पनौती नगरपालिका बालश्रममुक्त नगर घोषणा भएको छ। शनिबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले पनौती नगरपालिकाका प्रमुख रामशरण भण्डारीको प्रस्तावमा बालश्रममुक्त नगर घोषणा गरेका हुन्।

श्रममा बालबालिकाको प्रयोगले कयौँ बालबालिकाहरू आधारभूत तथा मौलिक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहभागिता र परिवारसँग बस्ने अधिकारबाट वञ्चित भएको भन्दै नगरले बालश्रममुक्त नगर घोषणा गरेको हो।

श्रमशोषण, कार्यक्षेत्रमा हुने हिंसा, भेदभाव र यौनजन्य हिंसा, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको अभाव र बाबु आमासँग टाढा रहनुपर्ने बाध्यताले उनीहरूको मौलिक अधिकार, मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र- १९४८ र बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ ले प्रत्याभूत गरेको अधिकारबाट वञ्चित छन्।

१८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई श्रममा लगाउन नपाइने व्यवस्था कानुनमा छ। बाल अधिकार महासन्धि १९८९ मा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर भई नेपालको संविधान, बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना, ऐन कानुनहरूमा बाल अधिकारका सवालहरूलाई महत्वका साथ उठाइएको छ।

बालश्रम निवारण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि, ०७७ जारी भएको अवस्था छ। सोही क्रममा पनौती नगरपालिकाको विकास अभियानमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर बालश्रममुक्त नगर घोषणा गरिएको नगरप्रमुख भण्डारीले बताए।

शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उनले विभिन्न मितिमा १२ वटै वडा बालश्रममुक्त घोषणा भएपछि शनिबारबाट पनौती ‘बालश्रममुक्त नगरपालिका’ घोषणा गरिएको जानकारी दिए।

यसअघि नै नगरपालिकाले ३९ सूचक पूरा गरेर बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा भएको थियो । बालमैत्री नगरको दिगोपनाको लागि बालश्रममुक्त नगरपालिका घोषणा भएको हो।

नगरप्रमुख भण्डारीका अनुसार यसबिचमा बालश्रममा रहेका चार बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाएको छ, अन्यत्रका चारजनालाई घर फिर्ता गरिएको छ भने २ जनालाई बालगृहमा पुनर्स्थापना तथा बालश्रममा रहेका ९ जनालाई स्थानीय विद्यालयमा भर्ना गरिएको छ। विद्यालय जान छोडेर बालश्रमको जोखिममा रहेका ११ बालबालिकालाई पनि विद्यालय भर्ना गरिएको नगरप्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए।

बालश्रममुक्त नगर घोषणा गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री लामाले बाल अधिकार सुनिश्चितताको लागि बालश्रममुक्त घोषणा गर्नु महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताए। बागमती प्रदेशका एक सय १९ वटै स्थानीय तहलाई बालमैत्री र बालश्रममुक्त बनाउन प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रम रहेको उनले बताए।

पनौती नगरपालिकाले अत्यन्त न्युन बेरुजु कायम गराएको भन्दै शून्य बेरुजु कायम गर्न मुख्यमन्त्री लामाले अनुरोध गरे। अलपत्र बनेको पनौती–खोपासी सडकलाई बहुवर्षीय बनाएर योपटक बजेट विनियोजन गरेर सम्पन्न गर्ने उनले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

सो कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सदस्य तथा प्रदेश पूर्वमन्त्री तीर्थ लामा, बागमती प्रदेश सदस्य कञ्चनचन्द्र बादे श्रेष्ठ, पनौती नगरप्रमुख भण्डारी, उपप्रमुख गीता बन्जरा र पनौती नगर बाल संजालका पूर्वअध्यक्ष दीक्षित न्यौपानेले बालश्रममुक्त नगर घोषणा सकारात्म भए पनि निरन्तर ध्यान दिन नसके त्यसको अर्थ नभएको धारणा व्यक्त गरे।

Published on: 16 September 2024 | Naya Patrika