सूचना प्रविधिले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको आजको युगमा समाजका कुनै पनि क्षेत्र सूचना तथा तथ्यांकसँग अछुतो छैनन् । साथै ती हरेक क्षेत्रमा सूचना तथा तथ्यांकको महत्वसँगै त्यसको आवश्यकता पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ ।

सूचनाको आवश्यकतालाई मध्यनजर राखी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन-२०६४ तथा नियमावली-२०६५ ले सर्वसाधारणको सूचनासम्मको पहुँच सहज बनाएको छ। यसका साथै नेपालको संविधान-२०७२ को धारा २७ ले पनि नेपाली जनताको सूचना सम्बन्धी हकलाई सुनिश्चित गरेको छ।

यसको अर्थ यो होइन कि सरोकारवाला निकायले जनतालाई त्रुटिपूर्ण सूचना प्रवाह गर्नु। तर सरोकारवाला निकायहरूबाट सूचना तथा तथ्यांकको रुपमा प्रकाशित तथा प्रवाहित हुनेगरेका सामग्रीमा पटकपटक उही त्रुटिपूर्ण सूचना तथा तथ्यांक दोहोरिंदा ती निकायहरू त्यसप्रति गम्भीर बन्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। झन् सूचनाको विश्वसनीय स्रोत मानिने सरकारी निकायबाट नै त्यस्ता त्रुटिहरू एकपछि अर्कोगरी आउँदा त्यसप्रति सूचना संकलक तथा अध्ययनकर्ताको ध्यानाकर्षित हुनु स्वाभाविक कुरा हो |

यस सन्दर्भमा थप प्रकाश पार्दा केही हप्ता अगाडि कान्तिपुरमा प्रकाशित मेरो लेख ‘तथ्यांक वा मिथ्यांक?’ मा मैले केही सरकारी निकायहरूबाट प्रकाशित सामग्रीमा रहेका तथ्यांकीय विविधता तथा त्रुटिहरू औंल्याउने क्रममा तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय (हालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय) द्वारा प्रकाशित वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम आप्रवासन नेपालको स्थिति प्रतिवेदन २०१४/१५ मा रहेका केही त्रुटिहरूको बारेमा पनि चर्चा गरेको थिएँ।

प्रतिवेदन प्रकाशनलाई निरन्तरता प्रदान गर्दै तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयद्वारा हालसालै प्रकाशित प्रतिवेदन वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम आप्रवासन नेपालको स्थिति प्रतिवेदन २०१५/२०१६ – २०१६/२०१७ अध्ययन गर्दै जाँदा साविकको प्रतिवेदनमा रहेका त्रुटिहरू हालको प्रतिवेदनमा पुनरावृत्ति भएको पाइएकोले मलाई एकचोटी फेरि कलम चलाउनुपर्ने आवश्यकता महशुस भयो।

यो स्थिति प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा पनि ‘प्रतिवेदन २०१४/१५ मा प्रस्तुत गरिएका तथ्यांकमा जस्तै त्यहाँ एकरुपता भेटिंदैन। प्रतिवेदनको पृष्ठ ७१ देखि ७३, तथ्यांकसेट १ मा सन् २००८/०९ देखि २०१६/१७ सम्म श्रम स्वीकृति (व्यक्तिगतरूपमा आवेदन दिने बाहेक) लिएका नेपालको ७५ वटै जिल्लाका कामदारहरूको संख्यासँग पृष्ठ ८०-८१ मा रहेको तथ्यांकसेट ५ सोही समयावधि (२०१३/१४ र २०१६/१७) मा विभिन्न गन्तव्य मुलुकहरूको लागि लिइएको श्रम स्वीकृति (व्यक्तिगत आवेदक बाहेक) को संख्या मिलान हुँदैन।

२०१३/१४ मा ४ लाख ४१ हजार १ सय १७ श्रम स्वीकृतिको संख्या रहेको तथ्यांकसेट १ सँग तथ्यांकसेट ५ तुलना गर्दा त्यहाँ सो संख्या ४ लाख ४३ हजार ३ सय २८ देखिन्छ। त्यस्तै २०१६/१७ मा जम्मा ३ लाख ५३ हजार ९ सय ८२ श्रम स्वीकृति जारी भएको छ जबकि तथ्यांकसेट ५ मा उक्त संख्या ३ लाख ५३ हजार ९ सय ८६ रहेको छ।

त्यस्तै प्रतिवेदनको पृष्ठ ३० मा कामदारहरूको मृत्युका कारणहरूमा उपलब्ध भएका तथ्यांकहरू गन्तव्य मुलुक अनुसारले यसभन्दा अघिल्लो प्रतिवेदन (२०१४/१५) मा प्रस्तुत गरिएको थियो भनेर उल्लेख गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले डाटाबेस अपग्रेड गरिरहेकोले र केही तथ्यांकहरू फिल्टर तथा डिजीटाइज गर्नुपर्ने भएकोले आ.व. २०१५/१६ र २०१६/१७ का लागि ती तथ्यांकहरू अद्यावधिक गर्न नसकिएकोले प्रतिवेदन २०१४/१५ मा प्रस्तुत गरिएका तिनै २००८/०९ देखि २०१४/१५ गरी ७ आर्थिक वर्षको तथ्यांक नै हालको प्रतिवेदनमा पुन: प्रकाशनमा ल्याइएको छ भनी जानकारी गराइएको छ। तर विडम्बना तथ्यांकमा रहेका त्रुटि नसच्याई प्रतिवेदन २०१४/१५ को तालिका-१४ लाई हुबहु उतार गरिएको छ।

