मस्त निदाइरहेकी मलाई एकाबिहानै मोबाइलमा आएको मेसेजको घण्टीले अचानक ब्युँझाइदियो। मेसेज आएपछि मोबाइलको स्क्रिन नहेरी बस्नै सकिनँ। मोबाइल तानेँ र हेरेँ । यही भदौ ११ गते एउटा दैनिकमा छापिएको समाचार पठाउनुभएको रहेछ, साथीले। ‘अवैध बाटोबाट अमेरिका हिँडेका करिब सयजना नेपाली ब्राजिल सरकारको नियन्त्रणमा’ भन्ने। त्यसरी अलपत्र पारिएका नेपालीका विषयमा त्यहाँ भएका नेपाली राजदूत निर्मल काफ्लेले छलफल गरिरहेको र आवश्यकताअनुसार सहयोग गरिरहेको भन्ने जानकारीले भने केही हदसम्मा मेरो मनलाई आश्वस्त पार्‍यो।

म अहिले अमेरिकामा छु। यहाँ आएको दश हप्ता भइसकेको छ। दश हप्तामा पाएको यस्तो सूचना भने यो पहिलो थिएन। दश महिना लगाएर भर्खरै अमेरिका प्रवेश गरेका रुकुम पूर्वका एक युवाले चारजना नेपाली क्यालिफोर्नियाको जेलमा रहेका र उनीहरूलाई हजुरमार्फत केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि ? भनेर एक प्रकारको आशा र अपेक्षा राखेर सोधेका थिए। त्यस्तैेगरी, अर्का युवाले फोनमार्फत मलाई जानकारी दिँदै उनका दशजना साथीलाई मेक्सिकोको सिमानामा पुग्नेबेला समातेको र फेरि मेक्सिकोको तपास भन्ने सहरमा फर्काइदिएको बताएका थिए। उनले मलाई भन्दै थिए– म्याडम, त्यहाँ त साहै्र गाह्रो हुन्छ। थुनेर राखिन्छ। हामीलाई पनि त्यहाँ तीन महिना थुनिएको थियो। हामीले त्यतिबेला घाम पनि देख्न पाएनौँ। अँध्यारो कोठा थियो। दिसापिसाब गर्ने र खाने एकै ठाउँमा थियो। म्याम उनीहरूका लागि केही गर्न सक्छौँ भने गरौँ न।

यही विषयमा अध्ययन गर्ने मेरो अहिलेको उद्देश्य भएकाले म हरेक दिन यस्ता खबर पाइरहेकी हुन्छु। यस्ता खबरले मन दुख्छ। मेरो मन भत्किन्छ। केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र आफूले गर्न सक्ने प्रयत्न पनि गरिरहेकी छु तर परिणाम करिब शून्य छ। यो समस्याको समाधान अनुसन्धान र मानव अधिकारसम्बन्धी गरिएको वकालतले मात्रै हुँदैन । यसका लागि सरकार तात्नुपर्छ। सरकारी तहबाट योजना बन्नुपर्छ। यसो हुन नसकेको खण्डमा निर्मल काफ्ले जस्ता संवेदनशील राजदूत भएको ठाउँमा केही सहयोग त होला तर यसको नियन्त्रण र निर्मूलीकरण हुन्छ भन्नेबारे गम्भीर भएर सोच्नै पर्ला।

नेपाल सरकारले केही वर्षदेखि भदौ २० लाई मानव बेचबिखनविरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउँदै आइरहेको छ। विभिन्नरूपमा फैलिँदै गएको मानव बेचबिखन गर्नेहरूको जालो, त्यसको परिणामका रूपमा देखिएका नेपाली युवाहरूको क्रन्दनलाई सरकारले देखे पनि नदेखे जस्तो वा सुने पनि नसुने जस्तो गरेको स्थिति हेर्दा यी दिवस मनाउनु, नेपाली उखान श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने जस्तोे मात्रै भएको छ। संविधान, कानुन, नीति र कुरामा मानव बेचबिखनविरुद्ध कार्य गर्न सरकार क्रियाशील छ भन्ने आधार छन् तर व्यवहारमा भने काग कराउँदैछ पिना सुक्दैछ जस्तो छ। यसले अहिले ब्राजिल, क्यालिफोर्निया जस्ता विभिन्न शहरको सरकारी संरचनामा थुनिएका नेपाली हुन् वा पनामा, ग्वाटेमाला वा अरबका कुनै देशमा मानव तस्कर, श्रम शोषक जस्ता समूहबाट थुनिएका युवा हुन्, उनीहरू सबलाई त प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ नै, समग्र समाज, देश र अहिले सत्ताका लागि हानथाप गर्ने राजनीतिक पार्टीलाई समेत गहिरो प्रभाव परेको छ र पर्नेछ।

