Home / News
-
विदेशमा सेना
'आइपुग्यो नेपाल डाँडा' भन्दै लेफ्टिनेन्ट जर्नेल धनीदास कार्की राष्ट्रसंघीय मिसन युनुस्कोको गाडीबाट ओर्ले । कङ्गोको नर्थकिवु राज्यको बुटेम्बोबाट बेनीतिर आउँदै गर्दा बीचमा पर्ने नेपाल डाँडाले उनी मात्र हैन लेफ्टिनेन्ट कर्नेल ललितबहादुर रावलको मन पनि तान्यो । नेपाली सेनाको टोली लिएर हिँडेका ती गाडीहरू लस्करै सडकछेउमा रोकिए । सबैभन्दा अगाडि लागे जर्नेल धनीदास । निकै अग्लो तर फराकिलो र हल्का भिरालो दुबेचौर । आफ्नै भूमिमा पुगेझैं सबैजना उन्मुक्त हुँदै कोही ठूला ठूला ढुङ्गामाथि उभिएर भन्दै थिए, 'साँच्चिकै नेपालजस्तो रहेछ यो ठाउँ ।' कङ्गोमा शान्ति र विकासका लागि जाने नेपाली सेनाले त्यो स्थानको नामकरण 'नेपाल डाँडा' राखेका रहेछन् । बिस्तारै स्थानीयहरूले पनि नेपाल डाँडाकै नामले चिन्न थालेका छन् ।Published on: 9 February 2013 | Kantipur
-
'फिरन्ते’ वैदेशिक रोजगार
वैदेशिक रोजगारीको सपनामा धेरैजसो मध्यमवर्गीय नेपाली एकपछि अर्को गर्दै खाडी मुलुक चहारिरहन्छन् । तर पाल्पाली तन्नेरी दीपक भण्डारीको कुरा भने बेग्लै छ । एकबारको जिन्दगीमा 'न भाग्य न कर्मकै ठेगाना हुन्छ' भन्दै दीपकले देखेको र भोगेको दुनियाँको कुरा अलग मात्रै होइन, रोचक पनि छ । यी अल्लारे ३१ बर्षकै उमेरमा मलेसिया, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, भारत, रुस, युएई, नर्वे हुँदै अहिले आएर कुवेतमा कफी-मेकर दैनिकीमा रमिरहेका छन् ।Published on: 9 February 2013 | Kantipur
-
मकाउमा दूतावासको कामकाज खुला आकाशमुनि
विदेशस्थित कूटनीतिक निकायका क्रियाकलापसँग मुलुकको गरिमा गाँसिएको हुन्छ । तर देशमै बेथिति रहे त्यस्ता निकाय कसरी अछुतो रहन सक्थे ! मकाउसमेत हेर्ने जिम्मेवारी पाएको हङकङस्थित महावाणिज्य दूतावासले सार्वजनिक स्थललाई नै कामकाजी थलो बनाएर देशको लथालिंगे अवस्थालाई थप उदांगो पारिरहेको छ । करिब तीन हजार नेपाली कार्यरत मकाउमा दूतावास स्थायी कार्यालय छैन । आवश्यक परेका बेला हङकङबाटै दूतावासका कर्मचारी त्यहाँ पुग्छन् । विगतमा होटल कोठाबाट कामकाज हुँदै आएका भए पनि पछिल्लो समय बजेट अभावले खुला आकाशमुनि काम हुँदै आएको हो । गुनासा सुन्नेदेखि निवेदन लेख्ने र पासपोर्ट लिनेदिने काम बाहिरै हुन्छन् ।Published on: 9 February 2013 | Kantipur
-
Unwanted at home and abroad
According to the 1950 treaty, in order for Nepalis to get jobs in India, they have to first reside in the country for at least seven years and be certified as ‘domiciles’. Without this certificate you cannot apply for a ration card and without a ration card you won’t be able to get a driver’s licence or send your children to school. It’s a vicious cycle.Published on: 8 February 2013 | Nepali Times
-
“Money from remittances should be used to create jobs at home”
Everest Bank, a joint venture with India’s Punjab National Bank, is heavily involved in helping finance Nepal’s trade with India and other countries. CEO PK Mohapatra, spoke to Nepali Times this week about the difficulties in keeping tabs on remittances from India, Nepal’s inability to boost capital formation, and why agriculture in Nepal needs a boost.Published on: 8 February 2013 | Nepali Times
-
ओमान लैजाने भन्दै कुवेत लगिएकाहरु फर्काइए
खाडीको ओमानमा रहेको कम्पनीमा क्लिनर काममा जाने भन्दै श्रम स्वीकृति दिइएका पाँच युवालाई कुवेतको एक मजरा(खेतीपाती) काममा खटाइएको प्रमाण पाएपछि कुवेतस्थित दुतावासले पीडित कामदारलाई नेपाल फिर्ता पठाएको छ ।Published on: 8 February 2013 | Kantipur
-
मलेसियामा कामदारले लेबी तिर्नुपर्ने
मलेसिया सरकारले तीन वर्षपछि फेरि आप्रवासी कामदारमाथि लेबी लगाउने भएको छ । २००९ अप्रिलदेखि कामदारको लेबी सोझै रोजगारदातासँग लिँदै आएकोमा उसले अब कामदारसँगै लिने गरी नीति उल्टाएको हो ।Published on: 8 February 2013 | Kantipur
-
Foreign employment department prepares to offer online services
The Department of Foreign Employment (DoFE) is working to provide online service to foreign employment agencies and prospective migrant workers in order to make its work more efficient and easier to access.Published on: 7 February 2013 | The Kathmandu Post.
