मुम्बईको औद्योगिक नगरीमा बेल्पाटा–२, अछामका अनिल परियारलाई भेटेकी थिएँ । उनी त्यहाँ कपडा उद्योगमा काम गर्छन् । महिनाको १२ हजार ५ सय भारतीय रुपैयाँ कमाउँछन् । यो रकमले परियारको दैनिकी गुजारा त चलेको छ, तर बचत छैन ।

‘गाउँमा यति पनि काम पाइँदैन । खाडी वा मलेसिया जान इच्छा छ । तर त्यहाँ जाने पैसा छैन । दुई–चार लाख लाग्छ । हामी जस्तालाई ऋण कसैले पत्याउँदैन,’ मुम्बईको डेरामा उनी भन्दै थिए, ‘यहाँ प्रगति केही छैन । बचत छैन । हामीलाई मुम्बईले धेरै धन नदिए पनि घर व्यवहारमा लागेको ऋण तिर्न भने साथ दिएको छ ।’

यो हूलमा अनिल एक्ला थिएनन्, उनीसँग अछाम र डोटीबाट कामको खोजीमा मुम्बई आएका दर्जन युवा थिए । उनीहरू भारतबाहेकका मुलुकमा रोजगारीमा चाहेर पनि जान सकेका थिएनन् । यसो हुनुमा उच्च शुल्क, पहुँच, सूचनाको अभाव, करारबमोजिमको काम र सेवा सुविधाका साथै ऋण भुक्तानी हुने अनिश्चितता हो । भारतसँगको खुला सीमा, गाउँघरकै चिनजानका मानिसहरू बराबर आवतजावत गरिरहने हुँदा भारतीय श्रम बजारसँगको परम्परागत साइनो छ । कम खर्च र त्यसमा जोखिमसमेत न्यून हुने भएकाले कमै तलबमा भए पनि नेपालका पश्चिमी भेगका युवा भारतीय रोजगारीमा निर्भर भइराख्नुपर्ने बाध्यता छ । धेरै नेपाली भारतीय श्रम बजारमा स्थापित भए पनि गरिब परिवारका लागि न्यून खर्चमा रोजगारी पाउने भारत एउटै मात्रै विकल्प बनिरहेको छ ।

नेपालबाट हरेक वर्ष भारतबाहेकको वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ठूलो छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ७ लाख ७५ हजार युवा खाडी, मलेसियादेखि युरोपियन श्रम बजारमा प्रवेश गरे । ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथ्यांकले हाम्रो ध्यान आकर्षित गरेको हुन्छ । यसको बाध्यात्मक पाटो सार्वजनिक बहसको विषय बनिरहन्छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने चाहना हुँदाहुँदै पनि जान नपाएका पिछडिएका वर्गको विषयमा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन । जुन वर्गलाई साँच्चिकै लाभदायिक वैदेशिक रोजगारीको आवश्यकता छ ।

पछिल्लो राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार नेपालका ७६.८ प्रतिशत परिवारले विप्रेषण पाउने गरेका छन् । मुलुकभित्र राम्रो स्थायी रोजगारीको अभावमा यसरी प्राप्त हुने विप्रेषण समाजको हरेक तप्काका लागि पोषण बनिरहेको हो । गरिबी निवारणमा विप्रेषणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको तथ्य विश्व बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका विभिन्न संस्थाको अध्ययन प्रतिवेदनले भन्दै आएका छन् । यसो भए तापनि समाजका सवै वर्गले विप्रेषणबाट समान रूपमा लाभ लिन सकेका छैनन् ।

