बेलडाँगी, नेपाल — उनको परिवार तीनवटा देशमा बाँडिएका छन्। उनकी श्रीमती, दुई छोरा र तीन छोरी भुटानमा बस्छन्। अरू दुई छोरा र एक छोरी अमेरिकामा पुनर्वास भएर गएका छन्। अनि ८४ वर्षीय दुर्जोधन गुरुङ यहाँ नेपालस्थित बेलडाँगी शरणार्थी क्याम्प नम्बर ३९६ मा एक्लै बसिरहेका छन्, आफ्नो गृहदेश भुटान फर्कन पाउने प्रतीक्षामा।

गुरुङको श्रीमतीसँग सँगै हुने चाह छ र आफु मर्नुअघि श्रीमतीलाई र आफ्नो देशलाई हेर्ने इच्छा छ। तर, बेलडाँगी शिविरमा रहेका उनीजस्ता बुढापाकामा त्यति धेरै आशा बाँकी छैन। नेपालमा बाँकी रहेको दुईवटा भुटानी शरणार्थी शिविरमध्ये बेलडाँगी एउटा हो। यी दुई शिविरमा बाँकी रहेका ६,३०० शरणार्थीमध्ये अपाङ्गता भएका, अशक्त वा वृद्धवृद्धा गरी झण्डै एकहजार रहेका भुटानी शरणार्थी बस्ती व्यवस्थापन समितिका सचिव सञ्चहाङ सुब्बा बताउँछन्। विभिन्न देशमा भएका पुनर्वास र पुनर्स्थापनले परिवारहरूलाई विभाजित गरिदिएको छ, जसले गुरुङजस्ता धेरै वृद्धवृद्धालाई बुढेसकालको सहाराविना शिविरहरूमा एक्लै रहन बाध्य बनाएको छ।

सन् १९७७ र सन् १९८० को दशकको बीचमा, भुटान सरकारले दक्षिणी भुटानका नेपाली भाषी ल्होत्शाम्पाहरूलाई लक्षित गरी नयाँ नागरिकता नीति ल्यायो। यस नीतिले त्यस क्षेत्रका विद्यालयहरूमा नेपाली भाषाको पठनपाठनमा रोक लगायो। नीतिले छुट्टै पोशाक लगाउनुपर्ने र रितिरिवाज अपनाउनु पर्ने बाध्यकारी नियम लागू गरायो। यस नियमका विरुद्ध ल्होत्शाम्पाहरूले व्यापक विरोध गरे।

गुरुङ र उनको छोरा पनि यी विभेदकारी नीतिहरू विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी थिए। सन् २००३ मा ह्युमन राइट्स वाचले प्रकाशित गरको एक जानकारीअनुसार उक्त आन्दोलनको जवाफमा भुटान सरकारले कैयौँ ल्होत्शाम्पाहरूलाई पक्राउ गरी यातना दियो, नेपाली भाषी भुटानीहरूको घरहरू जलाइयो र महिलाहरू बलात्कृत गरिए। कतिपय ल्होत्शाम्पाहरूलाई देश निकाला गरियो भने धेरैको भुटानी नागरिकता खोसियो। भुटानी सरकारबाट हुने गिरफ्तारी, हिरासत र अत्याचारबाट बच्न गुरुङजस्ता लाखौँ भुटानीहरू देश छोडेर भागे। यीमध्ये धेरै भुटानीहरू शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्टसङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालयले सन् २००० मा प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनअुनसार, सन् १९९१ देखि १९९२ का बीच नेपाल प्रवेश गरी नेपालका शरणार्थी शिविरमा रहन थाले।

