s

नेपालमा मानव बेचबिखन अन्त्य गर्ने सरोकारवालाहरूको प्रतिबद्धता

सरोकारवालाहरूले नेपालमा मानव बेचबिखन अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएस–एड)को ‘हाम्रो सम्मान २’ कार्यक्रमले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र विभिन्न सरोकारवालाहरूसँगको साझेदारीमा मानव बेचबिखनविरुद्धको विश्व दिवस मनाउन आयोजित कार्यक्रममा नेपालमा मानव बेचबिखनको अन्त्यका लागि काम गरिरहेका सरकारी निकायहरू, युएस–एड, नागरिक समाज र अन्य विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई एक ठाउँमा भेला भएका हुन्।

कार्यक्रममा उनीहरूले मानव बेचबिखनविरुद्धको संघर्षमा हासिल भएका उपलब्धिहरू सुनाउँदै समस्या समाधानका लागि प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेका थिए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) को २०२२ को एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा अनुमानित १९ लाख मानिसहरू मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेका छन्। प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा बाल बेचबिखनका घटनाहरूमा वृद्धि भएको पाइएको छ, जसमा हरेक वर्ष ७ हजारदेखि १२ हजार नेपाली बालबालिकाहरू बेचबिखनमा परेको अनुमान गरिएको छ।

मानव बेचबिखनविरुद्धको विश्व दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले नेपालमा मानव बेचबिखनको वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा गर्दै त्यसमा सरकारले गर्ने सम्बोधनलाई सुदृढ पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। युएस–एडकी कार्यबाहक मिसन डिरेक्टर करेन वेल्चले मानव बेचबिखनविरुद्धको लडाइँमा नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरूलाई सहयोग गर्न युएस–एड प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन्।

यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले सरकारले मानव बेचबिखनका पीडित र प्रभावितहरूको पहिचान गर्दा बालबालिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र मानव बेचबिखनसम्बन्धी मुद्दाहरूको अभियोजनलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले विभिन्न क्षेत्रहरूमा बेचबिखनमा परेका बालबालिकाहरूको संख्या र अवस्था अज्ञात रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराइन्।

उक्त कार्यक्रममा युएस–एड हाम्रो सम्मान २ ले मानव बेचबिखनविरुद्धका कार्यहरूलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धताको घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ। घोषणापत्रमा नेपाल सरकार, नागरिक समाजका संस्थाहरू र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।

Published on: 31 July 2024 | Nagarik

Link

Back to list

;