यथार्थमा र तुलनात्मक रुपले हेर्दा विगतका केही वर्षमा सम्पूर्ण काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार पनि भएको छ त्यसको जस नगरपालिकाहरुको नेतृत्वले पाई राखेको पनि छ र पाउनु पनि पर्छ । तरपनि फोहोर व्यस्थापन तथा सरसफाईको हकमा बेला बेलामा नगरपालिकाहरुको (विशेषगरी) संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँगको समन्वयमा वा समझदारी कार्यान्वयनमा दरार आएका छन् जुन महानगरले सिंहदरबार भित्रको फोहोर नउठाउने निर्णय होस् वा मन्त्रालय अगाडि फोहोर वा धुलो थुपारिदिने घटनाहरुले स्पष्ट पार्दछन् ।

देशमा उत्पादित फोहोरमैलाको तुलनामा आधाभन्दा बढी फोहोर काठमाडौंमा उत्पादन हुने आंकलन गरिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सयौं नेपालीहरु संग्लग्न र निर्भर छन् । लामो समयदेखि प्रमुख रुपले काठमाडौैं उपत्यकामा केही स्थानीय संलग्न रहेको यो फोहोर तथा सरसफाई पेसामा उनीहरुको सन्तान लगायत हालका दशकमा देशका विभिन्न ठाउँ र भारतबाट आएका र विभिन्न जातजातीका तर मुख्य रुपले आर्थिक हिसाबले पिंधमा रहेका गरिब श्रमिकहरु संलग्नछन् । केहि त कलेज पढने विद्यार्थीहरु पनि यो क्षेत्रमा संलग्न छन् ।

शैक्षिकस्तर कम भएका श्रमिकहरु रोजगारको अन्य विकल्प नभएर अधिकांशले यो पेसा अंगालेको देखिन्छ | राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्र र ती क्षेत्रमा संलग्नहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान भएतापनि उनीहरुको हकहित राज्यको प्राथमिकताबाट ओझेलमा परेका छन् ।

फोहोर व्यस्थापनको अवस्थाबारे सार्वजनिक रुपमा बेलाबेलामा चर्चा-परिचर्चा हुने गरेतापनि त्यसक्षेत्रमा काम गर्ने वा निर्भर श्रमिकहरुको श्रम, रोजगारी र सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा जस्ता विषय अक्सर ओझेलमा परेको पाईन्छ । यो आलेख यहि विषयमा केन्द्रित छ ।

रोजगारको असुरक्षा र दुर्व्यवहार

फोहोरमैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको न त रोजगारी नै सुरक्षित छ न त तलब सुबिधा नै । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा करिब ८० वटा निजी क्षेत्रका संघ-संस्थाहरुले फोहोरमैला संकलन, वर्गिकरण र ल्याण्डफिल्डसम्म पुर्‍याइएका छन् । निजी कम्पनीहरुले भन्दा सार्वजनिक निकायले फोहोर व्यस्थापन गर्ने अवस्थामा करार तथा सेवा सुविधा तुलनात्मक रुपमा राम्रो रहेको छ भने निजी कम्पनीहरुमा अधिकांश श्रमिक करार पत्रबिनै काम गरिरहेका छन् ।

उल्लेख्य संख्यामा यो क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको मौखिक करार हुने र ज-जसको लिखित छ त्यसमा पनि करारका सहमति, करार अवधि तथा सेवा सुबिधाबारे उनीहरुलाई जानाकारी नै नहुने अवस्था छ । काममा प्राय: आफ्ना सुपरभाइजर तथा साथीभाई र आफन्तको सम्पर्क तथा सहयोगमा लाग्ने हुँदा उनीहरुलाई आफ्नो वास्तविक रोजगारदाता को हो भन्ने पनि थाहा हुँदैन र उनीहरुको जागिर पनि तिनै सुपरभाइजरको तजबिजमा भरपर्ने हुँदा कतिबेला जागिर चैट हुने हो थाहा हुँदैन ।

कतिपय यो पेसामा संलग्नहरूको आम्दानी यो बढ्दो महंगी सहरमा दैनिक जीवनयापनको लागि अपर्याप्त हुनाले अन्य पार्टटाइम काम गर्ने गरेका छन् । श्रम ऐन २०७४ ले क्याजुअल रोजगारी बाहेक करार पत्र बिना कुनै रोजगारदाताले कसैलाई पूर्ण वा आंसिक रुपमा काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेता पनि यस क्षेत्रमा काम गर्ने विशेषगरि निजी रोजगारदाता मध्येका अधिकांशले करारपत्र दिँदैनन । करार नहुने हुँदा तलब, कामको अवस्था तथा छुट्टी तथा सेवाहरुबारे जति समस्या भएपनि उनीहरुको गुनासो गर्ने र सम्बोधन हुने कुनै व्यवस्था र अवस्था पनि छैन ।