सन् २००७ को अन्त्यतिर, तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम सुरु गरियो। यसमा अमेरिकासहित आठवटा देशहरूले शरणार्थीहरूलाई नयाँ जीवन प्रारम्भको अवसर दिन हात बढाए। सन् २०१९ सम्ममा ११३,३०७ भुटानी शरणार्थीहरूलाई विभिन्न देशमा स्थानान्तरण गरियो। अधिकांश तेस्रो मुलुकमा पुग्दा अझै पनि ठुलो संख्यामा शरणार्थीहरू नेपालमा रहेका दुईवटा शरणार्थी बस्तीमा नै छन्। यसरी उनीहरू नेपालमा नै रहनुका कारण वृद्ध उमेर, कागजातका समस्या, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको रेकर्ड वा कुनै दिन भुटान फर्कन पाउने आशमा भुटान नजिकै हुन चाहनु लगायत छन्।

“केही आफ्ना सपना पूरा गर्न गए, केही जीवनयापनका लागि गए, तर यहाँ बाँकी रहेका वृद्धवृद्धाको अवस्था देख्दा उनीहरूको परिवारसँग मिलन गराउने कुनै मार्ग बनिदिए हुने भन्ने लाग्छ,” सुब्बा भन्छन्। “सम्बन्धित निकायहरूले परिवारलाई विखण्डित गर्नु हुँदैनथ्यो”।

बेलडाँडी शरणार्थी शिविरका कम्तीमा १० जना वृद्धवृद्धाले जीपीजे संवाददातासँग भुटानमा रहेको आफ्नो घर, बगैँचाको याद आउने गरेको, एक्लो भएको, कमजोर भएर बुढेसकालमा आफ्नो ख्याल राख्न नसकेको र कसैगरी घर फर्कन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहने जस्ता कुराहरू बताएका थिए।

बेलडाँगी शिविर

दमक चोकमा ग्लोबको आकृति खडा छ, त्यसमाथि दुईवटा चरा बसेका छन् — त्यसमध्ये एउटा राष्टिय चरा डाँफे रहेको छ। यहाँबाट करिब ७ किलोमिटर उत्तर बेलडाँगी शिविर छ। यो शिविर जस्ताका छाना र बाँसका टाटीले बेरेका धेरै घरहरू लहरै भएको बस्ती हो।

यहाँ बस्ने अधिकांश मानिससँग शरणार्थी परिचय पत्र छ। यो उनीहरूले पाएको कानुनी कागजात हो। यस परिचयपत्रले उनीहरूलाई सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच प्रदान गर्दछ। सुब्बाका अनुसार यहाँ बस्ने ७०० जनाको शरणार्थी परिचयपत्र छैन। यसका केही कारणमा शरणार्थी दर्ताका लागि आवेदन दिन छुट्नु वा कागजातसम्बन्धी समस्या रहेको सुब्बा बताउँछन्। झापा जिल्लाका प्रवक्ता विश्वराज नेपालको भनाइअनुसार यस परिचयपत्रको प्रयोग गरी शरणार्थीहरूले स्थायी लेखा नम्बर लिएर शिविरभित्र व्यवसाय इजाजतपत्र लिन सक्छन्, सवारी चालक अनुमति पत्र लिन सक्छन्। तर, कति जनाले यसको लाभ उठाएका छन् भन्ने सम्बन्धमा कुनै तथ्याङ्क नरहेको उनको भनाइ छ।

शिविर रेखदेखको लागि शिविर प्रवेश गर्ने बितिकै क्याम्प भित्रै सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प छ भने शिव मन्दिर प्रवेशद्धारभन्दा बाहिर छ। अधिकांश शरणार्थी पुनर्वासमा गइसकेका हुनाले शिविरभित्रका स्कुल र स्वास्थ्य संस्था बन्द भएका छन्। बाँकी रहेका पढ्न चाहने शरणार्थीहरू नजिकै २ किलोमिटर दूरीमा रहेको सार्वजनिक विद्यालय जान्छन्। पानीको नियमित आपूर्ति छैन। स्वास्थ्य सेवाका लागि १ किलोमिटरको दूरीमा स्थानीय अस्पताल छ तर त्यहाँ सेवा लिनका लागि लाइनमा धेरै समय उभिनुपर्ने हुँदा वृद्ध उमेरका शरणार्थीहरूलाई निकै गाह्रो हुने गरेको छ। शिविरको प्रवेशद्धार नजिक किराना पसल, फलफूल पसल र औषधि पसल छ। जीपीजेका संवाददातासँगको कुराकानीमा धेरैजसो वृद्ध शरणार्थीहरूले फलफूल त हेर्नेमात्र हो, किन्न सकिँदैन भन्छन्।

