हुन् । तर अदक्ष मजदुरमा महिलाले पुरुषभन्दा कम ज्याला पाउने गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको दररेट ग्रामीण भेगमा समान ढंगले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । मकवानपुरकै कैलाश गाउँपालिकाको नामटार, कालिकाटार, भार्तालगायत ग्रामीग भेगका महिलाले दिनभर पसिना चुहाएर काम गरेको ज्याला बढीमा २ सय रुपैयाँ मात्र पाउने गर्छन् ।

विशेषगरी चेपाङ समुदाय बसोबास रहेको क्षेत्रमा कृषि श्रमिकहरूको ज्याला अत्यन्त न्यून छ । चेपाङ समुदायको श्रम र पसिनालाई अन्य समुदायका बासिन्दाले थोरै मात्र ज्याला दिने गरेका छन् । भार्ताका स्थानीय युवा महेश चेपाङले भने, ‘यहाँका चेपाङबाहेक अन्य समुदायले चेपाङको श्रम र पसिना सित्तैमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।’ महिला र पुरुष श्रमिकलाई समान कामको समान ज्याला दिनुपर्ने सरकारले १८ वर्षअघिदेखि नीति तय गरे पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।

कृषि श्रमिकहरूको ज्याला सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयले २०५७ सालमा एक सूचना प्रकाशित गरी महिला र पुरुषले गर्ने समान कामका लागि समान दाम निर्धारण हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको थियो । त्यति बेलादेखि अहिले उक्त नियमको पालना अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

‘मकवानपुरका अधिकांश ग्रामणी क्षेत्रका महिला र पुरुष श्रमिकहरूमा समान काममा समान दामको नीति लागू भएको छैन,’ महिला तथा बालबालिकामा कार्यरत महिला अधिकारकर्मी माया लामाले भनिन्, ‘अहिले पनि कृषि क्षेत्रका श्रमिक महिलाहरू विभेदको सिकार बनिरहेका छन् ।’ महिला र पुरुष श्रमिकहरूलाई समान काममा असमान ढंगले ज्याला दिने परम्परागत प्रचलन अझै यहाँ कायम छ । लैङ्गिक विभेद सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, श्रम क्षेत्रमा पनि रहेको छ ।

राजनैतिक रूपले समावेशीको कुरा गर्ने तर आर्थिक रूपमा समान कामको समान ज्याला नदिने प्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्रमा व्यापक रूपमा रहेको माइती नेपाल मकवानपुरकी प्रमुखसमेत रहेकी लामाले भनिन् । ‘एउटै काममा संलग्न पुरुष र महिला श्रमिकबीचमा दैनिक ज्यालादर सय रुपैयाँदेखि तीन सय रुपैयाँसम्म फरक छ,’ उनले भनिन् । थाहा नगरपालिका हाँडीखोला, चित्लाङ, सिस्नेरी, कुलेखानीलगायत भेगका कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने पुरुष र महिलाबीच दैनिक ज्यालादरमा २ सय रुपैयाँभन्दा फरक छ । सँगसंँगै उस्तै काम गरेबापत् पुरुषले दिनको ८ सय रुपैयाँ ज्याला पाउँछ भने महिलाले ६ सय रुपैयाँमा चित्त बुझाउनुपर्छ ।

मनहरी गाउँपालिकामा उस्तै श्रम गरेबापत् पुरुषले दैनिक ज्याला ६ सय पाउँछन् भने महिलाको हातमा ४ सय रुपैयाँ मात्र पर्छ । ‘मनहरीमा समान काममा समान ज्याला छैन, महिलाहरू विभेदका सिकार बनेका छन्,’ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष मनिला विष्ट भनिन्, ‘यो विभेदको अन्त्यको प्रयास गाउँपालिकाले गरिरहेको छ । छिटै नै समान कामको समान ज्यालासम्बन्धी कार्यविधि ल्याउँदै छौँ ।’

जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा सचेत क्षेत्रको रूपमा रहेका थाहा नगरपालिका र चित्लाङमा पुरुषसरह पसिना बगाएर समान काम गर्ने महिलाले पुरुषको भन्दा २ सय रुपैयाँ कम ज्याला पाउने गर्छन् । ‘राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा विभेदको अन्त्य गर्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरू सक्रिय रहे पनि कृषि क्षेत्रका श्रमिकहरूको ज्यालाको विभेद हटाउन चासो देखाएको देखिँदैन,’ थाहा नगरपालिकास्थित जनकल्याण उच्च माविका प्राचार्य सानोभाइ कार्कीले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा आवद्ध रहेका श्रमिकहरूको ज्यालाको विभेदले महिलाहरूमाथि शोषण भएको छ ।’

लिङ्गका आधारमा विभेद गरिने ज्याला प्रणालीको विरोधमा सामाजिक अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए । मकवानपुर गढी गाउँपालिका पनि ज्यालामा विभेद छ । उक्त विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने स्थानीय महिलाहरूले आवाज उठाएका छन् ।

नारी दिवसका अवसरमा गाफाले बिहीबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिय कार्यत्रममा मानकुमारी पाख्रिनले गाउँपालिकामा ज्यालामा लैङ्गिक विभेद रहेको छ । ‘समान कामको समान दाम महिलाले यहाँ पाउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकाले तत्काल कानुन निर्माण गरेर ज्यालामा रहेको महिला र पुरुषको विभेद अन्त्य गर्नुपर्‍यो ।’ ऊक्त कार्यत्रममा गापाका अध्यक्ष विदुर हुमागार्इंले छिटै नै गाउँ सभाबाट कानुन पारित गरेर ज्यालामा रहेको विभेद अन्त्यगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

Published on: 8 March 2019 । Kantipur