काठमाडौँ — सरकारले लगातार दुई वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारीमा सय जना श्रमिक समेत पठाउन नसकेका ३१७ वटा म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकलेले ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० र ०८०/८१ मा लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एकसय जना नेपालीलाई पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजत प्राप्त संस्थाको इजाजतपत्र आव ०८१/८२ का लागि नवीकरण गर्न आएमा अन्तिम एकपटकका लागि नवीकरण गरिदिने गरी बाधा अड्काऊ फुकाऊ आदेश जारी गर्ने’ निर्णय गरेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष पनि सय पठाउन नसक्ने दुईसय ६५ वटाको म्यानपावरको नवीकरण भएको थियो । २०७५ चैत १९ मा इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीले वर्षमा सय जना पठाउनै पर्ने प्रावधान ल्याइए पनि लागू हुन सकेको थिएन । सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ८२ ले दिएको ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ अधिकारलाई टेक्दै चार वर्षयता सय जना श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरको नवीकरण गर्दै आएको छ ।

करिब साढे ५ वर्षअघि यो प्रावधान ल्याए पनि अव्यावहारिक देखिएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो प्रावधान हटाउन एक वर्ष अघि नै कानुन संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालय मार्फत संसदमा विद्येयक लागेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पठाएको हो । ऐनको दफा १३ को घ (२) मा ‘लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि श्रमिक पठाउन नसकेमा’ इजाजतपत्र रद्द गरिने व्यवस्था छ । कानुन मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०८०’ को विधेयकमा उक्त व्यवस्था हटाई पेस गरेको छ ।

‘नयाा प्रावधानसहितको विधेयक संसद्‌मा छलफलमा छ, त्यो टुंगोमा पुग्न समय लाग्ने भएकाले अन्तिम पटकका लागि बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार प्रयोग गर्दै नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ श्रम प्रवक्ता गोविन्द रिजालले भने ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघले मलेसिया र युरोप वन्द हुनुको साथै अरव क्षेत्रमा कामदारको माग घटेकोले म्यानपावर कम्पनीहरुले तोकिएको कोटा पुरा गर्न नसकेको जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले एक वर्षदेखि संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरण रोकेको छ । सबैभन्दा बढी कामदार भर्ना गर्ने मलेसियाले जुनदेखि एकजना पनि श्रमिक लगेको छैन ।

सय जना पठाउनुपर्ने प्रावधान लागू गरेको वर्षमा कोभिडका कारण वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने कार्य नै प्रभावित बन्यो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा म्यानपावर कम्पनीले १ लाख ७२ हजार जना पठाएका थिए । त्यो आर्थिक वर्षमा प्रमुख गन्तव्य मलेसिया ६ महिना मात्रै खुलेको थियो । लकडाउनका कारण ०७६ को चैतदेखि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पूर्ण बन्द भयो ।

लकडाउनकै कारण आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा आंशिक रूपमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था बन्यो । त्यस वर्ष जम्मा ६१ हजार मात्रै श्रमिकलाई म्यानपावर कम्पनीले पठाए । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा भने तीन लाख १२ हजार जना वैदेशिक रोजगारीमा गए । त्यस वर्ष साउदी अरबमा श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरू हाबी भए । साउदीले मात्रै १ लाख २५ हजार श्रमिक भर्ना गरेको थियो । मलेसिया, यूएई र कतार पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूले न्यून संख्यामा मागपत्र प्राप्त गरे ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा चार लाख श्रमिक म्यानपावर कम्पनीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गए । त्यस वर्ष मलेसियामा मात्रै २ लाख १९ हजार जना गए । त्यस वर्ष खाडी पठाउने म्यानपावरको कारोबार थप खुम्चियो ।

तत्कालीन श्रम सचिव विनोद केसी वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यले सय जना पठाउनै पर्ने प्रावधान ल्याएको बताउाछन् । ‘श्रमिकको सुरक्षालाई ध्यान दिई ठूला म्यानपावरलाई थप जिम्मेवार बनाउन यो प्रावधान ल्याइएको थियो ।,’ उनले भने, ‘तर यो प्रावधान पहिलो वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा आएन ।’

व्यवसायीहरूले नवीकरणसम्बन्धी प्रावधान अव्यावहारिक रहेको र यसले श्रमिकलाई नै समस्या पारेको दाबी गर्दै आएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नवीकरण रोकिादा कम्तीमा ५ सय श्रमिकको भिसा रोकिएको जनाएको छ । ‘करोडौं धरौटी राखेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत दिइसकेको व्यवसायीलाई श्रमिक पठाउनै पर्ने कोटा निर्धारण गर्ने नीति नै गलत छ,’ संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल भन्छन्, ‘यो क्षेत्रमा धेरै पुराना स्थापित व्यवसायी छन् । तिनले आफूलाई विश्वास लाग्ने निश्चित रोजगारदातालाई मात्रै श्रमिककारुपमा पठाउँछन् ।’

त्यस्ता रोजगारदाताले कुनै वर्ष ठूलो संख्यामा श्रमिक लिने वा कुनै वर्ष एक जना पनि नलिने हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘तर, श्रमिक पठाएन भनेर नवीकरण रोक्नु गलत हो । व्यवसायीले व्यवसाय गर्न पाउने संविधानप्रदत्त अधिकार खोस्न पाइादैन । वर्षमा कति श्रमिक पठाउने–नपठाउने व्यवसायीलाई नै स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ,’ भुर्तेलले भने, ‘यो कानुन खारेज गर्नुपर्छ ।’

Published on: 20 August 2024 | Kantipur