जीवन बानियाँ, प्रजेश अर्याल, समीक्षा न्यौपाने

एकातिर सरकारले श्रमिकहरूको भर्ना लागत न्यूनीकरण गर्न फ्री भिसा, फ्री टिकटको नीति लिएको छ तर अर्कातिर यसै नीतिको अंगका रूपमा १० हजार रुपैयाँको सेवाशुल्क लिन मिल्ने प्रावधान राखिएको छ र अहिले त्यसको संशोधन सम्बन्धी चर्चा आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीले श्रमिकहरूले इजाजतपत्रवाला संस्थाहरू (म्यानपावर) लाई भर्ना सेवाशुल्कका रूपमा दिनुपर्ने १० हजार रुपैयाँलाई समयसापेक्ष बनाउने म्यान्डेटसहित नीति पुनरवलोकन गरी सरकारलाई सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेसँगै सन् २०१५ देखि कार्यान्वयनमा आएको निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट (फ्री भिसा, फ्री टिकट) को नीति फेरि चर्चामा छ ।

लागू भएको ८ वर्षपछि नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने तर्कका पछाडि त्यो अव्यावहारिक र महत्त्वाकांक्षी भएको र सही ढंगमा लागू नै नभएको जस्ता कारणहरू बताइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका आप्रवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी विशेष प्रतिवेदकले नेपालको उक्त नीतिलाई सरकारले तत्कालीन अनैतिक भर्ना अभ्यासहरूविरुद्ध लिएको उदाहरणीय अडानका रूपमा उल्लेख गरेका थिए भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा यो अनुकरणीय अभ्यासका रूपमा चर्चामा थियो । यो नीति कार्यान्वयन गर्नुअघि अधिकांश श्रमिकले नेपाल सरकारले तोके बमोजिम खाडी मुलुक जान ७० हजार र मलेसिया जान ८० हजार अधिकतम भर्ना शुल्क तिर्दै आएका थिए । यदि बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र मलेसिया गरी सात देशमा रोजगारदाता कम्पनीले सम्बन्धित कामदारको यात्रा र भर्ना खर्च नबेहोर्ने कुरा लिखित रूपमा उपलब्ध गराएमा मात्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सेवा र प्रवर्द्धन शुल्कका रूपमा अधिकतम १० हजार रुपैयाँ लिन यस नीतिले अनुमति दिएको थियो ।

सुरुआतदेखि नै उक्त नीतिको विरोध गर्दै आएका वा पुनरवलोकन गरी श्रमिकको कम्तीमा एक महिनाको तलब सेवाशुल्कबापत लिन पाउने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राख्दै र लबिइङ गर्दै आएका म्यानपावर व्यवसायी मन्त्रालयको पछिल्लो पहलसँगै उत्साहित छन् । आप्रवासी श्रमिकको सवालमा बहस–पैरवी गर्दै र सहायता दिँदै आएका संस्था तथा श्रमिक संगठनहरू निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट नीतिको खारेजीको विपक्षमा उभिएका छन् ।

यथार्थमा सुरुका केही वर्ष सेवाशुल्क केही कम भएजस्तो देखिए पनि म्यानपावर कम्पनीबाट १० हजारको रसिद थमाएर लाखौं (वर्तमानमा मलेसियाका लागि ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी) असुल्ने काम भइरहेको विडम्बनालाई स्वयं मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वले स्विकारेको छ, विभिन्न अध्ययनले पनि त्यसलाई थप पुष्टि गरेका छन् । त्यसमाथि पनि यथेष्ट खर्च गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रायः निम्नवर्गीय र अदक्ष श्रमिकहरूले उक्त रकम ऋणमार्फत व्यवस्था गरेका हुँदा बिदेसिएको लामो समयसम्म समेत उनीहरू ऋणको दुश्चक्रमा फस्ने गरेको दुःखद परिस्थिति छ । र चर्को भर्ना शुल्कका अलावा काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा आउजाउ र बसोबास अनि पासपोर्ट बनाउन र स्वास्थ्य परीक्षण, बिमा र श्रम स्वीकृति आदिको प्रक्रिया पूरा गर्दा लाग्ने रकम पनि बेहोर्नुपर्ने भएको हुँदा श्रमिकहरूलाई आर्थिक मार परिरहेकै छ ।

नीति किन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ?

