केही साताअगाडि काठमाडौंमा आप्रवासनसम्बन्धी सञ्जालले वैदेशिक रोजगारी र त्यसमा पनि श्रम आप्रवासनका लागि श्रमिक बाहिर पठाउँदा अपनाउनुपर्ने स्वच्छ भर्ना प्रक्रियाका सम्बन्धमा छलफल आयोजना गरेको थियो ।

त्यहाँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको नेतृत्व गर्नेमध्येका एक पदाधिकारी गर्वसाथ भन्दै थिए, ‘यो देशमा हामीले जति रोजगारी सिर्जना अरू कसैले गरेको छैन । विप्रेषणले देश बचाएको छ र त्यो विप्रेषण भित्र्याउने त हामी नै हो । त्यसैले यो मुलुकको बेरोजगारी समस्या सम्बोधन हामीले गरिरहेका छौं । अरू त बोल्ने मात्र हुन् ।’ सो कार्यक्रम विषयगत हिसाबले जति महत्त्वपूर्ण र समयका दृष्टिले सान्दर्भिक पनि थियो ।

विषयगत महत्त्व यसकारण कि, अहिले वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्यका रूपमा शीर्ष स्थानमा रहेको मलेसियाले श्रमिक लैजान स्थगन गरेको छ । त्यस्तै, खाडीका कतिपय गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि साइत पर्खिरहेका छन् । झन् उदेक लाग्ने दृश्य त हाम्रा मन्त्रीहरू गन्तव्य मुलुकका नेपालस्थित राजदूतहरूसँगको भेटको मूल एजेन्डा नै धेरैभन्दा धेरै नेपाली युवालाई महामहिमको मुलुकमा रोजगारी देऊ भन्ने हुने गर्छन् । यतिबेला समयसापेक्ष र बदलिँदो श्रम बजारका सम्भावना र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने समय छ ।

अनि समयको दृष्टिले सान्दर्भिक यसकारण कि, सम्भवतः नेपालको संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा धेरै पटक मन्त्रीको शपथ खाएका भनिएका मात्र नभएर, श्रम मन्त्रालय नै रोजेर, खोजेर र नाफामूलक भन्ने बुझेरै केही महिनाको अन्तरालमा शरतसिंह भण्डारी मन्त्रालय फर्केका थिए । हुन त श्रम मन्त्रालय जुनसुकै राजनीतिक गठबन्धनको सहयात्री पार्टीको अंशमा परे पनि त्यहाँ जाने, पठाइने र लगिने मन्त्री केही अपवादबाहेक वैदेशिक रोजगार व्यवसायीकै छनोटका हुने गर्छन् भनेर मन्त्रालयका अधिकारी, भुक्तभोगी श्रम आप्रवासी तथा अंशियार राजनीतिक पार्टीका स्थानीय कार्यकर्ता आफैं पनि भन्ने गर्छन् । त्यसैले कुन मन्त्रीले श्रम मन्त्रालय सम्हाल्छ भन्दा पनि कुन सांसद रोजगार व्यवसायीहरूको रोजाइमा पर्छ भन्नु बढी सान्दर्भिक होला ।

अब फर्कौं, मुलुकको बेरोजगारी समस्याको कसले सम्बोधन गरेको छ भन्ने सन्दर्भतिर । वैदेशिक रोजगार, मूल रूपमा श्रम आप्रवासन सिर्जित विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्रको मियो ठड्याएको आज मात्र होइन, तीन दशक भइसक्यो । अरू केही दशक यो मियो झन् अग्लो हुने संकेत देखिन्छन् । किनकि राज्यसँग न त आम नागरिक लक्षित जीविकोपार्जनमुखी योजनाहरू छन्, न त आन्तरिक मानव पुँजीलाई चलायमान बनाउने राजनीतिक दृष्टिकोण नै । बर्सेनि लाखौं जनशक्ति संकुचित घरेलु श्रम बजारमा रोजगारीका लागि निस्कन्छ तर महिनौं र वर्षौं भौंतारिँदा केही हात नलागे पछि ऊ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको दैलोमा आफूलाई समर्पण गरी जानी/नजानी ठगीको सञ्जालमा आफूलाई हेलिदिन्छ ।

