काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा नेपालबाट लैजान लागिएका सहायक कामदारको छनोट प्रक्रियामा पेस गरिएका कागजातको आधिकारिकता जाँच गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव मेघनाथ रिमालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।

इजरायलले दुई हजार नेपाली केयर गिभर लैजाने भएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले गत असार ११ देखि भर्ना छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सुरुमा इजरायलले ५ सय जना लैजाने भनेको थियो । त्यसका लागि तीन सय जनालाई वैकल्पिकमा राख्ने गरी ८ सय जना माग गरिएको थियो । तर, अनलाइनमार्फत चार हजार २४ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो, जसमा दुई हजार दुई सय ९ जना पुरुष र एक हजार आठ सय १५ महिला छन् ।

इजरायलले ६० प्रतिशत महिला र ४० प्रतिशत पुरुष लैजाने बताएको छ । तर, पुरुषको उम्मेदवारी बढी परेपछि सरकारले ६० प्रतिशत पुरुष र ४० प्रतिशत महिलालाई अवसर दिन इजरायलसमक्ष आग्रह गरेको छ । छनोट भएकाहरूको मासिक तलब ५८ सय ८४ इजरायली मुद्रा (करिब दुई लाख रुपैयाँ) छ । यसमा खाना र आवासको खर्च भने आफैंले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

विभागले साउन १८ सम्म पेस गरिएको कागजात जाँच गर्ने समय तोकेको थियो । त्यसक्रममा सरकारी मान्यता नपाएका तालिम केन्द्र र केयरगिभर तालिम दिन अनुमति नलिएका संस्थाबाट सर्टिफिकेट बुझाएका ३२१ जना र तोकिएको कागजात नपुगेका २४२ गरी ५६३ जनाको आवेदन विभागले रद्द गरेको छ । कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ बुझाई नक्कली प्रमाणपत्र खरिद गरेका युवा पैसा फिर्ता माग्दै तालिम केन्द्र धाउन थालेका छन् । प्रमाणपत्र खरिदबिक्री भएको उजुरी परेपछि श्रम मन्त्रालयले उच्चस्तरीय छानबिन बनाएको हो ।

सहायक कामदारको छनोट प्रक्रिया विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन छानबिन समिति गठन गरिएको श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताए । ‘नेपाल र इजरायलबीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकार दृढ छ । यो सम्झौताअनुसार नै दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा नेपाली पठाउन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारी संयन्त्र (जीटूजी) मार्फत हुने भर्ना प्रक्रियाको छनोट व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन प्रतिबद्ध छौं ।’

श्रममन्त्री भण्डारीले छनोट भएका कामदारको विषयमा कहींकतैबाट प्रश्न नउठोस् भनेर कागजातको आधिकारिकता जाँच गर्न थालिएको बताए । ‘इजरायल नेपालीका लागि आकर्षक गन्तव्य हो । यसमा अनावश्यक चलखेल निस्तेज गर्न सरकारले काम गरिरहेको छ । रोजगारदाताबाट समेत आउन सक्ने प्रश्नलाई पहिला नै हटाउन पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिइएको हो,’ उनले भने । छानबिन समितिले उम्मेदवारले पेस गरेको भाषा परीक्षा र केयर गिभिङसम्बन्धी तीन महिनाको तालिम लिएको प्रमाणपत्रको छानबिन गर्ने छ ।

छानबिन समितिले इजरायल र नेपालको सम्झौताअनुसार तोकिएको सर्तमाथि छानबिन गर्ने जनाएको छ । जसमा २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको, कम्तीमा ४५ किलोग्राम तौल हुनुपर्ने, कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी (एएनएम) वा सीएमएसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा १५ महिनाको अध्ययन पूरा गरेको वा कक्षा १२ वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट केयर गिभिङसम्बन्धी तीन महिनाको तालिम लिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यो पटक भाषा परीक्षालाई थप पारदर्शी बनाउन भन्दै ब्रिटिस काउन्सिलबाट परीक्षा लिइएको छ ।

इजरायल जान छानिएका नेपाली कामदारले त्यहाँको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा ६५ वर्ष ननाघेका गम्भीर अपांगता भएका व्यक्तिको स्याहारका लागि काम गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । इजरायलले २०२२ को अगस्टदेखि दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदारका रूपमा केयरगिभर लैजान थालेको हो । अहिलेसम्म १३ सय जना गइसकेको विभागका इजरायल–जापान शाखाका निर्देशक गिरिराज ज्ञवालीले बताए ।

दुई वर्ष अगाडि सरकारी संयन्त्रमार्फत इजरायल पुगेकी मोरङकी युनिसा राईले आफूहरू सुरक्षित रूपमा काम गरिरहेको बताइन् । ‘लक्की ड्रबाट छानिए । पहिलो लटमै उड्न पनि पाएँ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो तलब सेवासुविधामा कुनै फरक छैन ।’

गत वर्ष असोज २० मा प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासले गाजा क्षेत्रसँग जोडिएको इजरायलका विभिन्न ठाउँमा आक्रमण गरेको थियो । त्यसपछि इजरायलले हमासविरुद्ध थालेको कारबाही हालसम्म जारी छ । हमासको आक्रमणमा ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा गएकामध्ये १० नेपाली विद्यार्थी मारिएका थिए । कञ्चनपुरका विपिन जोशी हाल पनि हमासको कब्जामा छन् । हमास प्रमुख इरानमा मारिएपछि इजरायल–इरानबीच थप तनाव बढेको छ ।

इजरायल र हमासबीच जारी युद्धबाट केयरगिभर प्रभावित नरहेको इजरायलको जेरुसेलममा कार्यरत प्रभा घिमिरेले जनाइन् । घिमिरे सन् २००९ अगाडि नै इजरायल गएकी हुन् । त्यतिखेर म्यानपावर कम्पनीले केयरगिभर र कृषि क्षेत्रमा कामदार पठाउने गरेको थियो । इजरायलमा सात हजार नेपाली पुगिसकेका थिए । तर, म्यानपावर कम्पनीले लागत खर्च उच्च लिएको भन्दै इजरायल सरकारले २००९ अप्रिलदेखि नेपाली लैजान रोक लगायो । यसरी रोकिएको इजरायलको रोजगारी सरकारी संयन्त्रमार्फत नै लैजाने गरी २०२२ को जनवरीदेखि खुलेको हो ।

नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोल्डेर गोल्डवेरजेर सरकार–सरकारबीचको मोडेल सफलता तर्फ उन्मुख भएको बताउँछन् । उनका अनुसार इजरायलले स्वदेशी र विदेशी श्रमिकबीच कुनै विभेद गरेको छैन । ‘करारपत्रभन्दा बाहिर रोजगारदाताले काममा लगाउन पाउने छैनन् । तलब र सेवा सुविधा कटौती गर्न पाइने छैन । यस्तो समस्या भए सिधै श्रम विभागमा उजुरी गर्न पाइनेछ,’ उनले भने, ‘इजरायल जाने सबै नेपालीले निर्धक्क भएर काम गरिरहेका छन् । ५ वर्ष मात्रै बस्न पाउने र करार सकिनासाथ स्वदेश फर्कनुपर्ने हुन्छ ।’

Published on: 12 August 2024 | Kantipur