‘मानव बेचबिखन भन्नाले कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने वा कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई बेश्यावृत्तिमा लगाउने, कानुनबमोजिमबाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने वा बेश्याागमन गर्ने कार्य हो’ भनी मानव बेचबिखन ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ दफा ४(१) ले परिभाषित गरेको छ। सोही ऐनको दफा ४(२) ले ‘ओसारपसार भन्नाले किन्ने वा बेच्ने’ उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने वा बेश्यावृत्तिमा लगाउने/शोषण गर्ने उद्देश्यले शारीरिक, मानसिकरूपमा दबाब वा प्रलोभनमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाइ लग्ने वा मञ्जुरीबिना नेपालभित्र वा विदेशमा लैजाने वा अरू कसैलाई दिने कार्य हो भन्छ।

नेपालको मानव बेचबिखनविरुद्धको ऐन, २०६४ दफा ४ को १ र २ दुवैले मानिस बेच्ने वा किन्ने, किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले विदेशमा लैजाने कार्यलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मान्छ। त्यसैगरी, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय लागुऔषध तथा अपराध हेर्ने निकाय युएनओडिसीले फाइदाका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ललाइफकाइ, झुटको सहारा लिएर वा बल प्रयोग गरेर कतै भर्ना गर्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्ने, स्थानान्तरण गर्ने, आश्रय दिने जस्ता कार्यलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका रूपमा मान्छ। यी दुवै परिभाषाको कसीमा राखेर हेर्ने हो भने ब्राजिलबाट आएको सूचना होस् या क्यालिफोर्नियाबाट वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य देशबाट प्राप्त समाचार हुन्, त्यसले हाम्रो देशबाट दिनहुँ हजारौँको सङ्ख्यामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट बनाउँछ।

अहिले दिनहुँजसो नेपाली युवा खाडीमा ठगिएको, युरोपमा अलपत्र परेको, विदेशमा कम्प्युटरमा काम गर्न भनी लगेर बन्धेक बनाएको होस् वा अमेरिका जाँदा बाटोमै मरेको होस्, अमेरिकाको जेलमा थुनिएको होस् वा अमेरिकी सरकारद्वारा घर फर्काइएको होस्, यस्ता खबर सुन्न हामी नेपाली बाध्य छौँ। राम्रो रोजगारीका नाममा होस् वा अमेरिकाको सुन्दर सपना देखाएर होस्, दिनहुँ नेपाली युवाहरू मानव बेचबिखन ओसारपसार गर्ने समूहद्वारा ठगिएका छन्। अझ भन्ने हो भने राम्रो काम पाइन्छ, सपनाको संसारमा पुगिन्छ भनी देखाइएको सपनामा लठ्ठिएर हाम्रा युवा लाखौँ रूपैयाँ खर्चिएर बेचबिखन गर्ने गिरोहबाट प्रताडित भइरहेका हुन्छन्। यो घामझैँ छर्लङ्ग छ। तर यस्तो अवस्थामा पनि यो विषयले सरकारलाई किन छुन सकिरहेको छैन ? आफ्नो नागरिकसँग सम्बन्धित यस्तो संवेदनशील विषय सरकारका लागि गौण बन्नु भनेको पक्कैै पनि उदेकलाग्दो छ।

