विख्यात इजिप्सियन अर्थशास्त्री समीर अमिनले भनेझैं २१ औं शताब्दीको श्रम आप्रवासन भूमण्डलीकरणको जालोका रूपमा हाम्रा चुलाचौकासम्म पुगिसकेको छ ।

उदारवादी बजारलक्षित उत्पादन प्रणालीले गरेको सस्तो श्रमको माग, प्राकृतिक स्रोतको असीमित दोहन, कृषियोग्य भूमिको गलत चुसाइ र वातावणीय प्रभावलगायत परिस्थितिका कारण कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई सस्तो श्रम बजारमा बिनासर्त समर्पण गरिदिन्छ । यसरी गरिने समर्पणमा अधिकारका कुरा हुँदैनन् । केवल हुन्छन् त जायज र नाजायज जिम्मेवारी र बाध्यताका पक्षहरू । साढे सात दशकदेखि अनौपचारिक रूपमा भारत र चार दशकदेखि औपचारिक रूपमै विश्वका विभिन्न मुलुकका श्रम बजारमा रहेका नेपाली श्रम आप्रवासीको भोगाइ समीर अमिनका तर्कसँग मेल खान्छन् ।

घरेलु श्रम बजारमा सम्भावना नदेखेर वा नभेटेर अन्य श्रम बजार चहार्नु एउटा श्रमिकको बाध्यता हो । कुनै पनि नागरिकले दुनियाँको श्रम बजारसँग सम्झौता गरी असमान श्रमसम्बन्धमा रही काम गर्छन् । तर, विप्रेषण बुझ्ने राज्यले विप्रेषण आर्जन गर्ने नागरिकप्रतिको दायित्व केके हुन्, ती कति हदसम्म पूरा गर्न सकिएको छ भन्ने प्रश्न नै आजको श्रम आप्रवासनको मूल नीतिगत प्रश्न हो । हालै सार्वजनिक श्रम आप्रवासन नीति २०८१ को प्रस्तावित मस्यौदालाई यहाँ विभिन्न कोणबाट केलाउने प्रयत्न गरेको छु ।

सामान्यतः नीतिगत खाका भनेको त्यो सवालप्रतिको राष्ट्रिय दृष्टिकोण हो, जुन विद्यमान मूल कानुन (संविधान) भित्र रहेर राजनीतिक पद्धतिको मर्मसँग जोडिएको हुन्छ । त्यो भनेको सम्बन्धित सवालको मूल मर्म, त्यसको परिभाषाको दायरा, मानिसको जीवनसँग जोडिने व्यावहारिक अर्थ, व्यक्तिको सार्वभौम पहिचान र त्यो पहिचानसँग गाँसिएको मौलिक अधिकारसँग कति सम्बन्ध राख्छ भन्ने हो । खाकाले एकातिर समाजमा रहेको संरचनागत विभेद र लाभको विश्लेषण गरी सम्बन्धित समुदायको सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । अर्कातिर सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालालाई जिम्मेवार बन्न सहजीकरण गर्ने हो । तर, श्रम आप्रवासनको नीति भनेर तयार पारिएको दस्तावेजले यी सन्दर्भ समेटेको पाइँदैन ।

नेपालको परिवेशमा श्रम आप्रवासन भनेको के हो र के होइन ? श्रम आप्रवासन आफैंमा बृहत् आप्रवासनभित्रको कुन आयाममा पर्छ ? तिनीहरूबीच कस्तो अन्तरसम्बन्ध छ, जसले हाम्रो श्रम आप्रवासन प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ र श्रमिकको सामाजिक न्यायमा चुनौती थपेको छ ? यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसको उचित सम्बोधन नभई नेपालजस्तो भूराजनीतिक र भौगोलिक विश्वमानचित्रको श्रम आप्रवासन नीति बन्न सक्दैन । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, श्रम आप्रवासन विश्व श्रम बजारसँग जोडिएको आयाम हो । तर नीतिगत खाकाको सीमा राजनीतिक रूपले राष्ट्रिय चरित्रको हुँदाहुँदै कूटनीतिक, आर्थिक र मानव अधिकार र त्यससँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय चरित्रको सामाजिक न्यायको दायरा पनि हो ।