एउटा श्रमिकले यसरी हेलिनुअगाडि आफैंभित्र धेरै मन्थन गरेको हुन्छ । त्यसैले उसलाई यतिबेला विभेद, अन्याय, शोषण, ठगी, जालझेलको चासोभन्दा उसका परिवारको जीविका, सन्तानको शिक्षा र अभिभावकको स्वास्थ्यको चिन्ताले पिरोलेको हुन्छ । अनि आफूलाई समाजले तय गरेको लैंगिक भूमिका र वास्तविक जिम्मेवारीको विरोधाभासको दोसाँधमा ठिंग ठडिएको मियो ठान्दै गर्दा आर्थिक उपार्जन गर्न नसक्दा ग्लानिको भुमरीमा पाउँछ । अनि सुरु हुन्छ, विश्व बजारमा रोजगारीको र त्यसलाई सहजीकरण गर्ने व्यवसायीहरूको खोजी । किनकि उसले आफन्त ठानेको राजनीतिक नेतृत्व निर्वाचनपछि पराय बन्छ भने राज्य उसका लागि केवल कर बटुल्ने संरचनामा खुम्चिदिन्छ । त्यसैले संकुचित घरेलु श्रम बजार उसको होइन, बरु बृहत् तथा फराकिलो र कतिपय सन्दर्भमा विषाक्त भइसकेको विश्व श्रम बजार उसको गर्जो टार्ने धरातल हो ।

के पनि बिर्सनु हुँदैन भने, श्रम आप्रवासनमार्फत विश्व श्रम बजारमा हेलिनु एउटा श्रमिकको कहर, रहर र बाध्यता हुँदै हो । तर, यो मुलुकले अपनाएको राजनीतिक पद्धति र त्यो पद्धतिमार्फत समायोजन गरिएको आर्थिक खाकाले उपलब्ध गराएको जीविकोपार्जनको एउटा अवसर पनि हो । त्यस्तो अवसर, जसले केही आर्थिक, अलि बढी सीप, दक्षता, प्राविधिक ज्ञान, सामाजिक–सांस्कृतिक सिकाइ र समग्रमा एउटा नौलो अनुभव, जसलाई आप्रवासनको भाषामा सामाजिक–सांस्कृतिक पुँजी भनिन्छ, त्यो प्रदान गर्छ ।

त्यसैले मुलुकभित्र तयार हुने श्रमशक्ति सबै घरेलु बजारमा जबर्जस्ती खपत हुनैपर्छ वा विश्व श्रम बजारको पहुँच बन्द गराउनुपर्छ भन्ने होइन । तर, घरेलु राजनीतिक पद्धतिले उपलब्ध गराएको अवसररूपी त्यो विश्व श्रम बजारमा हुने, गर्ने र गराइने पहुँच कति सहज छ, कति विभेदरहित छ, कति श्रमिकको सीप, दक्षता, चाहनासँग मेल खाने छ, कति सुरक्षित छ, कति स्वच्छ छ र कति पारदर्शी छ भन्ने प्रश्न पनि छ ।