हो, अहिलेसम्म हामीले बुझेको मानव बेचबिखनभन्दा यो प्रक्रिया पक्कै फरक छ। त्यसैले हामी यस्ता घटनालाई मानव बेचबिखन ओसारपसारका घटना हुन् भनी सजिलै स्वीकार्न चाहँदैनौँ। बेचबिखन ओसारपसार भनेको गरिब महिलालाई ललाइफकाइ, डर देखाएर र धम्काएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बेश्यावृत्ति गराउने, श्रम शोषण गर्ने वा अन्य कुनै कार्य गराइ शोषण गरेको घटनाहरू मात्रै हो भन्ने हामी बुझ्छौँ। त्यस्ता घटना नभएको स्थिति देखिएमा हाम्रो देशमा मानव बेचबिखन ओसारपसार भएको छैन वा कम हुँदैछ भन्ने तर्क दिन थाल्छौँ।

यद्यपि, मैले त्यस्ता बेचबिखनका घटना हैनन् भन्न खोजेको बिलकुल हैन। बरु मानव बेचबिखन ओसारपसारका स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएका छन्, बेचबिखनचाहिँ त्यतिमा मात्रै सीमित रहेन है भन्न खोजेकी हुँ। हुन त हाम्रो सरकारको बानी समस्याले नेटो काटेपछि, नागरिक समाजको आवाज धेरै लामो समयसम्म चर्को गरी अझ यसो भनौँ विध्वंस पो हुन्छ कि भन्ने गरी घन्केपछि मात्र सम्बोाधन गर्न तरखर गर्नेखालको छ। महिनौँदेखि निर्मला कुर्मीको हत्यारालाई सजाय देऊ भनी रुबी खानलगायतका महिला मानव अधिकार रक्षकहरूले आवाज उठाइरहेका छन् तर सरकारले सुनेको नसुनेझैँ गरिरहेको छ। यसलाई सरकारको अटेरीपनको उदाहरण हो भन्न सकिन्छ।

त्यो बेलाको घटना हो जुनबेला देशमा भर्खरै संविधान सभाको निर्वाचन हुँदै थियो। कञ्चनपुरकी लक्ष्मी बोहोराको हत्या उनकै श्रीमान्द्वारा गरियो। लक्ष्मीको न्यायका लागि हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरू २४ दिनसम्म रिले अनशनमा बस्यौँ। यतिका दिनसम्म अनशन बस्दा पनि कुनै सुनुवाइ भइरहेको थिएन। २५औँ दिनमा हामी सबै महिला मानव अधिकार रक्षकले कालो पेटिकोट लगाइ अर्धनग्न शरीर लिएर सडकमा आउनासाथ सरकारद्वारा धरपकड सुरु भयो। हामीलाई पिटियो पनि।

तर संविधान सभाका अध्यक्ष सरकारलाई घरेलु हिंसाविरुद्धको कानुन बनाऊ भन्ने रुलिङ गर्न बाध्य भए। अहिले पनि रुबी खानलगायत हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरू त्यस्तै् उग्रताका साथ पितृसत्तात्मक संरचनालाई चुनौती दिन सक्ने, प्रतीकात्मक आन्दोललनमा उत्रियौँ भने मात्र सरकारले सुने जस्तो गर्नेछ। अहिलेसम्म हाम्रो देशमा यस्तै अभ्यास हुँदै आएको छ। शायद यसरी नै अहिले ब्राजिल, क्यालिफोर्निया वा अन्यथा देशमा थुनिएका र विभिन्न सरकारले विभिन्न समयमा फर्काएका व्यक्तिहरू एक ठाउँमा आएर सरकारलाई चुनौती दिने अवस्था सिर्जना भए मात्रै यो मुद्दामा सरकारले गम्भीरता देखाउला। तर यसो हुन समय लाग्छ। त्योभन्दा गम्भीर कुरो भनेको त्यो समयसम्म पर्खिरह्यो भने यो स्थितिले हाम्रा धेरै युवालाई सिध्याउँछ र तस्करहरूको चलखेल गर्ने क्रीडास्थलमा देश रूपान्तरित हुन पुग्छ।

