कोरोना महाव्याधि, यसले खास गरी नेपाली आप्रवासी श्रमिकमा पारेको प्रभाव र सिर्जना गरेका चुनौतीहरूको सम्बोधनका लागि सरकारी स्तरबाट छुट्टै संयन्त्र वा कार्यदल बन्नु र त्यसले विभिन्न देशमा रोजगारी वा अन्य प्रयोजनका लागि गएका ठूलो संख्याका नेपालीहरूको जीवनरक्षा, हकहितको संरक्षण, उद्धार तथा नेपाल फिर्ती र नेपालमा क्वारेन्टिन र (पुनः)एकीकरण लगायतमा सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्नु आवश्यक थियो । तर, त्यसो हुन सकेन ।

अझ वैदेशिक रोजगार तथा श्रमिकको सर्वपक्षीय हकहितमा काम गर्नुपर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वको प्रतिनिधित्व सरकारले बनाएको कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिमा नहुँदा यस्तो संकटको घडीमा विदेशी भूमिमा विभिन्न कारणले जोखिममा रहेका नेपालीहरूको विषय ओझेलमा पर्‍यो । बेलैमा आवश्यक तयारी नगर्दा लाखौं श्रमिकको अवस्था जटिल बन्दै गयो र अन्ततः अहिलेसम्म आइपुग्दा उद्धार तथा नेपाल फिर्ती झन्झन् जटिल बन्दै गएको छ । विभिन्न देशमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र श्रम अधिकार रक्षाका चुनौतीहरू दिनानुदिन थपिँदै छन् ।

संकटको गम्भीरतालाई ख्याल गरी नेपाली श्रमिकको जीवन र हकहित रक्षालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर व्यापक छलफल र अध्ययन गरी यी नीति तथा कार्ययोजना बन्नुपर्थ्यो । सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि, कूटनीतिक नियोगका आधिकारिक भनाइ र प्रतिवेदन लगायत सरकारका सम्बन्धित निकायका उद्धार, फिर्ती, क्वारेन्टिन व्यवस्था र (पुनः)एकीकरण लगायतका नीति तथा योजनाहरू यथेष्ट तथ्य र अध्ययनबिनै तयार गरिए । उसो त नेपाली श्रमिकहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने निकायहरूले पनि ती तथ्यांकको मिहिन र यथार्थपरक विश्लेषण गरी सरकारलाई समयमै आवश्यक सुझाव तथा दिशानिर्देश गरेनन् ।

उद्धार गरिनुपर्ने र नेपाल फर्कनुपर्ने नेपाली श्रमिकको यकिन र यथार्थपरक संख्या कति हो र विभिन्न गन्तव्य देशमा हाल कति नेपाली कार्यरत छन्, आधिकारिक निकायकै तथ्यांकमा एकरूपता पाइँदैन । विभिन्न समाचारमा सम्प्रेषित तथ्यांक र सरकारका उच्चस्तरीय संयन्त्र, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र विभिन्न देशमा रहेका नेपालका कूटनीतिक निकायहरूका तथ्यांकसमेत एकअर्कामा मिल्दैनन् । श्रमिकहरूको हकहितको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था र समूहहरूसहित गैरआवासीय नेपालीहरूको संस्थाका तथ्यांक पनि सरकारी आँकडासँग मेल खाँदैनन् । परिणामस्वरूप नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा, तिनको आधारभूत अधिकारको रक्षा, तिनको सम्मानजनक (डिग्निफाइड) उद्धार तथा घरफिर्ती र सामाजिक तथा आर्थिक (पुनः)एकीकरणसँग सम्बन्धित तथ्यमा आधारित योजना, रणनीति र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्न पनि चुनौती देखिएको छ । होल्डिङ सेन्टरले कसरी र कति जनाका लागि व्यवस्था गर्ने अनि प्रदेश र स्थानीय तहमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेमा पनि अन्योल देखिन्छ ।