राष्ट्रिय स्तरको तथ्यांकअनुसार भारतमा कामको खोजीमा जानेमध्ये अधिकांश एकदमै न्यून आय भएका परिवारका छन् । मध्यम र उच्च आय भएका परिवारबाट भारतबाहेकका प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा कामको खोजीमा जाने प्रवृत्ति बढी छ । कामदारको गन्तव्य स्थानको छनोटमा सूचना, लागत र पहुँचको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीको आवश्यकता भएका निम्न परिवारका सदस्यले लागत नै जुटाउन नसक्दा प्रतिफलयुक्त वैदेशिक रोजगार पाउनबाट पछाडि भइराख्नुपरेको छ । कतिपयले ३६ प्रतिशतको चर्को ब्याजमा ऋणको उच्च जोखिम लिई वैदेशिक रोजगारीमा जान लगानी गर्छन् । उनीहरू सबै सफल हुँदैनन् । करारअनुसारको काम, तलब, सेवा सुविधा फरक परिदिन्छ । न्यून तलबका लागि उच्च लागत पर्दा आफ्नो लागत मात्रै उठाउन पनि वर्षभरि पसिना बगाउनुपर्ने परिस्थिति सबैका सामु घामझै छर्लङ्ग छ । अझ जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा कमाउन गएकाहरू उल्टो ऋणको भारी बोकेर स्वदेश फिर्नुपर्ने विडम्बना पनि छ ।

प्रतिभा, परिश्रम, प्रगतिको चाहना सर्वत्र हुन्छ । तर, अवसरहरू हुँदैनन् । मान्छे कहाँ र कस्तो परिस्थितिमा जन्मिएको हुन्छ, त्यो एक किसिमको चिट््ठा हो । जसलाई ‘जन्मस्थान चिट्ठा’ भनिन्छ । त्यसअनुसार उसको गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी र उचित स्वास्थ्य उपचारको अवसरको पहुँच निर्धारण हुन्छ । अवसरको असमानतालाई श्रम आप्रवासनले न्यूनीकरण गर्ने मात्रै होइन, अवसरको नजिक पुर्‍याइदिन्छ । तर, वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन पारदर्शी नभइदिँदा हरेक श्रमिकका लागि वैदेशिक रोजगारीको नतिजा अनिश्चित भएकाले यो पनि एउटा चिट्ठाजस्तै भइराखेको छ । नेपालीहरू स्थलगत लाभका लागि वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित हुन्छन् । एउटै व्यक्तिले नेपालमा गरेको जस्तै काम विदेशमा उही समयमा गर्दा प्राप्त हुने प्रतिफल नेपालको भन्दा गुणात्मक रूपमा निकै बढी हुन्छ । जसलाई अर्थशास्त्रीहरूले स्थलगत लाभ (प्लेस प्रिमियम) भन्छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट उच्च तलब मात्रै होइन, नयाँ प्रविधि सिक्ने, नयाँ ठाउँ देख्ने र नयाँ सामाजिक सम्बन्धको विकास गर्ने मौका पनि मिलिरहेको हुन्छ ।

यस्ता फाइदा भए तापनि विमानस्थलमा झोला र ऋणको बोझ बोकेर गएका धेरैलाई चिट्ठाका रूपमा विकसित वैदेशिक रोजगारीको परिणामको चिन्ता भइरहन्छ । हरेक श्रमिक ढुक्कका साथ प्रस्थान गर्न सक्दैनन् । किनभने हाम्रो श्रम आप्रवासनको सिंगो चक्र नै पारदर्शी छैन । यस्तो अनिश्चिततालाई उचित वैदेशिक रोजगारी नीतिले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्छ । वैदेशिक रोजगारीको परिणामलाई सुनिश्चित योग्य बनाउन पारदर्शी, सुरक्षित र लाभदायक बनाउनुपर्छ । यति गरेर मात्र पुग्दैन, वैदेशिक रोजगारीको चक्रमा भौगोलिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पिछडिएका युवा वर्गलाई पनि देखिने गरी आबद्ध गर्नुपर्छ ।

माइग्रेसन ल्याब र इन्टरनेसनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट कम्पनी (आईएमआर) ले गरेका केही अभ्यासलाई एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । दुई संस्थाको सहकार्यमा महोत्तरीको बलवा नगरपालिकास्थित मुसहर समुदाय र जाजरकोटका भूकम्पपीडितलाई शून्य लागतमा पारदर्शी ढंगले छनोट गरी मलेसियामा पठाउने अभियान गरिएको थियो । लाभदायिक आप्रवासनको अवसरले परिवारको अन्तरपुस्ता गरिबी र भेदभावबाट बाहिर निकाल्ने सम्भावनाको मान्यताका आधारमा मुसहर समुदाय छानिएको थियो । उनीहरूमध्ये कतिको राहदानी महिनौं वा वर्षौंसम्म दलालको कब्जामा थियो । कतिले राहदानी नै बनाउन सकेका थिएनन् । आईएमआरले राहदानी दलालबाट फिर्ता गरिदियो, नयाँ राहदानी बनाइदियो । त्यस्तै, ८ महिनाअघि विनाशकारी भूकम्पको क्षतिबाट प्रभावित जाजरकोटका भूकम्पपीडितलाई शून्य लागतमा मलेसिया पठाउन गाउँमा नै संस्था पुगेको थियो ।

