काठमाडौँ — वैदेशिक अध्ययनका लागि गत आर्थिक वर्ष मात्र १ लाख १२ हजार ५ सय ९३ जना विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिए । २०७९/८० मा एनओसी लिने १ लाख १० हजार २ सय १७ जना थिए ।

कोभिड महामारीयता हरेक आर्थिक वर्षमा विदेश पढ्न जानका लागि एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले एनओसी लिँदै आएका छन् । कोभिड महामारीपछिको २०७८/७९ मा १ लाख १२ हजार ९ सय ६८ जनाले एनओसी लिएका थिए ।

अध्ययनका लागि विदेश जानेको संख्या बढेसँगै नेपालबाट बाहिरिने मुद्रा पनि बढेको छ । गत वर्ष ६६ देशमा ९४ विषय अध्ययनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी प्रदान गरेको तथ्यांक छ । २०८० साउनदेखि ०८१ असार मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी जापानका लागि ३४ हजार ७ सय ३१ जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । जापानपछि नेपाली विद्यार्थीका आकर्षणमा क्रमशः क्यानडा, अस्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरियालगायत परेको देखिन्छ ।

क्यानडा पढ्न जान १५ हजार ९ सय ८२, अस्ट्रेलिया जान १४ हजार ३ सय ७२ जना, बेलायत जान १३ हजार ३ सय ३९ जना, अमेरिका जान ११ हजार २ सय ६१, दक्षिण कोरिया जान ६ हजार ८ सय ८९ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् ।

भारत, यूएईमा उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको संख्या वार्षिक रूपमा २ हजारभन्दा बढी छ भने डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, न्युजिल्यान्ड जाने विद्यार्थीको संख्या पनि १ हजारभन्दा माथि छ । बाँकी मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या एक हजारभन्दा कम छ ।

अध्ययनका लागि विदेश जानेको संख्या बढेका कारण यहाँका क्याम्पसमा भने विद्यार्थी संख्या घटेर सिट नै खाली हुने अवस्था आएको शिक्षा मन्त्रालयका उच्चशिक्षा महाशाखाका सहसचिव कमलप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘ब्रेन ड्रेन’ रोक्नका लागि उच्चशिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने प्रयास भइरहेको पनि उनले बताए । भने, ‘विद्यार्थी विदेश जानुमा सामाजिक, आर्थिक, रोजगारीका कारण पनि होलान् तर यहाँको पढाइको गुणस्तर सुधार गरेर पनि त्यसलाई रोक्न मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको छ ।’ विश्वविद्यालयहरूमा एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरेर पठनपाठनलाई व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको पोखरेलले बताए ।

विदेश पढ्न जानका लागि सबैभन्दा बढी जापनिज भाषा र त्यसपछि व्यवस्थापन (म्यानेजमेन्ट) का लागि अध्ययन अनुमतिपत्र लिइएको तथ्यांक छ । जापानमा भाषा सिकेर मात्र औपचारिक कक्षामा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था छ । २८ हजार ८ सय ९१ विद्यार्थीले व्यवस्थापन विषय अध्ययनमा जान अनुमति लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अध्ययनका लागि विदेश जानेले प्राविधिक धारतर्फका विषयमा सबैभन्दा बढी रुचि देखाएका छन् ।

बिजनेस विषयमा १० हजार २ सय २९ जना, सूचना प्रविधितर्फ ५ हजार ९ सय ११ जना, विज्ञान संकायका लागि ५ हजार ३ सय ८४, कम्प्युटर साइन्समा करिब ५ हजार, स्वास्थ्यका विषयमा ४ हजार १ सय ५९ जना, विज्ञान प्रविधितर्फ ४ हजार १ सय, इन्जिनियरिङमा ४ हजार ४ सय २६, हस्पिटालिटीमा २ हजार ५ सय ४३ र मानविकी संकायमा १ हजार ८ सय १३ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । कोभिड महामारीअघि २०७५ मा ६३ हजार विद्यार्थी पढ्न विदेशिएका थिए । महामारीकै बेला ०७६ र ०७७ मा ३४ र २८ हजार विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश गएको तथ्यांक छ ।

अध्ययनका लागि ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू विदेशिनुलाई उच्चशिक्षाका लागि विदेश जानुपर्छ भन्ने समाजमा विद्यमान लहडको परिणाम ठान्छन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक भोजराज अर्याल । ‘सबै विद्यार्थी पढ्न मात्र विदेश गएका होइनन् । कामका लागि पनि पढ्ने बहानामा विदेश जाने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘प्राविधिक धारबाहेक अन्यमा पढ्न गएका विद्यार्थीबाट देशलाई खासै धेरै फाइदा हुँदैन ।’ विद्यार्थीमा जसरी पनि विदेश पुग्ने प्रवृत्ति देखिएकाले स्वदेशका विश्वविद्यालयहरू खाली हुन सक्ने खतरा देखिएको उनले औंल्याए । ‘यहाँका पाठ्यक्रमबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ । यहाँ पढिरहेका विद्यार्थीले पनि अहिलेको विषयवस्तु चासोपूर्वक पढिरहेका छैनन् । सरकार, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ,’ अर्यालले भने ।

पढाइसँगै काम पनि गर्न पाइने भएकाले धेरै विद्यार्थीमा विदेश आकर्षण देखिएको अर्याल मान्छन् । काम गर्दै पढ्न पाउने व्यवस्था नेपालका विश्वविद्यालयले पनि मिलाउनुपर्ने प्राध्यापक अर्यालले सुझाव दिए । ‘समाजमा विदेश जाने ह्विम नै चल्यो, विदेशमा मात्र सम्भावना छ भन्ने भाष्य बन्दै गएको छ । यो धारणा गलत हो,’ उनले भने, ‘नाम चलेका विश्वविद्यालय र निश्चित विषयमा मात्र पढ्न जान पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

नेपाली विदेश गएजस्तै विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याएर पढाउनसमेत सरकार र विश्वविद्यालयले पहल गर्नुपर्ने उनले जनाए । विदेशी सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेजहरूमा पनि विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । ८४ वटा कलेजमा २० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी वार्षिक रूपमा भर्ना हुँदै आएका छन् ।

Published on: 30 July 2024 | Kantipur