अर्कोतर्फ सरकारले टेन्डर गरेर कुनै कम्पनीलाई जिम्मा दिने वा कसरी यो क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने भन्ने अलमल हुँदा यस क्षेत्रमा लागेका कम्पनीहरु आफैं पनि भविष्य सुनिश्चित नदेख्दा श्रमिकको अवस्था तथा यो क्षेत्रलाई थप मर्यादित बनाउनेतर्फ त्यति ध्यान हुने कुरा पनि भएन ।

अझैपनि खासगरेर फोहोर संकलनमा संलग्न श्रमिक तथा ल्यान्डफिल्डसम्म पुर्याउने सवारी चालकहरुले चाडबाड नभनी तथा बिहान बेलुका वा चर्को घाम वा भेल बाढी नभनी एकाबिहानैदेखि बेलुका अबेलासम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । दु:खलाग्दो कुरो त बिदा तथा चाडबाडको दिनमा वा ओभरटाइम काम गरे बापत तिनीहरुले अतिरिक्त पारिश्रमिक पाउने अवस्था छैन ।

कामको सिलसिलामा रोजगारदाता तथा म्यानेजरबाट भोग्ने अपशब्द र गालीगलौज त सामान्यकृत भइ सकेको छ भने फोहोर जम्मा गर्ने वा व्यवस्थापन गर्ने पेसामै संलग्न भएकै कारणले आफू बस्ने समुदाय र भाडामा बस्ने घरमा मानिसहरु उनीहरु छेउछाउ पर्न चाहदैनन् । त्यस्तै रेस्टुरेन्ट र सार्वजनिक यातायात प्रवेशमा पनि उनीहरुले चुनौती भोगिरहेका छन् । कतिपयले त आफ्ना नातेदार तथा छिमेकीले थाहा नपाउन भनि आफ्नो पेसा लुकाउँदै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।

श्रमिकको स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिम

कोभिड - १९ पछि मास्क र पन्जा प्रयोग गर्ने बानी हामी सबैमा बढेजस्तै फोहोर व्यस्थापनमा काम गर्ने केही श्रमिकमा पनि देखिन्छ । तरपनि रोजगारदाताले उपलब्ध नगराउँदा वा काममा असहजताको महसुस हुने कारणले गर्दा उल्लेख्य संख्याका श्रमिकले आवस्यक जुत्ता, ज्याकेट लगायतका सुरक्षाका औजारहरु प्रयोग गर्दैनन् । फोहोर संकलन पछि फेरि प्रयोग गर्न सकिने वा रिसाइकल गर्न मिल्ने सामान छुट्याउनेहरु अत्यन्तै स्वास्थ्य सुरक्षाको जोखिममा काम गरिरहेका छन् । तेस्तै धोबीखोला किनारका विभिन्न ठाउँमा हेर्ने हो भने मात्रै उनीहरु सडक छेउमा फोहोर छुट्याउने क्रममा एकातिर सवारीको ठक्करबाट हुने र बिजुलीका नांगा तार वा खम्बाको सम्पर्कमा आएर विद्युतीय झड्काको जोखिममा छन् भने फोहोरमा रहेका धारिला ठोस बस्तुहरु छुट्याउने क्रममा चोटपटक लाग्ने अथवा अन्य रोग सर्ने जोखिमयुक्त अवास्थामा काम गरिरहेका छन् ।

हामीले केही वर्षयता फोहोरका कारण ल्याण्डफिल साइटमा मानिसहरु क्यान्सर, श्वासप्रश्वास तथा छालाको रोगबाट प्रताडित भएका समाचार पढ्ने र सुन्दै आएका छौं । यो फोहोर व्यस्थापनमा कार्यरत श्रमिकहरुमा विशेषत दीर्घकालमा निमोनियाको कारणले उच्चदम, टीबी तथा अन्य श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या तथा छालासम्बन्धी समस्या भएको श्रमिकहरुका अनुभव छन् ।