उनीहरूमध्ये कतिपय चर्को ब्याजदरको ठूलो ऋण लिई विदेश (ऋण नपाउनेहरू भारत) जाने योजनामा थिए । यस्तो सन्दर्भमा गाउँमा नै शून्य लागतमा मासिक ६० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म तलब पाउने मलेसियाको रोजगारीमा जान पाउँदा आर्थिक रूपमा ठूलो प्रतिफल हात परेको छ । यदि यो समुदायले ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपरेको भए पुनर्निर्माणमा असर पर्थ्यो । अझ ऋण लिएर भनेजस्तो जागिर नपाई अलपत्र परेको भए उनीहरू झनै ठूलो खाल्डोमा पर्न सक्ने अवस्था बन्थ्यो । शून्य लागतको रोजगारी भन्नासाथ म्यानपावरको ढोकामा हजारौं युवा आउने अवस्थामा गाउँमै पहुँच, बिनालगानी र प्रतिफल दिने मर्यादित रोजगारी पाउँदा पिछडिएका समुदायका लागि कुन हदसम्म वैदेशिक रोजगारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने यी दुई अभ्यासको सिकाइ हुन सक्छ । यी दुवै अवस्थामा शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा जान सम्भव छ भनेर युवाहरू र उनीहरूका परिवारलाई पत्यार लागेको थिएन । कतिले यो त पछि फसाउने प्रपञ्च हुन सक्छ भनेर शंका गरेका थिए । छानिएकाहरूले मलेसिया पुगेर करारबमोजिम तलब पाएपछि बल्ल पूर्ण विश्वास गरे ।

नेपालमा शून्य लागत, शून्य नभए पनि कम लागत तथा पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया पनि अभ्यासमा छ । यो अभ्यासमा श्रमिकहरूको पहुँच नहुँदा वैदेशिक रोजगार भन्नेबित्तिकै पैसा नतिरी जानै पाइन्न भन्ने भ्रमले बेस्सरी जरो गाडेको छ । मलेसिया पुगेका मुसहर र जाजरकोटका भूकम्पपीडितले आफ्नो समुदायमा बताएपछि मात्रै त्यो समुदायलाई पत्याउन कर लाग्यो । यी सबै सही सूचनाको अभावको नतिजा हो । यसरी माइग्रेसन ल्याब र आईएमआरको प्रयासले शून्य लागतमा जाने बाटो तय गरिदिएपछि त्यहाँको समुदायबाट अन्य युवालाई यस किसिमको अवसर मिल्दै जाने र यससम्बन्धी सूचना तथा सञ्जाल विकसित र विस्तारित हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

पारदर्शी, सुरक्षित, लाभदायक अवसरलाई प्राथमिकता नदिइँदा रोजगारीको खोजीमा रहेकाहरू जोखिमयुक्त काममा फसिरहेका छन् । जस्तोः दक्षिण कोरियामा श्रमिक लैजाने ‘ईपीएस’ र जापानको विशेष सीप भएका श्रमिक लैजाने ‘एसएसडब्लू’ मोडललाई हेरौं । सरकारले सरकारी तवरबाट कोरिया पठाउँछ । कोरियाको लागत, आम्दानी र काम गर्ने समय निश्चित छ । जापानसँग एसएसडब्लूमा पठाउने सम्झौता छ । सरकारी वा निजी (म्यानपावर) मध्ये कुन प्रक्रियामार्फत पठाउने भनेर निर्णय नलिइँदा संस्थागत रूपमा जापानको रोजगारी खुलेको छैन । सरकारले सहज बाटो बनाइदिँदा जसरी ईपीएसबाट धेरैले लाभ लिन पाए, तर बाटो नबनाइदिँदा जापानको एसएसडब्लूबाट लाभ लिन पाएनन् । सीपयुक्त जनशक्ति लैजाने नीतिअनुसार जापानले २०१९ मा फिलिपिन्सपछि दोस्रोमा नेपालसँग श्रम समझदारी गरेको थियो । यही नीतिअनुसार फिलिपिन्स हजारौं श्रमिकलाई जापान पठाउन सफल भयो । ती श्रमिक र तिनका परिवारको जीवनलाई रूपान्तरण गरिदियो । तर, ५ वर्ष बित्दा पनि नेपाल र जापानको श्रम समझदारी जहाँको त्यहीँ छ ।

