श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इजरायलमा दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदारका (केयरगिभरका) लागि परेका आवेदनमाथि छानबिन प्रक्रिया टुंग्याएको छैन। इजरायलमा केयरगिभरका लागि काम गर्ने नेपाली कामदारको रूपमा काम गर्नेगरी दुई हजार जनाको माग आएको थियो। इजरायलमा केयरगिभरका लागि आवेदन दिएका सबैलाई छानविन गर्न श्रम मन्त्रालयका उपसचिव मेघनाथ रिमालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो।

इजरायलका लागि आवेदन दिएकाहरूमध्ये विभागले नक्कली आवेदन पेस गरेको भन्दै ५६३ वटा आवेदन रद्द गरेको थियो। तीमध्ये कतिपयले तालिम नै नलिई तीन महिने केयरगिभरको प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए। इजरायलमा केयरगिभरका लागि काम गर्न इच्छुक आवेदन सबैलाई छानबिन प्रक्रिया चलिरहेको उपसचिव रिमालले बताए।

‘रद्द भएका मात्रै नभएर आवेदन परेकाहरू सबैलाई छानबिन गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो समूहबाट छानबिन भइरहेको छ। हामीले नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर वितरण गर्ने संस्थालाई समेत बोलाएर छानबिन गरिरहेका छौं।’ त्यसरी नक्कली कागजात पेस गर्ने संस्थाहरूमाथि गरिएको कारबाहीबारे अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन गरेको उनले बताए।

केयरगिभरको तालिमका लागि ३० हजारदेखि ४० हजार रूपैयाँसम्म तिरेर प्रमाणपत्र किनेको पाइएको थियो। व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र (सिटिइभिटी) बाट मान्यता नपाएको संस्थाबाट प्रमाणपत्र लिएका उम्मेदवारले तालिमसमेत नलिएको पाइएको थियो। त्यस्ता संस्थालाई पनि बोलाएर छानबिन प्रक्रिया चलिरहेको रिमालले बताए।

केयरगिभरका लागि आवेदन दिन नर्सिङ, सिएमए र अनमी कोर्स पूरा नगरेकाहरूलाई तीन महिनाको केयरगिभर तालिम अनिवार्य गरिएको छ। तर, तालिम नदिई वा छोटो समय तालिम दिएर तीन महिने तालिमको प्रमाणपत्र बिक्री गरेको पाइएपछि विभागले ती आवेदनहरू रद्द गरेको थियो।

समितिले छानबिन जारी राखेको तर हालसम्म कुनै निर्णय नभएको श्रम मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले बताए। ‘समितिले छानबिन गरिरहेको छ। अब केही समयमै प्रतिवेदन आउने प्रक्रियामा छ। छानबिनको क्रममा के नतिजा आउँछ, त्यसकै आधारमा निर्णय हुन्छ,’ सूचना अधिकारी उप्रेतीले भने।

वैदेशिक रोजगार विभागले आवेदन परेकामध्ये तीन हजार ४६१ जनाको नाम छनोटमा राखेका थिए। जसमध्ये गत साउन २१ गते एक हजार ८६३ जना पुरुष र एक हजार ५९८ जना महिलाको सूची इजरायलको जनसङ्ख्या तथा अध्यागमन प्राधिकरण (पिबा) लाई पठाइएको विभागले जनाएको छ।

श्रम, मन्त्रालयले परेका आवेदनहरूमाथि छानबिन गरिरहेका बेला इजरायलले गत बिहीबार ‘लक्की ड्र’मार्फत दुई हजार २०२ जनाको नाम छनोट गरेको हो। पीबाले ‘लक्की ड्र’बाट छनोट गरेको नेपालस्थित इजरायली दूतावासले जनाएको छ। जसमा ६० प्रतिशत महिला अर्थात् ११९६ र ४० प्रतिशत पुरुष अर्थात् १००६ जना छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागले नाम जाँचका लागि तीन हजार ४६१ जनाको नाम पठाएको थियो। पिबाले ती नाममाथि आवश्यक छानबिन गर्दै ‘लक्की ड्र’ गरेको हो। विभागले आवेदकको नामावली इजरायल पठाएलगत्तै श्रम मन्त्रालयमा नक्कली कागजात पेस भएको भन्दै उजुरी परेको हो। छानबिन समितिले हालसम्म पनि छानबिन नै जारी राखेको छ। त्यसको प्रतिवेदन आउन नपाउँदै पिबाले ‘लक्की ड्र’ गरेको हो।

विभागका अधिकारीले आफूहरूले गरेको निर्णयअनुसारै मन्त्रालयबाट निर्णय आउने अपेक्षा गरेका छन् । विभागले पठाएको सूचीमाथि पिबाले छानबिन गरेरै ‘लक्की ड्र’मार्फत छनोट गरेको हो। पिबाले यसअघि इजरायल आए/नआएको, इजरालयमा कुनै आपराधिक इतिहास भए/नभएको, कुनै आफन्त इजरायलमा रहे/नरहेकोलगायत विषयमा छानबिन गर्ने हो।

विभागका सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीका अनुसार श्रम मन्त्रालयमा छानबिन प्रक्रिया चलिरहेको बेलामै पिबाले ‘लक्की ड्र’ गरिसकेको छ। अब आउने हप्तामा नेपालले पनि परिणाम प्रकाशन गर्ने उनले बताए। इजरायल सहायक कामदारका लागि चार हजार २४ जनाले आवेदन दिएकामा ५६३ जनाको आवेदन रद्द भएको थियो।

तीमध्ये २४२ जनाको कागजात नपुगी रद्द भएको थियो भने ३२१ जनाको अन्य कारणले अस्वीकृत गरिएको उनले बताए। ‘कागजात मात्रै नपुगेको होइन, यावत् कारणले उनीहरूलाई विभागले रद्द गरेको हो,’ उनले भने, ‘श्रम मन्त्रालयले यसलाई पुनः छानबिन गर्न थालेको छ। कानुनले दिएको अधिकारको आधारमा विभागले काम गर्दै आएको छ।’

उनका अनुसार यसअघि पनि विभिन्न निर्णयहरूमा मन्त्रालयले छानविन गर्दै आएको छ। नक्कली प्रमाणपत्रका विषयमा व्यापक चासो व्यक्त भएपछि मात्रै मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको थियो। विभागले गरेको निर्णयमाथि अविश्वास नरहने भन्ने त नहुने तर पनि काम गर्ने क्रममा कहीँ कतै केही त्रुटि भयो कि भन्ने आधारमा मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो।

सरकारको प्रस्तावअनुसार इजरायलले दुई हजारजना लैजान तयार भएको थियो। सुरुमा आठ सय जनाका लागि आवेदन माग गरिएको थियो। जसमा पाँच सय जना मात्रै मुख्य उम्मेदवार थिए भने तीन सय जना वैकल्पिक भनिएको थियो। पछि इजरायलले कोटा बढाएर दुई हजार पु¥याएको हो। जसमा एक हजार मुख्य उम्मेदवार र एक हजार जना वैकल्पिक उम्मेदवार रहनेछन्।

आवेदन दिनका लागि अनलाइनमार्फत आठ हजार ५१२ जनाले युजर आइडी बनाएका थिए। तर, त्यसमध्ये चार हजार २४ जनाले मात्रै आवेदन दिएका थिए। विभागले तोकेको मापदण्डभन्दा बाहिर गएका आवेदन तथा गलत प्रमाणपत्र पेस भएका आवेदनहरू रद्द गरेको थियो।

Published on: 4 September 2024 | Nagarik