नेपालको खासगरी भारतसँगको खुल्ला सीमाना तथा कमजोर सीमा नियमनले मानव बेचबिखन तथा मानव तस्करी बढाएको छ ।

सयौं नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा होस् या मानव बेचविखन वा मानव तस्करीको कारणले कोही जेलमा परिरहेका छन् । कतिपयलाई विदेशमा बस्न खाना, कानुनी उपचार र घरफिर्तीको समस्या झेलिरहेकाछन् । मुख्यत: चरम गरिबी र आर्थिक विपन्नता, रोजगारीको अभावमा रहेका परिवारको सदस्यहरुलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारि सीमा पारी पुर्‍याइन्छ ।

त्यस्तै विदेशका नागरिक पनि बेचबिखन वा ओसारपसारमार्फत् नेपालमा यौन पेसामा संलघ्न गराइएको वा अर्को तेस्रो देशमा रोजगारीको प्रलोभनमा पारि तस्करहरुले नेपालमा बन्धक बनाइ शोषण गरिएका घटनाहरु बेलाबेलामा समाचारमा आइरहेका छन् । जसले नेपाल मानव बेचबिखन वा ओसारपसारको लागि स्रोत मात्रै होइन ट्रान्जिट र गन्तव्य मुलुकको रुपमा पनि रहँदै आएको पुष्टि गर्दछ ।

वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतिपय युरोप, दक्षिण अमेरिका, अमेरिका र अफ्रिकी मुलुकमा (मनोरञ्जनको क्षेत्रमा) मानव बेचबिखन वा ओसारपसार भइरहेको छ।

वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलमा भारत हुँदै विशेषत: महिला दिदीबहिनीहरूको अन्य विभिन्न देशहरुमा पनि मानव तस्करी हुँदै आएको छ । एकातिर प्रतिबन्धात्मक तथा लैंगिक रुपले विभेदकारी वैदेशिक रोजगार नीतिले पनि जोखिमपूर्ण वैदेशिक रोजगारी र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई झन् प्रश्रय दिएको छ भने अर्कोतर्फ राज्यले अनियमित र जोखिमपूर्ण वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम नै रोक्न सकेको छ।

त्यसले झन् यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुलाई ठगी, शोषण र सुरक्षाको जोखिमलाई बढावा दिएको छ। त्यस्तै कतिपयलाई झुक्यानमा पारि, वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन र आर्थिक लाभ लिई यौन कार्यमा लगाउन भिजिट भिसाको समेत प्रयोग गरि युवा तथा बालबालिका समेतको दुवै, भारत र चीनमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार भइरहेका केसहरु नेपाल सरकारको मानव बेचबिखन र मानव तस्करी अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

नयाँ परिवेशमा सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिहरुको प्रयोगबाट देश विशेषबाट मानव बेचबिखन र ओसारपसार भइरहेको कुराले झन् यसको रोकथाम, दमन तथा पीडितहरुको उद्दार र घर फिर्ती जस्तो विषयलाई थप पेचिलो र चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। यसले अन्तर्देशीय सहयोग तथा सहकार्यबिना मानव बेचबिखन र ओसारपसारको रोकथाम, न्यूनीकरण र पीडित तथा प्रभावितहरुको उद्दार र घर फिर्ती प्रभावकारी असम्भव छ भन्ने कुरा पनि दर्साउँछ।

विभिन्न कारणले यसरी मानव बेचबिखन वा मानव तस्करीमा परेर विभिन्न देशमा रहेका नागरिकहरु ती देशको अध्यागमन कानुन वा अन्य कानुन मिचेको अभियोगमा वा अपराधमा जेल पर्ने लगायत अन्य समस्यामा पर्दै थप प्रताडित हुँदै आइरहेका छन् ।

पीडित वा प्रभावितहरुको पहिचान, उद्दार र स्वदेश फिर्ता हुन र गर्न तथा न्याय र क्षतिपूर्ति तथा दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने काम पनि आवश्यक साधन स्रोत, स्पष्ट नीति र दुइ देश बीचका पारस्परिक सहयोगको अभाव र हाम्रो सक्रिय कूटनीतिको अभाव जस्ता कुराले चुनौतिपूर्ण हुँदै आएको छ ।

