काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष सरकारले जारी गर्ने वैदेशिक बचतपत्रमध्ये ९५ प्रतिशत बिक्री नहुने गरेको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले बिक्री गर्ने विभिन्न ऋणपत्रहरूमध्ये वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको ब्याज बढी हुने गरेको छ । तर, विदेशमा रहेका नेपालीलाई यसबारे जानकारी नहुँदा १३ वर्षको अवधिमा जारी वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमध्ये करिब ५ प्रतिशत मात्र बिक्री भएको हो ।

‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको स्थिति र प्रवर्द्धनका उपाय’ सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले गरेको अध्ययनले हालसम्म जारी वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमध्ये औसतमा ४.९ प्रतिशत मात्र बिक्री भएको देखाएको छ ।

‘आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको निष्कासन र व्यवस्थापन कार्य सुरु गरिएपश्चात् आर्थिक वर्ष ०७५/७६ बाहेकका सबै वर्षहरूमा यस्तो बचतपत्र बिक्रीका लागि आह्वान भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि ०७९/८० सम्मका १३ वर्षमा बैंकले २५ पटक गरी जम्मा १५ अर्ब ५६ करोडको बचतपत्र आह्वान गरेकामा ७६ करोड २३ लाखको मात्र बिक्री भएको छ ।’

बचतपत्रको परिचालन सुरुका वर्षदेखि नै अपेक्षित रूपमा हुन सकेको देखिँदैन । पहिलो वर्ष १ अर्बको बचतपत्र आह्वान भएकामा ४० लाख बिक्री भएको थियो भने दोस्रो वर्ष ५ अर्ब निष्कासन आह्वान भएकामा ३४ लाख मात्र बिक्री भयो । त्यसपछिका अधिकांश वर्षमा बचतपत्रको आह्वान ५० करोडभन्दा कम छ । यस अवधिमा निष्कासन भएका सबै वैदेशिक रोजगार बचतपत्रहरू ५ वर्ष अवधिका छन् । ‘यस अवधिमा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको ब्याजदर सोही वर्षको मुद्दती निक्षेपको तुलनामा ०.०१ देखि २.४२ प्रतिशतसम्म उच्च देखिन्छ । तथापि, ब्याजदरको प्रभाव बचतपत्र खरिदमा अपेक्षित रूपमा परेको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सरकारले बजेट घाटा परिपूर्तिका लागि आन्तरिक ऋण परिचालनमा हाल ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र प्रचलनमा ल्याउँदै आएको छ । यी उपकरणमध्ये ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण उठाउने प्रयोजनका लागि र नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्र नागरिकबाट ऋण उठाउने प्रयोजनका लागि निष्कासन गरिन्छ ।

पछिल्लो पाँच वर्ष सरकारको आन्तरिक ऋणको आकार बढ्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सरकारले ४३ अर्ब ३३ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गरेकामा २०७९/८० मा आइपुग्दा २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारको आन्तरिक ऋणको आकार बढ्दै गएको तुलनामा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको आकार बढ्न नसकेकाले यसको योगदान क्रमशः घट्दै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सर्वेक्षणमा समेटिएका ३ सय ८५ जनामध्ये १२.५ प्रतिशतलाई मात्र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबारे जानकारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थलगत सर्वेक्षणमा समेटिएका कसैले पनि बचतपत्र खरिद नगरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबारे जानकारी भएर पनि खरिद नगरेका व्यक्तिमध्ये ३९.५ प्रतिशतले पर्याप्त जानकारी नभएको र २७ प्रतिशतले खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो भएको उल्लेख गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सर्वेक्षणमा १२.५ प्रतिशतले बचतपत्र खरिद गर्ने रकम अभाव रहेको, बाँकी २१ प्रतिशतले भने बचतपत्रको प्रमाणपत्र सजिलै प्राप्त नहुने र ब्याज प्राप्त गर्न धाउनुपर्नेलगायत कारण देखाएका छन् ।’

सरकार, वैदेशिक रोजगार विभाग र म्यानपावर कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुअघि अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि अध्ययनमा समेटिएका मध्ये ८.५ प्रतिशतले मात्र अभिमुखीकरण तालिम प्राप्त गरेको बताएका छन् । ०७८ देखि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले आफू भएकै राष्ट्रबाट बचतपत्र किन्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसमा लगानी गरेको रकममा कर लाग्दैन । ६/६ महिनामा ब्याज भुक्तानी पाइन्छ । आवश्यक परेका बेला बिक्री गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर कर्जा लिन पनि सकिन्छ ।

यी सुविधा भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई बचतपत्रबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा अपेक्षित बिक्री हुन नसकेको रेमिट्यान्स कम्पनी सञ्चालकहरू बताउँछन् । खासगरी विकसित राष्ट्रमा मध्यम र उच्चस्तरको काम गर्न जाने नेपालीलाई लक्ष्य गरेर प्रचारप्रसार गरे बचतपत्र बिक्रीमा समस्या नहुने उनीहरूको सुझाव छ । आउँदा दिनमा धेरैभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री हुने वातावरण बनाउन सरकारले गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बचतपत्र खरिदमा थप विनिमय दरमार्फत सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

Published on: 30 July 2024 | Kantipur