मापदण्ड नपुगेका म्यानपावर कम्पनी नवीकरणका लागि म्यानपावर व्यवसायीहरू शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सामु त कहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीसामु पुगेर मापदण्ड नपुगेर खारेज हुने अवस्थामा रहेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजात नवीकरणका लागि हारगुहार गरिरहेको पाइएको छ।

केही दिनअघि मात्रै म्यानपावर व्यवसायीहरूको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्षसहित व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेर नवीकरणका लागि सहजीकरण गरिदिन लबिङ गरेका थिए।

यसमा प्रधानमन्त्री ओली पनि सकारात्मक रहेको उनीहरूले बताएका छन्। त्यस्तै, उनीहरूले श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई पनि भेटेर नवीकरणका लागि सहजीकरण गरिदिन गुहारेका छन्।

मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी निर्णय गर्ने आश्वासन दिएको म्यानपावर व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

संघको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट लेखिएको छ,' मन्त्रीज्यूबाट वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउन नसकी इजाजतपत्र नवीकरण हुन नसकेका इजाजतपत्रवाला व्यवसायीहरूका सम्बन्धमा यो विषय औचित्य नभएको भनी खारेजीका लागि संसदमा विधेयक दर्ता गराएको हुँदा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी इजाजात नवीकरणका लागि बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी निर्णय गरिने भएकाले निश्चिन्त भई इजाजत नवीकरण नभएको व्यवसायीहरूलाई केही समय प्रतिक्षा गर्न अनुरोध गर्नु भएको सम्पूर्ण व्यवसायीलाई जानकारी गराउँदछौं।'

त्यस्तै, व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई भेटेर पनि म्यानपावर खारेजी हुन बाट जोगाइदिन गुहारेका छन्।

वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४, पाँचौं संशोधनले पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको इजाजत स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ।

म्यानपावर व्यवसायीहरूले सुरूदेखि नै यो व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले व्यापारीलाई यति नै व्यापार गर्नुपर्छ भनेर सरकारले अडान लिन नमिल्ने तर्क गर्दै आएका छन्।

यस्तो समस्या सधैंका लागि सुल्झाउन व्यवसायीले उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता गुरूदत्त सुवेदीका अनुसार मापदण्ड अनुसार श्रमिक पठाउन नसकेका म्यानपावरको संख्या २५० हाराहारीमा छ।

यसअघि निवर्तमान श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले जिम्मेवारीबाट जाँदाजाँदै मापदण्ड पूरा नगर्ने म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

त्यसबेला अर्यालले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ८२ अनुसार बाधा-अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरेर प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त दफामा वैदेशिक रोजगार ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा-अड्काउ परेमा फुकाउन सक्ने व्यवस्था छ।

तर, काम चलाउ सरकारका मन्त्रीले जाँदाजाँदै मापदण्ड नपुगेका म्यानपावरलाई खारेज हुनबाट बचाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको विषयलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भएको थियो।

त्यसपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद बैठकमा उक्त विषय छलफलमै परेन। सरकार फेरिएसँगै अहिले उक्त प्रस्ताव फेरि फिर्ता आइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द प्रसाद रिजालले बताए।

'सरकार परिवर्तन भएपछि प्रस्ताव फिर्ता आएको छ। मन्त्रालयको मात्रै होइन सरकार परिवर्तन भइसकेपछि मन्त्रालयले क्याबिनेटमा लगेका प्रस्ताव नै फिर्ता आउँछन्, यो स्वभाविक प्रक्रिया हो,' उनले भने।

अब कसरी जाने भन्नेबारे यस विषयमा अहिले मन्त्रालयले केही निर्णय नगरेको उनले बताए।

'म्यानपावर व्यवसायीहरूले नवीकरण गरिदिनुपर्‍याे भनेर माग गरिरहनु भएको छ। सुरूदेखि नै बाधा-अड्काउ फुकाउमार्फत नै नवीकरण हुँदै पनि आएको छ। तर मन्त्रालयबाट यस विषयमा केही निर्णय भएको छैन। हामी छलफल गर्छौं केही सहजीकरण हुन्छ होला,' प्रवक्ता रिजालले थपे।

तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्नेको इजाजत स्वतः खारेज हुने व्यवस्था ल्याएका थिए।

उनले ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसअघिका वर्षमा पनि सयभन्दा कम श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई बाधा-अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले हरेक वर्ष इजाजत नवीकरण गर्दै आएको छ। जसले गर्दा हरेक वर्ष व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने र आर्थिक लाभ लिएर मन्त्रीहरूले म्यानपावरको नवीकरण गर्ने आरोप लाग्ने गरेको छ।

पछिल्लो समय भने यो व्यवस्था खारेजका लागि केही नेपाल ऐन संशोधनमै लगिसकिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तत्काल केही नेपाल ऐन संसोधनमार्फत् उक्त व्यवस्था खारेज नभए पनि असोजसम्म नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले बाधा अड्काउ फुकाउ व्यवस्था टेकेर नवीकरण गरिदिने तयारीमा मन्त्री रहेको विभागका एक अधिकारीले बताए।

'म्यानपावर कम्पनीहरू लविङ गरेका गरै छन्। मन्त्री पनि सकारात्मक छन्। केही व्यवस्था त भइहाल्छ नि,' ती अधिकारीले भने।

Published on: 29 July 2024 | Setopati