स्वदेशमा नै रोजगारको अवसर सिर्जना गरी बाध्य भएर वैदेशिक रोजगारीको सहारा लिनुपर्ने स्थिति अन्त्य गर्ने कुराको उद्घोष समय–समयमा हुने गरेको छ । तर, हालै सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदनले नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रिय सरदर एक करोड जनसंख्यामध्ये झन्डै आठ लाख बेरोजगार रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यस्तै, सोही प्रतिवेदनमा नेपालभन्दा बाहिर बस्ने नेपालीको संख्या करिब २२ लाख रहेको बताइएको छ । उनीहरूमध्ये प्रायः वैदेशिक रोजगारकै सिलसिलामा नेपालबाहिर रहेको हुन सक्ने तार्किक अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालीका लागि गन्तव्य देश क्रमिक रूपमा विविधीकरण भए पनि लैंगिक दृष्टिकोणले भने आप्रवासन मूलभूत रूपमा पुरुषप्रधान नै रहेको देखिन्छ, जसको आंशिक कारण महिला श्रमिकको आप्रवासनमा विशेषतः घरेलु कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा सरकारले लगाएको बन्देज रहेको छ । 

नेपाल श्रमशक्ति प्रतिवेदन २०१७/१८ ले नेपालमा ६२.२ प्रतिशत श्रमशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारमा आबद्ध रहेको देखाउँछ । अनौपचारिक क्षेत्र सामाजिक सुरक्षाको परिधिबाट बाहिर हुने र सरकारी नियमनभन्दा टाढा रहने गरेकाले यस्ता धेरै श्रमिकले मर्यादित तवरको रोजगार अनुभूत नगर्ने सम्भावना रहन्छ । यसरी, पर्याप्त आम्दानी र रोजगारका अवसरको कमी, मर्यादित रोजगारीको अभाव र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्नुले अझै पनि बहुसंख्यक नेपाली युवा श्रम आप्रवासनको बाटो पहिल्याउन बाध्य हुने गरेका छन् ।

विदेशका विविध सामाजिक–आर्थिक पक्षबाट आकर्षित भई स्वेच्छाले आप्रवासन रोज्ने र अध्ययनको सिलसिलामा बिदेसिने युवा पनि बढ्दो क्रम रहेको छ । चालु आवको आठ महिनामा मात्रै करिब ७२ हजार युवाले विदेश अध्ययनका लागि लगभग ४३ अर्ब रुपैयाँ लगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यसले पुँजी तथा सिर्जनात्मक तथा उत्पादनशील मानव संसाधनको पलायनबाट नेपालको समग्र उन्नतिमा पर्ने गहिरो प्रभावलाई उदांगो पार्छ । यसरी ठूलो संख्यामा हुने गरेको आप्रवासनले नेपाली अर्थतन्त्र र समाजमा वर्षाैँदेखि बहुआयामिक प्रभाव पार्दै आएको छ । 

विभिन्न अध्ययनका अनुसार श्रम आप्रवासन बहुसंख्यक नेपालीको जीविकाको मूल स्रोतका रूपमा रहँदै आएको बुझिन्छ । श्रम आप्रवासन सँगसँगै जोडिएर आउने गरेका सीप, सिकाइ एवं प्रविधि हस्तान्तरणलगायत सामाजिक पुँजीले व्यक्तिगत तथा देशको सामाजिक आर्थिक उन्नतिमा कुनै न कुनै रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको देखिन्छ ।

पर्याप्त आम्दानी र रोजगारका अवसरको कमी, मर्यादित रोजगारीको अभाव र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्नुले अझै पनि बहुसंख्यक नेपाली युवा श्रम आप्रवासनको बाटो पहिल्याउन बाध्य हुने गरेका छन्

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह २७.१ प्रतिशतले बढेको छ भने नेपाल भित्रने विप्रेषणलाई स्वदेशी अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्दा करिब २३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तथ्य देखाएको छ । विप्रेषणको आप्रवाहले देशमा विशेषतः विदेशी मुद्राको सञ्चितिमार्फत वर्तमानको संकटसँग जुध्न टेवा पुगेको त छ, तर यस्तो विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रले देशको आर्थिक र सामाजिक विकास तथा समृद्धिमा उल्लेख्य र दीर्घकालीन रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्न सक्दैन । 