नेपालले शरणार्थीसम्बन्धी महासन्धि १९५१ लाई हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेको छैन। यो संयुक्त राष्टसङ्घीय महासन्धि हो जसले आफ्नो देशबाट भागेर अर्को देश पुगेका व्यक्तिहरूको अधिकारहरू परिभाषित गरेको छ। नेपालले यो महासन्धिमा हस्ताक्षर नगरेको हुनाले मानवीय सेवाका आधारमा मात्र शरणार्थीहरूलाई आश्रय दिएको छ। संयुक्त राष्टसङ्घीय खाद्य कार्यक्रमले सन् १९९२ देखि २०१८ सम्म शरणार्थीहरूलाई खाद्यान्न सहयोग गरेको नेपाल सरकारको शरणार्थी समन्वय कार्यक्रमका पूर्व प्रतिनिधि दयाकृष्ण ढकाल बताउँछन्। संसारका अन्य ठाउँमा “अभूतपूर्व मानवीय सहायताको खाँचो” परेकाले यस दातृ निकायले शरणार्थीहरूलाई पहिले खाद्यान्न सहयोग गरिरहेकोमा पछि शरणार्थी सहयोगबाट बाहिरिनु अघिसम्म नगद नै उपलब्ध गराएको थियो।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोगको कार्यालय र अन्य दातृ निकायहरूले शरणार्थी सुविधाहरू बन्द गरेपछि यी शिविरमा बाँकी रहेकाहरूका लागि दैनिक दुई छाक खान पनि गाह्रो हुँदै गएको छ। “हामीले भोका वृद्धवृद्धालाई खानेकुरा दिएर सहयोग गरेका छौँ, तर हामी आफै पनि शरणार्थी हौँ र हरेक दिन यसरी पुर्याउन सकिँदैन,” सुब्बा भन्छन्।

गुरुङ बस्ने नजिकै रहेको शिविरको प्रवेशद्धारमा रङ्गीचङ्गी झण्डाहरू हल्लिरहेका छन्, तर उनको घरभित्र पस्दा अँध्यारो छ। त्यहाँ एउटा खाट, एउटा कुर्सी, एउटा मुढा, एउटा चुल्हो, धुलाम्य भएका केही भाँडाकुँडा छन्। म मुस्किलले भातसम्म पकाउन सक्छु, छिमेकीले तरकारी दिन्छन् र म खान्छु, गुरुङ भन्छन्।

त्यो अतीत जसले अझै पनि सताउँछ

भुटान र नेपालबीच सीमा जोडिएको छैन। गुरुङ र अन्य धेरै शरणार्थीहरू सन् १९९२ मा भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका हुन्। छोरा र अन्य शरणार्थीहरूसँगै गुरुङ पूर्वी नेपालमा कन्काई माई नदीको किनारमा रहेको माइधार आइपुगे। माइधार बेलडाँगी शिविरबाट २५ किलोमिटर दूरीमा छ।

ती शुरुआती दिनहरूलाई सम्झँदा गुरुङको जीउ अझैपनि सिरिङ्ग हुन्छ। उनको भनाइअनुसार कन्काइ नदीको किनारमा रहँदाको समयमा सरसफाइको कमीले हरेक दिन ४० देखि ५० शरणार्थीको मृत्यु हुन्थ्यो। उनीहरू नदीको किनारमा दिसा गर्थे र त्यही नदीको पानी पिउँथे। धेरै लाशहरू यत्रतत्र हुन्थे र सबै लाशको दाहसंस्कार गर्ने समय नै हुँदैनथ्यो।

