s

कृषि श्रमिकलाई ज्यालाकै समस्या

Year of Publication: 2 July 2018 | Gorkhapatra

Publication Type: NEWS

Published by: CESLAM

सन्तोष सुवेदी

समयमै भएको वर्षाले कृषकलाई रोपाइँ गर्न भ्याई नभ्याई छ तर कृषकको खेतमा धान रोपनी गर्ने कृषि श्रमिकले श्रमअनुसार ज्याला पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । 

सिरहाका कृषि श्रमिकले सरकारी दररेटअनुसार प्रत्येक श्रमिकको दैनिक ज्याला न्यूनतम पाँच सय रुपियाँ निर्धारण गरे पनि आफूहरूले खेतमा खनजोत र रोपाइँ गर्दा दररेटअनुसार ज्याला पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार गाउँमा जग्गावालाको खेतमा श्रम गरेबापत धान लिएमा दैनिक आठ केजी अथवा नगद लिएमा दैनिक दुई सय रुपियाँ मात्र दिने गरिएको छ। 
 
हामीले बारम्बार उचित ज्याला माग गरिरहेका छौँ तर उहाँहरूले सुन्नुभएको छैन, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका–४ का बच्चियादेवी सदायले भन्नुभयो, ज्यालासम्बन्धमा हामी विचार गर्छौं रोपाइँ गर भनेपछि हामीले धान रोप्यौँ । 
 
धान रोपाइँपछि जग्गावालाको बोली फेरिने गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । लक्ष्मीपुर पतारीस्थित धन्छवारका ६५ वर्षीय नैनी दासले आफूहरूलाई दिइँदै आएको आठ केजी धान पाउन पनि निकै सङ्घर्ष गर्नुपरेको बताउनुभयो । पहिले त दैनिक तीन केजी मात्र दिइन्थ्यो, दासले भन्नुभयो, ठूलो सङ्घर्ष गर्दै चार केजी, त्यसपछि छ केजी दिइयो र १२ केजी माग गर्दा अहिले आठ केजी मात्र धान दिने गरिएको छ । 
 
जिल्ला दररेट निर्धारण समिति सिरहाले श्रमिकको ज्यालाबापत प्रतिदिन पाँच सय रुपियाँ निर्धारण गरेको छ तर समितिले निर्धारण गरेको दररेट अनुसार ज्याला निर्माणसम्बन्धी काम गर्ने श्रमिकहरूले मात्र पाउने गरेका छन् । कृषि श्रमिकलाई उचित ज्याला नदिने गरेको कारण रोपाइँमा कृषकले पुरुष कामदार नपाएर महिला कामदारमै चित्त बुझाउनुपर्छ । कम ज्याला पाउने भएकोले पुरुष जति सबै कमाउन दिल्ली, पञ्जाब पुगेका छन्, धन्छवारकी कौशिलादेवी रामले भन्नुभयो, गाउँको जग्गामा खनजोत गर्नेदेखि रोपाइँ गर्ने जिम्मा महिलाकै भागमा छ । रोपाइँको व्यस्त समयमा पनि ४५ घर रहेको सदाय र ३५ घर रहेको दास तत्मा समुदायका अधिकांश पुरुष दिल्ली तथा पञ्जाबतिरै छन् । 
 
जबसम्म कृषि मजदुरको ज्याला सरकारी तवरबाट निर्धारण हुँदैन तबसम्म उनीहरूको आर्थिक स्तर माथि उठ्न सक्दैन हरुवाचरुवा सशक्तीकरण अभियानमा संलग्न सामुदायिक विकास मञ्चका अध्यक्ष विनोद चौधरीले भन्नुभयो । उहाँले ज्यालाका विषयमा जग्गावाला र कृषि श्रमिकलाई राखेर छलफल गर्नु आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
 
Published: 2 July 2018 | Gorkhapatra

Back to list

;