यद्यपि, प्रवासी श्रमिकको रोजगारी र आप्रवासन चक्रमा उनीहरूको हकहित, अधिकार, स्वास्थ्य सुरक्षा, न्याय र उनीहरूले आर्जेको सीप र पुँजीको उचित उपयोगलगायत संवेदनशील सवालमा विभिन्न चुनौती अझै पनि विद्यमान रहेका छन् । तर, केही वर्षयता खाडी राष्ट्र र मलेसियाजस्ता परम्परागत गन्तव्य देशमा आर्थिक र नीतिगत कारणले रोजगारको अवसर खुम्चिँदै गएको छ र रोजगारदाता ती देशबाट प्रायः लचिलो भर्ना नीति अंगीकार गर्ने पूर्वी अफ्रिकी देशतिर स्थानान्तरण हुन थालेको पाइएको छ ।

यसले वैदेशिक रोजगारी पनि दीर्घकालीन विकल्प नहुने कुरालाई दर्शाउँछ । त्यस्तै, नेपालबाट अझै पनि ठूलो संख्यामा अदक्ष र अर्ददक्ष श्रमिक बाहिरिने गरेको र उनीहरूसँग गन्तव्य देशको श्रम बजारमा आवश्यक सीप र ज्ञान नहुनाले वैदेशिक रोजगारीबाट पर्याप्त फाइदा पनि लिन सकेका छैनन् । 

आप्रवासी श्रमिकले भोग्ने गरेका समस्यामध्ये विदेश प्रस्थानपूर्वको भर्ना चरणमा नेपालमै सामना गर्नुपर्ने समस्या बढी गम्भीर रहने गरेका छन् । अवसरको कमी वा वञ्चितीले बिदेसिन बाध्य हुने प्रायः अशिक्षित र सोझासीधा श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा आफ्नै नजिकका नातेदार र साथीभाइको हातबाट ठगिने कुरा सामान्य भइसकेका छन् । सबैभन्दा चुनौतीको विषय त एजेन्ट वा म्यानपावरका मालिकको सहयोगविना वा उनीहरूलाई लाखौँ रुपैयाँ नबुझाईकनै नेपाली युवाले सरल रूपमा र नियमपूर्वक वैदेशिक रोजगारीको अवसरमा पहुँच पाउनु रहेको छ । वैदेशिक रोजगारको जटिल र कतिपय अवस्थामा अपारदर्शी प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ हुने हुँदा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न निजी (म्यानपावर) संस्था र उनीहरूमातहत वा उनीहरूको मिलेमतोमा गुप्त र अवैध रूपमा क्रियाशील एजेन्टद्वारा ठगिने गरेका छन् ।

अहिले पनि नेपाली श्रमिकले मलेसिया जान तीन लाख वा सोभन्दा बढी रकम दिनुपरेको छ । श्रमिकले चर्काे ब्याजसहितको ऋण गरेर वैदेशिक रोजगारको प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको र ती गरिब तथा निम्नवर्गीय नेपाली र तिनमा आश्रित परिवार कसरी ऋणको चंगुलमा फस्छन् र उनीहरूको वर्तमान र भविष्य नै अन्धकारमय हुन्छ भन्ने तीतो यथार्थ काठमाडौंमा मिटरब्याजीबाट पीडितका चित्कार र मुहारमा स्पष्ट प्रतिबिम्बित छन् । साथै, भर्ना प्रक्रियामा श्रमिकको पासपोर्टलगायत व्यक्तिगत कागजात जफत गर्ने, भिसा लगाइदिने बहानामा महिनौँ–महिना झुलाइदिने, झुटो आश्वासनको आडमा नक्कली रोजगार करार गराउने, स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा अवैध रकम असुल गर्ने, सीप र पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको फर्जी प्रमाणपत्र दिलाउने आदि क्रियाकलापले अझै पनि निरन्तरता पाएको छ । 