हातैले रूखमा फलेको फल टिप्न नसक्नु हाम्रो नीतिगत असफलता हो । धेरै युवा विद्यार्थी भिसाको माध्यमले पछाडिको ढोकाबाट कामको खोजीमा जापान जान बाध्य भइरहेका छन् । गत वर्ष ३४ हजार विद्यार्थीले जापानी भाषा सिक्न मात्रै एनओसी लिएका थिए । उनीहरूले जापानको रोजगारी पाउनका लागि मात्रै अनावश्यक खर्च र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपरेको थियो । जापानमा साँच्चिकै कामदारको खाँचो छ । भिसा पनि उपलब्ध छ । सम्झौता पनि छ । एउटा पारदर्शी कार्यविधि मात्रै छैन । दशकौंदेखि घरेलु श्रमिकमा जान प्रतिबन्ध लाग्दा तेस्रो बाटो हुँदै घरेलु श्रममा गई बस्नेहरूको संख्या बढ्दो छ । पछिल्लो समय रुसी सेनामा जानेको अवस्था झन् डरलाग्दो छ । यस्तो जोखिमपूर्ण चिट्ठामा युवाहरूले हात हालिरहेका छन् । बहुसंख्यक युवामा वैदेशिक रोजगारीका लागि ठूलो आकांक्षा छ । यो स्विकारेर विदेश जान चाहने युवालाई राम्रो अवसरको पहिचान गरी कानुनी र सुरक्षित बाटो खोलिदिन आवश्यक छ । नभए अवैधानिक बाटो रोज्ने, चर्को ब्याजमा ऋणको सिकार हुने, आफ्नो योग्यता र क्षमता नमिल्ने रोजगारीमा जाने अवस्था बल्झिरहन्छ ।

एउटा राम्रो अवसरले अरू राम्रो अवसरको बाटो खोलिदिन्छ, विदेशमै होस् या नेपाल फर्केपछि आफूलाई वा परिवारका लागि । जसरी पनि विदेश जाने गहिरो मानसिकता युवामा गडेको छ । यसलाई सुधार्न वा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यो कानुनी संरचनामा देखिएको व्यवधानको सुधारबाट मात्रै सम्भव छ । वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापनसँग जोडिएको नीति देखाउनका लागि मात्रै हुनु हुँदैन, परिणाम दिने खालको बनाउन जरुरी छ ।

लाभदायक वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिनु भनेको कुप्रथालाई आँखा चिम्लिने होइन । सामाजिक मूल्यलाई बिर्सिने होइन । गलत अभ्यासलाई उचित ढंगले रोकथाम गरी लाभदायक श्रम आप्रवासनलाई बढुवा दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । बढीभन्दा बढी गन्तव्य देशका प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानले नेपाली लैजाने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । श्रमिकको हित र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको देशलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । यस्तो अभ्यास भएमा विदेशमा अलपत्र पार्ने र पर्ने घटना स्वतः न्यून हुँदै जानेछन् । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीको उचित अवसर प्राप्त गर्नुका साथै उन्नतिको बाटो खुल्नेछ । लाभदायक वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिनु आन्तरिक रोजगारीको सिर्जनालाई बेवास्ता गर्नु होइन । बरु लाभदायक वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालको आन्तरिक श्रम बजारलाई थप बलियो बनाउन सकिन्छ । यी दुवैलाई साथसाथै लैजान सकिन्छ ।

Published on: 21 August 2024 | Kantipur