आप्रवासीहरूका लागि रोजगारीको अवसर खोज्न; गन्तव्य देशहरूमा भर्तीकर्ता र रोजगारदाताहरूसँग सम्पर्क राख्न; मागपत्र, रोजगार सम्झौता र रोजगार भिसा पाउन; वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा सरकारले तोके अनुसारको रकम जम्मा गर्ने अनुमति पाउन; विभिन्न गन्तव्य मुलुकहरूबाट पाइने रोजगारीका अवसरहरूको विज्ञापन गर्न; रोजगारी अन्तर्वार्ता र रोजगारीका लागि उम्मेदवारहरूको छनोटलाई सहजीकरण गर्न; राहदानी, भिसा, श्रम स्वीकृतिसहितका कागजातहरू प्रशोधन गर्न; अन्तर्वार्ताका क्रममा यातायात र आवास र बिमाको व्यवस्था गर्न; पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण प्रमाणपत्रहरू, चिकित्सा प्रमाणपत्रजस्ता सेवाहरू दिन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले शुल्क लिने हुन् । तर यथार्थमा कतिपय देशका रोजगारदाताले यी शुल्क तथा हवाई टिकट उपलब्ध गराउँछन् भने विशेषतः साना तथा मझौलास्तरका रोजगारदाताले उपलब्ध गराउँदैनन् । यस्तो शुल्क हाम्रै दक्षिण एसिया लगायतका विभिन्न देशमा फरकफरक हुने गर्छ । जस्तै- फिलिपिन्समा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले श्रमिकको पहिलो एक महिनाको तलब लिन पाउने व्यवस्था छ । अर्कातर्फ, सन् २०१५ मा नेपालमा तोकिएको सरकारको नीति अनुसार शुल्क कायमै राख्ने हो भने पनि त्यसलाई देशमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा ५ प्रतिशतभन्दा माथि बढ्दै गरेको मूल्यवृद्धि अनुरूप समयसापेक्ष परिमार्जन नगर्दा उक्त नीति कार्यान्वयन गर्न नसकेको कुरा व्यवसायीहरूले बेलाबेला सार्वजनिक गरेकै छन् ।

फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति कार्यान्वयन हुन नसक्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारक हो- नेपालीका लागि प्रमुख गन्तव्य देशहरूका श्रम बजारमा रोजगारीका अवसरहरूमा आएको संकुचनले गर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले गन्तव्य मुलुकहरूबाट मागपत्र पाउन एकआपसमा र अन्य देशका व्यवसायीहरूसँग गर्नुपर्ने उच्च प्रतिस्पर्धा र त्यस क्रममा विदेशस्थित रोजगारदाताहरूका लागि काम गर्ने एजेन्टहरूमार्फत रोजगारीको माग हात पार्न गर्नुपर्ने ठूलो लगानी । यो उनीहरूले अन्ततः आप्रवासी श्रमिकहरूबाटै असुल्ने गरेका छन् । अरब क्षेत्रमा कतिपय साना–ठूला रोजगारदाताहरू नेपालले लागू गरेका यस्ता नीति र नेपालीलाई भर्ना गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो भएको हुँदा भर्ना प्रक्रिया सरल र सस्तो भएका पूर्वी अफ्रिकी मुलुकहरूतिर आकर्षित हुँदै जाँदा नेपालीहरूका लागि अवसरहरू झन् साँघुरिँदै हुँदै गएका छन् । र अधिकांश रोजगारदाताले त्यस्ता एजेन्टमार्फत श्रमिक भर्ना गर्न चाहने गरेकाले धेरै माग तिनैले हात पार्ने हुँदा भर्ना प्रक्रिया महँगो हुँदै गएको छ ।