-
Project provides jobs to 50,000
A multi-donor employment programme has reportedly created job s for 50,000 youths in the country in the last five years.Published on: 7 February 2013 | The Kathmandu Post.
-
दुःखको घर कतार
'विश्वकप फुटबल २०२२ खेल्ने खेलाडीको संख्याभन्दा बढी विश्वकपको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा कामदारको मृत्यु हुने छ,' कतारमा काम गर्दैगर्दा गत वर्ष मृत्यु भएका २ सय नेपाली कामदारको संख्या उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघकी महासचिव शारन बुरोले भनेकी थिइन्, 'फिफाले विश्वकप गर्ने अवसर यस्तो देशलाई दिएको छ, जसले कामदारलाई आधुनिक युगका दासको रुपमा व्यवहार गर्छ।'Published on: 6 February 2013 | Nagarik
-
श्रम स्वीकृति लिन नक्कली मागपत्र
तीन वर्षअघि राजधानीमा खुलेको एक म्यानपावर कम्पनीले श्रम स्वीकृति लिन नक्कली मागपत्र (डिमान्ड लेटर) पेस गरी ठगी गर्न लागेको खुलेको छ। काठमाडौंको बसुन्धारास्थित खोजी रिक्र्युटमेन्ट सर्भिसेस प्रालिले एक सय नेपालीलाई मलेसियामा सुरक्षा गार्डको रोजगारी दिने भन्दै श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा पेस गरेका सम्पूर्ण कागजात जाँचबुझ गर्दा नक्कली भएको खुलेको हो।Published on: 6 February 2013 | Nagarik
-
विदेश छोडी गाउँमा नेता
हिमालपारिको बस्तीमा यतिखेर ३९ वर्षीय छिरिङ पाल्ज्योर लामाले सिंगो गाविसको नेतृत्व सम्हालेका छन् । गाउँवासीको अनुरोधमा नेतृत्व सम्हाल्न उनी ताइवानको रोजगारी छोडेर गत वर्ष मात्र गाउँ र्फकेका हुन् ।Published on: 6 February 2013 | Kantipur
-
Trade unions cover 3.4pc labour force
There are more than a dozen trade unions active in the country but they cover only a fraction of the total labour force of 11.7 million. They cover about only 400,000 workers in the organised sector.Published on: 6 February 2013 | The Himalayan Times
-
Home Ministry snubs independent panel report
In yet another move seemingly aimed at protecting top immigration officials involved in the November 2012 robbery of Sita Rai at the Tribhuvan International Airport (TIA), the Home Ministry has bypassed a report prepared by a high-level monitoring committee that has recommended legal action against the accused.Published on: 6 February 2013 | The Kathmandu Post
-
८ करोड उठाएर सञ्चालक फरार चीनमा डाक्टरी पढ्न गएका ७० विद्यार्थी बिचल्लीमा
विद्यार्थीबाट करिब ८ करोड उठाएर फरार मदरल्यान्ड च्यारिटेबल फाउन्डेसन नेपाल र एक्टिभ इन्टरनेसनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक पक्राउ नपर्दा उनीहरूमार्फत चीनमा एमबीबीएस र एमडी पढ्न गएका ७० विद्यार्थी बिचल्लीमा परेका छन् । उठाएको शुल्क सम्बन्धित कलेजमा नपठाई ठगी गरेपछि ५ वर्षका लागि चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीको बिचल्ली भएको हो । फाउन्डेसनले आंशिक छात्रवृत्ति भन्दै एमबीबीएस अध्ययनका लागि १२ लाख र एमडीका लागि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएर चीनका विभिन्न मेडिकल कलेज पठाएको थियो । संस्थाका सबै सञ्चालक अहिले फरार छन् ।Published on: 6 February 2013 | Kantipur
-
Outsourcers decry migrant workers' salary hike
Outsourcers, speaking at an interaction here today, urged the government to revoke salary hike decision of Qatar-bound workers saying salary hike from sending country is not a good practice.Published on: 5 February 2013 | The Himalayan Times
-
Home-based workers unite for rights
Domestic workers, recognised as a large segment in the informal economy, have united to secure their rights with a campaign to pressure the government to include them in labour laws.Published on: 5 February 2013 | The Himalayan Times
GET IN TOUCH