नेपालको सन्दर्भमा घरेलु खाका, त्यसका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिधिको सीमा के हुन सक्छ र हुनुपर्छ ? दस्तावेजप्रति यस्ता थुप्रै अवधारणागत प्रश्नहरू उठाउन सकिन्छ । यो प्रश्न नेपाली संस्करणको श्रम आप्रवासनको नीतिगत खाकाले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । तर यो खाकाले यी अवधारणागत प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्न सक्दैन । यो नीतिगत दस्तावेज एउटा वार्षिक कार्यक्रम जस्तो लाग्छ । किनकि यसले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुभन्दा पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, गैरसरकारी संस्था र गैरआवासीय नेपाली संघ जस्ता संस्थालाई केन्द्रमा राखेर उनीहरूको भूमिका विस्तार गर्नतिर केन्द्रित देखिन्छ ।

गैरसरकारी संस्थाले राज्य र उसका संरचनालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र गैरआवासीय नेपाली संघ जस्ता निकायलाई श्रम आप्रवासनको व्यवस्थापन गर्ने प्रत्यक्ष भूमिकामा ल्याउनु भनेको स्वार्थ बाझिने कुरा हो । यसको विभिन्न पाटोमा हामीले धेरै बहस गर्नुपर्ने छ । ठगिएका, बेचिएका, झुक्याइएका भुक्तभोगी श्रम आप्रवासी हाम्रा वरिपरि बर्गेल्ती छन्, यो जिकिरको पुष्टि गर्न । यद्यपि स्वच्छ, पारदर्शी, सामाजिक उत्तरदायीपूर्ण वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने व्यवसायी पनि हामीकहाँ नभएका होइनन् । उनीहरूले श्रम आप्रवासनसम्बन्धी सरकार, गन्तव्य मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भएका सुरक्षित, सम्मानजनक र शोषणरहित श्रम आप्रवासन प्रक्रियामा सहजीकरण गरेका उल्लेख्य उदाहरण छन् । तर ती आफैं आफ्नो व्यावसायिक समूहमा सीमान्तकृत छन् । व्यवसायीहरूको सांगठनिक नेतृत्वले यस्ता सकारात्मक प्रयासका नजिरलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न या त सकेको छैन या त रुचि राख्दैन । यो आफैंमा सार्वजनिक बहसको विषय हो । कतिपय गन्तव्य मुलुकमा गैरआवासीय नेपालीको नकारात्मक भूमिका रहेको भुक्तभोगी नेपाली श्रम आप्रवासी नै बताउँछन् । यसका थुप्रै पक्ष छन्, समय र सन्दर्भसँगै सतहमा आउलान् ।

राज्यले गैरआवासीय नेपाली र तिनको संस्था एनआरएनएलाई संगठित हुनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ । जसले गर्दा अन्य मुलुकका गैरआवासीय नागरिक पनि एनआरएनए जस्तै संगठित र व्यवस्थित डायस्पोरामा रूपान्तरित हुन सकुन् । आफ्नो जन्मभूमिको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री बन्न सकुन् । हाम्रा दूतावासलाई प्रभावकारी बनाउन एनआरएनएलाई परिचालन गरिनेछ भन्ने प्रावधान नीतिमा प्रस्ताव गर्नु भनेको श्रम आप्रवासन व्यवस्थापन गर्न राज्यको भूमिकालाई संकुचित पार्ने मात्र होइन राज्यलाई गैरजिम्मेवार हुन छुट दिने पनि हो । स्वार्थ बाझिने चरित्रका यी निकायले श्रम आप्रवासीलाई सामाजिक न्यायको दृष्टिले सघाउलान् र श्रम आप्रवासन व्यवस्थापन प्रक्रियामा अहिले खड्केको सुशासन कायम गर्न राज्यलाई साथ देलान् कि नीतिगत रूपमै अपेक्षा गरिएको भूमिका आफ्नो व्यापारिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्लान् ? मूल प्रश्न यो हो ।

राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने दूतावास भएकाले गन्तव्य श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिकको प्रमुख जिम्मेवारी पनि दूतावासले लिने हो । हाम्रा दूतावासलाई जनशक्ति, आर्थिक र अवधारणागत रूपमा श्रमिकमैत्री बनाउन अहिलेको परराष्ट्र नीतिमा श्रम कूटनीति प्रवेश गराउनु ढिलो गर्नु हुँदैन । विश्वमा छरिएका श्रम आप्रवासीहरू राज्यसँग प्रत्यक्ष पहुँच भएका, राजनीतिक दल आबद्ध भएर प्रवासमा संगठन निर्माण गरेका र नेपालमा पार्टीहरूलाई लेबी तिर्नेभन्दा असंगठित र लेबी नतिर्ने समूह विशाल छ । तर एक्लो छ । त्यही समूह श्रम आप्रवासनको निर्णय गरेको दिनदेखि ठगी, जालझेल, शोषण र विभेदमा पर्छ । अझ महिला, अत्यन्त निम्न वर्ग र राम्रोसँग नेपाली पनि बोल्न सकस हुने वर्गको त स्थिति झन् जटिल हुने गर्छ । दलालमार्फत राज्यले तय गरेको प्रक्रिया छली अनौपचारिक बाटो हुँदै लगिइने, पठाइने, जान बाध्य हुने, अनि बेचिइने पनि यही वर्ग हो । राज्यको उपस्थिति यही समूहलाई बढी जरुरी पर्छ । विडम्बना, हाम्रा अधिकांश दूतावासले श्रमिकहरू श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छन्, महिलाहरू महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्छन् भनेर उनीहरूको समस्या सुन्दैन । विभिन्न अनुसन्धानले नै यो पुष्टि गरिसकेका छन् । धेरै टाढा नजाऔं, कोरोनाका बेला गरिएका उद्धारले यही पुष्टि गर्छ र अन्य बेला गरिने विभेद त दैनिकीजस्तै छ ।

प्रस्तावित खाकामा दूतावासले सेल्टर बनाउने कुरा एकातिर लैंगिक र सामाजिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण छ भने अर्कातिर व्यावहारिक छैन । यसो भनिरहँदा रोजगारदाताले श्रम सम्झौता एकतर्फी रूपमा तोडेर सडकमा पुर्‍याएको श्रमिकलाई तत्काल राहत चाहिने यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न खोजेको होइन । तर, प्रश्न के हो भने हामीले खासगरी महिला श्रमिकजस्तै बेचिएर फर्केका, यौनहिंसा भोगेर बिचल्लीका परेका महिलालाई पुनःस्थापना केन्द्रमा राखिदिँदा उनीहरूको सार्वभौम पहिचान र मौलिक अधिकारमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? यस्ता केन्द्रको विकल्पमा उपाय के हुन सक्छ ? श्रम आप्रवासनका विविध आयाम यो प्रस्तावित खाकाले समेटेको देखिन्न ।

श्रम आप्रवासन केवल श्रम मन्त्रालयको श्रम स्वीकृतिको छाप राहदानीमा लगाएर विमान चढ्नु मात्र होइन भन्ने कुरा हामीले अबचाहिँ बुझ्नुपर्छ । नेपालको परिवेशमा श्रम आप्रवासन के हो ? आजको नेपालमा यसका कुनकुन आयाम सान्दर्भिक छन् ? अनि ती आयामलाई अर्थपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गर्ने आधार के छन् ? हाम्रा श्रम आप्रवासीको मौलिक अधिकार सुनिश्चितता गर्दै, गन्तव्यमा हुने श्रम शोषण, यौन र गैरयौनहिंसा, ज्यालामा विभेद, सम्झौता/करार पत्रमा जालझेल, परिवारबाट टाढा हुँदाको एक्लोपना र यो सबबाट उब्जने मनोविज्ञानलाई कार्ययोजना जस्तो लाग्ने यो नीतिगत खाकाले सम्बोधन गर्न सक्छ ?

भारत जाने र उताबाट आउने श्रमिकको सन्दर्भ उठान गर्नु सान्दर्भिक छ । यद्यपि खालि श्रम पञ्जीकरणको टुक्रे कामले भारत जाने श्रमिक र भारत हुँदै तस्करी गराइने र बेचबिखन गर्ने पाटो सम्बोधन हुँदैन । मानव बेचबिखनविरुद्धमा काम गर्ने केही गैरसरकारी संस्थाले सिमानामा राज्यको आध्यागमनलाई नै शिथिल पार्ने गरी ठड्याइएका संरचनाले युवा महिलाको हिँडडुल गर्ने अधिकार र सार्वभौम पहिचानलाई कसरी चुनौती दिइरहेका छन् ?