सरकारको उच्चस्तरीय समितिले तत्काल उद्धार गर्नुपर्नेको अनुमानित संख्या २०–२५ हजारसम्म बताउने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार, तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने करिब १ लाख २७ हजार जना छन् र ४ लाख ९० हजार जनाजति नेपाल फर्कनुपर्नेछ । यो तथ्यांक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको गन्तव्य देशमा पर्ने प्रभावको अनुपातमा नेपाली श्रमिकले गुमाउन सक्ने रोजगारी र नेपाली नियोगमार्फत संकलन गरिएको विवरणमा आधारित रहेको भनिएको छ । त्यस्तै, सरकारले भारतबाट ५ लाखसम्म फर्कन सक्ने अनुमान गरेको थियो । तत्काल उद्धार गर्नुपर्नेहरूको सरकारी तथ्यांकले सबै अलेखबद्ध र विभिन्न कारणले दूतावासमा सम्पर्क गर्न नसकेका वा आवश्यक फारम भर्न नसकेकालाई समेटेको छैन । श्रमस्वीकृति सकिएका र नवीकरण नभएकाहरू पनि बाहिरै परेका छन् । हालैका दिनमा गन्तव्य देशमा रहेका नियोगहरूमा दर्ता भएकाहरूका तथ्यांकले पनि यसको सम्पुष्टि गरेका छन् । तथ्य र तथ्यांकको अभावमा विभिन्न देशमा रहेका दूतावासहरू र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमा थप चुनौती र दबाब देखिन्छ । उनीहरूलाई आवश्यक थप स्रोत र साधनमा कसरी र कति गर्ने भन्ने विषयमा त्यसले ठूलो महत्त्व राख्छ । एउटा कुरा पक्कै के हो भने, अहिलेको विशेष अवस्थादेखि आगामी दिनमा नेपाली श्रमिकको उद्धार, घरफिर्ती, सुरक्षा, विवाद समाधान, न्यायिक निरूपणजस्ता विषयमा नियोगहरू थप सक्रिय हुनुपर्छ । त्यसैले नियोगमा आर्थिक तथा मानवीय स्रोत र साधनको थप उपलब्धताबिना उनीहरूलाई प्रभावकारी काम गर्न धेरै चुनौती रहनेछ ।

आगामी दिनमा आप्रवासी श्रमिकको घरफिर्ती, खर्च, क्वारेन्टिन र (पुनः)एकीकरण लगायतका विषयमा आवश्यक कदम चाल्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लम), सोसल साइन्स वहाःले गरेको एउटा अध्ययन ‘सोसिओ इकोनोमिक एन्ड हेल्थ इम्प्याक्ट अफ कोभिड–१९ अन माइग्रेन्ट एन्ड देयर फ्यामिली’ का केही तथ्य यहाँ सान्दर्भिक हुन सक्छन् । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको दिनभन्दा अगाडिका दुई वर्षमा नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि जारी गरेको श्रमस्वीकृतिको माग विश्लेषण गर्दा दैनिक सरदरमा १,५०० वटा श्रमस्वीकृतिको म्याद सकिन्छ । खाडीका ६ देश (साउदी अरेबिया, कतार, यूएई, बहराइन, ओमान र कुवेत) मा मात्रै दैनिक सरदर १,२१०, मलेसियामा १९५ र अन्य देशमा ९४ वटा श्रमस्वीकृतिको म्याद सकिन्छ । यसैगरी गन्तव्य देशका आधारमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै कतार (४१,७७८), त्यसपछि क्रमशः यूएई (३४,३५३), साउदी अरेबिया (३२,३७३), मलेसिया (१९,३०५), कुवेत (७,३२६), बहराइन (२,३७६), ओमान (१,५८४) र अन्य देशमा ९,३०६ वटा श्रमस्वीकृतिको म्याद सकिन्छ । गन्तव्य देशमा श्रमस्वीकृति नवीकरण नहुने अवस्थामा ती नेपाली श्रमिक घर फर्कनुपर्ने हुन्छ । अहिले रोजगारीमा परेको प्रभाव, सुरक्षा चुनौतीजस्ता कारणले नेपालीहरू श्रमस्वीकृति नवीकरण नगरी नेपाल फर्कने प्रबल सम्भावना छ । यता नेपाल सरकारले पनि नयाँ श्रमस्वीकृति र नवीकरण बन्द गरेको छ । यसरी हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा बन्द गरेयता र यो सोमबारसम्म लगभग १४८,५०० जना नेपाली श्रमस्वीकृतिको म्याद समाप्त भई फर्कनुपर्ने देखिन्छ । यसमा उद्धार गर्नुपर्ने र फर्कनुपर्ने जोड्दा संख्या ठूलो देखिन्छ र प्रत्येक दिन यो कम्तीमा १,५०० का दरले बढ्ने कुराको पनि ख्याल राख्न आवश्यक छ ।