अर्कोतिर यो श्रमिक समूह व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको उच्च जोखिममा छ । अर्कोतर्फ दु:खको कुरा अधिकांश उनीहरु बीमा वा सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध नहुँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या पर्दा औषधोपचार गर्न नसक्ने अवस्था छ । केही खास कम्पनीले कुनै चोटपटक लागेमा वा दुर्घटना तथा स्वास्थ्य समस्या परेमा आफ्ना श्रमिकलाई उपचारमा सहयोग गरेतापनि अधिकांसले नियमित तालिम र स्वास्थ्य जाँच त परै जाओस बिरामी पर्दा वा चोटपटक लाग्दासम्म उपचार नगर्ने वा औषधि खर्च नब्योहोर्ने प्रबृत्ति व्याप्त छ । कतिपयको आफूसँग नागरिकता नभएको कारणले पनि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुन नसकिरहेको अवस्था छ । यो क्षेत्रमा श्रमिकले काम गर्ने अवधि निश्चित नहुने वा श्रमिकले यस रोजगारिमा निश्चित समयको प्रतिबद्धता दिन नसक्ने हुँदा रोजगारदाताले करार नदिने वा सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध नगर्ने अवस्था पनि छ ।

अर्कोतर्फ आफ्नो कार्यक्षेत्र रहेको वडा कार्यालयसँग सम्झौता वा समन्वयमा र कुनै कर प्रणालीमा कतै सूचिकृत नभई काम गरिरहेका संस्था तथा स्वरोजगारहरु हकमा त झन् ती लागु हुन सकेका छैनन् । हालै राज्यले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको र आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को बजेट बक्तव्यमा परेतापनि फोहोर व्यस्थापनमा संग्लग्न श्रमिकहरु आबद्ध हुन सकेका छैनन् । अथवा सरकारको ‘सबैको लागि सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने नाराले यो समूहलाई छुन सकेको छैन ।

श्रमिकको सुरक्षित र स्वस्थ कार्यस्थल र रोजगारदाता र श्रमिकबीचको असल श्रम सम्बन्धले उत्पादकत्व र समग्र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्छ भनिन्छ र त्यहि आधारमा सन् २०२२ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले पनि सुरक्षित र स्वस्थकार्यस्थल वातावरणलाई आफ्नो मौलिक सिद्धान्त र श्रमको अधिकारमा थप गरेको छ । हाम्रो आफ्नै देशको संविधानले नागरिकको विशेषगरी गरिब, विपन्न र असहायको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकको पनि व्यवस्था गरेको अवस्था छ । त्यस्तै श्रम ऐन २०७४ र राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति २०१९ ले जतिसुकै कार्यस्थलमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि व्यवस्था गरेको भएता पनि ती व्यवहारमा खासै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

अन्त्यमा

आम मानिसहरुमा सहर तथा बस्ती सफा र चिटिक्क हुदाँ प्रफुल्ल हुने तर फोहोर व्यस्थापन र सरसफाइमा चाडबाड र बिदा नभनी आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाको जोखिम मोली काम गर्ने श्रमिक र तिनको कामप्रति चाहिँ घृणा र छि:छि:, थु:थु: गर्ने जुन प्रबृत्ति छ त्यसमा क्रान्तिकारी रुपान्तरणको आवश्यकता छ । अधिकांश सुकिला मुकिला तथा अलि सभ्य र शिक्षितवर्ग बस्ने भनी चिनिएको काठमाडौंमा खोला तर्‍यो लौर बिर्सियो गर्नुभएन भने सामाजिक न्यायसहितको सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्य बोकेर अगाडि बढेका राजनीतिक संस्था र सरकारहरुको पनि यो समूहको अवस्थाप्रति ध्यान जानुपर्‍यो । श्रम, श्रमिक तथा तिनको सामाजिक सुरक्षाको हक अधिकारको सुरक्षण र प्रवर्धनका लागि भनेर गठन गरिएका ट्रेड यूनियनहरु पनि त्यसलाई भर्‍याङ बनाएर राज्यका विभिन्न पदमा पुग्न तथा अन्य व्यक्तिगत तथा निहीत स्वार्थपूर्ति गर्न मात्र लालायित नभई यो क्षेत्रको उचित व्यस्थापन तथा श्रमजीवीहरुको हकहित र सुरक्षामा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को बजेट व्यक्तवयमा फोहोर व्यस्थापनको लागि कुनै त्यस्तो बजेट विनियोजित भएको नपाउँदा त्यसको जिम्मा स्थानीय सरकारहरुको हो जस्तो बुझिन्छ । तरपनि थप फोहोर र त्यस क्षेत्रमा संलग्न श्रमिक तथा रोजगारदातालाई समग्रमा हेर्दा त्यसमा तिनै तहका सरकारको विभिन्न निकायबीच थप समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता छ भने त्योभन्दा पनि भनेको फोहोर व्यस्थापन मात्र होइन, यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको अवस्था र भूमिकालाई आत्मसात गर्दै मान्यता दिनु अति अपरिहार्य छ ।

Published on: 30 May 2024 |Kantipur