देशमा रोजगारीको अभावले विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ। वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका समस्यालाई अहिलेसम्मको नीतिले समेट्न नसक्ने देखेपछि नयाँका निम्ति सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।

नयाँ नीतिले अवैध बाटो खोज्ने, श्रममा ठगिनेदेखि ज्यानसम्म जाने, शारीरिकदेखि यौन हिंसासम्म हुने तथा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र मानव तस्करीका घटनालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि घरबाट निस्किएदेखि फर्केर पुनर्स्थापित हुने सबै चरणलाई सम्बोधन गर्ने गरी समग्र आप्रवासन नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइएको श्रमविज्ञ गणेश गुरुङले जानकारी दिए। गुरुङकै संयोजकत्वमा समिति बनेको हो। नेपालबाट भारत जाने श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउने गरी यस्तो नीति आउन लागेको हो।

नेपाली युवा श्रमका लागि छिमेकी मुलुक भारत जाने गरे पनि त्यस्ता श्रमिकको सरकारले कुनै लेखाजोखा राख्ने गरेको छैन। यसै विषयलाई लिएर समितिले विभिन्न प्रस्तावित मस्यौदा तयार पारेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई बुझाएको छ।

मस्यौदामा समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा शून्य लागतको विषयदेखि वैदेशिक रोजगार बोर्डको पुनर्संरचनाका विषय पनि समेटिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सिप स्वदेशमै प्रयोग गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

नीतिमा महिला श्रमिकमाथि हुने विभेद रोक्नेदेखि गन्तव्य मुलुकमा सहज पहुँचको व्यवस्थासम्मका विषय राखिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट दैनिक चार अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिइरहेको र देशको अर्थतन्त्रसमेत यसैले धानेकाले व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।

गन्तव्य मुलुकमा द्वन्द्व हुँदा राज्यले के गर्ने र कस्ता रणनीति लिने भन्ने जस्ता विषय पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सुझावमा समेटिएको छ। राज्यले सही नीति लिन नसक्दा अवैध बाटो हुँदै द्वन्द्वग्रस्त देश युरोप र अमेरिकासम्म मानव तस्करीसमेत भइरहेको छ। विद्यमान वैदेशिक रोजगारी नीति २०६८ तयार गरी सार्वजनिक गरिएको छ।

उक्त नीतिले वर्गमानका समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने हुँदा नयाँ नीति आवश्यक रहेको पुष्ट्याइँसहितको सुझाव श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई प्रतिवेदनमार्फत दिएको छ।

‘वैदेशिक रोजगारीका लागि घरबाट निस्किएदेखि फर्केर पुनर्स्थापित हुने सबै चरणलाई सम्बोधन गर्ने गरी समग्र आप्रवासन नीति ल्याउन लागिएको हो’, नयाँ नीति मस्यौदामा भनिएको छ, ‘हामीसँग तत्काल नयाँ उद्योग स्थापना गरेर उपलब्ध जनशक्तिलाई नेपालमै रोजगार दिन सकिने अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागअनुरूप सुसूचित, सिपयुक्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक श्रमशक्तिको विकास गर्न आवश्यक छ। यसबाट श्रम आप्रवासनलाई प्रतिफलयुक्त बनाई स्वदेशमै रोजगारी तथा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्दै बाध्यकारी श्रम आप्रवासन अन्त्य गर्ने नयाँ नीतिको लक्ष्य हो।’

सरोकारवाला पक्षबाट सुझाव आएपछि मात्रै श्रम आप्रवासनको नीति मस्यौदालाई पूर्णता दिइने भएको छ। मन्त्री भण्डारीले मस्यौदा बुझ्दै भनेका थिए, ‘यो नीतिमा नेपालका ट्रेड युनियन, विज्ञदेखि विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको सुझाव आएपछि मात्रै पूर्णता दिइने छ।’

प्रस्तावित नीतिमा श्रम आप्रवासनमा सूचना, सेवा र सुशासन सुनिश्चित गर्ने, नेपालभित्र रोजगारीका अवसर अभावका कारण श्रम आप्रवासनमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने र नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकको व्यवस्थापन गर्नेलगायतका लक्ष्य राखिएको छ।

नयाँ आप्रवासन नीतिको मस्यौदामा श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने तथा आन्तरिक रोजगारी एवं समृद्धिमा योगदान गर्ने उद्देश्यसहित तयार पारिएको श्रमविज्ञ गुरुङले बताए। गुरुङ नेतृत्वको टोलीले श्रममन्त्री भण्डारीलाई ‘श्रम आप्रवासन नीति मस्यौदा– २०८१’ हालै बुझाएका हुन्।

त्यसरी बुझाइएको केही मस्यौदा कार्यान्वयनमा आएको गुरुङले बताए। उक्त मस्यौदालाई श्रम मन्त्रालयको आफ्नो वेबसाइटमा १५ दिनका लागि राखिएको छ। यसमा सुझाव आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा लगी पारित गरिने भएको छ। ‘सरकारले अबको दशकलाई रोजगारी दशक बनाउने योजना बनाएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न ६ वटा नीति, २४ वटा रणनीति र एक सय १३ वटा कार्यनीति बनाइएको छ’, गुरुङले भने, ‘विप्रेषणले नेपालको ४२ प्रतिशत गरिबीलाई ३० प्रतिशतमा झारेको छ। अब यसलाई पनि तल झार्न यो नीतिले थप योगदान दिने छ।’मस्यौदा टोलीमा अमृता शर्मा, केशव बस्याल, जुना माथेमा, मञ्जु गुरुङ सदस्य र दीपक ढकाल सदस्य–सचिव छन्।

नयाँ नीतिको मस्यौदामा के छ?

श्रम आप्रवासन प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ परिमार्जन गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ। श्रम आप्रवासनसम्बन्धी नीति र कानुनी संरचना निर्माण एवं परिमार्जन गर्दा सरकार र समाजको विधि अवलम्बन गर्ने कार्यनीति लिइने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।

साथै एक दशकदेखि सबैभन्दा विवादको विषयका रूपमा रहेको श्रम आप्रवासन प्रक्रियामा लाग्ने खर्च श्रमिकले बेहोर्नु नपर्ने रणनीति लिनुपर्ने मस्यौदामा भनिएको छ।

मस्यौदामा ‘श्रम आप्रवासनका क्रममा हुने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने प्रणालीको विस्तार एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने, स्वच्छ र न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गरिने, रोजगारदाता र श्रम आप्रवासनसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने, व्यवसायीका लागि पुरस्कार र दण्डसहितको मापदण्ड बनाई प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरिने, श्रमिकको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने प्रणालीलाई श्रम गन्तव्य मुलुकसँग हुने द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा उल्लेख गरिने, श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी, न्यायोचित र नैतिक बनाउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाइने’ आदि विषय मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।

Published on: 22 August 2024 | Nagarik