जसरी नेपाली नागरिक त्यस्तो मानव बेचबिखन वा मानव तस्करीका पीडित थप पीडित हुने अवस्था छ त्यसैगरी विदेशका नागरिकहरुपनि त्यसरी नै पीडित भइ र आवश्यक राहदानी, भिसा वा ट्राभल अनुमतिसँग सम्बन्धित कागजातहरुबिनै वा नक्कली विवरणको आधारमा नेपालमा मानव बेचबिखनका शिकार भएका पीडित विदेशी नागरिक अध्यागमन ऐन, १९९२ अन्तर्गत थप पीडामा पर्ने अवस्था छ।

अर्कोतर्फ आर्थिक अभावका कारण पीडितले विभिन्न गन्तव्य देशमा कानुन व्यवसायी नियुक्ति गर्न नसक्ने अवस्था छ जसले पीडितको कानुनी प्रतिरक्षामा समस्या भइरहेको छ ।

नेपालीहरु वैदेसिक रोजगारीको सिलसिलामा मानव बेचबिखन र मानव तस्करी तथा बाध्यकारी श्रममा परि गन्तव्य र ट्रान्जिट देशहरुमा अफ्ठ्यारोमा पर्दा उनीहरुको उद्दार, स्वदेश फिर्ता तथा न्याय र क्षतिपूर्ति तथा दोषीहरूलाई कार्बाही कुन ऐन अन्तर्गत सरकारको कुन निकायको (श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय) जिम्मेवार हो भन्ने पनि स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

कतिपय त कानुनी अस्पष्टता पनि मुद्दाको अभियोजन, अनुसन्धान, र न्याय सम्पादनमा समस्या पर्दै आएको छ । उदाहरणको लागि वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को हालको अनुसूची-५५ अन्तर्गतका कम भुक्तानी र फरक रोजगारदाता/कम्पनी र करारमा तोकिएभन्दा कम सुविधा जस्ता मुद्दाहरूमा मानव बेचबिखनका मुद्दाहरू हुन् । त्यसैले खास यी मुद्दाहरुमा मानव बेचबिखन तथा यातायात (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ बमोजिम अभियोजन, अनुसन्धान र सजायहरू हुनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । त्यस्तै नेपालसँग बोर्डरहरू पार गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेख राख्ने यथोचित व्यवस्था नहुँदा मुद्दाको अनुसन्धानमा मात्र नभई मानव बेचबिखन र/वा तस्करीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न पनि अफ्ठ्यारो भइरहेको अवस्था छ।

त्यसैगरी विदेशमा वा नेपालभित्र बेचबिखन र ओसारपसारमा परेका पीडित तथा प्रभावित तत्काल उद्दार गर्ने र विदेशमा अल्पकालीन सुरक्षित घर र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था र उनीहरुको दीर्घकालीन पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक एकीकरण तथा संवेगात्मक र मनोसामाजिक स्वास्थ्यमा देशका सबै तहका सरकारहरुले अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी छ।

पक्कैपनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता भनेको आफ्ना नागरिकलाई त्यस्ता समस्याहरुमा पर्नबाट रोक्नु हो अथवा मानव बेचबिखन र मानव तस्करीका कारकहरुलाई निर्मुल पार्नु हो । त्यसको लागि राज्यले नीतिगत र कार्ययोजना कार्यान्वयन तहमा प्रभावकारी हस्तक्षेपको आवश्यकता हुन्छ। त्यस्तै गरी यथोचित कानुनहरु र संरचना र स्रोतको व्यवस्था गर्नु पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

पालेर्मो प्रोटोकल र नेपालको विद्यमान कानुनी अवस्था

नेपाल सरकारले सन् २०२० को जुन महिनादेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध विरुद्धको महासन्धि त्यसमा पनि विशेषगरि बालबालिकाको बेचबिखन रोक्न, नियन्त्रण र सजाय गर्ने बनेको पुरक आलेख पालेर्मो (ट्राफिकिङ) प्रोटोकलको पक्ष रहेको छ ।