स्वच्छ श्रमिक भर्ना प्रक्रिया अथवा श्रम आप्रवासन केन्द्रित व्यावसायिक नैतिक उत्तरदायित्वका केही महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य पक्षहरू छन् । जुन संयुक्त राष्ट्रसंघका श्रम र आप्रवासनसम्बन्धी दुई निकायका संस्थागत दायराभित्रका उद्देश्यसँग जोडिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) सहितको रणनीतिक सहजीकरणमा श्रम र आप्रवासनसम्बन्धी अन्य थुप्रै सरोकारवालाहरूको पहलमा तय गरिएका र नेपाललगायत राष्ट्रसंघका थुप्रै सदस्य राष्ट्रहरूले सहमति जनाई व्यवहारमा उतार्ने सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाएका स्वच्छ भर्ना अथवा श्रम आप्रवासन केन्द्रित व्यावसायिक नैतिक उत्तरदायित्वका दुई मुख्य बुँदाहरू हुन्– १) वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले राज्यको कानुन, श्रमिकको मौलिक अधिकारका सिद्धान्त र श्रमको अधिकार र २) स्वच्छ भर्ना अथवा व्यावसायिक उत्तरदायित्वप्रतिको नैतिक जिम्मेवारीबोध । यसभित्र समावेश भएका मसिना पक्षहरू हुन्, श्रम आप्रवासनको प्रक्रिया सुरु भएदेखि गन्तव्यमा पुगेर कामको करार पत्र बुझी काम सुरु गर्दासम्म लाग्ने सबै शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नु ।

केही वर्षअगाडि नेपालले मलेसियाका लागि व्यवहारमा ल्याइएको ‘फ्री भिसा, टिकेट’ यसकै उदाहरणमा पर्छ । यो व्यवस्था वास्तवमा स्वच्छ भर्ना प्रक्रियाको मुख्य सिद्धान्त हो, अनिवार्य सर्त हो । र, श्रमिक छनोट, भर्ना, गन्तव्य मुलुक पुग्नुअगाडि गरिनुपर्ने सबै प्रक्रियाहरू पारदर्शी हुनुपर्ने, श्रमिक र उसका परिवारलाई जानकारी गराई सहमति लिनुपर्ने र गन्तव्य मुलुकको रोजगारदातालाई पारदर्शी ढंगले समन्वय गर्नुपर्ने भन्ने छ । त्यस्तै अन्य पक्षहरूमा उचित करार पत्र, ज्याला, बिदा, स्वास्थ्य, बिमालगायत एउटा श्रमिकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले तोकेका प्रावधानहरू पर्छन् । भर्ना प्रक्रिया र रोजगारी करार पत्रहरूमा समावेश गरिएका सर्तहरूमा पारदर्शिता, श्रमिकको गोपनीयता, न्यायमा सहज पहुँच, भाषाको सहयोग, श्रमिकले संगठित हुन पाउने र घरमा परिवारसँग सम्पर्क गर्न सहजीकरणलगायत श्रमिकका लागि तय गरिएका आईएलओ र आईओएमका आधारभूत मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मौलिक मापदण्डहरू सबैजसो पर्छन् ।

हो, यही सन्दर्भमा भएको छलफलमा ती वरिष्ठ अधिकारीको माथिको भनाइ आएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा स्वच्छ भर्ना प्रक्रियाको महत्त्व, आवश्यकता र औचित्यताभन्दा पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले अहिले जे जसरी श्रमिकको दोहन गरी वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा विद्यमान विभेद र शोषणयुक्त प्रवृत्तिलाई संस्थागत गर्न प्रयासरत छन् अथवा बेथितिपूर्ण व्यवसाय गरिरहेका छन्, त्यसलाई प्रश्न गर्नु हुँदैन भन्ने उनको आशय थियो । किनकि बेरोजगार युवालाई उनीहरूले ठूलै गुन लगाएका छन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्नेतिर उनको जोड थियो । उनको यो भनाइले नेपालका अधिकांश वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र तिनका माउ राजनीतिक पार्टीहरूका श्रम आप्रवासनलाई बुझ्ने प्रवृत्ति र चरित्रलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने आधारहरू प्रशस्तै छन् । यो प्रवृत्ति र चरित्रले वैदेशिक रोजगारीमा स्वच्छ भर्ना प्रक्रिया र त्यसका आधारभूत मापदण्डहरूलाई सम्भव ठान्दैन, मान्दैन । त्यसको प्रमुख उदाहरणका रूपमा ‘फ्री भिसा, टिकेट’ लागू गराउन देखिएको समस्यालाई लिन सकिन्छ ।

