यतिबेला बंगलादेश अशान्त छ । त्यहाँको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी व्यक्तिका सन्तानलाई सरकारी सेवामा गरिएको विशेष आरक्षणको विरोधमा विश्वविद्यालय र क्याम्पसका विद्यार्थीले सुरु गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै जाँदा कैयौं ठाउँहरूमा संकट निम्तिएका छन् । देशभर कर्फ्यु लागेको छ ।

टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ । प्रदर्शनका क्रममा १५० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । आइतबार त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरका अधिकांश आरक्षण प्रणालीलाई खारेज गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि प्रदर्शन शान्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तो भएमा केही दिनमै जनजीवन पुनः नियमित लयमै फर्किनेछ । अन्यथा प्रदर्शन थप चर्किन सक्छ । आगामी दिनमा के होला भन्ने अन्योलका बीच त्यहाँ रहेका नेपालीहरू, खासगरी विद्यार्थीहरूको सुरक्षाको विषय संवेदनशील बनेको छ ।

मेडिकल साइन्स पढ्न चाहने नेपाली विद्यार्थीका निम्ति बंगलादेश आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ । नेपाली दूतावासका अनुसार बंगलादेशमा २४ सय विद्यार्थी सोही विषयमा अध्ययनरत छन् । समग्रमा भने त्यहाँ ३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी छन् । आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि नेपाली विद्यार्थीहरू स्वदेश फर्किरहेका छन् । आइतबारसम्म त्यहाँ अध्ययनरतमध्ये करिब एक तिहाइ विद्यार्थी हवाई तथा पैदलमार्गबाट स्वदेश फर्किसकेका छन् । कतिपय विद्यार्थी भारतीय भूमिमा प्रवेश गरेको पनि समाचार सार्वजनिक भएका छन् । तर अझै पनि अधिकांश विद्यार्थी त्यहीँ छन् । उनीहरूको सुरक्षाप्रति सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बंगलादेशमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको सुरक्षा र हित सुनिश्चित गर्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको र हालसम्म नेपाली विद्यार्थीहरू सुरक्षित रहेको बताएको छ । तर सुरक्षाको विषय सरकारको दाबीबाट होइन, विद्यार्थीको निरन्तर अनुभूतिबाट निर्धारित हुनुपर्छ । त्यहाँ टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएकाले विद्यार्थी र अभिभावकको सम्पर्क टुटेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी सुरक्षित नै रहेको भए पनि अभिभावकमा भने चिन्ता बढाउँछ । शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विद्यार्थीका अभिभावकले बुझाएको पत्रले त्यसलाई प्रस्ट पार्छ । सबै अभिभावक प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न र पत्र दिन नआउन सक्छन् । त्यसैले सरकारले नै अभिभावक बनेर परिस्थितिको बोध गर्नुपर्छ ।

यस्ता प्रदर्शनले कुन बेला आफ्नो लय परिवर्तन गर्छन् भन्ने निश्चित हुँदैन । अहिल्यै हिंसात्मक बन्दै गएको परिस्थिति आगामी दिनमा थप जटिल बन्न सक्छ । अहिले सुरक्षित ठानिएको स्थान पछि असुरक्षित हुन सक्छन् । अहिले प्राप्त भइरहेको सेवा पछि अवरुद्ध हुन सक्छन् । अहिलेको सम्पर्क पछि टुट्न सक्छन् । त्यसैले सरकारले जटिल अवस्थाका लागि नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षा र उद्धारका लागि पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । आफ्ना संयन्त्रहरूलाई चुस्त राख्न जरुरी छ ।

विद्यार्थीले पनि सम्भव भएका माध्यमबाट आफ्नो अवस्थाबारे सरकारी संयन्त्र र अभिभावकलाई अद्यावधिक गराइराख्न जरुरी छ । समस्यामा परेका नेपाली विद्यार्थी तथा तिनका अभिभावक एवं आफन्तहरूका निम्ति आवश्यक जानकारी, सहयोग र सहजीकरणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले निवेदन माग गर्दै लिंक तथा प्रत्यक्ष सम्पर्कका लागि नम्बर सार्वजनिक गरेको छ । त्यसको उपयोग गर्न सकिन्छ ।

सम्पर्कमा जोडिन सकेका वा नसकेका विद्यार्थीका आवश्यकताअनुसारको भूमिका सरकारले देखाउन आवश्यक छ । अर्थात्, उनीहरू त्यहीँ सुरक्षित रहेको बताउँछन् र अभिभावकले पनि त्यसको अनुभुत गर्छन् भने त्यहीँ बस्नका लागि सहजीकरण गर्न सकिन्छ । उनीहरू स्वदेश फर्किन चाहन्छन् र अभिभावकले पनि त्यस्तै चाहना गर्छन् भने फर्किन सहजीकरण गर्नुपर्छ । स्वदेश फर्किनेभन्दा अझै ठूलो संख्या बंगलादेशमै रहेको तथ्य भुल्नु हुँदैन ।

नेपाली विद्यार्थीहरूले त्यहाँ जारी प्रदर्शनप्रति मौन पक्षधरता राख्न सक्ने भए पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने वा प्रदर्शनमै सहभागिताका लागि अग्रसर बन्न हुँदैन । किनकि, त्यस्तो गतिविधिले सम्बन्धित विद्यार्थीलाई मात्रै नभएर अन्य विद्यार्थीमा समेत सुरक्षा चुनौती सिर्जना गर्छ । यहाँ बहस गर्नुपर्ने अर्को पक्ष पनि छ । बंगलादेशले अपनाइरहेको आरक्षण प्रणालीमा उसकै विशिष्ट ऐतिहासिक कारणहरू हुन सक्छन् ।

नेपालले पनि केही वर्षयता आरक्षण प्रणाली अपनाएका कारण त्यहाँ भइरहेको प्रदर्शनलाई गम्भीर भएर अवलोकन गर्न आवश्यक छ । कारण फरक भए पनि नेपालमा अपनाइएको आरक्षण प्रणालीप्रति सुषुप्त र असंगठित रूपमा असन्तोष व्यक्त भइरहेको पाइन्छ । यस प्रणालीबाट सम्बन्धित समुदायमा लाभ पुगेको भए पनि त्यसले सो समुदायभित्रका उपल्लो हैसियतमा रहेका निश्चित व्यक्तिहरूले आफ्नो पेसागत क्षेत्रमा निरन्तर लाभ लिइरहेको भन्ने असन्तुष्टि सुनिन्छ ।

अर्कोतिर, विगतकै वर्चस्वशाली समुदायका सीमित व्यक्तिहरूले लाभ लिने आधार पनि पाइरहेका सन्दर्भहरू देखिन्छन् । केही व्यक्तिहरूले लिइरहेको राजनीतिक अवसरलाई हेर्दा त्यस्तो असन्तुष्टि आधारहीन छैन । त्यसैले सम्बन्धित समुदाय मात्रै होइन, लक्षित वर्गसम्म समेत आरक्षण प्रणालीको लाभ पुर्‍याउने र यसलाई थप समृद्ध बनाउने उपायहरू खोज्न आवश्यक छ ।

Published on: 22 July 2024 | Kantipur