दक्षिण भुटानबाट लोहत्शाम्पाहरू आउने क्रम थपिँदै गएपछि पूर्वी नेपालको झापा र मोरङमा सातवटा शिविर स्थापना गरियो। ६ महिनासम्म यताउता हिँडेपछि गुरुङ बेलडाँगी शिविर आइपुगे जहाँ उनी अहिले बस्छन्। शिविरमा खाना र अन्य सहयोग आउन थालेपछि जीवन केही सहज भयो। तर त्यो छोटो समयको थियो, केही समयपछि नै दातृ निकायहरूले सहयोग दिन बन्द गरे।

७१ वर्षीया सुकमाया राई ३० वर्षकी हुँदा भतिजीसँग भुटानबाट भागेर नेपाल आइपुगेकी हुन्। उनको श्रीमान र तीन जना छोराछोरीको दुई वर्षको फरकमा भुटानमा नै मृत्यु भएको थियो। उनकी भतिजी मुटुको रोगका कारण सन् २०२२ मा बितिन् र त्यसपछि शरणार्थी शिविरमा सुकमाया एक्लै भइन्। अहिले उनलाई बोलाउने र उनको हाल खबर सोध्ने कोही आफन्त छैनन्। मार्च महिनाको एक बिहान आफूले केही नखाएको १५ दिन भएको बताइन्। १५ दिन अघि उनले छिमेकीले दिएको एक कचौरा जाउलो खाएकी थिइन्। त्यसपछि उनी चियाकै भरमा बाँचिरहेकी छिन्। “शिविरमा आएदेखि आफू कहिले खुसी भएँ म सम्झिन सक्दिन।” उनले भनिन् ।

पुनर्वास प्रक्रियाको सुरुमा तीन वटा विकल्प दिइएको थियोस् भुटान फर्कने, नेपालमा नै बस्ने वा अन्यत्र पुनर्वास भएर जाने। भुटान फर्कने वातावरण बनाउने वार्ता असफल भएपछि धेरै शरणार्थीहरूले पुनर्वास रोजेका थिए।

पुनर्वासमा नगएकाहरूले भुटान फर्कने र परिवारसँग पुनर्मिलन हुने आशा गरिरहेका थिए। अहिले, धेरैको आशा हराउँदै गएको छ।

७५ वर्षीया मनरति गुरुङ शरणार्थी शिविरमा बिरामी हुनु निकै पीडादायी हुने बताउँछिन्। एकदमै बिरामी परेको बेला उनलाई अस्पताल समेत लैजाने कोही हुँदैन। शिविरमा बसोबास गर्ने वृद्ध उमेरकी मनरतिले हरेक तीन महिनामा पुनर्वास भएका शरणार्थीहरू मिलेर स्थापना गरेको गैरसरकारी संस्था इन्ट्रा–नेशनल वेलफेयर एण्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाबाट पाँच हजार नेपाली रुपैयाँ पाउँछिन्। यो सहयोग रकमले उनी घरखर्च चलाउँछिन्। तर, उनी भन्छिन्, खाना आफै पाक्दैन। इन्ट्रा फाउन्डेसनले शिविरमा वृद्धवृद्धाका लागि आश्रम पनि बनाइदिएको छ। त्यहाँ उनीहरू बिहान १० बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म कुराकानी गरेर र टेलिभिजन हेरेर बस्छन्।

