Home / News
-
Nepali worker dies in SKorea
A Nepali migrant worker died in a workplace accident in South Korea on Monday. The deceased has been identified as Gandhiraj Khatiwada, 32, of Hattimudha-8 in Morang.Published on: 15 July 2015 | The Kathmandu Post
-
तीन महिनाभित्र विदेशी श्रमशक्तिको अध्ययन
सरकारले स्वदेशी श्रम बजारमा आवश्यक पर्ने विदेशी श्रमशक्तिको विषयमा तीन महिनाभित्र अध्ययन गर्ने जनाएको छ। अर्थमन्त्री रामशरण महतले मंगलबार संसदमा पेस गरेको बजेटमा नेपालका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी जनशक्तिबारे अध्ययन गरेर त्यसको आधारमा उपयुक्त नीति तय गरी प्रभावकारी नियमन गरिने उल्लेख छ।Published on: 15 July 2015 | Nagarik
-
‘उद्योग र उत्पादनबिनै रोजगारीको कल्पना’
आगामी वर्षको बजेटमा रोजगारीका क्षेत्रहरू सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अघि नसारिएको गुनासो प्रवासबाट फर्केका युवाको छ । युवालाई स्वदेशमा रोजगारी बढाउन प्रोत्साहित गर्ने उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा बजेटको ध्यान पुग्न नसकेको उनीहरूले बताए । नयाँ बजेटले युवालाई आकर्षित गर्न नसकेको धादिङ थाक्रे २ का सुरेश कुँवरले बताए ।Published on: 15 July 2015 | Kantipur
-
Civil servants barred from obtaining PR in foreign countries
Civil servants have been barred from obtaining Permanent Residency in foreign countries and submitting applications for the same. The Legislature-Parliament on Friday had endorsed the bill on Civil Service Act (fourth amendment), which has made specific provisions that ‘no service employees shall be permitted to obtain Diversity Visa, Permanent Resident(PR) or ‘Green Card’.Published on: 14 July 2015 | The Himalayan Times
-
Airlines take a hit in free visa and ticket row
Airlines companies have been hit hard due to manpower agencies protesting against the recently implemented free visa and ticket rule to seven major labour destination countries. With less workers leaving for foreign jobs, air ticket bookings have dwindled by over 50 per cent since the new rule came into effect.Published on: 14 July 2015 | The Himalayan Times
-
MoWCSW proposes hike in social security allowance
Ministry of Women, Children and Social Welfare (MoWCSW) has proposed three different schemes to the Finance Ministry regarding the increment of allowance for senior citizens.Published on: 14 July 2015 | Republica
-
Airlines, hotels feel the heat of protest against 'minimum cost system'
The ongoing protest over the decision of Minister of State for Labour and Employment (MoLE) Tek Bahadur Gurung to enforce 'minimum cost system' for migrant workers is taking toll on other businesses like aviation, hotels and medical centers, among others.Published on: 14 July 2015 | Republica
-
Wage competition among SAARC nations harming migrant workers
In early June, Nepali authorities announced that they would not issue work permits to outbound workers if employers did not bear the cost for visa and air ticket. The Ministry of Labor and Employment (MoLE) maintained that the provision was meant to prevent economic exploitation of workers in the name of recruitment fee and eventually ensure cost-free outbound migration.Published on: 14 July 2015 | Republica
-
मलेसियामा नेपालीको मृत्यु
दुई वर्ष अगाडि वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मलेसिया पुगेका झापा बिर्तामोड नगरपालिका–१ स्थित शान्ति टोलका ३८ वर्षीय जीवन सङ्ग्रौलाको आज बिहान मृत्यु भएको छ । मलेसियामा सञ्चालित लब इन कम्पनीमा चौकीदारका रुपमा कार्यरत उनको उच्च रक्तचापका कारण आज बिहान मृत्यु भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।Published on: 14 July 2015 | Annapurna Post