त्यसो त वैदेशिक रोजगारीमा स्वच्छ भर्ना प्रक्रिया र त्यसका आधारभूत मापदण्डहरू फेरि हाम्रै केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सफलतापूर्वक प्रयोगमा ल्याइसकेका पनि छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘श्रमिकबाट एक रुपैयाँ शुल्क नलिई पनि व्यवसाय चलाउन सकिन्छ । व्यवसायीले लिने शुल्क भनेको रोजगारदाताबाट हो, श्रमिकबाट होइन ।’ स्वच्छ भर्ना प्रक्रियामार्फत काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकहरूसँग म स्वयं मलेसियामै गएर अन्तर्वार्ता गर्दा पनि पुष्टि भएको सन्दर्भ हो, यो ।

विडम्बना यस्ता सकारात्मक प्रयास र तिनले बसालेका सफल नजिरहरू वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्रभित्रै सीमान्तकृत छन् र राज्यले पनि त्यस्ता प्रयासहरूलाई उचित प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गरेको भेटिन्न । त्यस्ता प्रयासलाई संस्थागत गरी आप्रवासन सुशासनलाई सुदृढ पार्ने कुरा त अलिक परको होला । यो अवस्थाले गर्ने संकेत भनेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायभित्र फस्टाएको बेथिति नै हो । जुन वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेलाई सहजीकरणभन्दा पनि दोहन गर्ने प्रवृत्ति हो । अब प्रश्न उठ्छ, के यो बेथिति र दोहन उनका माउ पार्टीहरूको संरक्षणबिना व्यवसायीहरू एक्लैले गर्न सक्छन् ? उनीहरूको हाउभाउ हेर्दा, कुरा सुन्दा र व्यवहार देख्दा बिनाराजनीतिक आडभरोसा त्यस्तो सम्भव हुन सक्ला जस्तो लाग्दैन ।

उदार राजनीतिक–आर्थिक खाकाभित्र निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै श्रम आप्रवासनमा चासो राख्ने एउटा तप्का श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा स्वच्छ प्रक्रिया र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको उत्तरदायित्वको विषयलाई भन्दा पनि सरकारले व्यवसायीहरूलाई प्रश्न नै गर्नु हुँदैन भन्ने तर्कमा जोड दिन्छन् । अहिले रहेको कोरिया र इजरायलको सरकार संयोजित सहजीकरण पनि निजी व्यवसायीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ सम्म भन्न थालेका छन् । नेपालले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धति र त्यससँगै संयोजित उदार अर्थनीतिको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई संकुचन होइन, बिस्तार गर्दै राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई हुर्काउने, संगठित गर्ने, प्रवर्द्धन गर्ने मात्र होइन, समय, उत्पादन र रोजगारमैत्री बजार र जनशक्ति पनि तयार पार्ने हो । यसले समयसापेक्ष समृद्धिको खाका कोर्न मद्दत गर्छ र घरेलु श्रम बजारलाई नागरिकको जीविकोपार्जनको थलो बन्न सघाउँछ ।

तर मैले सुरुआत भनें, के हाम्रो राज्यसँग आम नागरिक लक्षित जीविकोपार्जनमुखी योजनाहरू छन् त ? अनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वसँग आन्तरिक मानव पुँजीलाई चलायमान बनाउने राजनीतिक दृष्टिकोण छ त ? यी पक्षहरू नै होइनन् र निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरूको संवर्द्धन गर्दै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने, जसले बर्सेनि श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने आन्तरिक श्रमलाई चलायमान गराउने ? अनि निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यवसाय गर्दैगर्दा राज्यको कानुन, राज्यले अनुमोदन गरेका राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वसम्बन्धी मापदण्डहरू मान्नु पर्दैन ? नेपालले आफूसहित साझेदार निकायहरूले तय गरी अनुमोदन गरेका श्रमिकका न्यूनतम मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने, व्यवसायलाई स्वच्छ, पारदर्शी, सामाजिक न्यायसम्मत, सुरक्षित श्रम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने जस्ता आधारभूत मापदण्डहरूको सन्दर्भको महत्त्व र औचित्यता यहींनेर छ ।