नेपालमा संघीय शासन प्रणाली पूर्ण रूपमा अभ्यासमा आइसक्दासमेत वैदेशिक रोजगार सेवामा कायम रहेको केन्द्रीकरणले भर्ना प्रक्रियाका समस्यालाई थप मलजल गरेको देखिन्छ । स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिम र सोसँग सम्बन्धित बायोमेट्रिक परीक्षण, बिमा, प्रहरी रिपोर्टलगायत प्रस्थानपूर्व अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई यथोचित रूपमा विकेन्द्रीकृत गर्न सकिएको छैन ।

फलस्वरूप श्रमिकहरू काठमाडौंलगायतका सहरी क्षेत्रमा आवतजावत गर्न बाध्य हुने गरेका छन् । यसले सो प्रक्रियालाई कष्टकर बनाउनुका साथै श्रमिकलाई अतिरिक्त शुल्कको मारमा समेत पारेको छ । सरकारले भर्खरै सात सय ५३ वटा स्थानीय तहबाट नै श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाएको कुरा सार्वजनिक गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ, तर यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन र यसले भर्ना प्रक्रियालाई कुन हदसम्म सरलीकृत बनाउँछ भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्न बाँकी नै छ । अर्काेतर्फ जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता देशमा सीमित कोटाका लागि वर्षैपिच्छे भाषा तयारी कक्षा र सीप तालिममा लाखौँ नेपाली युवाले गरेको आर्थिक तथा समयको लगानी नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासको दृष्टिकोणबाट छलफलमा कमै चर्चा हुने गरेका तर गम्भीर विषय हुन् । 

विदेशमा कामको चाप, खानपानको अनिश्चितता, असुविधाजनक आवास र कठिन पर्यावरण आदि प्रमुख कारणले स्वदेशमा स्वस्थ प्रमाणित भई वैदेशिक रोजगारमा होमिइएका हजारौँ श्रमिक रोजगारका क्रममा अंगभंग वा मृत्युको जोखिममा पुग्ने अर्काे गम्भीर अवस्था रहेको छ । मुख्य गन्तव्यका रूपमा रहेका मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार र युएईजस्ता देशहरूमा सन २०१९/२० देखि २०२१/२२ सम्म वार्षिक रूपमा सयभन्दा बढी श्रमिकको मृत्यु भएको छ ।

कार्यस्थलका जोखिम र अत्यधिक गर्मीजस्ता कारणलाई श्रमिकको मृत्युसँग जोडिएको छ भने सडक दुर्घटनाले समेत उलेख्य संख्यामा उनीहरूको मृत्यु हुने गरेको देखिएको छ । मृत्यु वा अंगभंग हुने जोखिम हुने हुँदासमेत श्रमिकले आफ्नो स्वास्थ्य समस्याबारे रोजगारदाताको डरले वा ज्ञानको अभावले सुनुवाइ नगर्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता घटनाले हाल कार्यान्वयनमा रहेका पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम र पूर्वप्रस्थानकै चरणमा लिने गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको तथ्यलाई उजागर गर्छन् । 

यस्तै, सरकारले वेलामौकामा विदेशस्थित रोजगारदाताको कार्यस्थलमा अनुगमन गर्नुपर्ने र विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत समयानुकूल स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता पहलले गन्तव्य मुलुकस्थित रोजगारदातालाई श्रमिकहरूको स्वास्थ्यप्रति उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ ।

प्रभावकारी बनाउन सके हालै मात्र वैदेशिक रोजगार बोर्डले सुरु गरेको निःशुल्क टिलिमेडिसिन सेवा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न सहयोगी देखिन्छ । तर, यस प्रक्रियामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने डायस्पोरा ठूलो संख्यामा रहेका नेपालीको मद्दतले यी सेवा विस्तार गर्नेतर्फ थप कदम चालिनुपर्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र उनीहरूका नेपालस्थित परिवारलाई सामाजिक सुरक्षाको घेरामा ल्याउन सरकारले तर्जुमा गरेको वैदेशिक क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ लाई प्रभावकारी र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सके श्रमिक तथा उनीहरूको परिवारको स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाको पक्षमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सकिन्छ । 