प्रतिवेदनको पृष्ठ ३०, तालिका-१४ मा मलेसिया तथा खाडी मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, यु.ए.ई., कुवेत, ओमान, बहराइन) गरी ७ वटा गन्तव्य मुलुकमा सन् २००८/०९ देखि २०१४/१५ सम्म मृत्यु भएका कामदारहरूको देशगत कूल संख्या जोड्दा ओमान बाहेक अरु कुनै पनि देशको तथ्यांक मिल्दैन। जस्तै कि मलेसियामा मृत्यु भएका कामदारहरूको संख्या हेर्ने हो भने त्यहाँ १५४५ पुरुष र १७ महिला गरी जम्मा १५६२ जनाको मृत्यु भएको देखाइएको छ।

तर सोही तालिकामा राखिएका मृत्युका कारणहरू र सो कारणबाट मृत्यु भएकाहरूको संख्या (हृदयघात-२९१, मुटुरोग-१३२, स्वाभाविक मृत्यु-१६६, पहिचान हुन नसेकेका अन्य कारण-५४६, सडक दुर्घटना-८३, आत्महत्या-१४४, कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना-१३६, हत्या-१९) को योग निकाल्दा मलेसियामा मृत्यु हुनेहरुको जम्मा संख्या १५१७ मात्रै हुन्छ। अन्य ५ वटा राष्ट्रको तथ्यांकको अवस्था पनि उस्तै छ।

कहिलेकाहीँ मानवीय र प्राविधिक त्रुटिका कारण पनि यस्ता त्रुटिपूर्ण सूचना सम्प्रेषण हुन जान्छन्। जसलाई भूल सुधारका रुपमा संशोधन गरिने परम्परा पनि रहिआएको छ। तर यसरी विना भूलसुधार र विना संशोधन अघिल्लो प्रतिवेदनको त्रुटिपूर्ण तथ्यांक हालको प्रतिवेदनमा हुबहु राखिदा यहाँ प्रश्न उब्जिन्छ−ती तथ्यांक प्रकाशनमा फेरि पनि चरम लापरवाही वा त्रुटि किन? लापरवाही वा त्रुटि कसबाट भयो म त्यस विषयमा अगाडि बढ्न चाहन्न र यो मेरो उद्देश्य पनि होइन भन्ने कुरा अघिल्लो लेखमा जस्तै म यहाँ पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु।

तरपनि महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने यसरी प्रतिवेदनपिच्छे प्रस्तुत गरिएका एकैखाले त्रुटिपूर्ण सूचना तथा तथ्यांकबाट सरोकारवाला निकायहरूले आफ्नो सहजताको लागि तथ्यांकहरू ‘कपि-पेस्ट’ गर्ने तर तिनीहरूलाई ‘टेस्ट’ नगर्ने अभ्यास अँगाल्ने गरेको अनुभूति हुन्छ। यस्ता अभ्यासले पक्कै पनि सूचना तथा तथ्यांकमा त्रुटि र विविधताहरू सिर्जना गर्दछ।

जसबाट ती सूचना तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सूचना तथा तथ्यांक प्रवाह गर्ने जिम्मेवार सरकारी निकायको तथ्यांकमा नै बारम्बार त्रुटि र विविधता आउनु राम्रो पक्ष होइन। यसबाट अध्ययनकर्ता अनि सूचना तथा तथ्यांकसँग सरोकार राख्ने सरोकारवालाहरू माझ नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन।

समग्रमा भन्नुपर्दा राष्ट्रको विकासका लागि विभिन्न योजनाहरू, कार्यनीति, नीतिहरू निर्माणको तहदेखि तिनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदाको तहसम्म तथ्यांकहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। यसका लागि भरपर्दो र विश्वसनीय तथ्यांकको उत्तिकै आवश्यकता हुन्छ। सत्यतथ्य सूचना प्रवाह नहुँदा त्यस सूचना तथा तथ्यांकलाई टेकेर बनिने योजना, कार्यनीति, नीतिहरू प्रभावित हुनसक्छन्।

यो कुरा जिम्मेवार निकायहरूलाई बोध भएकै हुनुपर्छ होला। त्यस्तै सूचना प्रविधिको सहजता र कम्प्युटरमा केही सेकेन्डमै असंख्य संख्याहरू जोड्न/घटाउन मिल्ने सुविधाले तथ्यांकहरूको परीक्षण तथा पुनःपरीक्षण सहजरूपले गर्न सकिन्छ। तर सूचना प्रविधिको यी यस्ता सहजता हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवार निकायहरूबाट त्रुटिरहित सूचना तथा तथ्यांक प्रवाह हुन नसक्दा त्यसबाट सूचना संकलक तथा अध्ययनकर्तालाई पर्न सक्ने असुविधालाई दृष्टिगत गर्दै सूचना र तथ्यांकसँग सरोकार राख्ने जो कोहीको तर्फबाट ती निकायहरूसमक्ष एउटै प्रश्न राख्न चाहन्छु− कहिले रोकिन्छ वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी त्रुटिपूर्ण तथ्यांक प्रकाशनको सिलसिला?

झा सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लम), सोशल साइन्स वहा:, काठमाडौंका शोधकर्ता हुन्।

प्रकाशित: जेष्ठ २८, २०७५
कान्तिपुर