अहिलेसम्म १८२ देशहरू यस प्रोटोकलमा पक्ष बनिसकेका छन्। प्रोटोकलमा मानव बेचबिखनको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत परिभाषा समावेश छ जुन विश्वका अधिकांश देशहरूले अपनाएका छन्। यो प्रोटोकलले विभिन्न देशहरूमा बेचबिखनलाई अपराधीकरण गर्ने कानूनहरूको लागि साझा कानुनी आधार प्रदान गर्दछ । देशहरुलाई प्रायः राष्ट्रिय सीमा वारिपारी हुने अपराधहरूलाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्न मद्दत गर्दछ । पालेर्मो प्रोटोकल सम्मिलित हुनुको अर्थ नेपाल सरकारले यस प्रोटोकललाई आफ्नो राष्ट्रिय कानुनको रुपमा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि संस्थागत, प्रशासनिक र न्यायिक संरचनाको आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

यो आलेख अनुमोदनसँगै नेपालले विभिन्न ऐनहरु खास गरेर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, अध्यागमन ऐन २०४९, बाल श्रम (निषेध र नियन्त्रण) ऐन २०५६, श्रम ऐन २०७४, कानुनी सहायता ऐन २०५४, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०१४, राहदानी ऐन २०७४, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, स्पुर्दुगी ऐन, २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, कसुरजन्य सम्पति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० लगाएतका कानुनलाई पालेर्मो प्रोटोकलअनुसार हुने गरि संसोधन/परिमार्जन गरि कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। त्यसैगरी मानव बेचबिखन र मानव तस्करी छुट्टै छुट्टै विषय भएकोले राज्यले मानव तस्करी रोक्नका लागि लागि भनेर छुट्टै ऐन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

तर सरकार, मन्त्रालय र सचिवहरूको बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन, नयाँ आउने राजनीतिक र कर्मचारीको नेतृत्वमा स्वामित्व नलिने जस्ता कारणले ऐन संशोधनमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । कुनै ऐन विधेयकहरुमा मन्त्रालय स्तरमा छलफलमा छन्, कतिपय ऐनहरु कसरी पालेर्मो प्रोटोकलअनुसार बनाउने भनेर संशोधनमा छलफल भएका छैनन् भने कतिपय ऐनहरुमा खासै संसोधन हुन सकेका छैनन् ।

संसद्‌मा पेश हुने लागेका संशोधन विधेयकहरू जस्तै मानव बेचबिखन तथा यातायात (नियन्त्रण) ऐन, २००७ संसोधन विधेयक पनि सरकार बदलिएसँगै अल्झिएको छ। त्यस्तै बालिका तथा बालबालिका बेचबिखन तथा वेश्यावृत्तिविरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०५२ र महिला बेचबिखनविरुद्धको नयाँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका दस्तावेज तयार भएपनि अहिले रोकिएका छन्। वैदेशिक रोजगारी र त्यसको परिवेशमा हुनेगरेको मानव बेचबिखन वा मानव तस्करीको विषयलाई सम्बोधन गर्ने वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन गर्नुपर्ने हुँदाहुँदै पनि यस ऐनको संशोधनको मस्यौदामा खासै प्रगति भएको छैन।

भावी कदमको लागि केही सुझावहरू

सबैभन्दा पहिले विभिन्न मन्त्रालयबाट उत्पत्ति भएका सम्बन्धित कानुनमा संसोधन विधेयकहरु संघीय संसद्का दुवै सदनमा यथासक्य छिटो पेश गरि सांसदहरुले प्रस्तावित संशोधनहरूको महत्त्व, गम्भीरता र भविष्यमा तिनको नेपाल र नेपालीमा हुने सम्भावित प्रभावहरूबारे छलफल गरि आवश्यक परिमार्जन वा पारित गर्न निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

दुवै सदनका विशेषगरी महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा रहनुहुने सांसदहरुले गहन र पर्याप्त अध्ययन गर्नु आवश्यक छ।

माथि उल्लेखित ऐनहरुमा प्रस्तावित संशोधनहरूमा छलफलमा हुँदा ती पालेर्मो प्रोटोकलअनुसार छन् कि छैनन् भनि समितिका र सदनका सदस्यहरुले यकिन गर्नु आवश्यक छ। नत्रभने मन्त्रालयको कर्मचारी र राजनैतिक नेतृत्वले जसरी प्रस्तावित संशोधनहरू ल्याए त्यसरी नै विधेयक पारित हुने जोखिम रहन्छ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ संसोधनभन्दा पहिले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति पारित गर्नु आवश्यक छ ताकी जसले मानव बेचबिखनविरुद्ध लड्न र पीडितहरूलाई सहयोग तथा सेवा र न्याय प्रदान गर्न आवश्यक ऐन, रणनीति, नीर्देशिका र कार्ययोजना तथा संस्थागत संरचनाको व्यवस्था त्यही अनुरुप बनुन् ।

