काठमाडौँ — श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने तथा आन्तरिक रोजगारी एवं समृद्धिमा योगदान गर्ने उद्देश्यसहित तयार पारिएको नयाँ आप्रवासन नीतिको मस्यौदामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सुझाव आह्वान गरेको छ ।

श्रम विज्ञ गणेश गुरुङ नेतृत्वको टोलीले श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई ‘श्रम आप्रवासन नीति मस्यौदा–२०८१’ गत आइतबार बुझाएको थियो । सरोकारवालाबाट सुझाव आएपछि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्री भण्डारीले जनाएका छन् ।

२०६८ मा तयार गरिएको वैदेशिक रोजगार नीतिले अहिलेको अवस्था सम्बोधन गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ सरकारले नयाँ श्रम आप्रवासन नीति ल्याउन लागेको हो । ‘वैदेशिक रोजगारीका लागि घरबाट निस्केदेखि फर्केर पुनःस्थापित हुने सबै चरणलाई सम्बोधन गर्ने गरी समग्र आप्रवासन नीति ल्याउन लागिएको हो,’ श्रममन्त्री भण्डारीले भने । उनले श्रम आप्रवासनलाई प्रतिफलयुक्त बनाई स्वदेशमै स्वरोजगारी तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरेर बाध्यकारी श्रम आप्रवासन अन्त्य गर्ने नयाँ नीतिको लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । स्वदेशमा तत्काल नयाँ उद्योग स्थापना गरेर उपलब्ध जनशक्तिलाई नेपालमा नै रोजगार दिन सकिने अवस्था नरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागअनुरूप सुसूचित, सीपयुक्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक श्रमशक्ति विकास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

प्रस्तावित नीतिमा श्रम आप्रवासनमा सूचना, सेवा र सुशासन सुनिश्चित गर्ने, नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकको व्यवस्थापन गर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन् । श्रम आप्रवासन प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ परिमार्जन गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । श्रम आप्रवासनसम्बन्धी नीति र कानुनी संरचना निर्माण एवं परिमार्जन गर्दा सम्पूर्ण सरकार र समाजको विधि अवलम्बन गर्ने कार्यनीति लिइने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।

एक दशकदेखि सबैभन्दा विवादको विषयका रूपमा रहेको श्रम आप्रवासन प्रक्रियामा लाग्ने खर्च श्रमिकले बेहोर्नु नपर्ने रणनीति लिनुपर्ने मस्यौदामा भनिएको छ । मस्यौदामा ‘श्रम आप्रवासनका क्रममा हुने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने प्रणालीको विस्तार एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने, स्वच्छ र न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गरिने, रोजगारदाता र श्रम आप्रवासनसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायीका लागि पुरस्कार र दण्डसहितको मापदण्ड बनाई प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरिने, श्रमिकको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने प्रणालीलाई श्रम गन्तव्य मुलुकसँग हुने द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा उल्लेख गरिने, श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी, न्यायोचित र नैतिक बनाउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाइने’ उल्लेख छ ।

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनलाई सरल बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐनलाई पूर्ण रूपमा परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘यो ऐनलाई पटके संशोधन गरेर हुँदैन । अहिलेको बजारलाई सम्बोधन गर्न पूरै परिमार्जन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी रोजगारदाता हेरी ‘रोजगारदाता पे मोडल’ को नीति लिइनुपर्ने बताउँछन् । ‘जुन रोजगारदाताले सबै खर्च बेहोर्छ, त्यसमा समस्या भएन । तर रोजगारदाताले सबै खर्च नबेहोरेको अवस्थामा श्रमिकसँग सेवा शुल्क लिन पाउने नीति लिइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘शतप्रतिशत रोजगारदाता पे मोडलमा गइयो भने समस्या जहाँको त्यहीँ हुन्छ ।’

नीतिको मस्यौदामा भारतमा काम गर्न जाने/फर्कने नेपाली श्रमिकलाई समेत श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहस्थित रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत तथ्यांक राख्ने र क्रमशः परिचयपत्र उपलब्ध गराउँदै लगिने र तथ्यांक संकलनमा एकरूपता कायम गरिने भनिएको छ । यस्तै भारत जाने श्रमिकको कल्याणकारी कामका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषजस्तै उपयुक्त मोडेल निर्माण गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । २०७३ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भारत जाने श्रमिकको सीमा क्षेत्रमा अभिलेख गर्ने नीति ल्याएको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेन । बरु सुदूरपश्चिमका केही स्थानीय सरकारले आफ्नै पहलमा भारत जाने श्रमिकको अभिलेखीकरण गर्न थालेका छन् ।

नीतिको मस्यौदामा श्रम आप्रवासन चक्रको सुरुवाती चरणमा नै स्थानीय सरकार र परिवारको भूमिकालाई पनि प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । आप्रवासनको विभिन्न चरणमा आइपर्न सक्ने समस्या, चुनौती, सम्भावना र अवसरका बारेमा श्रमिक र तिनका परिवारलाई सुसूचित गर्ने, स्थानीयस्तरमा सूचना तथा जानकारी दिइने पनि भनिएको छ ।

श्रम कूटनीति र यसले प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई पनि मस्यौदाले सम्बोधन गरेको छ । नियोगलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइने, उनीहरूको क्षमता विकास गरिने, अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने र नियोगमा नेपाली श्रमिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेदेखि श्रमिकको आकस्मिक मृत्यु भए गन्तव्य मुलुकमा नै शवको पोस्टमार्टम गरिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार नेपाली नियोगलाई स्रोत र साधनले सुविधा सम्पन्न नबनाउँदा श्रमिकको हित र सुरक्षा गर्न सकेको छैन ।

मस्यौदामा ‘श्रम गन्तव्य मुलुकसँगका द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा आप्रवासी श्रमिक अधिकारको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने, आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी गन्तव्य मुलुकको श्रम बजारको माग र प्रवृत्तिअनुसार श्रमिकको सीप र दक्षताको पहिचान एवं विकास गर्ने, श्रम आप्रवासनबाट फर्किएका श्रमिकको दिगो र सम्मानजनक पुनःएकीकरण गर्दै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय हित तथा आवश्यकताअनुरूप नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकहरूको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइने पनि उल्लेख छ ।

मस्यौदा निर्माण टोलीका संयोजक गुरुङले आप्रवासी श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर सातै प्रदेशमा गई सरोकार पक्षको सुझाव लिएर मस्यौदा बनाइएको बताए । ‘सरकारले अबको दशकलाई रोजगारी दशक बनाउने योजना बनाएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न ६ वटा नीति, २४ वटा रणनीति र १ सय १३ वटा कार्यनीति बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘विप्रेषणले नेपालको ४२ प्रतिशत गरिबीलाई ३० प्रतिशतमा झारेको छ । अब यसलाई पनि तल झार्न यो नीतिले थप योगदान दिनेछ ।’ मस्यौदा टोलीमा अमृता शर्मा, केशव बस्याल, जुना माथेमा, मञ्जु गुरुङ सदस्य र दीपक ढकाल सदस्य–सचिव छन् । नीति अनुसन्धान टिममा चिरञ्जीवी बराल र युवराज नेपाल संलग्न थिए ।

Published on: 20 August 2024 | Kantipur