१९८८

भुटानमा राष्टव्यापी जनगणना भइसकेपछि सन् १९८८ मा दक्षिणी भुटानमा मात्रै विशेष जनगणना भयो। कानुनी रूपमा नागरिकका दर्जा पाउन दक्षिणका भुटानीहरूले सन् १९५८ देखि यता मालपोत र तिरो तिरेको रसिद लगायतका कानुनी बसोबास प्रमाणित गर्ने काजगात पेश गर्नुपर्ने भयो। प्रमाणित गर्न नसक्नेहरूका लागि निश्चित शर्तहरू पूरा गरेर नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरियो। यस्ता शर्तहरूमा भुटानमा बसोबास गरेको २० वर्ष हुनुपर्ने, भुटानको राष्ट्रिय भाषा जोङ्खा राम्रोसँग बोल्न, पढ्न र लेख्न जानेको हुनुपर्ने लगायत थिए। यी शर्तहरू पूरा गर्न नसक्नेलाई अवैध आप्रवासी भनी पुनर्वर्गीकरण गरिन्छ।

१९८९-१९९०

भुटान सरकारले विभिन्न नीतिहरू जारी गर्यो। एउटा नीति “एक राष्ट, एक जनता थियो।” यो नीतिले नेपाली भाषी भुटानीहरूका लागि पोशाकसम्बन्धी अनिवार्य नियम ९ड्रेस कोड० लागू गर्यो र उनीहरूले जोङ्खा भाषा पनि सिक्नुपर्ने प्रावधान राख्यो। विद्यालयको पाठ्यक्रमबाट नेपाली भाषा हटाइयो।

यसका प्रतिक्रिया स्वरूप दक्षिणपश्चिम भुटानको साम्ची र चिराङ जिल्लामा बसोबास गर्ने नेपाली भाषी भुटानीहरूले दक्षिणी भुटानीहरूका लागि नागरिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको माग गरेर विरोध प्रदर्शन गर्न थाले।

१९९१-१९९२

दक्षिणी भुटानमा नेपाली भाषी जनतामाथि व्यापक दमन गर्न थालियो । उनीहरूको घर भत्काइयो, पुरुषहरूलाई यातना दिइयो र महिलाहरूमाथि बलात्कार गरियो । भुटान सरकारले ८० हजारदेखि एक लाखसम्म मनिसहरूलाई भुटानबाट भाग्न बाध्य बनायो । अरूले ज्यानको डरले आफै छोडेर हिँडे । धेरै भुटानी शरणार्थीहरू भुटान भारतको सीमाबाट भारतीय ट्रकमा चढेर भुटान छोडे । ती ट्रकहरूले भुटानबाट भागेका नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई नेपाल र भारतको सीमामा पर्ने मेची पुलसम्म ल्याएर छोडिदियो । त्यहाँबाट शरणार्थीहरूलाई कन्काइ माई नदीको किनारमा ल्याएर छोडियो ।

१९९२

दक्षिणी भुटानमा नेपाली भाषी जनतामाथि व्यापक दमन गर्न थालियो । उनीहरूको घर भत्काइयो, पुरुषहरूलाई यातना दिइयो र महिलाहरूमाथि बलात्कार गरियो । भुटान सरकारले ८० हजारदेखि एक लाखसम्म मनिसहरूलाई भुटानबाट भाग्न बाध्य बनायो । अरूले ज्यानको डरले आफै छोडेर हिँडे । धेरै भुटानी शरणार्थीहरू भुटान भारतको सीमाबाट भारतीय ट्रकमा चढेर भुटान छोडे । ती ट्रकहरूले भुटानबाट भागेका नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई नेपाल र भारतको सीमामा पर्ने मेची पुलसम्म ल्याएर छोडिदियो । त्यहाँबाट शरणार्थीहरूलाई कन्काइ माई नदीको किनारमा ल्याएर छोडियो ।

२००६

पुनर्वास प्रक्रिया सुरु गरी शरणार्थी परिचय पत्र वितरण गर्न थालिएको थियो।

२००७

२००७ को अन्ततिर, तेस्रो देशमा पुनर्वास कार्यक्रम सुरु गरियो। अमेरिकासहित आठ देशहरूले शरणार्थीहरूलाई पुनर्वासको अवसरको प्रस्ताव गरे।