बन्दै गरेको मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति तथा छिट्टै संसद्‌मा पेस हुन लागेको मानव बेचबिखन तथा यातायात (नियन्त्रण) ऐन, २००७ संसोधन विधेयकले 'मानव बेचबिखन' र 'मानव तस्करी' लाई अलग अलग गरि तिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पालेरमो प्रोटोकलअनुसार नै स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ । केहि त पछिल्लो संशोधनले समेटेको छ, तरपनि संशोधित ऐनले देशभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हुने मानव बेचबिखन र तस्करीलाई पनि परिभाषामा समेट्नु आवश्यक छ।

मुद्दाहरूको अनुसन्धानमा मात्र नभई मानव बेचबिखन र/वा तस्करीविरुद्ध मुद्दा दर्तालाई सहज बनाउन संशोधित ऐनहरुले अन्तर्राष्ट्रिय सिमा पार गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेख राख्ने प्रावधानहरू समावेश गर्न मनासिव हुन्छ ।

त्यसैगरी विदेशमा वा नेपालभित्र मानव बेचबिखन वा मानव तस्करीमा परेका व्यक्तिको तत्काल उद्धार गर्ने र विदेशमा अल्पकालीन सुरक्षित आवास (सेल्टर) र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तै पालेर्मो प्रोटोकलको परिभाषा अनुसार दास बनाउने, बन्धक बनाएर राख्ने, जबर्जस्ती श्रम, श्रम शोषण र कमारा-कमारी प्रचलन मानव बेचबिखनका अपराध भएकाले विद्यमान बाल श्रम (निषेध र नियन्त्रण गर्ने) ऐन २०५६, श्रम ऐन २०७४ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ संशोधन गरि अन्योलता हटाउनु आवश्यक छ भने कानुनमा प्रयोग भएको ‘बाधाश्रम’ शब्दलाई ‘बाध्यात्मक श्रम’ शब्दले प्रतिस्थापन गर्नु आवस्यक छ।

त्यसैअनुरुप 'बालबालिका बेचबिखन तथा वेश्यावृत्तिविरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०५२' लाई परिमार्जन गर्ने, महिला बेचबिखनविरुद्धको नयाँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको निर्माण तथा पहिचान, उद्धार र मानव बेचबिखनपीडित स्वदेश फिर्तासम्बन्धी निर्देशिकामा पनि संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ।

उद्धार र मानव बेचबिखनपीडित स्वदेश फिर्ता सम्बन्धी निर्देशिकामा पनि संशोधन तथा परिमार्जन गरि सेवा र सुविधाहरु नेपालको संघीय व्यवस्था अनुरुप र सबैसेवाहरु पीडित र लैंगिक तथा सामाजिक र र अपाङ्गतामैत्री बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसैगरी विदेशमा वा नेपालभित्र बेचबिखन र ओसारपसारमा परेका व्यक्तिको तत्काल उद्धार गर्ने र विदेशमा अल्पकालीन सुरक्षित घर र मानवीय क्षतिका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि ऐनले समावेश गर्नुपर्छ ।

एकातिर देश भित्र नै प्यारालिगल सेवा लगायतबाट नि:शुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ त्यसका लागि राज्यका तीन तहकै सरकारहरुले आवश्यक स्रोतको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ। विदेशमा रहेका मानव बेचबिखन वा ओसारपसारकापीडित तथा प्रभावित लगायत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै नेपालीहरुको न्याय तथा अधिकारको लागि विदेशमा रहेका कानुनी उपचार पाउन नसक्नेहरुलाई नेपाली कूटनीतिक नियोग वा सरकारका अन्य जिम्मेवार निकाय मार्फत आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गरिनु आवस्यक छ ।

