काठमाडौँ — श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा तयार गर्न गठित विज्ञ टोलीले तयार पारेको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको छ । आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विज्ञ टोलीका संयोजक गणेश गुरुङले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षामन्त्री शरद्सिंह भण्डारीलाई मस्यौदा हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

मन्त्री भण्डारीले राष्ट्रिय आप्रवासन नीति निर्माणका लागि मस्यौदा प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले समग्र श्रम आप्रवासन क्षेत्रको समस्या र चुनौती पहिचान गर्दै तयार पारिएको मस्यौदालाई सरकारी नीतिका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए ।

उनले आप्रवासी नीतिले भइरहेको व्यवस्था र प्रणालीलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउने, आप्रवासी श्रमिकलाई स्वदेशमा फिर्ता ल्याउने र विश्व बजारको मागअनुसार श्रम जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने बताए । 'दिनहुँ हजारौँ मान्छे वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन्, हामीले भाषण र दोषारोपन गरेर यो रोकिने अवस्था छैन । रोजगारीको विकल्प रोजगारी नै हो,' उनले भने, 'नेपाली आप्रवासी श्रमिकको उचित श्रम मूल्य र मूल्याङ्कन हुनुपर्छ त्यसका लागि अब बन्ने आप्रवासी नीति र सरकारको परराष्ट्र नीतिमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।'

गुरुङको संयोजकत्वमा गठित टोलीले नौ महिना लगाएर उक्त मस्यौदा तयार गरेको हो । मस्यौदामा छ वटा नीति, २४ वटा रणनीति र रणनीति सम्बोधनका लागि एक सय १३ वटा कार्यविधि राखिएको संयोजक गुरुङले जानकारी दिए । सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित श्रम आप्रवासन, आन्तरिक रोजगारी र समृद्धिको दूरदुष्टिसहित राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको गुरुङको भनाइ छ ।

उक्त मस्यौदामा श्रम आप्रवासन व्यवस्थापन सुशासन कायम गर्ने र श्रम आप्रवासनसम्बन्धित सूचना र सेवामा सबैको पहुँच विस्तार गर्ने नीति छ । आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने एवं लैङ्गिकताका कारण हुनसक्ने सबै किसिमका जोखिम न्यूनीकरण गर्ने नीति समावेश गरिएको छ ।

मस्यौदामा आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी गन्तव्य मुलुकको श्रमबजारको माग र प्रवृत्तिअनुसार श्रमिकको सीप, दक्षताको पहिचान गर्ने उल्लेख छ । यस्तै श्रम आप्रवासनबाट फर्किएका श्रमिकको दिगो र सम्मानजनक पुनःएकीकरण गर्दै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेदेखि राष्ट्रियहित र आवश्यकताअनुरुप देशमा कार्यरत विदेशी श्रमिकको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने मस्यौदामा समावेश छ । मन्त्रालयले उक्त समस्यौदामाथि थप सुझावका लागि आफनो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।

Published on: 12 August 2024 | Kantipur