काठमाडौँ — सरकारले इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीले वर्षमा कम्तीमा सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनै पर्ने प्रावधान हटाउने भएको छ । करिब साढे ५ वर्षअघि यो प्रावधान ल्याए पनि अव्यावहारिक देखिएको भन्दै कार्यान्वयन नै नगरी हटाउन लागिएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रावधान हटाउन कानुन संशोधन गर्न लागेको जनाएको छ ।

२०७५ चैत १९ मा इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीले वर्षमा सय जना पठाउनै पर्ने प्रावधान ल्याइए पनि लागू हुन सकेको थिएन । सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ८२ ले दिएको ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ अधिकारलाई टेक्दै तीन वर्षयता सय जना श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरको नवीकरण गर्दै आएको थियो ।

सरकारले यस वर्ष पनि बाधा अड्काउको अधिकार प्रयोग गर्दै अन्तिम पटकका लागि त्यस्ता म्यानपावरको नवीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । गत वर्ष सय जना कामदार नपठाउने नयाँ अनुमति लिएका ६८ वटासहित २ सय ५८ वटा म्यानपावरको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा श्रम मन्त्रालय लामो समयसम्म टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन । मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द रिजालले कानुन संशोधन प्रक्रियासँगै एक पटकका लागि म्यानपावरको लाइसेन्स नवीकरण गर्न लागिएको बताए ।

उनका अनुसार यो प्रावधान अव्यावहारिक देखिएकाले एक वर्ष अघिदेखि नै कानुन संशोधन प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । ‘नयाँ प्रावधानसहितको विधेयक संसद्मा छलफलमा छ, त्यो टुंगोमा पुग्न समय लाग्ने भएकाले अन्तिम पटकका लागि बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार प्रयोग गर्दै नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पठाएको हो । ऐनको दफा १३ को घ (२) मा ‘लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि श्रमिक पठाउन नसकेमा’ इजाजतपत्र रद्द गरिने व्यवस्था छ । कानुन मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०८०’ को विधेयकमा उक्त व्यवस्था हटाई पेस गरेको छ ।

प्रावधान लागू गरेको वर्ष धेरै म्यानपावर एकआपसमा गाभिए । त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा कोभिडका कारण वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने कार्य नै प्रभावित बन्यो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा म्यानपावर कम्पनीले १ लाख ७२ हजार जना पठाएका थिए । त्यो आर्थिक वर्षमा प्रमुख गन्तव्य मलेसिया ६ महिना मात्रै खुलेको थियो । लकडाउनका कारण ०७६ को चैतदेखि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पूर्ण बन्द भयो ।

लकडाउनकै कारण आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा आंशिक रूपमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था बन्यो । त्यस वर्ष जम्मा ६१ हजार मात्रै श्रमिकलाई म्यानपावर कम्पनीले पठाए । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा भने तीन लाख १२ हजार जना वैदेशिक रोजगारीमा गए । त्यस वर्ष साउदी अरबमा श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरू हाबी भए । साउदीले मात्रै १ लाख २५ हजार श्रमिक भर्ना गरेको थियो । मलेसिया, यूएई र कतार पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूले न्यून संख्यामा मागपत्र प्राप्त गरे ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा चार लाख श्रमिक म्यानपावर कम्पनीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गए । त्यस वर्ष मलेसियामा मात्रै २ लाख १९ हजार जना गए । त्यस वर्ष खाडी पठाउने म्यानपावरको कारोबार थप खुम्चियो । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ९ सय २९ म्यानपावरले ३ लाख ५३ हजार श्रमिक पठाएका छन् । तर, त्यसमध्ये २ सय ५८ वटा म्यानपावरले एक सय जना श्रमिक पठाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगार विभागले नवीकरण गरेको छैन । जसमध्ये ६८ वटा म्यानपावरले गत आर्थिक वर्षमा लाइसेन्स लिएका हुन् ।

तत्कालीन श्रम सचिव विनोद केसी वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यले सय जना पठाउनै पर्ने प्रावधान ल्याएको बताउँछन् । ‘श्रमिकको सुरक्षालाई ध्यान दिई ठूला म्यानपावरलाई थप जिम्मेवार बनाउन यो प्रावधान ल्याइएको थियो । त्यतिखेर म्यानपावरलाई एकआपसमा एकीकरण (मर्ज) गर्ने मौका पनि दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘तर यो प्रावधान पहिलो वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा आएन ।’

व्यवसायीहरूले नवीकरणसम्बन्धी प्रावधान अव्यावहारिक रहेको र यसले श्रमिकलाई नै समस्या पारेको दाबी गर्दै आएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नवीकरण रोकिँदा कम्तीमा ५ सय श्रमिकको भिसा रोकिएको जनाएको छ । ‘करोडौं धरौटी राखेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत दिइसकेको व्यवसायीलाई श्रमिक पठाउनै पर्ने कोटा निर्धारण गर्ने नीति नै गलत छ,’ संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल भन्छन्, ‘यो क्षेत्रमा धेरै पुराना स्थापित व्यवसायी छन् । तिनले आफूलाई विश्वास लाग्ने निश्चित रोजगारदातालाई मात्रै श्रमिक पठाउँछन् ।’

त्यस्ता रोजगारदाताले कुनै वर्ष ठूलो संख्यामा श्रमिक लिने वा कुनै वर्ष एक जना पनि नलिने हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘तर, श्रमिक पठाएन भनेर नवीकरण रोक्नु गलत हो । व्यवसायीले व्यवसाय गर्न पाउने संविधानप्रदत्त अधिकार खोस्न पाइँदैन । वर्षमा कति श्रमिक पठाउने–नपठाउने व्यवसायीलाई नै स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ,’ भुर्तेलले भने, ‘यो कानुन खारेज गर्नुपर्छ ।’

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरे म्यानपावरले पठाउने संख्याभन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘यहाँ वर्षमा ७ हजार श्रमिक पठाउने म्यानपावर पनि छ । तर, उनीहरूको उजुरीको चाङ छ,’ उनले भने, ‘सय जनाभन्दा कम पठाएका छन् । तर, उनीहरूको उजुरी परेको छैन ।’

उनले राम्रो कम्पनीमा सीमित श्रमिक पठाउने म्यानपावरहरू पनि भएकाले विद्यमान प्रावधान संशोधन आवश्यक देखिएको बताए । कानुनको प्रावधान व्यावहारिक देखिएन भने संशोधनमा जानुपर्ने तर त्यसले भविष्यमा पार्ने प्रभावबारे ध्यान दिनुपर्ने पूर्वश्रम सचिव केसीको भनाइ छ ।

Published on: 5 August 2024 | Kantipur