२००८

भुटानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्लेले नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरी शरणार्थी समस्याको समाधानका लागि पहल गरिने आश्वासन दिएका थिए।

२००९-१०

पूर्वी नेपालका शिविरहरूबाट अमेरिका र अन्य सम्बन्धित देशहरूमा पुनर्वास हुने शरणार्थी सङ्ख्या १५ हजार पुग्यो।

२०१८

युएनएचसीआरको पहलमा नेपालमा शरणार्थीहरूलाई स्वास्थ्य बीमा र मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान गर्न थालियो। यस वर्षको अन्त्यतिर विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता समाप्त भयो।

२०१९

पुनर्वास हुने शरणार्थीको संख्या १ लाख १३ हजार ३०७ पुग्यो। सात शिविरमा बाँकी रहेका शरणार्थीहरूलाई झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरी शनिश्चरे शिविरमा राखियो। यस वर्षको अन्त्यसम्ममा दुइटै शिविरमा गरी करिब ६ हजार ३ सय शरणार्थी बाँकी छन्, जसमध्ये करिब एक तिहाइले भुटान फर्कन चासो देखाए।

२०२४

सन् २०२४ सम्मको तथ्याङ्कअनुसार ६ हजार ३ सय शरणार्थीमा १ हजार शरणार्थी अपाङ्गता, अशक्त वा वृद्ध उमेरका छन्।

भविष्यको डर

दुर्जोधन गुरुङ (जो मनरतिको आफन्त पर्दैनन्) चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा डराउन थालेका छन्। “मेरो छोरा यहाँ हुँदा चाडपर्व रमाइलो हुन्थ्यो। तर अहिले म एक्लै छु, चाडपर्व नै नआओस् जस्तो लाग्छ।” उनी भन्छन् । आशा गर्नुपर्ने पनि केही नभएको र मिलेर चाडपर्व मनाउन परिवारका सदस्य पनि नभएको अवस्था सम्झँदै उनी भन्छन्, “चाडपर्व आएपछि झन् धेरै रुवाउँछ।” बुढो होस् वा जवान शिविरभित्र कुनै हक अधिकार नै हुँदैन, सबैको पहिचानको स्तर एउटै छ – शरणार्थीको। “शरीर बुढो भएकाले हामी केही गर्न सक्दैनौँ। युवाहरूको दिमाग सोच्दासोच्दा बुढोजस्तै भइसकेकोले उनीहरू पनि केही गर्न सक्दैनन्।”

शरणार्थीहरूको अमेरिकामा बस्ने आफन्तहरूले चाडपर्वको समयमा पाँचदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म पैसा पठाउने गर्छन्। तर चाडपर्वको समयबाहेक विदेशमा बस्नेहरूले पनि आफ्नो जीवन व्यवस्थित भइनसकेकोले पैसा पठाइरहन नसक्ने भनिरहेका हुन्छन्।

शरणार्थीहरूको तत्काल स्वदेश फिर्तीको सम्भावना नभएकाले नेपाल सरकारले नै शरणार्थीहरूलाई अपनाउनुपर्ने बस्ती व्यवस्थापन समितिका सचिवको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “यदि उनीहरूलाई यहाँ राख्ने हो भने नेपाली नागरिकको दर्जा दिइनुपर्छ।”

तर सरकारका प्रतिनिधि ढकालले हाललाई त्यस्तो कुनै योजना भइनसकेको बताउँछन्।

गुरुङ घर फर्केर श्रीमतीको अँगालोमा मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा गर्छन्। तर सबभन्दा पहिले उनी आफ्नो शरणार्थीको दर्जा त्याग्न चाहन्छन्। “मेरो हातमा मेरै नामको नागरिकता र लालपुर्जा होस्, त्यसपछि मेरो मृत्यु ढुक्कले हुनेछ।”

Published on: 20 August 2024 | Nagarik