नेपालको आप्रवासनको नीतिगत खाका छैन, बरु बर्सेनि लाखौं आप्रवासी श्रमिक कुन मुलुकले लगिदेला भनेर गन्तव्य मुलुकका राजदूतहरूसँग पैरवी गर्छ र अर्बौंमा विप्रेषण पर्खेर वार्षिक राष्ट्रिय बजेट तय गर्छ । यस्तो मुलुकले एकीकृत आप्रवासन नीतिगत खाकाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई व्यवस्थित गरी श्रम सुशासन कायम गर्नुको साटो पार्टीपिच्छे गठन गरिएका र राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका व्यवसायीलाई अहिले सञ्चालित भएका सरकार–सरकारबीचका श्रम आप्रवासन सहजीकरणको पनि जिम्मा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर गरिने विश्लेषण घातक हुनेछ ।

बरु अति जोखिम भनेर बुझिएका र खास गरी घरेलु श्रमिकको गन्तव्य भनेर चिनिएका मुलुकहरूसँग बढीभन्दा बढी सरकार–सरकारबीचको सहजीकरण सम्झौता गर्नु लैंगिक दृष्टिले पनि उपयुक्त हुनेछ । किनकि अनुसन्धानहरूका अनुसार घरेलु श्रम तुलनात्मक रूपले महिला केन्द्रित हुने गर्छ र बाहिरिने श्रमिकको संख्या पनि पुरुषको तुलनामा कम देखिन्छ । तर सरकार–सरकार श्रम आप्रवासन सहजीकरणका लागि स्वाभाविकै रूपमा अहिलेको मन्त्रालयको संरचना उपयुक्त छैन, त्यसको व्यापक पुनर्गठन जरुरी छ ।

समयसापेक्ष श्रमिकमैत्री आप्रवासन नीतिगत खाका चाहिन्छ । किनकि अहिलेको टुक्रे ऐन, स्वार्थी निर्देशिकालगायत झारा टार्ने झन्झटिला कागजातको अर्थ छैन । अहिलेका संरचना केन्द्रीकृत छन्, श्रमिकमैत्री छैनन् । बदलिँदो र जटिल बन्दै गइरहेको श्रम बजार सापेक्ष छैनन्, भद्दा छन्, असान्दर्भिक छन्, त्यसैले खर्चिला पनि छन् । यस्ता संरचना र प्रावधानले स्वच्छ, पारदर्शी र उत्तरदायीपूर्ण भर्ना प्रक्रियाको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन्, सक्दैन पनि । यिनले पार्टीगत स्वार्थले सिँचित तर राज्यबाट बेलगाम अधिकांश वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई बेथितिमा रमाउनका लागि सहजीकरण गरिदिने मात्रै हो ।

संक्षेपमा भन्दा, नेपालको अर्थतन्त्रको मियो विप्रेषण र त्यो विप्रेषणको स्रोत श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, सम्मानित, सामाजिक न्यायसंगत, विभेदरहित, स्वच्छ भर्ना प्रक्रिया र व्यावसायिक नैतिकता, पारदर्शितासहित मर्यादित बनाउन अब ढिला गर्न हुँदैन । त्यसका लागि समयसापेक्ष एकीकृत आप्रवासन नीतिगत खाका कोर्नतिर लाग्नु नै वर्तमान बेथितिले घेरिएको र शोषणयुक्त श्रम आप्रवासनको चुनौती सम्बोधन गर्ने स्वच्छ भर्ना प्रक्रियाको पहिलो खुड्किलो हुनेछ ।

Published on: 15 August 2024 | Kantipur