उसो त यो खाका नै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको सक्रिय सहभागितामा तयार भएको भनेर आप्रवासी श्रमिकका सञ्जाल, मजदुर संगठनका प्रतिनिधि र श्रम आप्रवासन अनुसन्धानमा संलग्नहरू नै भन्ने गर्छन् । वास्तवमा यस्ता नीतिगत खाका सम्बन्धित सरोकारवालासमेतको संलग्नतामा श्रम आप्रवासनसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा जोडिएका नेपाली समाजका विभिन्न पाटाको गहिरो विश्लेषणपछि तय गरिनुपर्ने हो । तर, उपलब्ध मस्यौदा पढ्दा त्यसो गरेजस्तो लाग्दैन । यसमा समेटिएका अधिकांश पक्ष विश्लेषण गर्दा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र त्यसका मातहत बनेका नीति, कार्ययोजनाहरूकै सामान्य परिमार्जित संस्करणजस्ता लाग्छन्, जुन बदलिँदो समयसापेक्ष छैनन् । २०६४ यता विश्व, क्षेत्रीय र घरेलु श्रम बजारको चरित्र फेरिएको छ । विभेदका स्वरूप बदलिएका छन् । गन्तव्य मुलुकको राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति, लैंगिक नीति, श्रम नीतिलगायत समाजको समग्र चरित्र फेरिएको छ । यो बदलाव हाम्रो आफ्नै घरेलु सामाजिक–सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, लैंगिक र वर्गीय चेतनामा पनि भेटिन्छ भने रोजगारका सम्भावना समयसापेक्षतामा झन्झन् संकुचित छ ।

एकातिर वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई स्वायत्त बनाएर निजी क्षेत्रको प्रभावमा पार्नु भनेको अहिलेको बेथितिलाई झन् बढी फस्टाउन दिनु हो । अर्कोतिर, छुट्टै अर्को संरचनाको प्रस्ताव गर्नु अहिले भएका असान्दर्भिक संरचनामा अर्को आर्थिक भार थप्नु हो । अहिलेको श्रम मन्त्रालयको संरचना न त श्रम आप्रवासनको चुनैतीलाई सम्बोधन गर्न समयसापेक्ष छ न श्रम आप्रवासनका सम्भावनालाई नेपालको विकास र समृद्धिको सपनाको नेतृत्व गर्न सान्दर्भिक नै । एउटा विभाग वा अड्डाको निर्माण वा विघटन होइन वर्तमान श्रम मन्त्रालयको व्यापक पुनर्गठन जरुरी छ । श्रम सुशासन एउटा मन्त्रालयको सीमाभित्र जबर्जस्ती समायोजन गरेर अटाउने कुरा पनि होइन । स्वच्छ तथा न्यायोचित भर्ना प्रक्रियाका लागि नेपाल नमुना भएको भनेर दाबी गर्नु अर्को भ्रम हो । वैदेशिक रोजगारमा जस्तो बेथिति र ठगीलाई हामी न्यायोचित भनिरहेका छौं भने प्रस्ट हुन्छ हामीले श्रम सुशासनका सन्दर्भमा कस्तो प्रणाली बसाल्न खोज्दै छौं ? हामीले एकीकृत श्रम आप्रवासन नीतिगत खाकाको निर्माण गरी अहिले भइरहेको टुक्रे प्रावधान र संरचनालाई प्रतिस्थापन गर्नु जरुरी छ ।

यस्तो एकीकृत श्रम आप्रवासन नीतिमा परराष्ट्र, महिला, गृह/अध्यागमन, विकास र योजना, विप्रेषणको हिसाब गर्ने अर्थ र राष्ट्र बैंकको भूमिकामा पनि बहस जरुरी छ । वातावरण, भूमि/खेत/कृषि, पशुपालन, बजार व्यवस्था, पर्यटनलगायत संघदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका निकायहरूको दायित्व र जिम्मेवारी प्रस्ट पारिनुपर्छ । असान्दर्भिक भइसकेको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र त्यसअन्तर्गत बनेका टुक्रे खाकालाई प्रतिस्थापन गर्नु समयको आवश्यकता हो ।

Published on: 5 September 2024 | Kantipur