त्यस्तै, नेपालभित्रै आप्रवासी श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा रहेका चुनौतीहरूले पनि यो नीतिको उचित कार्यान्वयनमा समस्याहरू ल्याएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको प्रशासनिक उपस्थिति काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमै सीमित भएकाले र सेवाहरू केन्द्रीकृत रहेकाले अधिक संख्यामा उनिहरूले आप्रवासी कामदार भर्ना तथा अन्य चरणमा कमिसन दिएर एजेन्टकै प्रयोग गर्छन् । ग्रामीण भेग र दूरदराजका बहुसंख्यक श्रमिकहरूले एजेन्टकै साहारामा वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले एजेन्टहरूलाई नै चर्को रकम बुझाउनुपर्ने भएको हुनाले नीतिले अंगीकार गरेको मूलभूत मर्म अर्थहीन साबित हुँदै आएको छ । हाल वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक भर्नाका लागि एजेन्ट प्रयोग गर्नुलाई अवैध घोषणा गरिएको भए पनि व्यवहारमा यस पालना हुन सकेको छैन । न भर्ना प्रक्रिया र त्यसमा हुने ठगी तथा अनियमितताको कडाइका सथा नियमन र कारबाही हुन सकेको छ न त एजेन्टबिनै नेपाली युवाहरूले वैदेशिक रोजगारीमा न्यून लागतमा सजिलै जान सक्ने अवस्था नै छ ।

फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति नेपाल सरकारले एकपक्षीय रूपमा लागू गरेकाले पनि यसको कार्यान्वयनमा समस्याहरू उब्जिएका हुन् । नीति लागू गरेको केही वर्षपछि नेपालले जोर्डन, मौरिसस, मलेसिया र संयुक्त राज्य इमिरेट्स लगायतसँग गरेको श्रम सम्झौता/समझदारीमा ‘रोजगारदाताले नै भर्ना शुल्क बेहोर्नुपर्ने सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको भए पनि अन्य मुलुकसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझदारीमा भने न नेपाल यो नीतिबारे किटान गरिएको छ न त रोजगारदाताले नै भर्नाशुल्क बेहोर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तसर्थ फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति गन्तव्य राष्ट्रका सरकारहरूको सरोकारको विषय बन्न सकेको छैन, शुल्क तथा सम्बन्धित लागत नबेहोर्ने रोजगारदातालाई उत्तरदायी बनाउन सकिने अवस्था पनि भएन । हुन त श्रम सम्झौता तथा समझदारीमा ‘रोजगारदाताले नै भर्नाशुल्क बेहोर्नुपर्ने सिद्धान्त लागू हुने भनिएका मुलुकहरूको हकमा समेत श्रमिकहरूले भर्ना प्रक्रियामा अत्यधिक शुल्क वहन गर्नुपरिरहेको विषय फेरि आफैंमा चिन्ताजनक छ, जसले शुल्क परिमार्जन गर्दैमा मात्र अहिले भइराखेको ठगी रोकिने सुनिश्चितता गर्दैन भन्ने प्रस्ट्याउँछ ।

नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुनुको अर्को कारक हो- एकरूपताको अभाव र विरोधाभास । एकातिर सरकारले श्रमिकहरूको भर्ना लागत न्यूनीकरण गर्न फ्री भिसा, फ्री टिकटको नीति लिएको छ तर अर्कोतिर यसै नीतिको अंगका रूपमा १० हजार रुपैयाँको सेवाशुल्क लिन मिल्ने प्रावधान राखिएको छ र अहिले त्यसको संशोधन सम्बन्धी चर्चा आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ । त्यसमाथि, केही श्रम सम्झौतामा रोजगारदाता भुक्तानी प्रणालीको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिसकिएको भए पनि जीटुजी प्रणालीका माध्यममा श्रम आप्रवासन गरिने भनिएका इजरायल र दक्षिण कोरिया लगायतका हकमा भने भर्ना शुल्कका रूपमा केही रकम असुल गर्न सकिने असामञ्जस्यपूर्ण व्यवस्था अघि सारिएको छ । यसले यस्ता नीतिको कार्यान्वयन द्विपक्षीय र जटिल रहेको पुष्टि गर्छ ।