प्रदेशगत रूपमा पनि हेरौं । फर्किनुपर्नेमा सबैभन्दा बढी प्रदेश २ (३७,४२२) का छन् । त्यसपछि क्रमशः प्रदेश १ (३४,९४७), प्रदेश ५ (२६,०३७), गण्डकी प्रदेश (२३,१६६), वाग्मती प्रदेश (२१,६८१), कर्णाली प्रदेश (४,२५७) र सुदूरपश्चिम प्रदेश (३,५६४) का बासिन्दा छन् । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०७४/७५ को तथ्यांक केलाउँदा भारतमा ९६९,११३ नेपाली रहेको अनुमान छ, जुन सोही अवधिमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको संख्याको एकतिहाइभन्दा बढी हो ।

प्रदेशगत हिसाबले हेर्दा, सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेश (३,७०,२६१) का छन् । त्यस्तै, प्रदेश ५ का २८२,३११, कर्णाली प्रदेशका ९६,५४९, प्रदेश २ का ७६,०५६, गण्डकी प्रदेशका ६६,५०६, प्रदेश १ का ५५,८०० र वाग्मती प्रदेशका २१,६३१ जना भारतमा छन् । यी तथ्यांकलाई पनि आधार मानी आवश्यक तयारी गर्दा थप प्रभावकारी होला । हालै सरकारले गरेको उद्धार तथा घरफिर्ती र आवश्यक क्वारेन्टिनसँग सम्बन्धित खर्चको निर्धारण पनि धेरै विवादित र आलोचित भएको छ । फिर्ती हवाई टिकटको मूल्य, यातायात खर्च र क्वारेन्टिनको सेवाशुल्क पनि खासै अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा तथा सरकारलाई अधिक बोझ नपार्ने एक मात्र उद्देश्यबाट प्रेरित भई तोकेको पाइन्छ, जुन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा भएको व्यवस्था विपरीत छ । धेरै हदसम्म यसबाट विभिन्न समस्यामा परेका र नेपाल आउन नपाउँदा चिन्तित आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको पीडामा थप नुन छर्कने काम भएको छ । सबै नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्ने वा खर्च बेहोरेर ल्याउनुपर्ने अवश्य छैन नै र त्यस्तो निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने आशय पनि होइन, तर सबैलाई एउटै डालोमा हालेर निर्णय गर्दा अति जोखिम र समस्यामा रहेका नेपाली आप्रवासी श्रमिक घर फर्कनबाट वञ्चित हुने अवस्था छ । अर्कातिर, उनीहरूको आर्थिक र मनोसामाजिक अवस्था झन्झन् कमजोर भएर जाने खतराप्रति गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

उदाहरणका लागि, पहिलोपटक विदेश गएका तथा केही महिनामै रोजगारी गुमाएका र रोजगारदाताबाट टिकट खर्च पनि नपाएकाहरूले फर्किंदा लाग्ने ५० हजारदेखि १ लाखसम्मको टिकट र नेपालमा लाग्ने यातायात तथा कतिपय देशमा स्वास्थ्य जाँच गर्न लाग्ने खर्च तिर्न सक्लान् भन्ने आशा गर्नु असंगतिपूर्ण मात्र नभई अमानवीय पनि हुन्छ । अर्कातिर, उनीहरू ५० हजारदेखि डेढ लाखसम्म खर्च गरेर, अझ कतिपय त २४ देखि ४८ प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण लिएर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको तथ्य सरकारी प्रतिवेदन र अन्य अध्ययनले स्थापित गरेकै छन्।

तसर्थ, विशेष जोखिम र आवश्यकता भएका नेपाली आप्रवासी श्रमिकको पहिचान गर्ने र तथ्यपरक प्रक्षेपण गर्दै आवश्यक स्रोत तथा योजना निर्माण तथा प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्र वर्तमान सरकार तथा त्यसलाई नेतृत्व गरेको पार्टीले जस तथा समर्थन पाउला । होइन भने फर्कंदै गरेका र फर्केका आप्रवासी श्रमिक तथा तिनका परिवारले आउँदो चुनावमा त्यसको सबै हिसाब खोज्नेछन् । न्युजिल्यान्ड, केरला (भारत), साउथ कोरिया लगायतका सकारात्मक उदाहरणबाट प्रेरित हुने धेरै अवसर अझै छ । बाटो कुन रोज्ने ?

(राजनीतिशास्त्रका विद्यावारिधि बानिया सोसल साइन्स बहाःका सह–निर्देशक हुन् )