नेपालको श्रमबजारमा वार्षिक करिब पाँच लाख युवा कामको खोजीमा बजार प्रवेश गर्छन्। आन्तरिक श्रम बजारमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारीका अवसर नहुँदा दैनिक सरदार दुई हजारभन्दा बढी सक्रिय जनशक्ति कामको खोजीमा बिदेसिने गरेका छन्। स्वदेशमै रोजगारीसँग सम्बन्धित नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। नेपालबाट विभिन्न १ सय ११ देशमा संस्थागत रूपमा कामदार जाने गरेका छन्। तथापी, व्यक्तिगत रूपमा भने विश्वका करिब १ सय ७८ मुलुकमा नेपाली जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ। मुलुकबाट युवा बिदेसिन थालेको धेरै समय भयो तर पनि सरकारले आव २०६५–६६ बाट मात्र यसको आधिकारिक तथ्यांक राख्न सुरु गरेको देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार डेढ दशकको अवधिमा करिब ८४.६६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिएको छ। यसै अवधिमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रमस्वीकृति लिएर ५० लाखभन्दा बढी नेपाली कामको खोजीमा विदेश गएका छन्। सुरक्षित भविष्यको खोजीमा बिदेसिएका नेपाली भने आफैं सुरक्षित नरहेका विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार पछिल्लो १५ वर्षमा खाडी र मलेसियामा मात्र कम्तीमा ११ हजार ७ सय ६० जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। श्रम गन्तव्य मुलुकमा ज्यान गुमाउनेमध्ये १२.६९ प्रतिशतको सडक दुर्घटनामा, ६.५९ प्रतिशतको कार्यस्थलमै र १९.६ प्रतिशतको हृदयघात र मुटुजन्य रोगबाट भएको जनाइएको छ।

यसैगरी, ११.१८ प्रतिशतले आत्महत्या गरेका, १.८९ प्रतिशतको कोभिडबाट, १९.७९ प्रतिशतको प्राकृतिक रूपमा र २८.२३ प्रतिशतको अन्य कारणले मृत्यु भएको बताइएको छ। खाडी मुलुकमा अत्यधिक काम र चर्को गर्मीका कारण श्रमिकको हृदयघात र मुटुजन्य रोगबाट मृत्युको परिमाण धेरै हुने गरेको बताइन्छ। सन् २०१९ मा कार्डियोलोजी जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार कतारमा नेपाली श्रमिकको मृत्युको मुख्य कारक तत्वका रूपमा अत्यधिक गर्मीलाई मानिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आव २०८०.८१ मा श्रम स्वीकृति लिएर ७ लाख ४१ हजार २९७ नेपाली विश्वभरका १४९ मुलुकमा रोजगारीका लागि गएको जनाएको छ। सोही अवधिमा १ हजार ३४६ जना नेपाली श्रमिकले ज्यान गुमाएका छन्। जसमध्ये ४४ जना नेपालीले कार्यस्थल दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाएका छन्।

यस्तै, हृदयघातबाट १ सय ८९, सडक दुर्घटनाबाट १ सय ३५, प्राकृतिक मृत्यु २ सय १०, आत्महत्याका कारण ३० र बिरामी परेर ४७ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। २८ जना क्यान्सर, ७ जना हत्या, ७ कोभिडबाट, २ सय ८७ विभिन्न रोगबाट, ८७ अन्य कारण र ५४ जना श्रमिकको मृत्युको कारण अहिलेसम्म नखुलेको बताइएको छ। विगतका तथ्यांक हेर्दा बर्सेनि वैदेशिक रोजगारमा गएका एक हजारभन्दा बढी श्रमिकको अकालमा ज्यान गुमाएको देखिन्छ। यतिमात्र होइन, विभिन्न कारणले अंगभंग भएका, अशक्त बनेका तथा दीर्घरोग बोकेर आएका श्रमिकको संख्या पनि कम छैन।

यसरी ज्यान गुमाएका र अशक्त भएका अधिकांश श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारले भने उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनेका परिवारमध्ये करिब २० प्रतिशतले मात्र क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको तथ्यांक बाहिरिएको छ। अन्य भने यसबाट समेत वञ्चित भएका छन्। रोजगारीका बखत अशक्त एवं दीर्घरोगी बनेका श्रमिकको हालत पनि दयनीय छ। यता सरकारलाई भने रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दासम्म श्रमिकलाई सम्झने त्यसपछि भुल्ने गरेको आरोप लाग्न थालेको छ।

मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर नपाएर बिदेसिएका नेपालीको सुरक्षाका विषयमा सरकार गम्भीर देखिँदैन। वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिनमा मात्र ध्यान दिने गरेको देखिन्छ। श्रमिकहरूलाई विदेश पठाएपछि विभाग आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किएको जस्तो व्यवहार गरेको छ। सरकारले रेमिट्यान्स पठाएका श्रमिकहरूका बारेमा मात्र बेवास्था गरेको छैन। उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्स रकमलाई समेत उचित परिचालन गर्न सकेको देखिँदैन। रेमिट्यान्स परिचालनका लागि कुनै ठोस रणनीति नबनेका कारण भित्रिएको अधिकांश रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा उपयोग भएको हुने गरेको पाइएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले केही समय पहिले सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालमा घरपरिवारले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्समध्ये ७२.४ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा मात्रै प्रयोग गर्दै आएको जनाएको छ। यसैगरी, रेमिट्यान्सको १५.८ प्रतिशत ऋण भुक्तानीमा, ४.६ प्रतिशत स्वदेशमै अध्ययनका लागि, ०.६ प्रतिशत वैदेशिक अध्ययनका लागि, १.२ प्रतिशत पुँजी निर्माणमा, ०.४ प्रतिशत व्यवसाय वा लगानीमा, १.९ प्रतिशत घरजग्गा तथा टिकाउयोग्य सम्पत्तिमा, १.९ प्रतिशत बचत र १.२ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा उपयोग गर्दै आएको सर्वेक्षणले औंल्याएको छ। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने मुलुकभित्र भित्रिएको रेमिट्यान्स आम्दानी उपभोग र अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र खर्च हुने गरेको छ।

रेमिट्यान्स आम्दानीको उचित परिचालन नहुँदा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकको आर्थिक स्थिति समेत जोखिममा छ। प्रवासी नेपाली समन्वय समितिको एक अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्किएका आप्रवासी कामदारमध्ये ३७.६ प्रतिशत निर्वाहमुखी कृषिमा संलग्न रहेका र १६.५ प्रतिशत बेरोजगार रहेको बताएको छ। उक्त अध्ययनमा ८० प्रतिशत आप्रवासी कामदार आफ्नो आप्रवासनका लागि ऋणमा भर पर्ने गरेको देखाएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका ७२ प्रतिशत श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बचत गर्न सक्षम नभएको अध्ययनमा उल्लेख छ। यही तथ्यांकको आधारमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएका आप्रवासी श्रमिकहरू झन् धेरै आर्थिक जोखिममा रहेको निष्कर्ष अध्ययन प्रतिवेदनले निकालेको छ।

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली आप्रवासी श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा आर्जन गरेको सीप, पुँजी तथा अनुभव नेपालमै उपयोग गर्न विभिन्न आर्थिक तथा मनोसामाजिक पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए पनि यो कार्यक्रम प्रभाकारी रूपमा अगाडि बढेको देखिँदैन। समितिको अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका ९.२ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिकले आर्जित सीप देशमा प्रयोग गरेका भए पनि करिब ३३ प्रतिशत श्रमिकले विदेशमा सिकेको सीप नेपालको श्रम बजारसँग सान्दर्भिक नभएको बताएका छन्। २० प्रतिशत श्रमिकले नेपाली श्रम बजार अथवा स्थानीय श्रम बजारमा समान काम उपलब्ध नभएको र ११ प्रतिशतले प्राविधिक भिन्नताका कारण आफूले सिकेको सीप नेपालमा उपयोग गर्न नसकेको जनाइएको छ। यसको असर अहिले क्षणिक देखिए पनि भविष्यमा भयाभव हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।

रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा भएको वृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज भएको छ। रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चितिले मुलुकमा वस्तु आयातमा समस्या नभएको भन्दै सरकार ढुक्क देखिन्छ। शोधनान्तर स्थितिमा आएको सुधारले अर्थतन्त्र जोखिमरहित भएको दावी सरकारले गर्ने गरेको छ। रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आम्दानीको सदुपयोग गरी मुलुकको आन्तरिक उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने बहस अहिलेसम्म चलेको देखिँदैन। एकातिर स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना गर्न नसकिरहेको अवस्थामा युवाहरू विदेश गएकाले सरकार ठूलो जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको महसुस गरेको छ भने अर्कोतर्फ कुनै कडा मेहनतबिना महिनैपिच्छे खर्बौं रुपैयाँ मुलुक भित्रिएकाले सरकारलाई हाइसन्चो भएको छ। तर, सरकारले के हेक्का राख्नुपर्छ भने रेमिट्यान्स सहज र सजिलो तरिकाबाट भित्रिएको छैन। हजारौं श्रमिकको बलिदानको फल हो रेमिट्यान्स। उनीहरूको बलिदानलाई उचित सम्मान गर्नु जरुरी छ। यसका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगारमा रहेका र स्वदेश फर्केका श्रमिकहरूको आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

यसैगरी रेमिट्यान्सलाई स्थायी आम्दानीको स्रोतको रूपमा लिन सकिँदैन। मुलुकमा अहिलेकै गतिमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह सधैंभरि भैरहने कुनै प्रत्याभूति गर्न सकिँदैन। किनभने, रेमिट्यान्स आम्दानी हाम्रो बसमा हुँदैन। यसको गतिलो उदाहरण सन् २०१९ मा देखिएको कोभिड महामारी र यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पु¥याएको प्रतिकूल असरलाई लिन सकिन्छ। उक्त समयमा रेमिट्यान्स आम्दानीमा आएको गिरावटले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था नाजुक बन्न पुगेको थियो। यो घटनालाई सरकारले भुल्नु हँुदैन। यसैकारण प्राप्त रेमिट्यान्सको उचित उपयोग गर्दै मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्न सकेको खण्डमा मात्र वैदेशिक रोजगारमा ज्यान गुमाएका, अंगभंग भएका एवं अशक्त श्रमिकप्रति उचित सम्मान भएको ठहर्ने छ।

Published on: 5 August 2024 | Annapurna Post