यसरी अवैधरूपमा बाहिर जान लाखौँ रूपैयाँ हाम्रा नेपाली युवालाई कसले दिन्छ ? दिने मान्छेले त्यत्रो ठूलो रकम कहाँबाट ल्यायो ? कुन आधारमा यी युवालाई यसरी पैसा दिइन्छ ? यस्ता प्रश्न बारम्बार मेरो मानसपटलमा आउने गर्छन्। यी प्रश्नको जवाफ खोज्न म निरन्तर लागिरहेकी छु। यही सिलसिलामा भर्खरै मैले मेक्सिकन आप्रवासी मजदूर (कानुनी र गैरकानुनी दुवै) हरूलाई केन्द्रित गर्दै अमेरिकामा बसेर काम गर्ने एउटा संस्थाको प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दा उनले भनेकी थिइन्–मेक्सिकोबाट पनि मानिस यसरी नै आइरहेका छन् । उनीहरूले पैसा माफियाहरूसँग सापटी लिन्छन्। यी मजदूर घर छाडेर हि“ड्नेनबित्तिकै ती माफिया मजदूरको घर पुग्छन् र परिवारका सदस्यलाई उनीहरूका लागि अझ बढी पैसा दिनुपर्‍यो भन्ने दबाब दिन्छन्।

दुई हजार दिए भने दुई लाखसम्मको कागज बनाउँछन्। अनि यी मजदूर अमेरिका आइपुगे पनि, बाटैमा मरे पनि यी माफियाहरूद्वारा शोषित भइरहन्छन्। अमेरिका पुगेकाहरू यी माफियाहरूको बँधुवा मजदुर हुन पुग्छन्। पुग्नै नसकेका मजदूरका परिवार देशभित्रै तिनै माफियाका बँधुवा मजदूर बन्छन्। तिनलाई ती माफियाले यसैगरी मानव बेचबिखन ओसारपसार गर्ने र लागु औषध ओसारपसार गर्ने एजेन्टका रूपमा प्रयोग गर्छन्। उनीहरू बाध्य हुन्छन् यस्तो अवैध काममा संलग्न हुन। अन्त्यमा तिनै समातिन्छन्, तिनै अपराधी कहलिन्छन् र तिनै मारिन्छन्।

यो माथिको उदाहरण मेक्सिकोको हो। तर यस्तै किसिमको गतिविधि हाम्रो देशमा नहोला भन्न सकिन्न। अहिले यस्तै कारणले रुकुम पूर्व, पश्चिम दाङ र बाग्लुङका धेरै घर÷परिवार ठूलो ऋणको चपेटामा परी बाँच्न बाध्य छन्। कति परिवार आफ्नो गाउँ छाडेर बिस्थापित हुन बाध्य छन् भने कतिपयका घर/परिवार विशेषतः महिलाले आत्महत्या गरिरहेका छन्। अमेरिकामै पनि त्यसरी अवैध बाटोबाट आएका व्यक्तिले आत्महत्या गरेको घटना होस् वा अमेरिकी सरकारले फर्काएर नेपाल पुर्‍याएका व्यक्ति नारायणी नदीमा फाल हानेर आत्महत्या गरिरहेका घटना हुन्। यस्ता घटना नेपालीका लागि अब नौलो छैन। त्यसैले अब पनि सरकार यस्ता घटनामा गम्भीर भएन भने यो स्थितिमा सरकार नै पनि राम–राम भन्नुपर्ने तर नागरिकले काँध थाप्न नसक्ने स्थितिमा पुग्नो सक्नेछ भन्नेमा कुनै दुविधा रहने छैन। त्यसैले यसपालिको बेचबिखनविरुद्धको दिवसमा तय गरिएका नारा– ‘तीनै तहको सरकारको प्रतिबद्धतका: मानव बेचबिखनविरुद्धको ऐक्यबद्धता’ लाई साँच्चिैकै सार्थक बनाउन लाग्ने हो भने यस्ता घटनामा जिम्मेवार तत्त्व के हुन् ? को हुन् ? कसरी हुन् ? र कसरी भइरहेको छ ? भन्ने सवालको गहिरो खोजी गर्दै के गर्न सकिन्छ ? कसरी गर्न सकिन्छ ? र कसको सहयोग चाहिन्छ ? भन्नेमा सार्थक बहस गरी कार्यान्वायन गर्ने आधार तयार गर्दै मानव बेचबिखनविरुद्धको दिवस मनाउने कि ?

Published on: 2 September 2024 | Nagarik