-
फ्री भिसा, फ्री टिकटमा अन्तरिम आदेश भएन
पुनरावेदन अदालत पाटनले फ्री भिसा/फ्री टिकटसम्बन्धी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गरेको निर्णय रोक्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले दायर गरेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। यससँगै फ्री भिसा/फ्री टिकट खारेज गर्न माग गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले गरिरहेको आन्दोलन संकटमा परेको छ।Published on: 14 July 2015 | Kantipur
-
भूकम्पपीडित कामदारलाई सहयोग गर्दै कम्पनीहरू
खाडी मुलुक र मलेसियाका केही व्यावसायिक कम्पनीहरूले भूकम्पपीडित नेपाली कामदारलाई घर पुनर्निर्माणका लागि विशेष सहयोग गर्ने भएका छन्। तर, कामदारले भूकम्पपीडित भएको परिचयपत्र पेस गर्न नसक्दा कम्पनीहरूबाट सहयोग पाउन सकिरहेका छैनन्। ती कामदारहरूले आफू र आफ्नो परिवार भूकम्पपीडित रहेको भन्ने आधिकारिक विवरण खुलाउन नसक्दा काम गरेको कम्पनीबाट सहयोग पाउनबाट वञ्चित भएका हुन्।Published on: 14 July 2015 | Kantipur
-
सियाराम कतारमा बेपत्ताबारे थाहा छैन
वैदेशिक रोजगारका लागि मोरङबाट कतार पुगेका एक युवक पाँच महिनादेखि बेपत्ता छन्। विराटनगरदेखि दक्षिण भाथीगछ ७ का २५ वर्षे सियाराम राजवंशीबारे परिवारजनले अहिलेसम्म कुनै पनि खाले सूचना पाएका छैनन्।Published on: 14 July 2015 | Kantipur
-
श्रम सहचारी छनोट रोकियो
श्रम सहचारी छनोटका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीलाई विषयवस्तुको प्रस्तुतिका लागि बोलाएकै दिन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले प्रक्रिया रोकेको छ। केही कर्मचारीले भाषा र सवारी चालक प्रमाणपत्र नक्कली पेस गरेको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि मन्त्रालयले छनोट प्रक्रिया रोकेको हो।Published on: 14 July 2015 | Kantipur
-
‘I would rather quit than take back the decision of sending workers abroad under free visa and ticket rule’
The government has introduced the ‘free visa and ticket’ provision to send workers to seven major labour destinations — Malaysia, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain and Oman.Published on: 13 July 2015 | The Himalayan Times
-
‘ब्लडमनी’ के गर्ने? भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस
संखुवासभाका अनिश खालिङ २०६८ सालमा युएई गए। त्यसको केहीपछि पाकिस्तानी नागरिकको हत्या अभियोगमा समातिए। अदालतमा मुद्दा पर्योु। उनलाई मृत्युदण्ड सुनाइयो। नेपाली मिडियामा समाचार छापियो। लगत्तै संसारभरिका नेपाली उनलाई बचाउने अर्थात् मृत्युदण्डबाट जोगाउने अभियानमा लागे।Published on: 13 July 2015 | Kantipur
-
७५ चिकित्सक करारमा राख्ने तयारी
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका ७५ जना चिकित्सक करारमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ। करारमा नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले आइतबार चिकित्सकको अन्तर्वार्ता सुरु गरेको छ। करारमा नियुक्तिका लागि करिब तीन सय चिकित्सकले आवेदन दिएका थिए।Published on: 13 July 2015 | Nagarik
-
'डिभी–पिआर लिने कर्मचारी बर्खास्त'
सरकारले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई जस्तै विश्वविद्यालय, विद्यालय, संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत सरकारी निकायका कर्मचारीलाई पनि विदेशी नागरिकता, डिभी र पिआरमा बन्देज लगाउने गरी कानुन बनाउने भएको छ। निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन विधेयक शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेलगत्तै निजामतीसँगै अन्य निकायका सरकारी कर्मचारी र जागिरेलाई पनि यस्तै कडाइ गर्न लागिएको हो।Published on: 13 July 2015 | Nagarik
GET IN TOUCH