अधिक संख्यामा अदक्ष श्रमिक बिदेसिने गरेको परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक रोजगारमा प्रस्थान गर्नुपूर्व उनीहरूलाई कसरी सीपयुक्त बनाउन सकिन्छ र विदेशमा आर्जन गरेको सीपलाई नेपाल फिर्तीपश्चात् कसरी प्रमाणीकरण गरी मान्यता प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ । प्रस्थानपूर्व सीप तालिम दिनुपर्ने वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को प्रावधानअनुरूप वैदेशिक रोजगार बोर्डले केही विषयमा सामी परियोजनामार्फत छोटो अवधिका तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, त्यसको उपयोग गर्ने मौका नगण्य श्रमिकमा सीमित छ । साथै, उचित द्विपक्षीय व्यवस्थाको अभावमा श्रमिकहरूले नेपालमा लिएको सीप–तालिमले विदेशमा मान्यता नपाउने समस्या अझै विद्यमान छ ।

अर्कोतर्फ विदेशमा लामो समय काम गरी आर्जेको सीपलाई नेपाल फर्किएपछि उपयोग गर्ने सन्दर्भमा श्रमिकमाझ सीप प्रमाणीकरणको प्रक्रियासम्बन्धी उचित जानकारी नहुनु र यसरी सीप प्रमाणीकरण गर्ने आधिकारिक निकाय राष्ट्रिय सीप परीक्षण बोर्डबारे ज्ञान नहुनु आफैँमा एक चुनौतीका रूपमा रहेको छ । तर, प्रमाणीकरण भई मान्यता प्राप्त भएका सबै सीप पनि स्वदेशी श्रम बजारको मागअनुकूल नहुने सम्भावना भएको र श्रमिकहरूले विदेशमा कमाउने गरेको आम्दानीसरह नहुने भएकाले सीप उपयोगको पाटो जटिल बन्ने गरेको छ । तसर्थ श्रमिकहरूलाई बदलिएको श्रम बजारमा पुनः सीपयुक्त बनाउने र दिगो प्रभाव राख्ने जीवनोपयोगी सीपमा विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बहस चलाउनुपर्ने पनि देखिन्छ । साथै, बाहिर आर्जेको पुँजीको सहायतामा नेपालमा स्वरोजगारी गर्दै व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका श्रमिकले सो क्रममा झेल्नुपर्ने प्रक्रियागत अवरोधबाट हतोत्साहित हुनुपर्ने स्थिति रहेको छ । 

अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारका विभिन्न अवयवबारे उपलब्ध हुने तथ्यांकमा पनि विभिन्न कमी–कमजोरी हुने गरेको छ । यसले गर्दा (वैदेशिक) रोजगारसम्बन्धी नीति निर्माण र संशोधन वस्तुपरक हुन नसकेका कुरा वर्षौँदेखि कायम छन् । जस्तै, केही वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीले भारतलगायत देशबाट हुने अनियमित आप्रवासनको तथ्यांकलाई समेट्न सकेको छैन भने त्यसमा श्रमिकका सीप, पेसा र तलबमानलगायत अति महŒवपूर्ण विषयका आँकडा तथ्यपरक रूपमा प्रविष्टि गर्ने परिपाटी विकास गर्न सकिएको छैन ।

सीप र पेसासम्बन्धी तथ्यांकलाई तुलनायोग्य बनाउन र रेकर्ड गर्ने प्रणालीमा एकरूपता ल्याउन चाहिने मानकहरूको प्रयोग नहुनाले त्यस्ता तथ्यांकलाई आधार मानी अध्ययन–अनुसन्धान गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ । साथै, नेपाल फर्किने श्रमिक र उनीहरूको अनुभवबारे बृहत् किसिमको तथ्यांकको अभावले पुनः एकीकरणसम्बन्धी पहलकदमी चाल्न बाधा पुगेको छ । एकातिर यी कमजोरीलाई सम्बोधन गरी उपलब्ध तथ्यांकलाई थप परिष्कृत पार्न खण्डीकृत र एकीकृत तथ्यांकको आवश्यकता रहेको छ भने अर्केतर्फ वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवा र प्रक्रिया डिजिटाइज्ड भए पनि नेपाली युवाहरूको त्यसमा सरल र कम शुल्कमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । 

Published on: 27 April 2023 | Naya Patrika