त्यसैगरी पीडित तथा प्रभावितहरुलाई क्षतिपूर्तिको पनि व्यवस्था गर्नुपर्दछ जुन कानुनी सहायता ऐन २०५४ र वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन वा परिमार्जनमार्फत गर्न सकिन्छ । त्यस्तै कानुनी सहयोग प्राप्त गर्नको लागि विभिन्न अत्यावश्यक भएका देशहरूसँग कूटनीतिक प्रयास मार्फत् पारस्परिक कानुनी सहायताबारे दुईपक्षीय समझदारीको पहल आवश्यक छ।

हालको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को अनुसूची ५५ अन्तर्गतका कम भुक्तानी र फरक रोजगारदाता/कम्पनी र करारमा तोकिएभन्दा कम सुविधा सम्बन्धित मुद्दाहरूमा मानव बेचबिखनका मुद्दाहरू भएकाले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ बमोजिम कार्बाही हुने स्पष्ट व्यवस्था संशोधित ऐनले गर्नुपर्दछ ।

त्यसका साथ-साथै मानव बेचबिखन र ओसारपसारजस्तो संगठित अपराधको रोकथाम र पीडितहरुको न्याय दिलाउन अन्तर्देशीय तथा अन्तराष्ट्रिय सहयोग तथा समन्वयको अत्यन्त आवश्यकता पर्ने हुनाले अन्य विषय लगायत पीडितको न्यायको लागि अत्यावश्यक भएका देशहरूसँग पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धि सन्धि अथवा समझदारी गर्न र यस वर्षको बजेटमा पनि उल्लेख भए अनुसार तदारुकताका साथ पहल गरिनुपर्ने आवश्यकता छ।

जोर्डन र मरिसस जस्ता देशहरुसँगको दुइपक्षीय श्रम सम्झौतामा जस्तै नेपालीहरुको प्रमुख गन्तव्य देशहरुसँगको श्रम सम्झौता र समझदारीहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको लागि नि:शुल्क कानुनी सहायता दिने व्यवस्थाको सुनिश्चित गरिनु पर्दछ। त्यसका साथसाथै एकातर्फ देशमा र विदेशका प्रमुख देशहरुमा त्यस्ता नि:शुल्क कानुनी सहायतामा पीडित, गरिब तथा समस्यामा परेका हरुको पहुँच र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ ती सेवा हरूबारे ।

घरेलुकामको लागि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनु, श्रमिकका हक अधिकार संरक्षण गर्न र विभेदकारी वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीतिहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने आवस्यकता छ । जसको लागि एकातिर कतिपय देशमा दुइपक्षीय श्रम सम्झौता मार्फत् प्रभावकारी नियमन गर्ने संरचना बनाइ काम गर्नु पर्नेछ भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगार नीति र वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन वा पुनर्लेखन कै आवश्यकता छ।

राहदानी, भिसा वा ट्राभल अनुमतिसँग सम्बन्धित कागजातहरु बिनै वा नक्कली विवरणको आधारमा विदेशका नगारिक मानव बेचबिखन वा तस्करीमा परि नेपालमा रहेको प्रमाणित भएका पीडित थप पीडित नहुन भनि अध्यागमन ऐन, १९९२ लाई आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

हुनत विभिन्न देशहरुबीच सुपुर्दगी सन्धि आवश्यक छ तर नेपालले पालेर्मो प्रोटोकलका पक्ष राष्ट्रहरूबीच मानव बेचबिखन र ओसारपसार अपराधका दोषीहरूलाई सुपुर्दगी गर्न अनुमति दिने प्रावधानहरू सुपुर्दगी ऐन, २०१३ मा समावेश गरि आवश्यकताअनुसार अन्य देशहरूसँग सुपुर्दगी सन्धिहरू गर्न आवश्यक छ।

बेचबिखन वा ओसारपसारका केसहरूको अनुसन्धान, सोधपुछ, परीक्षण वा अन्य कारबाही सम्बन्धमा सहयोग गर्ने, प्रमाण लिने बयान लिने, हिरासत समिटमा रहेका व्यक्तिहरुको र सुपुर्दुगी समेतको अनुरोध समितिको व्यवस्था भएको नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका ७ देशहरु पार्टीरहेको 'सार्क कन्भेन्सन अन प्रिभेन्टिङ एण्ड कम्ब्याटिङ ट्राफिकिङ इन वोमन एण्ड चिल्ड्रेन फर प्रोस्टिटुसन' थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।

Published on: 19 July 2024 |Kantipur