अर्को विरोधाभास के छ भने, सरकारका केही प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले बहुसंख्यक श्रमिकहरूलाई जीविकोपार्जनको अवसर दिएको हुनाले यस्ता अवसरहरूलाई विस्तार गर्न गन्तव्य मुलुकहरूलाई पनि थप विविधीकरण गर्दै जानुपर्ने उल्लेख छ भने, १५ औं आवधिक योजना लगायतका केही नीतिगत दस्तावेजले वैदेशिक रोजगारलाई क्रमिक रूपमा निरुत्साहित गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । केही वर्षयता वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सेवा प्रवाहका संयन्त्रहरूलाई आधिकारिक निकायबाट विकेन्द्रीकृत गरिइरहेको छ भने कतारजस्ता गन्तव्य देशहरूमा जाने कामदारले बायोमेट्रिक लगायतको सेवा लिन उक्त देशका काठमाडौंस्थित भिसा सेवा केन्द्रहरूमा आउनुपर्ने बाध्यामक अवस्था पनि जसले श्रमिकमा थप आर्थिक र अन्य बोझ थपेको छ ।

राज्यले विभिन्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को निजी रोजगार व्यवसायी अभिसन्धि–१९९७ (नं. १८१) र ग्लोबल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसन (जीसीएम) मा निजी रोजगार व्यवसायीहरूले कामदारहरूबाट कुनै पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शुल्क लिन नहुने र वैदेशिक रोजगारीलाई न्यायोचित र मर्यादित बनाउनुपर्ने पक्षमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । अर्कातर्फ, देशमा सेवाशुल्क समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा पनि संगतिपूर्ण देखिँदैन । नेपाल त झन् जीसीएमको न्यायोचित र नैतिक भर्ना एवं मर्यादित कामसँग सम्बन्धित उद्देश्य हासिल गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको एउटा च्याम्पियन देश नै हो ।

अर्को तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो- राजनीतिक उत्तरदायित्वको कमी र अवाञ्छनीय हस्तक्षेप । यस सन्दर्भमा नेपालका प्रमुख राजनितिक दलहरूका चुनावी घोषणापत्रहरू सरसर्ती केलाउँदा एकदुई दलहरूले बाहेक अरूले श्रमिकहरूले बेहोरिरहेको चर्को लागत वा नीतिहरूबारे यथोचित महत्त्व नदिएको स्पष्ट हुन्छ जसले गर्दा यी विषय निरन्तर रूपले ओझेलमा पर्दै आएका छन् । रोजगारदाताले भर्ना शुल्क बेहोरिसकेको अवस्थामा पनि कतिपय वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले नेपालमा श्रमिकहरूबाट चर्को शुल्क उठाइरहनुले यस क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको छर्लंग पार्छ । नेपालमा राजनीतिक वा अन्य शक्तिको दबाब र प्रभावमा ठगीविरुद्धको कारबाही कमजोर पारिनु र ठगलाई झन् संरक्षित र पृष्ठपोषण गरिनु अर्को गम्भीर विषय भइहाल्यो ।

अन्त्यमा, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले अत्यधिक लगानीबिना नै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारबाट वैदेशिक रोजगारको माग हासिल गरी कामदार भर्ती गराउन सक्छन् कि सक्दैनन् अनि एजेन्टबिनै र सजिलै कामदार र व्यवसायीहरू सिधै सम्पर्कमा आई भर्ना प्रक्रियामा संलग्न हुन सक्छन् कि सक्दैनन्, भर्ना प्रक्रियामा हुने ठगीको र अनैतिक अभ्यासहरूमाथि चुस्त अनुगमन र निर्मम कारबाही हुन्छ कि हुँदैन, रोजगारदाताले नै भर्ना शुल्क बेहोर्नुपर्ने विषयमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेजस्ता विषयले फ्री भिसा, फ्री टिकट वा शून्य लागतजस्ता नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई निर्धारण गर्नेछन् । स्थानीय स्तरमा राजनीतिक र सामाजिक रूपमा श्रमिक र तिनका परिवारले निर्माण गर्ने राजनीतिक अवस्था, दबाब र जवाफदेही यी नीतिहरू प्रभावकारी हुने प्रमुख पूर्वसर्त हुन् । तसर्थ मर्यादित श्रम र श्रमिक अधिकारकेन्द्रित नीति, सुशासन र राजनीति सुधार्नमै मुख्य जोड दिनुको विकल्प देखिँदैन ।

Published on: 29 May 2023 | Kantipur